टेरी जोन्स, अमेरिका आणि आपण

'अमेरिका हा अतिप्रगत देश आहे. ती जगातील एकमेव महासत्ता आहे. तेथील लोक प्रगल्भ आहेत ', असं सर्वसाधारणत: मानल जात आलं आहे. न्यूयॉर्क, बोस्टन किंवा लॉस एंजलिस व इतर शहरं आणि अमेरिकी प्रसार माध्यमं यांच्याकडं बघून असं मत बनवलं जातं. प्रत्यक्षात जी खरी अमेरिका आहे, तेथील लोक अज्ञानी, अंधश्रध्दाळू, धर्माभिमानी व वांशिक श्रेष्ठत्वाची भावना जपणारेच आहेत.
न्यूयॉर्कवरील हल्ल्याला नऊ वर्षे 11 सप्टेंबरला पुरी होत असताना कुराण जाळण्याचा आपला इरादा टेरी जोन्स या धर्मोपदेशकानं जाहीर केल्यावर जगभर जी चर्चा होत आहे, त्यात हे वास्तव पुरं डोळयाआड केलं जात आहे.
टेरी जोन्सच्या या कृत्याचा अमेरिकेत निषेध होत असला आणि त्याच्या मागं 40_50 लोकच असले, तरी त्याचं हे कृत्य पराकोटाचं टोकाचं असल्यानं ही टीका होत आहे, पण तो व त्याच्यासारखे इतर असंख्य ज्या मतप्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करतात, तो खूप व्यापक आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. इव्हॅजेलिकल ख्रिश्चन गौरवर्णीय वर्चस्ववादाचा मोठा प्रभाव अमेरिकेत आहे. याच प्रभावामुळं अगदी 9।11 घडून व इराकवरील हल्ल्याबाबत टीका होऊनही जॉर्ज बुश दुसऱ्यांदा निवडून आले होते. त्यांच्यावर टीका होते आहे, हे सर्वसामान्य अमेरिकनाचं मत आहे, असं मातलं गेलं; कारण न्यूयॉर्क वा इतर मोटया शहरातील बुध्दिवाद्यांच्या मतांचं प्रतिबिंब प्रसर माध्यमांत पडत होतं आणि त्यांची मतं ही प्रसार माध्यमं जगभर पसरवत होती. त्यामुळं बुश हरणार असं चित्र उभं राहिलं. प्रत्यक्षात ते वस्तुस्थितीपेक्षा अगदी विपरीत होतं.
गौरवर्र्णींन वर्चस्ववाद्यांचा व धार्मिक भावनांचा अमेरिकेत किती पगडा आहे, हे बुश यांच्या कारकिर्दीतील एका प्रकरणानं दर्शवलं होतं. एक महिला दुर्घर आजारानं मृत्यूशय्येवर होती. ती जगणं शक्य नाही, असं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यामुळं तिच्यावरील उपचार थांबवून शांतपणं तिला मृत्यूला सामोरं जाऊ द्यावं, असं तिच्या पतीचं म्हणणं होतं. पण इत्पितळातील काही डॉक्टरांना हे मान्य नव्हतं. ईश्वरानं जन्माला घातलं असल्यानं, त्यानं प्राण काढून घेतल्याविना इतर कोणत्याही प्रकारे मृत्यू होता कामा नये, अशी त्यांची भावना होती. त्यांनी त्या महिलेच्या पतीची विनंती नाकारली. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. तेथे पतीच्या बाजूनं निकाल लागला. पण अशा प्रकारच्या मृत्यूला विरोध करणाऱ्या धर्मवादी गटांच्या प्रभावाखाली जॉर्ज बुश यांनी 48 तासांत देशाच्या सिनेटची बैठक बोलावली व न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारा बदल कायद्यात केला आणि त्याला अध्यक्षीय संमतीही देऊन टाकली. अशाच धर्मवादी गटांचा गर्भपातलाही विरोध आहे. त्यामुळं गर्भपाताची सोय असलेल्या रूग्ग्णालयांवर अनेकदा बॉम्बहल्लेही झाले आहेत. जिहादी दहशवादाची सुरूवात होण्याआधीच अमेरिकेच्या ओक्लाहोमा या शहरातील एक सरकारी इमारत बॉम्बस्फोटानं उडवून दिली गेली होती. त्यामागं गौरवर्णीय वर्चस्ववाद्यांचा हात होता. या घटनेतं 100 पेक्षा अधिक अमेरिकी नागरिक मारले गेले होते.
हे सगळं बघितल्यावर टेरी जोन्सचं कृत्य अतिरेकी असलं, तरी तो जी इव्हॅनजेलिकल गौरवर्णीय ख्रिश्चन वर्चस्वाची भावना बोलून दाखवतो, त्याला अमेरिकी जनतेत पाठिंबा आहे, हे विसरता कामा नये. त्यामुळंच 9।11 जेथे घडलं त्या जमीनदोस्त झालेल्या वर्ल्ड ट्रेट सेंटरच्या इमारतीजवळ मशीद बांधण्याचा प्रस्तावाला विरोध होत आहे. ओबामा यांनाही त्याची दखल घेऊन आपली भूमिका बदलावी लागली. 9।11 घडून येण्यास मुस्लिम जबाबदार आहेत, ही सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेची भावना आहे. याच जनतेतून पोलिस, सरकारी अधिकारी वा लष्करातील जवान व अधिकारी येतात. निरपराध मुस्लिमांना वा हरीप्रसार या भारतीयासारख्या एखाद्या बिगर मुस्लिमाला विमानतळावर जो त्रास होतो, त्यामागं ही भावना आहे, हे आपण क्वचितच लक्षात घेतो.

मनमोहनसिंगांचं इतिहासाचं पुनर्लेखन

आपल्याला हवं तसं इतिहासाचं पुनर्लेखन हिंदुत्ववादी करतात, म्हणून त्यांच्यावर टीका केली जात असते. ती योग्यच असते. पण त्यांच्यावर टीका करणारेही फारसं काही वेगळं करीत नसतात.
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी संपादकांच्या बैठकीत केलेली काही विधानं हे त्याचं एक ताजं उदाहरण आहे.
मंत्रिमंडळातील मंत्री परस्परांर आरोप_प्रत्यारोप करतात, त्यासंबधी या बैठकीत प्रश्न विचारण्यात आले, तेव्हा मनमोहन सिंह यांनी अशी भूमिका घेतली की, 'नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यापेक्षा त्यांचं मंत्रिमंडळ अधिक एकजिनसी आहे. नेहरू व सरदार पटेल यांच्यात मतभेद होते, ते एकमेकांना पत्रं पाठवत असत; त्याचप्रमाणं इंदिरा गांधी यांना मोरारजी देसाई यांचा विरोध होता, चंद्रशेखर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तर वेगळा गटा स्थापन केला होता.'
मनमोहन सिंह यांची ही विधानं बघितल्यास, एक तर स्वातंत्र्यानंतरच्या देशाच्या इतिहासाबाबत ते पूर्ण अज्ञानी तरी असावेत किंवा सज्जन, ज्ञानी, समतोल विचार करणारे ही त्यांची प्रतिमा खोटी असून ते पराकोटीचे मतलबी आहेत, असं म्हणं भाग आहे.
नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद होते. पण ते एकमेकांच्या विरोधात जाहीरपणं बोलत नसत. किंबहुना नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद असूनही त्यांना एकमेकांविषयी पराकोटीचा आदर होता. दोघानी एकत्र येऊन सरकार चालवणं गरजेचं आहे. याची त्यांना जाणीव होती. एकमेकाची बलस्थानं व कमतरता यांची दोघांनाही कल्पना होती. राजमोहन गांधी यांनी पटेल यांचं जे चरित्र लिहिलं आहे, त्यातील एक प्रसंग हे दोघं नेते किती मोठे होते, यावर प्रकाश टाकणरा आहे. एकदा मुंबईत पटेलांना भेटावयास काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते आले होते. त्यावेळी पुरषोत्तमदास टंडन यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळी या काँगं्रेस नेत्यांपैकी काहींनी पटेलांना सुचवलं की, पक्ष तुमच्या ताब्यात आहे, तेव्हा तुम्हीच पंतप्रधान का होत नाही? त्यावर पटेलांनी उत्तर दिलं होतं की, 'पक्ष माझया पाठीशी असला, तरी लोक जवाहरलालच्या मागं आहेत, हे तुम्ही विसरत आहात'. पटेलांना जशी आपल्या मर्यादांची जाणीव होती, तशी नेहरूंच्या बलस्थानांचीही चांगली कल्पना होती, हे दर्शवणारा हा प्रसंग आहे.
मनमोहन सिंह यानी इंदिरा गांधी यांचाही उल्लेख केला. पण मंत्रिमंडळातील निर्णयांबाबत मोरारजी इंदिराजींच्या विरोधात बाहेर बोलत नसत आणि चंद्रशेखर हे तर मंत्रिमंडळात नव्हतेच. ते पक्षाच्या कार्रकारिणीचे सदस्य होते. तेथे त्यांनी तरूण तुर्कांचा गट बनवला होता. असे गट काँग्रेस पक्षात पूर्वापार अगदी स्वातंत्र्य चळवळीच्या अगोदरपासून होते. तेव्हा काँग्रेसला 'हायकमांड' नव्हतं. कार्यकारिणी व संसदीय मंडळ हेच सर्वोच्च असतं. तेथेच निर्णय होत असत. इंदिराजींनी ही व्यवस्था बदलत नेली व पक्षात 'हायकमांड' निर्माण केलं. हे 'हायकमांड' म्हणजे इंदिराजी व त्यांच्या भोवतीचं कोंडाळं होतं. नंतर तीच प्रथा राजीव यांनी चालवली आणि तीच प्रथा आज सोनिया चालवत आह
अशा परिस्थितीत आज काँग्रेसमध्ये व देशाच्या मंत्रिमंडळात जे बाजारबुणगे नेते आहेत, त्यांची तुलना नेहरू व पटेलांशी मनमोहर सिंह करतात, हा खरोखरच कमालीचा करंटेपणा आहे. तसा तो मनमोहन सिंह करतात, तेव्हाच त्यांच्या एकूणच प्रामाणिकपणाविषयी शंका निर्माण होते.

कॉग्रेसची दुहेरी चाल

पंतप्रधान बोलले आणि नंतर सोनिया गांधी यांनी भाषण केलं. मग प्रसार माध्यमं म्हणू लागली की, दोघांत मतभेदांची दरी निर्माण होते आहे अस दिसतं.
प्रत्यक्षात ही काँग्रेसची दुहेरी चाल अआहे.
पंतप्रधान म्हणतात की, 'पर्यावरण रक्षणाच्या आग्रहापायी गरिबी निर्मूलनाकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. विकास झाल्याविना गरिबी जाणार नाही.' सोनिया गांधी यांनी भाषणात सांगितलं आहे की, 'विकास प्रकल्पासाठी लागवडीखालील जमीन घेता कामा नये आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यायची असल्यास त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई द्यायला हवी व त्यांच्या पर्यायी उदरनिर्वाहाची सोयही केली जायला हवी.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी यांच्या या विधानांत विसंगती आहे, हे नक्की. पण ही विसंगती खरी नाही. तो एक देखावा केला जात आहे. म्हणजे एकीकडं पंतप्रधान गुंतवणूकदारांना आश्वासन देऊ पाहत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या विद्यामन वाटचालीवरून देशभरात जो गदारोळ होत आहे व आपली उदरनिर्वाहाची साधनं काढून घेऊन उद्योगपतीं व धनिकांच्या हाती ती दिली जात आहेत, असा जो सर्वसामान्यांचा समज होत आहे, तो दूर करण्यासाठी सोनिया गांधी अशी भूमिका घेत आहे.
असं जर नसतं, तर काँग्रेसाची ज्या राज्यांत राजवट आहे, तेथ विविध खाजगी प्रकल्पांसाठीे जमिनी ताब्यात घेण्याचे जे सरकारचे प्रयत्न आहेत, त्याच्या विरोधात सोनिया गांधी बोलल्या असत्या आणि त्यांनी हे प्रयत्न थांबवले असते. पण तसं होताना दिसत नाही. राहूल गांधी ओरिसात गेले व वेदांताचा प्रकल्प त्यांनी थांबवला. उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी दू्रतगती मार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश दिल्यावर तेथील शेतकरी रस्त्यावर आले, तेव्हा राहूल गांधी त्यांच्या बाजूनं उभे राहिले. कर्नाटकात खाणीचा वाद निर्माण झाला, तेव्हा काँग्रेसनं बंगलोर ते बेल्लारी यात्रा काढली. पण महाराष्ट्रातील जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा वाद असू दे अथवा लवासाचा वाद असू दे, काँग्रेस गप्प आहे. इतके दिवस सोनिया गांधी काहीच बोलत नव्हत्या. आज त्या बोलू लागल्या आहेत, त्यामागं आगामी काळातील बिहार व बंगालमधील निवडणुका हे कारण आहे.
काँग्रेसला जर खरोखरच काही करायचं असतं, तर हजारो टन धान्य पावासात वाया जात असताना सोनिय गांधी बोलल्या असत्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय काही करेपर्यंत वाट पाहिली नसती. सर्वोच्च न्यायालयानं असा काही आदेश द्यावा की नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण देशातील कोटयावधी लोक भुकेलेले असताना हजारो टन धान्य पावसात कुजावं, ही गुन्हेगारी स्वरूपाची बेपर्वाई आहे. ती मनमोहन सिंह यांच्या सरकारनं दाखवली. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी काय केलं? राहूल गांधी एक शब्द तरी बोलले काय?
तेव्हा सोनिया गांधी यांची कळकळ वा राहूल गांधी यांना आलेला आदिवासींचा कळवळा हे सत्तेचं राजकारण आहे. देशानं जो विकासाचा मार्ग 1991 नंतर पत्करला आहे, त्यानं प्रगती होत आहे, पण विषमताही वाढत आहे; कारण या प्रगतीची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत नाहीत. ती काही विशिष्ट समाजघटकांपुरतीच मर्यादित राहत आहेत. ही फळं सर्व समाजघटकांपर्यंत पोचवायची असल्यास त्या आड येणारे हितसंबंध मोडावे लागतील. तसं करण्यासाठी पारदर्शी, लोकाभिमुख व जग्नहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी राजकीय संस्कृती रूजवणं भाग आहे. ते करण्यास हात घातला, तर काही काळ सत्तेवर पाणी सोडण्याचीही पाळी येऊ शकते.
असं काही राहूल वा सोनिया यांनी करायचं नाही आहे. त्यांना फक्त सत्ता टिकवायची आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडण्याचं आणि त्याचवेळी आपण खरे 'आम आदमी'चे तारणहार आहोत, याचा देखावा त्यांना करायचा आहे.
त्याचप्रमाणं विरोधात असलेल्या पक्षांनीही विकासाची हीच चाकोरी आता अंगिकारली आहे. त्यांच्या व काँग्रेसच्या धोरणात काही फरक उरलेला नाही. त्याचाच फायदा काँग्रेस घेत आहे. जेथे विरोधक सत्तेवर आहेत, त्या राज्यांत राहूल दुर्बल घटकांचे प्रश्न हाती घेत आहेत आणि महाराष्ट्रात येऊन विकासावर बोलण्याऐवजी तरूणांनी राजकारणात यावं, असं आवाहन ते करीत आहेत.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी हे प्रथमदर्शनी विसंगत वाटणारी जी विधानं करीत आहेत, त्यामागं ही दुहेरी चालीची रणनीती आहे.

क्रिकेट: सट्टेबाजांचा खेळ

पाक क्रिकेट संघातील अनेक खेळाडू 'मॅच फिक्सिंग'मध्ये अडकल्यानं चर्चेला उत आला आहे. 'जटलमन्स गेम' मानल्या जाणाऱ्या क्रिकेटवर ही नामुष्कीची वेळ आली आहे, असं मत माडलं जात आहे. 'आयसीसी'नं आता काही कठोर पावलं टाकायला हवीत, असं सुचवलं जात आहे.
हा जो सगळा चर्चेचा सूर आहे, तो बघितला की, आपल्या देशातील माध्यमं, त्यात चर्चा करणारे तज्ज्ञ आणि इतर क्रिकेटप्रेमी यांच्या भाबडेपणाबद्दल हसावं की, अशा काही कारवाईनं क्रिेकट पुन्हा एकदा 'जंटलमन्स गेम' बनेल या आशावादाबद्दल त्यांची कीव करावी, असा प्रश्न पडतो.
आज पाक क्रिकेट संघावरून गदारोळ उडाला असताना बॉब वुल्मर याची कोणाला कशी आठवण होत नाही? गेल्या विश्वचषक सामन्यांच्या वेळी वेस्ट इंडिजमध्ये वुल्मरचा अकस्मात मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यूचं कारण आजही उलगडलेलं नाही. वुल्मर हा पाक संघाचा प्रशिक्षक होता. वुल्मरच्या मूत्यूनंतर सुरूवातीस वेस्ट इंडिजमधील सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याचा खून झाल्याचा संशय व्यक्त केला होता. तेथील स्थानिक मॅजिस्ट्रेटनं शवचिकत्सा अहवालाच्या आधारे संशयास्पद मृत्यू अशी नोंदही केली हाती. हॉटेलातील 'सीसी टीव्ही' कॅमेऱ्याच्या आधारे केलेल्या तपासणीत मृत्यूच्या आधी वुल्मरची भेट क्रिकेट क्षेत्राबाहेरच्या व्यक्तींशी भेट झाल्याचं दिसत होतं. मात्र नंतर वुल्मरचं ह्रदयविकारानं मृत्यू झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं आणि मॅजिस्टे्रटचा निष्कर्ष बाद ठरवण्यात आला.
वुल्मरचा मृत्यू 'मॅच फिक्सिंग'च्या प्रकरणामुळंच झाला, अशी उघड चर्चा त्यावेळी सुरू होती. पण विश्वचषकाला गालबोट लागू नये, म्हणून 'आयसीसी'नंच हे सगळं प्रकरणं दडपून टाकलं, असंही मानलं गेलं.
आज आता पाक संघाचे हे सगळे कारनामे उघड झाल्यावर गेल्या 80 सामन्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्यचं सांगितलं जात आहे. मग बॉब वुल्मरच्या मृत्यूची पुन्हा चौकशी करायला काय हरकत आहे. पण तसं होणार नाही; कारण 'आयसीसी'पासून कोणालाच खऱ्या अर्थानं हे प्रकार थांबवण्यात रस नाही. क्रिकेट हा 'जंटलमन्स गेम' आहे, म्हणून नुसत्या गप्पा मारत राहयचं, पण हा आता पैशचा खेळ आहे. भारतीय उपखंडातील देशातच या खेळाचं वेड आहे आणि त्याचा फायदा घेऊन पैशाची खाण खोदली जात आहे. केवळ पाक खेळाडूंना झोडपून काय उपयोग? हेच पाक खेळाडू 'आयपीएल' सामन्यांत खेळले नाहीत, म्हणून पाकिस्तानच्या प्रेमाचं भरतं आलेल्या अनेकांनी किती ओरडा केला होता? आज त्यांची तोंड बंद आहेत. वसीम अक्रम हा अशा प्रकारात 1998 सालीच गुंतलेला आढळून आला होता. पण आजही तो एका आयपीएल संघाचा प्रशिक्षक आहे आणि कॉमेन्टरीही करीत असतो.
किंबहुना 'आयपीएल' हा एक मोठा सट्टा आहे आणि त्यात भारतीय क्रिेकट नियामक मंडळ, आयसीसी आणि भारतीय व इतर देशातील खेळाडू सामील आहेंत. जनतेच्या क्रिेकटच्या वेडाचा फायदा घेऊन हे सारं जण अब्जावधींच माया कमावत आहेत.
म्हणूनच क्रिकेट हा आता 'जंटलमन्स गेम' राहिलेलाच नाही. घोडयाच्या शर्यतीसारखा तो पैसे मिळवण्याचा सट्टा बनला आहे.
पाक संघाच्या 'मॅच फिक्सिंग'मधील सहभागानं हेच पुन्हा एकदा सिध्द केलं आहे.

पवारांचा पलटवार

काही बोलण्यासाठी किंवा कृती करण्यासाठी योग्य मोका साधणं, हे राजकारणातील एक महत्वाचं कौशल्य असतं. शरद पवार यांच्याकडं हे कसब आहे, याचा पुरेपूर प्रत्यय त्यांनी अनेकदा आणून दिला आहे. पण अलीकडच्या काळात पवार आपला हा 'शुअर टच' गमावून बसले आहेत की काय, असं वाटू लागलं होतं. पण पक्षाच्या कार्यकत्यांच्या बैठकीत इतर अनेक विषयावर बोलताना त्याच ओघात पवारांनी महाराष्ट्रताील विरोधी पक्षनेत्यावर शरसंधान केलं. हे नेते बिल्डरांवर विधानसभेत आरोप करतात आणि नंतर त्यांच्याशी तोडपाणी करतात, असं पवार म्हणाले.
...आणि हे विधान करण्यामागं पवार यांचा जो मुख्य उद्देश होता, तो लगेचच साध्य झाला.
या मुद्यावर आता गदारोळ उडणार, हे त्यांना अपेक्षित होतं. त्यावर प्रसार माध्यमांत चर्चा होत राहणार, हेही ते जाणून होते. या आरोपाचं खंडन करण्यात विरोधी पक्ष गुंतून पडणार, हेही पवार जाणून होते.
झालंही तसंच आणि पवारांना नेमकं तेच हवं होतं.
...कारण गेल्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा लवासा प्रकल्पाचा मुद्दा गाजू लागला होता आणि तो तसा गाजवण्यामागं काँग्रेसचा हात होता. नारायण राणे यांच्याकडील महसूल खात्यात असलेला एक अहवाल पुन्हा बसनातून काढण्यात आला होता. हा विषय काँग्रेसमधील एक गट आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी उठवत आहे, त्यांची विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी आहे, हे पवार जाणून आहेत. शिवाय गेल्या दोन विधानसभा अधिवेशनात भूखंडांची ज्या प्रकरणवरून आराेंप झाले, त्यातील काही बषाल्डर हे पवारांच्या गोतावळयातील आहेत. या आरोपांमागचा खरा उद्देश हा आपल्याला लक्ष्य करण्यााा आहे, याकडं पवार कसे डोळेझाक करतील? आपल्याच पक्षातील काही मंत्री व नेतेही या रणनीती अप्रत्यक्षपणं सामील आहेत, हेही पवारांना माहीत आहे. पण काँग्रेसवर सरळ हल्ला चढवणं त्यांना नको होतं. तेव्हा पवारांनी विरोधी पक्षांवरच रोख ठेवला आणि सगळया चर्चेचा पटच बदलून टाकला. पवारांनी हा 'सिग्नल' दिल्यावर त्यांचे चेले सर्व वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चात तीच 'री' ओढत राहिले आणि त्यांना उत्तर देण्यात भाजपा व सेना नेते गुंतून पडले. 'लवासा'चा प्रश्न मागे पडला.
या सदंर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, 'पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा' हे जे दुष्टचक्र आपल्या देशात तयार झालं आहे, त्यातील शरद पवार हे एक आघाडीचे भिडू आहेत. बाकी सगळं ते चालवून घेऊ शकतात. पण सत्ता आणि पैसा यातील हितसंबंधाना धक्का लावण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास पवार अत्यंत निर्घृणपणं तो मोडून काढतात. 'लवासा' हा पैशाचा प्रश्न आहे. हे पवार कसं खपवून घेतील? ते पलटवार करणारच होते. फक्त त्यांच्या सोईनं, त्यांच्या पध्दतीनं त्यांनी तो केला एवढंच.
आता पवार यांचे विरोधक त्यांच्यावर प्रतिवार करण्यात गुंतून पडले आहेत आणि पवार मजा बघत बसणार आहेत.
...कारण पवार यांनी जो आरोप केला, त्यात तथ्य आहेच. केवळ काँग्रेस व राष्ट्रवादीच नव्हे, तर भाजपा व सेना यांचंही बिल्डर लॉबीशी साटंलोटं चांगलंच घट्ट आहे. किंबहुना राज्यकारभारावर बिल्डर लॉबीची पकड आहेच.
त्यामुळं विरोधकांना विश्वासार्हता नाही, हे पवार यांना ठाऊक आहे. त्याचाच ते फायदा उठवत आहेत.

दहशतवादाला रंग असतोच

एखादी समस्या निर्माण झाली की, रोखठोक व पारदर्शी पध्दतीने प्रामाणिकरीत्या चर्चा व संवाद घडवून आणायाचा आणि सर्वमान्य तोडगा काढायचा, ही खरी असते लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील रीत. मात्र गेली 60 वर्षे लोकशाही राज्यव्यवस्था राबवण्याचा अभिमान मिरवताना आपण ही रीत पार विसरून गेलो आहोत. वितंडवाद आणि विसंवाद ही आपल्या लोकशाहीतील आता प्रमुख वैशिष्टय बनली आहे. प्रश्न कोणताही असो, आपण मुद्याला भिडतच नाही. हा प्रश्न सोडविण्याऐवजी नुसती अटीतटी निर्माण करून आणि त्याद्वारे जनभावना भडकावून आपलं कुरघोडीचं राजकारण कसे साधता येईल, इताकच कोता विचार केला जाऊ लागला आहे. परिणामी देशाला भेडसावरणाऱ्या अनेक बिकट समस्या या सत्तेच्या साठमारीतच्या राजकारणात अडकून अधिकच बिकट बनत गेल्या आहेत.
याचं ताजं उदाहरण आहे, ते 'भगवा दहशतवा' या केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या विधानाचं.
गृत्रहमंत्र्यांच्या या विधानामुळं संसदेत गदारोळ माजला. भाजपा व शिवसेननं चिदंबरम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. वाद वाढला, तसं 'दहशतवादाला कोणताही रंग नसतो, दहशतवाद हा दहशतवाद असतो', अशी भूमिका घेऊन काँग्रेसनं गृहमंत्र्यांनाच एकटं पाडलं. मग वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं आणि 'दहशतवादाला रंग नसतो', हेच पालूपद प्रत्येक जण म्हणू लागला.
खरं तर दहशतवादला रंग नसतो, हा मुद्याच बोगरस आहे. भारतात जे दहशतवाद 1978 नंतर पसरत गेला आहे, तो धर्माधिष्ठितच होता, हे नाकारण्यात काय हशील आहे? खलिस्तानी दहशतवाद हा शीख पंथाच्या एकांतिक व अतिरेकी विश्लेषणावर आधारित होता. भिन्द्रनवाले व त्याचे साथीदार याना शिखांसाठी स्वतंत्र 'खलिस्तान' स्थापन करायचं होतं. त्यामागची प्रेरणा ही धार्मिकच होती. सर्व शीख पंथीयांना ती मान्य नसली, तरी भिन्द्रनवाले याचं शीख पंथाचं विश्लेषण अयाोग्य आहे, असं भले भले शीख बुध्दिवादी म्हणायला तयार नव्हते. अपवाद फक्त खुशवंत सिंह यांचा. त्यांनी पहिल्यापासूनच भिन्द्रनवाले हा अडाणी व मूर्ख माणूस आहे, अशी सडेतोड भूमिका घेतली होती. पण सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाईनंतर खुशवंत सिंह यांनी त्यावर कडक टीकाही केली. 'भिन्द्रनवाले चुकत असेल, पण त्यानं उपस्थित केलेल्या मुद्यांचं काय', असा सवाल बहुतेक शीख बुध्दिवंत विचारत राहिले होते.
या दहशतवादाचा रंग भगवाच होता.
त्यानंतर काश्मीरमध्ये व पुढं देशाच्या इतर भागांत पाक पुरस्कृत दहशतवाद पसरत गेला. अफगाणिस्तानातून सोविएत फौज परत गेल्यावर या दहशतवादाला 'जिहादी' ष्वरूप येत गेलं आणि पुढं 9।11 च्या न्यूयॉर्क येथील हल्ल्यानंतर तर हा दहशतवाद पूर्णपणं जिहादीच बनला. ओसामा_बिन--लादेन किंवा मुल्ला ओमर अथवा ल्ष्कर_ए_तय्यबाचा सईद यांनाजगभरात इस्लामी राज्य आणायचं आहे. त्यांना जगभर शरियतचा काया लागू करायचा आहे. त्यासाठी मुस्लिम नसलेल्या काफिरांच्या विरोधात त्यांनी जिहाद पुकारला आहे. इस्लामचं हे चुकीचं विश्लेषण आहे. पण तसं उघडपणं अलीकडं काही बुध्दिवंत म्हणू लागले आहेत. पण इतकी वर्षे कोणीही इस्लामी धर्मवेत्ते ओसामा-बिन_लादेनला खोटं ठरवायला तयार नव्हते. तो म्हणत असलेली जिहादीची संकल्पना इस्लामच्या धर्मशास्त्रात बसत नाही, असं खणखणीतपणं कोणी म्हणत नव्हतं. आताशाच काही जण तसं सांगू लागले आहेत. भूमिका घेतली जात होती, ती' 'तो उठवत असलेल्या मुद्यांचं काय' हीच.
या दहशतवादाचा रंग हिरवाच होता व आहे.
उरलला प्रश्न 'भगव्या दहशतवादा'चा.
चिदंबरम असं म्हणाल्यामुळं त्यांनी समस्त हिंदू समाजाचा अपमान केला आहे, असा आरोप होत आहे आणि म्हणून त्यांनी राजीनामा द्याला हवा, अशी मागणी केली जात आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे नांदेड. परभणी, गोवा, ठाणे, हैदराबाद, अजमेर इत्यादी ठिकाणी ज्या दहशतवादी घटना घडल्या आणि त्या बद्दल ज्या लोकांना पकडण्यात आले आहे, ते हिंदू असले, तरी त्यांची प्रेरण ही हिंदुत्ववादी विचारसरणी हीच आहे. हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व या दोन वेगवेगळया गोष्टी आहेत. हिंदुत्व ही राजकीय विचारसरणी आहे. हिंदू र्ध्मा सर्वसमावेशक आहे, तसं हिंदुत्व नाही. हिंदू धर्म ही जीवनप्रणाली आहे, पण हिंदुत्व ही नव्हे. आपल्याकडे पध्दतशीरपणं बुध्दिभैद केला जात आला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदुत्व ही जीवनप्रणाली असल्याचं मान्य केलं आहे. वस्तुत: सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदू धर्माबाबत हे विधान केलेलं आहे. पण हिंदू धर्म म्हणजेच हिंदुत्व असं ठसवण्यासाठी हा खोटारडेपणा केला जात आला आहे. हिंदुत्वाची ही जी विचारसरणी आहे, तिचा पाया हा एकजिनसी समाज व्यवस्थेचा आहे. म्हणूनच सावरकरांनी 'पुण्यभू व पित्रभू' अशी मांडणी केली. इतिहासाच्या एका विशिष्ट पध्दतीच्या विश्लेषणावर हिंदुत्वाचा सगळी पायाभरणी झाली आहे. भारतातवर परकीय आक्रमणं झाली, ती हा समाजा विखुरलेला असल्यलानं आणि त्यामुळं स्वत्व गमावून बसल्यानं. त्याासाठी समाज एकजिनसी हवा आणि त्यानं सर्वार्थानं बलिष्ठ व्हायला हवं, असा तोडगा सुचलला गेला. सावरकराचा जातिव्यवस्थेला व अंध्ग्ध्दांना विरोध होता, तो त्यासाठीच. आधुनिकतेवरचा त्यांचा भरही त्याच उद्दिष्टापोटी होता. म्हणूनच जातीपातीच्या विरोधात असलेल्या सावरकरांना आंतरधर्मीय विवाह मान्य नव्हते. समाजा एकजिनसी असण्याच्या ते विरोधात जातं यासाठीच. या देशात हिंदू हे बहुसख्य असल्यानं भारत हा हिंदूंचाच आहे, इतरांना येथे राहता येईल, पण ते विशिष्ट मर्यादेतच, अशी त्यांची भूमिका होती. या पयावर त्यांना नवा भारत घडवायचा होता आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यााची किंवा कोणतेही व कितीही कष्ट उपसायची अथवा त्याग करायची त्यांची तयारी होती. गांधीजीची हत्या झाली, तिचं कारण नेमकं हिंदू धर्म व हिंदुत्वातील फरक हेच होतं. महात्माजी स्वत:ला सनातनी हिंदू म्हणून घेत असत. वस्तुत: हिंदू धर्म व हिंदुत्व एकच असतं, तर हिंदू धम पाळणाऱ्या महात्माजींचा खून करण्याचं सावरकरांचा अनुयायी असलेल्या नथुरामला काही कारणच नव्हतं. तरीही नथुरामनं गांधीजींचा खून केला, तो खरा हिंदू धर्म काय आहे, ते आपल्या उक्ती व कृतीतून दाखवून देणारे महात्माजी हिंदुत्ववाद्यांना अडचणीचे ठरत होते. हे जे हिंदुत्व होतं, ते संघानं नंतर रणनीतीचा भाग म्हणून त्यातल अतिरेकाचा भाग थोडा वगळून स्वीकारलं. मात्र गाभा तोच राहिला आहे. गुजरातसारख्या घटनांनी त्याची प्रचिती आणून दिली जात आली आहे.
मात्र हा अतिरेकी प्रवाह हिंदुत्वाच्या मुख्य प्रवाहाच्या परिघावरच तसाच राहिला. आज अभिनव भारत किंवा सनातन प्रभात अथवा रामसेनेच्या रूपानं तो दृश्य स्वरूपात प्रकट होत असतो.
या दहशतवादाचा रंग भगवाच आहे.
जर 'सर्व दहशतवादी इस्लामी असतात, पण सर्व इस्लामी दहशतवादी नसतात', असं आपण सरसहा म्हणत असू, तर 'अशा घटनांत हात असलेले सर्व दहशतवादी हिंदू असतात, पण सर्व हिंदू दहशतवादी नसतात', असं कोणी म्हटलं तर हरकत घ्यायचं काय कारण आहे? जिहादी दहशतवादाची कारण इस्लामध्येच आहेत, असं जर आपण मानत असलो, तर अशा हिंदुत्ववादी दहशतवादाची कारणं त्या विचासरणगीतच आहेत, असं मानल्यास आक्षेप कसा काय घेता येईल? मुस्मिल बुध्दिवंतापैकी अनेक जिहादी दहशतवादाबाबत बोटचेपी भूमिका घेत आले आहेत, म्हणून जर दोष द्यायचा असेल, तर हिंदुत्ववादी दहशतवादाला पाठीशी घालणाऱ्यांना तोच न्याय का लावायचा नाही?
एक गोष्ट स्पष्टपणं लक्षात ठेवायला हवी की, जिहादी असो वा हिंदुत्ववादी वा खलिस्तानी, दहशतवादाला धर्माचाच आधार होता व आहे. फक्त असा आधार घेणारे धर्माचं आपापल्या परीनं विकृत विश्लेषण करीत आले आहेत. जसं भिन्दनवाले व त्याचे साथीदार शीख पंथाचे आपल्याला सोईचं ठरणारं विश्लेषण करीत असत. तीच गोष्ट जिहादींची आहे आणि तेच हिंदुत्ववाद्यांबाबत म्हणता येईल. शीख, इस्लाम वा हिंदू हे धर्म पाळणाऱ्या बहुसंख्यांना हे विश्लेष्ण मान्य नव्हतं व नाही. त्या दृष्टनिं हे दहशतवादी अल्पमतातच असतात. तरीही त्यांचा प्रभाव राहतो व अधून मधून वाढतो, तो खऱ्या खोटया गोष्टींची बेमालूम मिसळण करून ते सर्वसामान्यांचा बुध्दिभेद करीत असतात म्हणून.
दहशतवादाच्या विरोधात लढण्याच्या गप्पा मारणारा काँग्रेस पक्ष सत्तेच्या राजकारणाच्या सोईसाठी प्रश्नाला भिडण्याऐवजी बोटचेपी भूमिका घेऊन आपल्याच गृहमंत्र्यांना एकटं पाडत आहे. जिहादी दहशतवादाबाबत काँग्रेस असंच वागत असल्यानं मग चिदंबरम यांनी 'भगव्या दहशतवादाचा' मुद्दा काढल्यावर सेनेला अफझल गुरूचा प्रश्न पुढं सरकवता येतो. मग मूळ दहशतवादला तोंड देण्याचा देशहिताचा मुद्दा मागं पडून सत्तेचं कुरघोडी करण्याचं राजकारण सुरू होतं.
तेच आज 'भगव्या दहशतवादा'च्या वादत होत आहे.

Development: A More Nuanced Approach Required

The Development Debate in India is marked by two antagonistic extremes. After the era of liberalization started a strong stream of thought has been advocating a market oriented approach. On the other hand equally strong is the viewpoint which opposes this approach and emphasizes the `people centric ` development.
It has not been possible to resolve these differences. In fact the devide is getting wider and the recent Bhopal incident has further sharpened the contours of this Debate.
If real progress is to achieved, it is essential that more nuanced model of developmnt, which tries to take into consideration real concerns of the people and at the same time gives enough incentives to the investors, is the need of the hour.
For example there is a raging controversy going on in Maharashtra about a atomic power project at Jaitapur in Sindhudurg district of Konkan region. There is a strong opposition to the project from local people and the state government has been acquiring land ignoring this oppostion. This has created a tense sitiation in that area. If anybody strikes a dialogue with the people it becomes clear that basically they are not per se opposed to the project. Their real grouse is that government has not taken them into confidence and it is not paying the market rate for the land. The government has also not made any serious efforts to address their concerns about `nuclear pollution`. On the other hand the activists opposing the project have been campaigning and trying to convince the people that the project would not only affect their livelihoods, but ruin them physically because of the `radiation effect`. Since the governmnt is not listening to them, the local population has veered towrds the activists. The stand off is going to delay the project with cost overruns and other problems.
This could have been avoided easily if the government as well as the Nuclear Power Corporation along with its French partners had taken people into confidence, provided them with all the facts about nuclear energy, educated them about the risk factors and how they can be minimized. Most important, the locals could have been assured about the proper compensation.The compensation package should have included not only proper price for the land, but shares also in the joint venture along with a job per family in the ancillary works of the Project. Similarly an assurance should have been made by the government that the part of electricity generated by the project would be supplied to the area. These measures would have helped the government to wean away people from the protesting lobbies.
Such a nuanced aprroach needs to be taken while setting up new units and also for running the established industrial units. It is essential to acknowledge that the agitations and movements that oppose such projects or demand certain norms represent a developmental opportunity. If addressed appropriately in choherent and comprehensive manner they provide opportunities to make the communities to accept the Project.
It is incumbent on the owners of the Project to seek participation of the surrounding communities directly or through formal or informal leaders or NGOs. It would help in understanding the needs and preferences of the communities, prevent costly mistakes and reduce the sense of insecurity related to the Project among the communities.
To achieve this objective the emphasis should be placed.on the structural determinants of local level decision making and also on the local social resources. The different socio-political dynamics within and surrounding the communities, the enviornmental context and the historical experiences of the communities about the state level development should also be taken inti consideration.
With regard to the issue of engaging and empowering the communities for sustainable disaster risk management, it is utterly essential that all activities must be totally transperent. There should not be any hidden components in the activities or any inducements also. What is `accepted by the communities` is more important than `what is necessary`. The attempt has to be made to synergize the Corporate Values and Community Values. This would help in creating a genuine feeling in the communities that `this is our project` A holistic secure livelihood approach would help in enhancing this feeling. Ultimately institutionalizing these processes between the Project and the communities would result in permanent sustainable disaster management programme.

भोपाळ असं घडलं

'एखाद्या देशातील काही समाज घटकांनी आमची जीवनशैली अंगिकारली की, ते आमचे मित्र बनतात आणि तेच त्या देशातील आमचे हितसंबंध जपण्याचं काम पार पाडतात.'
'भारत व अमेरिका यांच्या संस्कृतीतील वाईट गोष्टी एकत्र आल्यानं भोपाळची घटना घडली.'
पहिले उद्गार आहेत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्रनीतील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हेन्री किसिंजर यांचे. अमेरिकेनं इराकमध्ये सैन्य घुसवल्यावर त्या देशातील 'सीएनएन' या वृत्तवाहिनीवर झालेल्या एका चर्चेच्या कार्यक्रमात डॉ. किसिंजर यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, 'आता आणखी कोठल्या देशात अमेरिका सैन्य पाठवू शकते?' त्यावर उत्तर देताना 'प्रत्येक वेळेस सैन्यच पाठवावं लागतं असं नाही', हे सांगून डॉ. किसिंजर यांनी वरील उद्गार काढले होते.
दुसरे विधान आहे, ते वायूगळतीच्या प्रकरणातील खटला चालवणाऱ्या भोपाळच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील.
भोपाळच्य खटल्याचा निकाल लागल्यावर जो गदारोळ उडाला आहे, तो या दोन्ही प्रतिपादनांच्या चौकटीत बघितल्यास, त्यातील व्यर्थता व पोकळपणा उघड होतो.
भोपाळमध्ये 3 डिसेंबरच्या पहाटे युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून वायूगळती झाली, हे खरे. पण ही घटना घडणारच होती. या कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीचा आराखडा सदोष होता. त्यात सुधारणा करण्यासाठी नवी यंत्रसामग्री घेण्यास परवानगी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईडनं नकार दिला. ही घटना घडण्याआधी अनेक महिने कार्बाईड कारखान्यातील सुरक्षा व्यवस्था सदोष असून मोठा अपघात होण्यााची शक्यता वर्तवली जात होती. तसे वृत्तांतही प्रसिध्द झाले होते. म्हणूनच मध्य प्रदेश विधानसभेत हा विषय निघाला, तेव्हा त्यावेळचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी सभागात सांगितले होते की, ' मी या कारखान्याची स्वत: पाहणी केली आहे आणि तो योग्य पध्दतीनें चालवला जात आहे '.
असं का झालं असावं?
आज चर्चा होत आहे, ती या अमेरिकी कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वॉरन अँडरसन यांना या अपघातानंतर अटक झाली असूनही त्यांना परत कसं जाऊन दिलं याचीच. पण अपघाताआधी जे घडत होतं, त्यामुळं अँडरसन यांच्यावर कारवाई कधीच केली जाणार नाही, हे ठरूनच गेलेलं होतं. तशी ती करावयाची इच्छा असती, तर हा अपघात होऊच दिला गेला नसता. मुळात कार्बाईडचा कारखाना भारतात स्थापन झाला, तो कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशानं. म्हणूनच अशाच प्रकारच्या कारखान्यात अमेरिकेत जी सुरक्षा यंत्रणा लागते व तिला जो प्रचंड खर्च येतो, तो टाळणं, हे भारतात उत्पादन सुरू करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. हे एकदा भारत सरकारनं मान्य केल्यावर पुढच्या गोष्टी अटळ होत्या. अपघात झाल्यावर अँडरसन भारतात आले, तेही एक नाटक होतं. भारतात आल्यावर त्यांना अटक होणार, हे उघडच होतं. पण त्यांना लगेच सोडून भारताबाहेर जाऊ देणार, हेही आधीच ठरलेलं होतं. त्याप्रमाणंच हे नाटक पार पडलं. मग अँडरसन हे न्यूयॉर्कच्या ब्रिजहॅम्टन या उपनगरात आलिशान वास्तूत सुखानं राहत असतानाही आणि साऱ्या जगाला ते माहीत असतानाही, भारतीय न्याययंत्रणेनं त्यांना फरार घोषित केलं. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी भारत सरकारनं तोंडदेखले प्रयत्न केले. आज अँडरसन 90 वर्षांचे आहेत आणि बहिरे होऊन स्मृति गमावून बसले आहेत.
इतकं असूनही अँडरसन यांना भारतातून जाऊन कसं दिलं, कोणी दिलं, ते कसे गेले इत्यादी मुद्यांचा काथ्यकूट प्रसार माध्यमांतून केला जात आहे. त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीनंच हे सारं नाटक पार पाडलं गेलं होतं. त्यामुळं केवळ अर्जुन सिंह यांना दोषी धरायचं किंवा अमेरिकेचा दबाव आला असावा, असं दिग्विजय सिंह यांनी म्हणायचं, हाही पूर्वीच्याच नाटकाचा ताजा प्रयोग आहे.
आज प्रसार माध्यमंच विरोधी पक्षांचं काम करीत आहेत. त्यांनी गदारोळ उडवून दिला आहे. अशावेळी सारवासारव व जनतेची दिशाभूल करण्याासाठी हे नाटक वठवलं जात आहे. खरं तर आपण ज्याला 'राज्यकर्ता वर्ग' म्हणतो, त्यात नुसते राजकारणी येत नाहीत. त्यात समाजातील अभिजन, बुध्दिवादी व इतर घटकही येतात. हे सारे घटक या नाटकात सामील होते व आजही आहेत. म्हणूनच त्यावेळचे सरन्यायाधीश अहमदी यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा काढून टाकला व त्याऐवजी कमी शिक्षेचं कलम ठेवलं. हेच अहमदी निवृत्त झाल्यावर कार्बाईड कंपनीनं वायूग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या विश्वस्त निधीचे अध्यक्ष बनले. अँडरसन यांना फरार ठरवण्यात आल्यावर काही वर्षांपूर्वी ते एकदा अमेरिकेतून आग्नेय आशियाच्या दौ-यावर आले होते. तेव्हा 'इंटरपोल'ला सांगून त्यांना पकडावं, असा आग्रह न्यायालयात धरला गेला. त्यावेळी एका मोठया वकिलानं न्यायालयात आश्वासन दिलं की, अँडरसन स्वत:हून हजर होतील. याच अँडरसन यांना पकडण्याएवढा पुराव आहे, असं सोली साराबजी हे भारतचे एकेकाळचे ऍटर्नी जनरल आधी म्हणत होते. मग त्यांनी आपलं मत बदललं. कारण काय? तर अमेरिकेतील कायदाविषयक सल्लागारांनी सल्ला दिला की, अँडरसन यांना भारतात पाठवण्याएवढा पुरावा नाही. हे मत सोराबजी यांनी का मान्य केलं? तर अशा प्रकरणात कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत, ते याच सल्लागारांना जास्त माहीत असतं, असं आता सोराबजी म्हणत आहेत. भोपाळ येथे जो खटला चालाला, त्यात कार्बाईडच्या भारतीय शाखेचे अध्यक्ष आणि प्रसिध्द उद्योगपती केशुब महिंद्र व इतरांच्या बचवासाठी भारतातील मोठमोठे वकील न्यायालयता उभे राहिले.
कार्बाईड कंपनी जेव्हा डाऊ केमिकल्सनं विकत घेण्याचं ठरवलं, तेव्हा भोपाळमधील कारखाना व त्यावरून येणारी जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका या कंपनीनं घेतली. तेव्हा प्रथम भारत सरकारनं या कंपनीला 100 कोटीचं डिपॉझिट ठेवण्यास सांगितलं. त्यावेळी रतन टाटा यांनी सरकारला पत्र पाठवून विनंती केली की, अशा अटीमुळं परदेशी गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील, त्याऐवजी डाऊ एक फंड स्थापन करील व भोपाळ येथील प्रदूषण दूर करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. अर्थमंत्री असताना चिंदबरम व व्यापार मंत्री असताना कमलनाथ यांनी ही सूचना मान्य केली. मग पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिवही त्यास संमत झाले. तसंच पूर्वीच्या कार्बाईडच्या भोपाळविषयक सर्व जबादाऱ्याग् डाऊ केमिकल्सवर येतील काय, यासाठी प्रख्यात वकील व काँग्रेसचे प्रवत्तेफ् अभिषिक मनू सिंघवी यांचा सल्ला घ्यावा, असं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सचिव टी. टी. के. नायर यांनी डाऊला सुचवलं. तसं डाऊनं केलं आणि अशी जबाबदारी तुमच्यावर कायद्यानं येत नाही, असा सल्लही सिंघवी यांनी दिला.
आता भोपाळ गाजात असतानाच आण्विक अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची, यासंबंधीचं विधेयक संसदेत येणार आहे आणि भोपाळमुळं त्यात बदल होईल, अशी चिंता अमेरिकेच्या प्रवक्यानं व्यक्त केली आहे. अशा अपघाताच्या वेळी गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपनीवर असता कामा नये, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तो भारत मानवयाच्या बेताता आहे, अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत.
किसिंजर यांचं विधान कसं वस्तुदर्शी आहे, हे दर्शवणाऱ्या या घटना आहेत.
मात्र आज जो गदारोळ चालू आहे, तो भोपाळच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या विधानच्या संदर्भात बघितल्यास काय दिसतं?
अमेरिकेते अशा घटना घडत नाहीत. घडून दिल्या जात नाहीत; कारण तेथे कायद्याचं राज्य ही संकल्पना समाजात पक्की रूजली आहे. त्यामुळं कायदा मोडून काही करायचं सहसा कोणाच्या मनात येत नाही. जे कायदा मोडतात, त्यांना कडक शिक्षा होते. मात्र देशचे हितसंबंध जपाण्यासाठी अमेरिका जगात कोठंही काहीही बेंकायदेशीर करू शकते व करीतही आली आहे.
आपल्या देशात नेमकं कायद्याचं राज्यच आलेलं नाही. ब्रिटिश येथे येण्यापूर्वी कायद्याचं राज्य ही संकल्पनाच येथे नव्हती. एखादे शिवाजी महाराज वा रामशास्त्री यांचे एवढे गोडवे गायले जातात; कारण ते अपवाद होते. बाकी न्याय हा 'कायद्यासमोर सर्व समान' या निकषवार दिला जात नव्हता. याचं कारण कायदाच नव्हता. राज, सुलतान, सुभेदार आणि सरंजामदार यांचा व्यक्तिगत न्याय चालत असे. जातपंचायतीचा न्याय असे. ब्रिटिशांनी ही पध्दत बदलली आणि तीच आपण स्वातंत्र्यानंतर अंमलात आणली. राज्यघटना व कायदे हे व्यक्तीसाठी होते. पण आपला समाजव्यवहार हा समूहकेंद्रीच राहिला. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हतं. म्हणूनच आज फतवे व खाप पंचायतींची चर्चा होत राहते. अशा परिस्थितीत कायद्यासमोर सर्व समान आणि सर्वांना समान कायदा लागू, हे तत्व फक्त कागदावरच राहिलं. आज ऍंडरसन यांची चर्चा चालू असतानाच सांगलीचा महापौर मैनुद्दिन बागवानही चर्चेत आहे. तो सगळीकडं वावरत असतानाच फरार असल्याचं दाखवलं गेलं आहे. क्वात्रेच्चीही ऍंडरसनसारखच भारत सोडून जाऊ शकला होता. पुरूलिया शस्त्रास्त्र घोटाळयातील सूत्रधार किम डेव्ही हा तर मुंबई विमानतळावरून पोलिसांच्या गराडयातून बाहेर पडू शकला होता. फार पूर्वी वडखळ प्रकरण गाजलं होतंच ना? हे घडत गेलं आणि आता तो अपवाद न राहता नियमच बनला आहे, याचं कारण दोन शतकांतील ब्रिटिश राजवटींमुळं जो काही ठसा निर्माण झाला होता, तो पुसला जाऊन आपण पुन्हा पूर्वीच्या चाकोरीत जात आहोत. राज्यघटना व कायदे हे फक्त कागदावर व बोलण्यापुरते राहू लागले आहेत.
असाच मुद्दा देशाच्या स्वाभिमानाचा. देश म्हणजे नुसता भौगोलिक प्रदेश आणि तो सामर्थ्यवान म्हणजे लष्करी व आर्थिक बळ नव्हे. समाज किती प्रगल्भ, सजग, संवदेनशील, जागरूक व मानावी मूल्यं जपणारा आहे, त्यावर देश कसा हे ठरत असतं. पण आपण 'देश म्हणजे भौगोलिक प्रदेश' असंच समीकरण मांडत गेलो; कारण 'देश वा राष्ट्र' ही नेपोलियन नंतरच्या युरोपात अस्तित्वात आलेली संकल्पना खऱ्या अर्थानं आपल्या देशात रूजलीच नाही. आपण भागोलिक दृष्टया 'भारत' बनलो, पण 'भारत' हे राष्ट्र खरोखरच बनलं काय? जातीपाती, जमाती, धर्म, वंश या भेदानं समाज पोखरलेलाच राहिला आणि 'भारता'त अनेक 'देश' तसंच राहिले. अश 'भारता'त युध्दाच्या वेळीच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा येणं साहजिकच असतं. इतर वेळी कोणीही काहीही अपमान केला, तरी तो गिळून टाकला जातो; कारण हा आपला अपमान आहे, असं विविध 'देशा'तील लोकांना वाटत नसतं.
राहिला मुद्दा ही परिस्थिती बदलण्याचा.
आजच्या अनेक समस्यांवर लढे वा संघर्ष चालू आहेत. ते लढणारी मंडळी निष्ठावान व ध्येयवादी आहेत. पण औद्योगिकीकरणाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण अपघात होऊन 15,000 लोक बळी पडूनही असं लढे लढणाऱ्यांना गेल्या 26 वर्षांत सध्याच्या व्यवस्थेला नुसता आरेखडाही पाडता आलेला नाही. लोक पुन्हा सध्याचीच व्यवस्था चालवणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मतं देत आहेत. त्यांनी मतदानांवर बहिष्कारही टाकलेला नाही.
असं का होत आहे? या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणाऱ्यांना ते ज्याच्यांसाठी लढत आहेत, त्यांचा पाठिंबा का मिळवता येत नाही?
...कारण लोकशाही मार्गानं पाठिंबा मिळवायचा असल्यास समाजातील बहुतांश घटकांना भावेल, असा किमान कार्यक्रम आखून तो जनतेला पटवून द्यायला हवा. उलट ही लढाऊ मंडळी 'एककलमी' आहेत. शिवाय त्यांच्या घोषणा, कार्यक्रम, चळवळी इत्यादी कालविसंगत बनत आहेत. त्या जनतेला भावत नाहीत. त्यामुळं आपला प्रश्न धसास लावण्यासाठी समाजातील घटक या मंडळींना पाठिंबा देतात. पण त्याच्या हातून राज्यकारभार चालू शकेल, अशी खात्री या समाज घटकांनाही वाटत नाही.
म्हणूनच भोपाळ घडूनही व्यवस्था आहे तशीच राहिली.
...आणि असंच चालू राहिल्यास आणखी भोपाळ घडूनही काही फरक पडणार नाही.

लोकशाहीचाच सौदा

महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्या पक्षांतील विविध गटांना आपापले राजकीय हिशेब चुकते करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी निमित्तं साधलं, ते विधान परिषद निवडणुकीचं.
...आणि त्यासाठी लोकशाहीचाच सौदा करायलाही मागं पुढं पाहिलं नाही.
आजकालचं बदलती राजकीय संस्कृती आणि ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून मानल्या गेलेली विधान परिषद स्थापण्यामागच्या मूळ उद्द्ेशालच हरताळ फासला जाऊनही त्याला सर्वपक्षीय मान्यता असल्यानं हा लोकशाहीचा सौदा अगदी उघडरीत्या करणं शक्य झालं.
खरं तर विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होती आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रमुख पक्षांचं संख्याबळ बघता काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादीचे दोन आणि सेना व भाजपचे मिळून तीन इतकेच उमेदवार या पक्षांच्या स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते. उरलेल्या दोन जागांसाठी मतांची विभगणी पक्षवार होणं अशक्य होतं. म्हणूनच या जागांसाठाच्यी मतदानाकरिता सौदेबाजी होणं अटळ होतं. आपले दोन उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिघांना रिंगणात उतरवलं आणि विधानसभेत 62 सदस्य असताना तिघाही उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची 90 मतं मिळवून दिली. त्यासाठी समाजवादी पक्ष, अपक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कुमक मिळवण्यात आली.
काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना या एका अपक्षाला मैदानात उतवरलं आणि चौघांनाही निवडून आणलं.
भाजपा व सेनेचे मिळून तीन जण विजयी होण्याची शक्यता असताना या दोघांना आआपले दोन दोन उमेदवार उभे केले. त्यात सेनेचे एक उमेदवार अनिल परब पराभूत झाले. दोन्ही पक्षांच्या तिन्ही विजयी उमेदवारांना पहिल्या फेरीत यश मिळालं नाही.
असं घडू शकलं; कारण प्रत्येक पक्षानं आपला अधिकचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पैसे, पदं आणि इतर आमिषं दाखवून सरळ आमादारांत सौदेबाजी केली.
...आणि त्यासाठी तिसरी आघाडी, मनसे, अपक्ष आमादारांच्या मतांचे कोठयावधीचं सौदे झाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 13 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून या पक्षानं राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व या ना त्या कराणानं वाढवण्याची रणनीती ठरवलेली दिसते. नगरापालिका वा महापालिकांच्या निवडणुका असोत वा विधान परिषदेच्या, ज्या पक्षाशी हातमिळवणी करून आपल्याला सत्तेच्या राजकारणात पाय रोवता येतील, त्याला मनसेनं जवळ केलं आहे. मग त्या ओघात राज ठाकरे यांनाी ज्या आपल्या चुलत भावाशी असलेल्या हाडवैरापायी मनसे स्थापन केली, त्या उध्दव ठाकरे व शिवसेनेचीही साथ करण्यासही या पक्षानं मागंपुढं पाहिलेलं नाही. अलीकडंच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बदलापूर व इतर ठिकाणी मनसेची हीच रणनीती पाहायला मिळाली. हीच नीती विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठीच्या निवडणुकीत मनसेनं यशस्वीपणं वापरली. स्वार्थ व परमार्थ असं दोन्हीही मनसेला साधता आला. स्वार्थ असा की, सेनेचं नाक कापणं हे राज ठाकरे यांचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करून सेनेच्या अनिल परब यांचा पराभवात वाटेकारी होऊन राज ठाकरे यांनी आपलं समाधान करून घेतलं. त्याचवेळी राज्याच्या राजकारणातील आपलीु 'अस्पृश्यता'ही त्यांनी झटकून टाकली. शिवाय मतांच्या सौदेबाजीत चांगला घसघशीत फायदाही करून घेतला. त्यात अर्थातच राज ठाकरे यांच्या बांधकाम कंत्राटदारीच्या व्यवसायातील फायद्यााही संबंध असणारच. जाता जाता मनसेच्या चार सदस्यांचं निलंबन रद्द होण्याचा बोनसही राज ठाकरे यांच्या पदरात पडणारच आहे. मात्र फक्त या निलंबनाच्या बदल्यात मनसेची 13 मतं काँगं्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारडयात पडली, असं मानणं हे आजकालच्या राजकारणांचं बाळबोध विश्लेषण झालं.
थोडक्यात राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व अधोरेखित करण्यात मनसे पुन्हा एकदा यशस्वी झाली आहे.
मात्र असं करताना आपला 'मराठी'चा आग्रह किती पोकळ आहे, हेही मनसेनं सिध्द केलं. वस्तुत: मनसेला स्वत:चा असा एक उमेदवार उभा करता आला असता. या पक्षाकडं पहिल्या पसंतीची 13 मतं होती. इतर पक्षांना व अपक्षांना मनसे आवाहन करू शकला असता की, 'मराठीच्या मुद्यावर तुम्ही आम्हाला मतं द्या आणि तशी तुम्ही दिली नाहीत, तर महाराष्ट्र व मराठी हिताची तुम्हाला पर्वा नाही, असं राज्यातील जनतेला दिसून येईल'. हा उमेदवार पडला असता, पण मनसे तत्वाशी तडजोड करीत नाही, हे जनतेच्या मनावर ठसवलं गेलं असतं. पण तसं काही करणं राज ठाकरे यांच्या मनातही आलं नसेल आणि येणारही नाही; कारण त्यांचं मराठी हिताबद्दलच प्रेम हे पुतनामावशीच्या धर्तीचं आहे. मराठीचे पालूपद आळवून त्यांना सेनेला अपशकून करायचा आहे. त्यापलीकडं राज ठाकरे यांना या मुद्यात काही रस नाही. म्हणूनच मनसे काही वेगळं करू पाहत आहे, या समज लवकरच लयाला जाण्यााची शक्यता आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थिती 'तुझं नि माझं जमेना, पण तुझ्या वाचून करमेना', अशी गेली 11 वर्षे झाली आहे. हे दोन्ही पक्ष खरे एकच आहेत. पण शरद पवा यांच्या महत्वाकांक्षेला काँग्रेसनं वाव दिला नाही आणि अधून त्यांची कोंडीही करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पवारांनी सोनिया यांच्या परदेशपीणचा मुद्दा उठवून 11 वर्षांपूर्वी वेगळा पक्ष काढला. पण त्यांना स्वबळावर सत्ता काही मिळवता आली नाही आणि सत्तेसाठी काँग्रेसशीच हातमिळवणी करणं भाग पडत आलं आहे. मग राज्यातील सत्ता टिकवतानाह काँग्रेसला कसं नामोहरम करता येईल, हेच पवारांचं प्रमुख उद्दिष्ट बनलं. त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसही पवारांना कोंडीत पकडू पाहत आली आहे. परिणामी दोन्ही पक्ष वेळ साधून एकमेकांना अपशकून करू पाहत असतात. विधान परिषद निवडणुकीतही तोच प्रयत्न करण्यात आला.
प्रथम खेळी केली, ती सेनेनं. तिनं दिवाकर रावते यांच्या जोडीला अनिल परब यांना उभं केलं. असं करताना सेनेला अपेक्षा होती, ती मतं फुटून चमत्कार होण्याची. सेनेला अशी आशा दाखवण्यात मुख्यमंत्र्यांचे पक्षातील विरोधकही सामील होते. सेनेचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी एकीकडं नारायण राणे जसे सरसावले, तसे दुसरीकडं मुख्यमंत्र्यांनीही कंबर कसली. राणे यांनी कन्हैयालाल गिडवाणी यांना रिंगणात उतरवलं. सेनेला धडा ीशिकवणं इतकाच राणे यांचा उद्द्ेश होता. पक्षांच्या सीमा ओलांडून मतं मिळवण्यात गिडवाणी वाकबगार आहेतच. पण गिडवाणी हे सेनेच्या उमेदवाराला पाडून निवडून येणं, हे मुख्यमंत्र्यांना पचणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी विजय सावंत या बांधकाम कंत्राटदाराला उभं केलं. त्यामुळं 10 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात उतरले. अशी निवडणूक झाली, तर काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिसऱ्या उमेदवारालाही दगाफटका होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रणनीती आखणारे ईजत पवार एकत्र आले. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील वजन वापरून गिडवाणी यांना उमेदवारी मागं घ्यायला लावली.
गिडवानी यांनी माघार घेतल्यावर पहिल्या टप्प्यावर तर मुख्यमंत्र्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना शह दिला होता. मग त्यांनी मनसेला हाताशी धरण्याचे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हातभार मिळवण्याकडं लक्ष देण्यास सुरूवात केली. आपल्या तीन उमेदवारांच्या विजय होईल इतकी मतांची बेगमी करण्यात आल्यावर राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्र्यांनाही पाठबळ दिलं. विजय सावंत दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निवडून येणार, हे उघड होतं. ही मतं त्यांना काँग्रस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि अपक्षांपैकी काहीची मिळाली असण्याची शक्यता आहे.
या डावपेचांचा भाजपा व सेना यांना फटका बसणार, हे दिसतच होतं. या दोन्ही पक्षाचे विजयी झालेल्या तीनही उमेदवारांना दुसऱ्या फेरीपर्यंत थांबावं लागलं. पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी किमानफ् 26.11 मतांचा कोटा होता. एवढी मतं शोभाताई फडणवीस, धनंजय मुंडे आणि दिवाकर रावते यांना मिळवता आली नाहीत; कारण या दोन्ही पक्षांची मतं फुटली.
सेनेचं गणित चुकलं, तसंच भााजपाचं जेमतेम बरोबर आलं. मुंडे यांनी आपल्या पुतण्याला उमेदवारी दिली होती. विधानसभेत आपल्या मुलीला मुंडे यांनी निवडून आणल्यावर पुतण्या नाराज झाला होता. त्याची नाराजी दूर करण्याचा आणि त्याचबरोबर पक्षात अजूनही आपण 'वजनदार' आहोत, हे दाखवून देण्याचा मुंडे यांचा हा प्रयत्न होता. उलट पुतण्या पडल्यास मुंडे यांना फटका बसणार होता आणि तसं होणे भाजपच्या महाराष्ट्र शाखेतील अनेकांना आणि आता दिल्लीत पक्षाध्यक्ष म्हणून गेलेल्या गडकरी यांनाही हवंच होतं. त्यामुळं पुतण्याला निवडून आणणं आणि तसं करताना पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार शोभाताई फडणवीस यांनाही धोका पोचणार नाही, हे पाहणं, मुंडे यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं होतं. ही कसरत ते करू शकले आहेत.
या साऱ्या प्रकारात किती कोटींचा चुराडा झाला, हा केवळ कयासच करणं शक्य आहे. आमदारांच्या मतांसाठी उघड बोली लावली गेली आणि पैशाच्या थैल्या ओतण्यात आल्या. विजय साावतं या काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारानं आपली मालमत्ता 441 कोटींची असल्याची विवरणपत्र सादर केलं. सावंत हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांना विधान परिषदेत सदस्य बनून काय फायदा? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसमान्य माणूस 'काहीच नाही' असं देईल. पण हे उत्तर चुकीचं ठरणारं आहे. आपल्या संपत्तींच्या जोरावर विजय सावंत सत्तेवर प्रभाव टाकू शकतात, हे खरं. किंबहुना त्यांना तिकीट मिळण्याचं तेच खरं कारण आहे. पण सावतं यांना अशी गरज भासली, ती त्यांच्या व्यवसायाला फायदा व्हावा म्हणूनच. आज बांधकाम व्यवसाय करताना अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या,मिळवाव्या लागतात. प्रशासन व पोलिस यांच्याशी सतत संबंध येतो. खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या जोडीला आमदारपद असलं, तर ते अधिका वेगानं विविध दरवाजे उघडू शकतं. सरकारी धोरणाच्या आखणीवरही प्रभाव टाकता येऊ शकतो. म्हणूनच विजय मल्ल्या असोत वा राहूल बजाज हे राज्यसभेत बसू पाहत असतात. राजकारण्यांनाही अशा मंडळींचा फायदा असतो. वेळ पडल्यास पैशाच्या राशी हाताशी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत निवडणूक अप्रत्यक्ष असली आणि या सभागृहात जाऊन बसण्यानं तसा काही फायदा नसतानाही पराकाटीची सौदेबाजी करून व कोटयावधीची अमाप उधळण करून विजयी ठरण्याचा अट्टाहास केला जातो.
या प्रकारामुळं दुसरं सभागृह असण्यामागची मूळ कल्पनाच मोडीत निघाली आहे. केंद्रात हे सभागृह निर्माण करण्यात आलं, ते 'हाऊस ऑफ स्टेटस्' म्हणून. भारतीय राज्यघटना ही 'युनिटरी' स्वरूपाची आहे. पण तिचा आशय हा 'फेडरल' आहे. त्यामुळच राज्यांना काही हक्क व अधिकार देण्यात आले आहेत आणि केंद्र व राज्यं मिळूनहाी काही संयुक्त अधिकार आहेत. राज्यघटनेच्या याच स्वरूपामुळं 'राज्यसभा' निर्माण करण्यात आली. राज्यांतील विविध क्षेत्रांतील जे मान्यवर असतील, ते या सभागृहात यावेत आणि त्यांनी राज्ययंत्रणेच्या कारभारावर देखरेख ठेवावी, विविध प्रकारच्या सूचना कराव्यात, राज्यकारभाराला योग्य वळण लागेल हे पाहावं, हा मूळ उद्द्ेश होता. त्यामुळंच राज्यसभेत येणारा सदस्य त्या राज्याचा रहिवाशी असावा, अशी अट घालण्यात आली होती.. 'होती' असं म्हणायचं कारण आता ही अट सर्वपक्षीय संमतीनं काढून टाकण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जे पराभूत झाले आहेत, जे निवडून येऊ शकत नाहीत, राजकीय हितसंबंधापायी ज्यांची सोय लावली जाणं गरजेचं आहे, अशा निकषावर आता राज्यसभेसाठी उमेदवार निवडला जातो. तो त्या त्या राज्याचा असेलच असं नाही. पण ही अट पूर्ण करण्यासाठी खेटे पत्ते दिले जात असत. सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह हे अर्थमंत्री असताना आसामातून राज्यसभेवर निवडून येत असत आणि त्यासाठी त्यावेळचे आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या आऊट हाऊसचा पत्ता ते आपल्या घराचा म्हणून देत असत. आजही ते राज्यसभेवरच निवडून येत आहेत. पण आता ही अट काढूनच टाकण्यात आल्यानं त्यांना काही अडचण नाही.
राज्यातील ज्येष्ठांच्या सभागृहाचही हेच झालं आहे. शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेतून या सभागृहात सदस्य निवडून देण्यामागचा उद्देश हा समाजातील विविध स्तरांतील मान्यवर तेथे जाउफ्न बसावेत आणि त्यांनी राज्यकारभारावर आपला अंकुश ठेवावा हच होता. या उद्द्ेशाला आता पूर्ण फाटा देण्यात आला आहे. ताज्या निवडणुकीनं त्याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आणून दिलं आहे.
अशी एकंदर परिस्थिती असताना लोकशाहीचा सौदा होणं अपिरहार्यही आहे. त्याबद्दल उद्वेग व्यक्त करण्यापलीकडं सर्वसामान्यांच्या हातात तरी काय उरलं आहे?

भारतीय मुस्लिमांपुढील पेच

मालेगाव पुन्हा एकदा प्रकाशझोत आलं आहे, ते मुस्लिमविषयक प्रश्नामुळंच. ताजं निमित्त घडलं आहे, ते त्या गावातील पाच मुस्लिम कुटुंबांना उलेमांनी धर्मबहिष्कृत केल्याचं. शरीफभाई कुकरवाले हे मुस्लिम गृहस्थ गेली कित्येक वर्षे कुराणातील विविध तत्वांचं निरूपण गावातील हिंदू वस्त्यात जाऊन करीत आले आहेत, तसंच हिंदूधर्मतील गीतेचं सारं मुस्लिम वस्त्यांतील लोकांना सांगत आले आहेत. सामाजिक सलोख्याच्या दिशेनं शरीफभाईचे हे प्रयत्न चालू होते. त्यांना मुस्लिम समाजातील इतरही काही व्यक्ती व कुटुंबं शरीफभाई यांची पाठराखण करीात होती. त्यापैकी चार कुटुंबांनाही धर्मबहिष्कृत करण्यात आलं आहे.
इतकी मोंठी घटना घडली, पण राष्ट्रीत स्तरावरच्या प्रसार माध्यमांत त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. महाराष्ट्रतील मराठी प्रसार माध्यमांनी या घटनेवर प्रकाशझोत टाकला. मात्र राज्यातील व देशातील राजकीय क्षेत्रांत पूर्ण सन्नाटा आहे. खरं तर कोणी कोणाला वाळीत टाकणं, ही गोष्ट हा आपल्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तरीही पोलिसांनी या घटनेची दखल घेऊन गुन्हा दाखल केलेला नाही. कोणी तक्रार केलेली नाही, असा दावा पोलिस करू शकत नाहीत; कारण गुन्हा घडत असल्यास त्यावर कारवाई करणं, हे पोलिसांचे कर्तव्य असतं. हेच कर्तव्यं पार पाडण्यात पोलिसांनी हयगय केली आहे.
तशी ते करू शकलें, याचं कारण मुस्लिम समाज आहे तसाच पुराणमतवाद्यांच्या कचाटयात राहावा आणि या पुराणमतवाद्यांना हाताशी धरून आपल्याला या समाजची एकगठ्ठा मतं मिळवता यावीत, असाच बहुतेक राजकीय पक्षाचा दृष्टिकोन राहिला आहे. दुसरीकडं हिंदुत्ववादी गट, संघटना व पक्ष मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य करीत आले आहेत. या दोन्ही गोष्टी उलेमांच्या फायद्याच्या ठरत आल्या आहेत. आपण घश्रले गेलो आहोत, आपलं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं, तेव्हा आपण आपली ओळख टिकवण्यासाठी धर्माचं काटेकोर पालन केलं पाहिजे, तरच आपला टिकावा लागेल, असं समाजाला पटवून देण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांचा प्रचाराचा फायदा उलेमांना उठवता येतो. त्याचबरोबर हिंदुत्ववाद्यांच्या हल्ल्यापासून फक्त 'सेक्युलर' पक्षच आपलं रक्षण करू शकतात, असं समाजमन तयार करणंही उलेमांना शक्य होतं. एक प्रकारे 'आपण वेढले गेलो आहोत', ही भावना मुस्लिम समाजमनात प्रबळ होत जाते.
गेली 60 वर्षे हेच चालू आहे.
यात बदल घडवून आणता येऊ शकतो काय?
निश्चितच येऊ शकतो.
मात्र त्यासाठी गरज आहे, ती मुस्लिम समाजातील शहाण्या सुरत्या लोकांनी एकत्र येऊन मूलभूत विचार करण्याची आणि तसा विचार करण्यासाठी बहुसंख्याक समाजातील श्हाण्या सुरत्या लोकांना त्यांना पाठबळ देण्याची.
भारतीय मुस्लिमांपुढील खरा पेच आहे, तो पश्चिम आशियातील मुस्लिम समाजाची भारतीय शाखा म्हणून राहायचं की, भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगायचं, हाच.
भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगण्याचा निर्णय येथील मुस्लिम समाजानं घेतला, तर त्यासाठी त्याला मूलभूत विचार करण्याची गरज भासणार आहे.
...आणि त्याची सुरूवात कुराणापासूनच होते.

कुराणाचे दोन सरळ भाग पडतात. एक मक्केतील व दुसरा मदिनेतील. मक्केतील बहुतांश आयती प्रेंषिताच्या 'रसूल' या भूमिकेतून आल्या आहेत. धर्माची उदात्त तत्त्वं या आयतीत सांगितली आहेत. उलट मदिनेतील आयती या प्रेषिताच्या 'राष्ट्रपती' या भूमिकेतून आल्या आहेत. प्रेषिताच्या आयुष्यातल मदिनेचा काळ हा संघर्षाचा होता. त्याला मक्का सोडून मदिनेला जावं लागलं होतं. मक्केतील कालखंडातील कुराणात 'जिहाद' चा जो अर्थ आहे, तो स्वत:शीच केलेला संघर्ष, असा आहे. उलट मदिनेतील कालखंडातील आयतीत 'जिहाद'चा अर्थ हा लढाई वा संघर्ष असाच आहे. आज 'जिहादी दहशतवादी' जो अर्थ सांगत आहे, त्यावर बोट ठेवलं की, कुराण कोठं 'जिहाद'चा असा अर्थ सांगतं, असा प्रश्न विचारला जातो. पण दहशतवादी तर कुराणच उद्धृत करीत असतात. मात्र दहशतवादी जे सांगत आहे, तो कुराणातील 'जिहा'चा अर्थ आजच्या काळात गैरलागू आहे, त्याचा त्या काळातील संदर्भ वेगळा होता, हे स्पष्ट केलं जायला हवं. विशेष म्हणजे काळाच्या संदर्भात कुराणाचा अर्थ लावायला हवा, असं प्रेषिताचाही म्हणणं होतं. म्हणूनच त्यानं 'इज्तिहाद'ची संकल्पना मांडली.
या संकल्पनेची पार्श्वभूमीही आज लक्षात ठेवली जाणं गरजेचं आहे.
पैगंबरांनी येमेन या प्रांताचा सुभेदार म्हणून मुआद याची नेमणूक केली. त्यावेळी कारभार करताना न्यायदानाची तुझी पध्दत कशी असेल, असा प्रश्न पैगंबरांनी त्याला विचारला. कुराणातील तत्त्वांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं उत्तर मुआदनं दिलं. त्यावर 'कुराणात प्रत्येक परिस्थितीत न्याय देण्याच्या दृष्टीनं तत्त्व न मिळाल्यास काय करशील?' असा दुसरा प्रश्न प्रेषितांनी मुआदला विचारला. तेव्हा पैगंबरांच्या आदर्श जीवनातील घटनांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं मुआदचं उत्तर होतं. त्यानंही पैगंबराचं समाधान झालं नाही. माझ्या जीवनातील घटनांमुळंही न्यायदान करणं जर अशक्य झालं, तर काय करशील, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी मुआदला केला. तेव्हा समाजातील विचारवंतांची मदत मी घेईन, असा जबाब मुआदनं दिला. विचारवंत काही सर्वज्ञानी नसतात, त्यांनाही काही गोष्टी कळत नसतात, मग काय करशील, असा सवाल प्रेषितांनी केला. शेवटी मुआद म्हणाला की, मी माझी सद्सदविवेक बुध्दी वापरीन आणि न्याय करीन.
हे उत्तर प्रेषितांनी मान्य केलं.
मुआदचं हे चौथे उत्तर म्हणजेच इज्तिहाद.
ही संकल्पनाच आपली सदसदविवेकबुध्दी वापरण्याचा हक्क प्रत्येक श्रध्दावानाला देते..
त्याचबरोबर 'पापी व जुलमी राज्यकर्त्यांचे आदेश धुडकावण्यास हरकत नाही, अन्यायी सुलतानाच्या समोर निर्भयपणं सत्य जाहीर करणं, यासारखं उत्कट धर्मयुध्द नाही, असं पैगंबरांनी म्हणून ठेवलं आहे. सुलतानाची कृती योग्य वा अयोग्य हे ठरवण्याचा प्रत्येक श्रध्दवानाला हक्क आहे, असाच पैगंबरांच्या या म्हणण्याचा अर्थ आहे. पण मुसलमानांच्या हिताच्या दृष्टीनं सुलतान समर्थ असायला हवा, असंही पैगंबरांनी म्हटलेलं आहे. या दोन्हीतील कोणतं मतप्रदर्शन कधी ग्राहय धरायचं, हे ठरवण्याचा अधिकार उलेमांनी स्वत:कडे घेतला आणि राज्यकर्त्यांच्या बाजूनं राहून त्यांना फायद्याचे ठरणारे निर्णय दिले. या संदर्भात औरंजेबाच्या काळातील उदाहरण बघता येईल. औरंजेबानं आपल्या तिन्ही भावांना ठार मारलं. पण तसं करताना इतर दोघांच्या नंतर दारा शिकोहला मृत्यूदंड देताना त्यानं स्वत: निर्णय घेतला नाही. त्यानं दारा शिकोहचं काय करायचं, याचा निर्णय उलमांवर सोपवला. दारा शिकोहची लोकप्रियता लक्षात घेता, त्याला मृत्यूदंड देण्याच्या कृतीला धर्मशास्त्राचं पाठबळ आहे, हे दर्शवणं औरंजेबालाही आवश्यक वाटत होतं. अर्थात उलेमा दाराला पाखंडी ठरवतील आणि मग या गुन्हयाबद्दल शासन काय करायचं, याचा निर्णय 'मृत्यूदंड' असाच देतील, याची औरंजेबाला खात्री होतीच.
इस्लामच्या सुरूवातीच्या वाटचालीत जी प्रगती झाली, तिला पुढं 13 व्या शतकांनर खीळ बसली, ती कुराणातील विविध वचनांचा काळानुसार योग्य अर्थ लावण्याकडं उलेमांनी पाठ फिरवल्यानं आणि राज्यकर्त्यांना हवं तसं व हवं तेव्हा कुराणातील विशिष्ट वचनांचा अर्थ लावण्यास त्यांनी सुरूवात केल्यामुळं.
एवढंच कशाला, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत, तेथे इतर धर्मियांच्या राज्यात कसं राहायचं, कसं वागायचं, आपलं धर्माचरण कसं करायचं, हा इस्लामधर्मीयांच्या दृष्टीनं कळीचा प्रश्न असतो. पण या संदर्भात पैगंबरांनीच आपल्या कृतीनं काही दाखले देऊन ठेवले आहेत. मदिनेत असताना तेथील बहुधर्मीय समाजात वेळ पडल्यास इतर धर्मीयांशी सहकार्य करण्यास हरकत नाही, असा दाखला पैगंबरांनी आपल्या कृतीनं घालून दिला आहे. पैगंबरांच्या याच दाखल्याचा वापर मौलाना आझाद यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मुस्लिमांनी कसं सहभागी होणं आवश्यक आहे, हे पटवण्यासाठी केला होता.
अरबस्तानातील सतत संघर्ष करणाऱ्या युध्दखोर टोळयांना एकत्र आणून त्यांना एका समान शध्देच्या धाग्यानं बांधून ठेवण्यासाठी 'ईश्वराचे आपण लाडके आहोत, पूर्वीच्या सर्व धर्मांतील चांगल्या गोष्टी इस्लाममध्ये समावलेल्या आहेत, तोच एकमेव धर्म उरला पाहिजे व त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी आपल्यावर ईश्वरानंच टाकली आहे, अशी शिकवण पैगंबरांनी दिली. सहाव्या शतकातील अरबस्तानात एक नवा समाज निर्माण करण्यासाठी हे सांगणं पैगंबरांनी आवश्यक होतं. त्यांना विविध स्थानिक पंथ व ख्रिश्चन व ज्यूंच्या प्रभावाला तोंड देत आपला धर्म प्रस्थापित करायचा होता. आज शेकडो वर्षांनतंर तोच दृष्टिकोन बाळगला जाणं हे कालबाहयतेचं लक्षण आहे.
कुराणाच्या मर्यादा स्वत पैगंबरांनीच जाणल्या होत्या. म्हणूनच 'मी मनावापेक्षा अधिक कोणी नाही, जेव्हा मी धर्माबद्दल आज्ञा देतो, तेव्हा तिचा स्वीकार करा, पण ज्यावेळी मी ऐहिक गोष्टीबाबत आज्ञा देतो, तेव्हा मी मानवापेक्षा जरादेखील वेगळा नसतो', असं पैगंबरांनीच म्हणून ठेवलं आहे.
म्हणूनच 'धर्म' कोंठं संपतो आणि 'ऐहिका'ला कोठं सुरूवात होते, याचा निर्णय घेऊन हे दोन धागे वेगवेगळे करून त्याची निरगाठ सोडवणं, हाच मुस्लिम समाजापुढील आजचा खरा पेच आहे.
इस्लामाची तत्त्वं पाळल्यामुळं निर्माळा झालेली आपली ओळख गमावली, तर दोन तीन पिढयांतच आपलं अस्तित्व संपून जाईल, अशी भीती बहुसंख्य मुसलमानांना वााते. काण धार्मिकदृष्टया मुसलमानांना आपली 'मुस्लिम' म्हणून असलेली ओळख पुसून टाकण्याची गरज्च नाही. धर्म व संस्कृती या दोन वेगळया गोष्टी आहेत. इस्लाम जगात जेथे जेथे पसरला, त्यापैकी अनेक ठिकाणी तो स्थानिक संस्कृतीत रूजला.
ही घडी पुन्हा बसवण्यासाठी मुस्लिमांना अंतर्मुख होण्याची नितांत आवयकता आहे. भारतीय वातावरणाशी मिळतेजुळते घेणारा आणि तसं करण्यास पाठबळ देणारा 'सुधारणावादी इस्लाम'चा विचार होणं गरजेचं आहे. पैगंबरानीच म्हणून ठेवलं आहे की, एकवेळ अशी येईल की, इस्वामच्या स्वरूपात बदल होऊ शकेल. आणि असं करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल ती 'इज्मा (विचारवंताशी सल्लामसलत), इज्तिहाद ( काळानुसार कुराणाचा अर्थ लावण्याची मुभा) आणि कयास (सदसदविवेक बुध्दीनं शध्दवानांनी कुराणाच्या आज्ञाचा लावलेला अर्थ) पुरवेल. इतर किताबी धर्मांच्या अनुयायांनी या अशा समस्येला योग्य प्रकारे तोंड दिलं. ख्रिस्ती धर्माला अवघड सुधारणावादी चळवळीच्या पवांतून जावं लागलं. त्यानतंर ख्रिस्ती लोक सामाजिक प्रगतीत आघाडीवर राहिले. ज्यू धर्माही व्यवहारवादी ठरला. भारतात शीख, बौध्द, जैन यांनीही आपली 'व्यक्तित्व' व ' ओळख' राखून भारतीय प्रवाहात सामील होण्यात यश मिळवलं.
ही चाकोरी मुसलमान समाजालाही चालावी लागणार आहे.
त्यासाठी बहुसंख्याक समाजाची त्यांना साथ मिळायला हवी. बहुसंख्याक समाजातील सर्वसमान्य मुसलमानांच्या समस्यांबद्दल अज्ञानी असतात. बहुसंख्याक समाजानं आपला नकारात्मक जातीयवाद हा कार्यक्षम विधायक मानवतावादात रूपांतरित केला पाहिजे. सध्या मुसलमानांकडे हिंदूंचे लक्ष्य जाते, ते त्यांच्यावर टीका करण्याच्या निमित्तानंच. आपण येथे स्वीकारले जात आहोत, ही भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणयासाठी बहुसंख्याकांचा मदतीचा हातच पुढं आला पाहिजे. तशीच बहुसंख्याकांनी मुस्लिमांप्रती सहअनुभूतचा-- सहानुभूतीचा नव्हे--उदार विधायक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. हिंदूधर्म आणि हिंदुत्व एक नाहीत. ज्याना हिंदुत्व हवं आहे, त्यांना हिंदू धर्म हा एकसाची सांस्कृतिकतेत बंदितस्त करायचा आहे. त्यांना 'हिंदूंचा पाकिस्तान' हवा आहे. असं करू पाहणारे हे बहुसंख्याक समाजातही अल्पमतातच आहेत, हे मुस्लिमांनीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
अशा मूलभूत विचाराला जेव्हा मुस्लिम समाजात सुरूवात होईल, तेव्हाच मालेगावसारख्या घटना कालबाहय होत जातील.

पवारांचा गेम

आयपीएलच्या पुणे संघाच्या लिलावात शरद वापर व त्यांच्या कुटुंबियाचे शेअर्स असलेल्या 'सिटी कॉर्प' या कंपनीनं बोली केली होती, हा तपशील उघड झाल्यावर पुन्हा एकदा वादाचं वादळ उठलं आहे.
...आणि पवार हे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
मी व माझ्या कुटुंबियांपैकी कोणाचीही आयपीएलच्या कोणत्याही संघात भागिदारी नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली होती. त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनीही हेच वारंवार सांगितलं होतं. मात्र आता नवा तपशील उघड झाल्यावर पवार व सुप्रिया हे दोघंही जे खुलासे करीत आहेत, ते कोणालाही पटणारे नाहीत. आता तर बंगलोरच्या संघातही पवार यांर्चीं 15 टक्कश् भागिदारी आहे, हे उघड झाले आहे.
मग शशी थरूर यांना जो न्याय लावला, तोच पवार यांना लावला जायला नको काय? पण तसं होणार नाही; कारण आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादा. ज्या न्यायानं हजारो कोटींचा घोटाळा करून द्रमुकच्या डी. राजा यांना मंत्रिंमडळातून काढणं पंतप्रधानांना अशक्य झालं आहे, त्याच न्यायानं पवार यांनाही राजीनामा देण्यास सांगणं डॉ. मनमोहन सिंह यांना शक्य नाही. थङर हे काँग्रेस पक्षाचे मंत्री होते, म्हणून त्यांना दरवाजा दाखवला गेला.
अर्थात पवार मंत्रीपद टिकवतील. पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा लोकसभेत आठ दहा खासदार व महाराष्ट्रता 60 ते 70 आमदार निवडून आणतील. मात्र पवार यांची विश्वासार्हता लायला जात आहे, हेही तेवढंच खरं. आतापर्यंत पवार यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचाच प्रश्न होता. आता त्यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेवरही सावट आलं आहे.
साहजिकच आज राजकारणात एका उंचीवर पोचलेला हा नेता असं का वागतो, असा प्रश्न पडल्याविना राहत नाही.
राज्याची, देशाची, जगची इतकी चांगली जाण असलेल्या; सक्षम नेतृत्वगुण असलेल्या, अफाट काम करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या अशा या नेत्याच्या कामाचं चीज काँग्रेसमध्ये झालं नाही, हे खरंच. त्यापायीच सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणाचा----पवार यांच्या तोपर्यंतच्या राजकारणाला न मानवणारा---मुद्दा उठवुन त्यांनी स्वत:चा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थान केला. पण काँग्रेसनं केलेल्या या 'अन्याय'च्या विरोधता लढताना पवार हळुहळू आपलं राजकीय भान गमावून तर बसलेले नाहीत ना, असं वाटण्याजोगी त्यांची पावलं पडत गेली आहेत.
आपल्याच सरकारची, आपल्याच पक्षाची कणी कापायची, हे पवारांचे डावपेच काही नवे नाहीत. यापूर्वी अनेकदा ते असे डावपेच खेळले आहेत. किबहुना मित्र व शत्रू या दोघांनाही सतत कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या चलाख राजकीय रणनीतीमुळं पवारांची विश्वासार्हता कायम घटत गेली आहे. सुरूवातीच्या काळत पवारांच्या या चलखीच्या राजकारणाची वाहवा होत गेली. काय हा नेता आहे, कसा हा सगळयांना गुंडाळून ठेवता, असं कौतुकानं म्हटलं जायचं. पण असं म्हणणाऱ्यांनाच पुढं पुढं पवारांच्या चलाखीचा फटका बसत गेला. या चलाखीच्या राजकारणातील डावपेचांत पवार 'आपला व बाहेर'चा असा फरक करीत नाहीत, स्वत:पलीकडं त्यांना काही दिसत नाही, हे त्याच्या समर्थकांच्याही लक्षात येऊ लागलं.
पक्षाच्या विरोधकांना आपल्या तैनाती फौजेप्रमाणं वापरणं, हा डाव काँग्रेसमध्ये असताना पवार खेळत असत. त्यासाठी जनता दल व तिसऱ्या आघाडीवाल्ऱ्या इतर पक्षाचा ते वापर करीत असत. आता काँग्र्रेस सोडून स्वत:चा पक्ष काढल्यावर ते सेनेला वापरून घेत आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस व सेनेच्या युतीचा धुरळा स्वत: नामानिराळं राहून पवार यांनीच हेतूत: उठवला होता. काँग्रसवर दबाव आणायचा, जास्त जाग पदारात पाडून घ्यायच्या, हा उद्द्ेश त्यामागं होता. या डावपेचांत सेना तर फसलीच, पण काँग्रेसला 'कात्रजचा घाट' दाखवण्याच्या या डावपेचांची झळ पवार यांनाही निवडणूक निकालात बसलीच. विधानसभा निवडणुकीतही काहीसा असाच प्रकार झाला.
हे चलाखीचं राजकारण आता फायद्याचं ठरत नाही, याची प्रचीती पवार यांना अलीकडच्या काळात वारंवार आली आहे. तरीही पवार काही धडा घ्यायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर पवार यांचे राजकीय आडाखेही चुकत गेल आहेत. त्या प्रमाणात त्याचं वागणंही अधिकाधिक त्रासलेपणाचं बनत गेल्याचं आढळून येत आहे. महारागाईच्या प्रश्नावर 'मी ज्योतिषी नाही' हे त्यांचें वक्तव्यं आणि लगेरच ' आठवडाभरात भाव खाली येतील', ही त्यांची ग्वाही या गोष्टी पवारांचा 'शुअर टच' जात असल्यचं लक्षण आहे.
ंखरं तर पवार यांना स्वत:चं वेगळं राजकीय बळ एका मयादेपलीकडं वाढवता आलेलं नाही. अगदी पुलोदच्या काळापासून त्यांचं राजकीय बळ सर्वसाधारणत: आहे तेथेच राहिलं आहे. काँग्रेसच्या बाहेर जाऊन आपल्याला स्वबळावर सत्ता मिळत नाही, हे 1985 साली पवारांना दिसून आलं होतं. तरीही 1999 साली त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढण्याचं पाऊल उचललं आणि ते फसल्याचं त्यांना काँग्रेसशीच आघाडी करणं भाग पडलं. काँग्रेसला पवारांविना पर्याय नाही आणि पवारांना काँग्रंसशी जुळवून घेण्याविना गत्यंतर नाह, हे त्या नंतरच्या ग्रामपंचायती ते लोकसभा अशा सर्व निवडणुकांत सिध्द झालं आहे. काँग्रेस व पवार हे एकमेकांना पूरक आहेत, पण ते वेगळे झाले, तर एकमेकांना पाडू शकतात.
....कारण काँग्रेस व पवार यांच्या पक्षात काही फरक नाही. ते खरे एकच पक्ष आहेत. फक्त पवार यांची महत्वाकांक्षा पुरी झाली नाही, म्हणून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला एवढंच. पवारानंतर या पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकणं अशक्य आहे. त्यातील मोठा भाग काँग्रेसमध्येच जाणार आहे. पंतप्रधान बनण्याची आपली महत्वाकांक्षा कधीच पुरी होणार नाही, राज्यातील आपलं बस्तान टिकवायचं असल्यास काँग्रेसशी जुळवून घ्यायला हवं, हे 2004 सालातील निवडणुकानंतर पवार यांना कळून चुकलं आहे. म्हणूनच सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा आता कालबाहय झाला असल्याची कबुली त्यांना देणं भाग पडलं. तरीही पक्ष वेगळा ठेवण्याचं कारण काय? तर राज्यातील आपल्या राजकीय बळाच्या आधारे केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळत राहावा, एवढाच पवार यांचा आता मर्यादित उद्द्ेश आहे. राज्यातील हे राजकीय बळ वाढवत नेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष त्यांना बनवायचा आहे. इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचं 'मॉडेल' त्यांच्यापुढं आहे. येती काही वर्षे केंद्रात आघाडीचं राजकारणच राहणार, तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना महत्व आहे, हे पवार जाणून आहेत. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष बनवायचा आहे. त्यासाठी काँग्रेसचं खच्चीकरण होणं आवश्यक आहे. म्हणूनच काँग्रेसशी आघाडी करतानाच त्या पक्षाला सतत आडवं जाण्याची रणनीती पवार अवलंबत आहेत.
त्यासाठी ते शिवसेनेला वापरून घेत आहेत. राहूल मुंबईत येऊन गेल्यावर त्याचा फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे. त्यातच महागाईच्या प्रश्नावरून काँग्रेस पवारांना प्रत्यक्ष--अप्रत्यक्ष लक्ष्य करीत आहे. तेव्हा काँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी पवार सेनाप्रमुखांना भेटले आणि ी त्यांनी सेनेला उभारी दिली.
मात्र पवार सेनेशी कधीच उघड युती करणार नाहीत. असं केल्यास आपल्या आतापर्यंतच्या 'पुरोगामी' प्रतिमेला तडा जाईल, हे ते जाणून आहेत.. त्याचबरोबर सेना राजकीयदृष्टया निष्प्रभ होणं, हे पवार यांना आपल्या गैरसोईचं वाटत आहे. सेना एका मर्यादेबाहेर वाढू नये, पण ती पूर्ण संपूही नये, अशा बेतानं पवार आपला 'गेम' खेळत आहेत.
या डावपेचांना उत्तर म्हणून पवार यांच्या राजकारणाबाहेरच्या 'डील्स' प्रसार माध्यमांपर्यंत पोचवण्याचा प्रतिडाव काँग्रेस खेळत आहे. त्याचीच परिणती आयपीएलच्या वादात पवार ओढले जाण्यात झाली आहे. प्रत्येकाला कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या पवार यांच्या रणनीतीचाच यासाठी काँग्रेसला उपयोग होत आहे. पवार जो गेम खेळतात, तसाच तो खेळून त्यांना अडचणीत आणण्याचा हा काँग्रेसचा बेत आहे.
...आणि या प्रकरात पवार यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेची विकेट पडण्याची शक्यता आहे.खरं तर पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनं आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर थोडा वेगळा विचार करायला हवा होता. सक्रीय राजकारणाबाहेर जे देशाचे व राज्यााचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना हात घालणं, पवार यांच्यासारख्यांना शक्य आहे. या प्रश्नावर जनजागृती करणं, ते धसास लावण, असं काही पवार करू शकतात. असं केल्यानं त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच होणार आहे. पण पैसा आणि सत्ता या चक्रव्यूहाबाहेर पडण्याची पवार यांची तयारी दिसत नाही. आपली सारी प्रगल्भता ते या चक्रयूहात जास्तीत जास्त कसं यशस्वी होता येईल, याचसाठी वापरताना दिसत आहेत.
परिणामी आजपर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी जे काही मिळवलं आहे, ते त्यांच्या या राजकारणाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते गमावून बसण्याचा धोका आहे.
असं झालं, तर ती पवार यांची व्यक्तिगत शोकांतिका तर ठरेलच, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातीलही तो एक दुर्दैवी टप्पा ठरेल.

To Fight Maoism Be Democratic Fundamentalist

Mamata Bannerji to Mahashweta Devi, Aparna Sen or Medha Patkar; Digvijay Singh, Mani Shankar Aiyyar to Himanshu Roy, Binayak Sen and so many other political leaders and activists or civil society personalities have been indiscriminately and without any understanding of ground level situation putting forth an argument which has given intellectual legitimacy to the Maoists and their policy of annihilation. In fact a professor named Sai Baba from Jawaharlal Nehru University has gone to the extent of saying that `Maoism is not a national problem, it is a solution to the problem of exploitation in India'.
The wages of sin of these people have resulted in a gruesome tragedy in the eraly hours of Saturday, May 29, 2010 which has claimed 141 (till Sunday, 30th May 2010) innocent lives so far. Do these people realise that the blood of 141 innocent passengers of Mumbai bound Jnaneswari Express is on their hands? Of course not. They are still parroting the same argument that `whatever happened was wrong and should be condemned, but the exploitation is the root cause and that should be first addressed, Moism should not be tackled with use of force.' This root cause debate is a complete hogwash. Nobody denies that there is extreme poverty, deprivation, exploitation in many areas of India. But people across India have not raised the banner of revolt and taken recourse to arms. Most of the people who are deprived and exploited, still believe in democratic process and they have confidence that this process is the only way for them to progress. They believe that their vote makes the difference. So far 15 general elections have been held in India and no section of population has bycotted them. Most Indians do not support the armed uprising. In fact most of the Adivasis are not supporters of Maoists. If this had been so, in all the elections they would have heeded the call of the Maoists to bycot the polls. This has never happened in last 60 years. Many times Maoists had to use violence to stop Adivasis from voting. A myth has been created to project Maoists as saviours of Adivasis.
It must also be realised that in a Democracy the STATE has the monoploy of violence. The STATE has to use this violence within the framework of rules and regulation. If the STATE oversteps this framework than it can be hauled before the Judiciary. If any body takes up arms then STATE has to take action against him. This is a constitutional responsibility of the STATE. So the argumet that `first violence by the STATE must stop and than we can ask Maoists to abjure violence.' is spacious. If the STATE indulges in violence than there is a remedy of taking recourse to judicial mesures. On the other hand, three is no recourse to anything for the violent acts of Maoists.
Similarly, the argument that Maoists are justified in attacking police and security forces, but they must not indulge in violent acts that takes the lives of civilians is also against the spirit of Democracy. The police or security forces are legal arms of the STATE. The policemen bear arms and wear uniforms on behalf of the STATE. So if any body targets them, then the STATE is constitutionally bound to retaliate and use whatever legal means available at its disposal.
On this background the `Development Debate' and the direct or indirect support from section of intellectual elite in the civil society and some in the political establishment has resulted in an inchoherent thinking in the ruling class, with a result that there is total lack of well thought out coordinated strategy to deal with this menace of Maoism..
It is now high time to call a spade a spade.
The first and foremost is to realise that Maoist do not have any real empathy for the Adivasis. They are using Adivasis to further their real aim—which is to capture State Power. In their view the democratic set up which India established in 1947 is being controlled by camprador-bourgeois and they want to set up a real `people's democracy'. To achieve this objective they are waging a WAR.
So why should we talk to Maoists? They are waging a WAR against India. They are enemies of Indian Democracy. In a WAR you elimenate and defeat the enemy. The war has to fought by the STATE and not by private militias like Salva Judun or Marxist cadres. If the STATE does no act and depends on private militias, then it looses legitimacy. This is what is happening in Chattisgarh and West Bengal. The decision of the Government not to run trains during night in Bihar, Jharkhand and West Bengal is also an abdication of responsibility. This decision means that government is not ready to act. This is a signal to the enemy—the Maoists—that there is general panic in ruling establishment. It is essential to deploy whatever forces that are required—be it para military forces or even Army---to check the advance of Maoists and defeat them. This is the first essential step. Along with this step a nationwide political campaign needs to be launched y generally against left and right wing adventurism and perticularly against Maoists. We must also defeat them ideologically.
...And for that to happen we ourselves have to be firmly rooted in ideology of DEMOCRACY. We need to be DEMOCRATIC FUNDAMENTALIST in real sense of the term. Whatever may be the inadequacies and ills of the present Democratic set up in India, this is the only way by which a continental size country like India can be governed. We need to keep on emphasizing this fact.
Of course many ills and inadequacies are urgently required to be removed from our Democratic set up. But that is a separate debate and it should not be allowed to come in the way of the fight against Maoists.

Anatomy Of Dismantling Air India

The Air India Employees and Engineers unions have played i into the hands of the management bygoing on a strike only three days after the worst ait ctash in which 158 paople were killed. It saeems that the issue of show cause notice to some union leadres was a deliberate provocation with aim to incite them to go on strike. The unions fail for that bait and went on a flash strike. Expectedly thre was a hue and cru from passengers. This was what the management wanted, because there aim is completely crush the powerful unions as a first step towars dismantling Air India and parcel it out to Kingfisher Airlines and Jet Airways, the two most favoured private airlines by the powers that be.
In fact the government should not run any hotels, airlines or other such hospitality business. This is the lagacy of the earlier era. The immediate need is to privatise all such enterprises. But in our preseht political culture of powe and patronage the privatisation ahs also become a source of enrichment for the ruling elites. Hence instead of privatising such enterprises and getting thousands of crores for government treasury, the ruling elite prefers to run down these enterprises and make them deliberatly unviable with a aim of ultimately prcelling them out to favourite industrial houses which give them kickbacks to the tune of hundreds of crores.
This seems to be a strategy devised by the ruling elite for Air India. They want to create a situation where the people will themselves start asking the government to close down the airline. The employees are falling into this trap set for them.

पंतप्रधान आणि पत्रकार दोघंही नापास!

पंतप्रधाना डॉ. मनमोहन सिंह यांची पत्रकार परिषद झाली.
...आणि पंतप्रधाकन आणि पत्रकारं हे दोघंही या पत्रकार परिषदेत उघडे पडले.
संयुक्त पुरोगामी आघडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीला एक वषं परं झाल्याच्या निमित्तानं ही पत्रकार परिषग्द आयोजित करण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात देशात अनेक मुद्यांवर गदारोळ उडाला. कित्येक प्रश्नांवर पेचप्रसंग उभे राहिले. या सर्व मुद्यांवर गेल्या वर्ष भरात संसदेच्या अधिवेशनांत सतत गदारोळ होत आला आहे. महागाईनं सामान्य माणूस होरपळून निघत आहेत. सरकारच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्री स्वत:ला हवं तसं बोलत आहेत. मुंबई हल्ल्यातील पाकचा हात उघड झाला असूनही तो देश या कटाच्या सूत्रधारांना पकडत नाही. भारताची तशी मागणी तो कायम धडकावत आला आहे. तरीही आपण पाकशी चर्चा करण्याचे बेत आखत आहोत.
अशा एक ना अनेक प्रश्नांवर पंतप्रधानांना अत्यंत नेमके व पेचात पकडणारे प्रश्न विचारले जातील आणि डॉ. मनमोहन सिंह हे त्यांना कशी व कोणाती उत्तरं देतात, यावरून विविध प्रश्नांवरील केंद्र सरकारच्या भूमिकांबाबत निष्कर्ष काढता येतील, असा जर कोणाला वाटत असेल, तर त्याचा या पत्रकार परिषदेमुळं साफ अपेक्षाभगा झाला आहे.
...आणि याचा संबंध भारतासारख्या देशाच्चा पंतप्रधान कसा असावा आणि कसा नसावा, या मुद्याशी निगडित आहे.
या संदर्भात प्रथम एक गोष्ट स्पष्टपणं लक्षात घेतली पाहिजे की, 2004 च्या निवडणुकीनंतर परदेशीपणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांना कोलीत मिळू नये, म्हणून सोनिया गांधी यांना पंतप्रधनापद घ्यायचं नव्हतं. काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळाली नसल्यानं राहूल याना पंतप्रधानपदी बसवून आघाडीचं सरकार चालवण्याची सोनिया यांची तयारी नव्हती. त्यामुळ काँग्रेस पक्षातील दुसऱ्या कोणाला तरी पंतप्रधानपदी बसवणं गरजेचं होतं. मात्र अशा तऱ्हेनं पंतप्रधानपदी बसणारी व्यक्ती ही सोनिया व राहूल यांना भविष्यात धोका बनणारीही असून चालणार नव्हतं. या एकाच निकषावर डॉ. मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधनापदासाठी 2004 साली निवड झाली होती. पुन्हा 2009 सालच्या निवडणकीत काँग्रेसनं आपलं संख्याबळ वाढवलं, तरी त्या पक्षाला आघाडीचंच सरकार बनवावं लागलं. त्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या हाती पंतप्रधनापद देण्याविना गत्यंतरच्च उरलं नाही. पुढील 2014 च्या निवडणुकीनंतर स्वबळावर सत्ता मिळवण्यााचं ध्येय काँग्रेसनं स्वत: पुढं ठेवलं आहे. अशा रीतीनं सत्ता मिळवायची तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत पुन्हा जम बसवावा लागेल. राहूल गांधी यांनी आपलं लक्ष या दोन राज्यांवर केंद्रित केलं आहे. जर काँग्रेसला स्वबळावर 2014 साली सत्ता मिळवता आली, तर राहूल हेच पंतप्रधना बनणार, हे उघड आहे. तोपर्यंत डॉ. मनमोहन सिंह या पदावर राहतील.
हीच गोष्ट पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी स्पष्ट केली. राहूल यांची इच्छा असल्यास त्यांच्यासाठी मी हे पद सोडीन, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.
अशी परिस्थिती असल्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह हे 'डमी' पंतप्रधान आहेत, खरी सत्ता सोनिया यांच्यच हाती आहे, असा आरोप भाजपा नेते अडवाणी यांनी 2009 च्या निवडणूक प्रचार सभांत केला होता. पण स्वत: अडवाणी यांची कारकीर्द ही त्यांच्या लोहपुरूष या प्रतिमेला अजिबात न शोभणारी अशी झाली होती. त्यामुळं हा आरोप डॉ. मनमोहन सिंह यांना सहज फेटाळून लावता आला आणि मतदारांनीही या आरोपाचा विचार केला नाही, हे निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं.
मात्र या आरोप_प्रत्यारोपांमुळं लोकशाही राज्यव्यवस्थेत गेल्या 60 वर्षांत निर्माण झालेल्या काही विकृतींकडं पूर्ण काणाडोळा झाला. लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष निवडणूक लढवतात आणि त्यांचे उमेदवार निवडून येतात. पक्षाची जी धोरणात्मक चौकट असते, तिला मतदारांनी दिलेला हा प्रतिसाद असतो. जर या पक्षाला बहुमत मिळालं, तर त्याचं सरकार येतं. पक्षाच्या ज्या धोरणात्मक चौकटीला मतदारांनी पाठिंबा दिलेला असतो त्याची अंमलबजावणी करणं, हे या सरकारचं कर्तव्यं असतं; कारण तसं आश्वासन पक्षानं मतदारांना दिलेलं असतं. सरकार हे धोरण अंमलात आणतं की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचं काम पक्षाचं असतं. त्यामुळं सरकारवर पक्षाचा अंकुश असायलाच हवा. पण गेल्या 60 वर्षांत विविध कारणांमुळं सत्ता हाती येताच पक्ष बाजूला पडून सरकारलाच महत्व मिळत जात आलं आहे. मूळ पक्षापेक्षा 'संसदीय पक्ष'च जास्त प्रभावी ठरत असतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरूवातीच्या काळात पंडित नेहरू व इतर दिग्गज नेते हे पक्षात व सरकारातही होते. हे नेते सरकारात असूनही प्रत्येक महत्वाच्या मुद्यावर पक्षात चर्चा करून निर्णय घेत असत. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत सर्व महत्वाची धोरणं ठरत असतं. स्वत: पंडित नेहरू परराष्ट्र धोरणासंबंधातीलही निर्णयाची माहिती पत्र लिहून देशातील मुख्यमंत्र्यांना व पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांना देत असत. पुढं इंदिरा गांधी याच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली आणि काँग्रेस कार्यकारिणीऐवजी 'पक्षश्रेष्ठीं'ना महत्व प्राप्त होत गेलं. त्याचीच पुढची पायरी हे पक्षाचा सरकारवरील अंकुश बोथ्ग्ट होत गेला. आता तर पक्षाला फारसं महत्वही दिलं जात नाही. मंत्री व संसदीय वा विधिमंडळ पक्ष यांनाच महत्व मिळू लागलं आहे.
मात्र आजपर्यंत जे सर्व पंतप्रधान झाले, ते 'राजकारणी' होते. काहीसा अपवाद करायचा झाला, तर तो इंद्रकुमार गुजराल यांचा करवा लागेल. ते राजनैतिक क्षेत्रातून आले होते. मात्र इतर सर्व पंतप्रधानांना स्वत:चा असा 'मतदारांचा पाठिंबा' होता. त्यापैकी कोणालाच राज्यसभेवर निवडून यावं लागलं नव्हतं. उलट डॉ. मनमोहन सिंह हे नोकरशहा होते व आहेत. पंतप्रधान बनले असूनही त्यांची मनोवृत्ती तीच आहे. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. ते कार्यक्षम आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. मात्र त्यांना 'भारत' हा देश माहीत आहे व समाजला आहे, काँग्रेस पक्षातील राज्या_राज्यातील नेते व कार्यकर्त्यांशी त्यांचा संवाद आहे, असं काही घडताना दिसत नाही. सोनिया गांधी यांचा वरदहस्त असल्यानं ते पंतप्रदाानपदावर आहेत. उद्या हा वरदहस्त नसल्यास ते पदावर राहणार नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंह राज्यकारभार करीत आहेत, पण ते खऱ्या अर्थानं 'पंतप्रधान' नाहीत.
हीच वस्तुस्थिती दिल्लीत झालेल्या पंतप्रधानांच्या पत्रकार परिषदेत दिसून आली. डॉ. मनमोहन सिंह यांची सारी उत्तरं ही एखाद्या नोकरशहानं दिल्यासारखी होती. नोकरशहा हे नेहमीच सावध असतात. ते कधीच राज्यकर्त्यांनी ठरवून दिलेल्या 'चौकटी' बाहेर जात नाहीत. ते मोजके शब्द वापरतात. कोणत्याही प्रकारचे कयास व्यक्त करीत नाहीत. त्याचं बोलण्ं वा प्रश्नाला दिलेली उत्तरं ही 'फायली'त लिहिलेल्या नोंदीसारखी असताता. त्यात कोणताही 'राजकीय' अंश नव्हता.
...आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या उत्तरात हा 'राजकीय अंश' नसल्याचा फायदा उठवत त्यांना अडचणीत आणणरे प्रश्न विचारणं, हे प्रसार माध्यमांचं काम होतं. पण ते काम प्रसार माध्यमांनी पार पाडलं नाही. पंतप्रधना मोघम उत्तरं देत होते आणि पुढच्या प्रश्नाकडं वळत होते. उदाहरणार्थ पाकशी चर्चा का सुरू केली, या प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघम उत्तर दिलं की, 'देशाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जायचं असल्यास शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असायला हवेत आणि पाकशी असलेल्या संबंधात विश्वसार्हता नसल्यानं दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेला सुरूवात करण्यात आली आहे. अशा चर्चेतून दोन्ही देशांत विश्वास निर्माण होईल'. त्यावर 'पाक दहशतवादी हल्ले करण्याच्या प्रयत्नांत असताना असा विश्वास कसा काय निर्माण होईल' हा साधा प्रश्नही कोणी विचारला नाही. हीच गोष्ट नक्षलवादाबाबत. या मुद्यावर पक्ष व सरकारात मतभेद आहेत आणि त्यामुळं नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील धोरणात सुसूत्र व समन्वय साधाण्यचं धोरण आखता आलेलं नाही. या संबंधातील प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघमच उत्तरं दिली. पण 'मला मंत्रिमंडळानं मर्यादित चौकट आखून दिली, आता मी ही चौकट बदलण्यासाठी पुन्हा मंत्रिंमडळापुढं जाणार आहे', हे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत काढलेले उद्गगार उदघृत करून पंतप्रधानांना या संबंधी प्रन विचारता आला असता. पण तसं कोणी काही केलं नाही. उलट थिल्लर प्रश्नच विचारण्यात येत होते..
पंतप्रधान कसा नसावा, याचं चांगलं चित्र या पत्रकार परिषदेतून जसं उभं राहिलं, तसंच पत्रकारिता कशी करू नये, याचाही हा वस्तुपाठ होता.
थोडक्यात पंतप्रधान व पत्रकार हे दोघंही या परीक्षेत नापास झाले!

--------

एका वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा---एक कर्मकांड

नवं सरकार आल्यावर, त्याला 100 दिवस झाले, त्याच्या कारकिर्दीला सहा महिने पूर्ण झाले आणि नंतर एक वर्ष पुरं झालं की, त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचं एक कर्मकांड प्रसार माध्यमं नियमितपणं पार पाडत असतात.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला एक वर्ष पुरं होत असल्यानं हे कर्मकांड पुन्हा एकदा पार पाडलं जात आहे. सरकारनं काय केलं, काय नाही केलं, याचे ताळेबंद मांडले जात आहेत.सरकारातील मंत्री किंवा काँग्रेसचे नेते 'आम्ही काय केलं' याचा पाढा वाचत आहेत. किती कायदे केले, कोणत्या योजना आखल्या, याची यादी सांगत आहेत. दुसऱ्या बाजूला 'हे सरकार कसं निक्कमं आहे', हे पालूपदविरोधी पक्ष आळवत आहेत. त्यासाठी शशी थरूर, जयराम रमेश यांची मुक्ताफळं किंवा डी. राजा यांचा 'टेलेकॉम घोटाळा' याचे दाखले विरोधी पक्ष देत आहेत.
खरं तर डॉ. मनमाेंहन सिंह पंतप्रधान झाल्याला आणि काँग्रेसच्या हाती सत्ता पुन्हा आल्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा ताळेबंद मांडायचाच झाला, तर तो सहा वर्षांचा मांडला जायला हवा.
तसा काही प्रयत्न केला, तर काय आढळतं?
जर सहा वर्षांचा कालावधी जमेस धरायचा झाला, तर एवढयाच कालावधीसाठी सत्तेत राहिलेल्या वाजपेयी सरकारशी तुलना का करू नये?
अशी तुलना केली, तर प्रश्न आर्थिक असो किंवा सामाजिक अथवा मुद्दा परराष्ट्र धोरणाचा असो, दोन्ही सरकारांच्या कामगिरीत फारसा फरक नसल्याचं लगेचच आढळून येईल. दोन्ही सरकारांनी स्वीकारलेली आर्थिक चौकट एकच होती. किंबहुना 1991 साली आर्थिक शिथिलीकरणाचं धोरण आखून ते राबवायला भारतानं सुरूवात केली, तेव्हा काँग्रेसचं एकपक्षीय सरकार होतं व आताचे पंतप्रधान तेव्हा अर्थमंत्री होते. नंतर अल्पकाळाासाठी संयुक्त आघाडीचं सरकार आलं, त्यात काँग्रेस नव्हती. पण आज जे गृहमंत्री आहेत, ते चिदंबरमच तेव्हा अर्थमंत्री होते. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद इत्यादी सर्व 'सामाजिक न्याय'वाले त्या सरकारात मंत्री होते. पण आधीची आर्थिक चौकट तशीच राहिली. नंतर वाजपेयी यांचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आलं, त्यानंही तीच चौकट स्वीकारली. थोडक्यात दोन्ही सरकारांच्या आर्थिक धोरणांत काहीच फरक नाही.
तरीही आज विरोधी पक्ष संयुक्त आघाडीच्या सरकारला 'निक्कमं' ठरवत आहेत आणि आपण कशीं आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केल्याचं संयुक्त पुरोगामी आघाडी सांगत आहे. पण देशाच्या विकसाचा वेग वाढत असताना, ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडत असताना गरिबी काही कमी झालेली नाही. उलट वाढताच गेली आहे. विषमतेची दरीही रूंदावलीच आहे. वाजपेयी सरकार असताना 'उज्वल भारता'चा प्रचार झाला, पण हा उज्वलतेचा प्रकाश सर्वसामान्य भारतीयावर पडलाच नाही. आज 'आम आदमी'चा नारा दिला जात आहे आणि त्याच्या जोडीला ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नााचे आकडें सांगितले जात आहेत. पण काही टक्के भारतीय वगळत इतरांचं जीवन तेवढंच हलाखीचं राहिलं आहे.
असं का होतं आहे?
हा पेच खरा राज्यकारभाराचा आहे.
देशाच्या विकासाला 1991 पासून वेगळं वळण लागलं. जग बदलत होतं, त्यामुळं विकासाचा सांध आपण बदलला नसता, तर जागतिकीकरणाच्या युगात आपण टिकलो नसतो. त्यामुळं आपण धरलेला, तो मार्ग चुकीचा नव्हता. पण गडबड होत आहे, ती कार्यक्षम व जनताभिमुख राज्यकारभार करण्याच्या आड येत असलेल्या हितसंबंधांमुळं. ते मोडून काढून वेगानं होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीची फळं सगळया भारतीयांच्या पदरात पडतील, अशा रीतीनं राज्यकारभार केला जायला हवा. पण तसं होत नाही; कारण आजचं सत्तेचं राजकारण या हितसंबंधांच्या आधारेच चालत असतं. म्हणूनच मग महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना 'पॅकेज' जाहीर केली जात राहतात. पण शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था सर्वदूर पसरेल आणि त्याचा त्यांना फायदा घेता येईल, अशी कालबध्द मोहीम धडाक्यानं राबवली जात नाही. परिणामी आजही महाराष्ट्रासह देशातील 50 टक्के शेतकरी शेतीच्या कर्जासाठी खाजगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. सामान्य भारतीयाला बँकांच्या पैशाचा फायदा व्हावा म्हणून देशातील बँकांचं राष्ट्रीयीकरण होऊन चार दशकं उलटून गेल्यावर ही परिस्थिती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. या कालावधीत सर्व पक्ष केंद्रात या ना त्या कालावधीसाठी सत्तेत येऊन गेले. पण कोणीही ही परिस्थिती बदलण्यासाठी झटलं नाही. याच्या उलट आज औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरा उद्योगपतींनी या राष्ट्रीयीकृत बँकांया थकवलेल्या कर्जाची रक्कम एक लाखा कोटींच्या वर गेली आहे. ती वसूल केली जाताना कधीच आढळलेली नाही.
हेच ते हितसंबंध आहेत आणि तेच आजच्या सत्तेच्या राजकारणाला वंगण म्हणून लागणारा शेकडो कोटींचा पैसा पुरवत असतात.
याच गोष्टीमुळं एकीकडं विकास होत असताना शोषण व विषमता ही वाढत चालली आहे. ते विकासाच्या असमतोलाचं लक्षण आहे. पण काही 'तिसरा पर्याय'वाले राजकीय पक्ष, संघटना व गट या विकासाच्या मार्गाच्या विरोधातच उभे राहत आले आहेत आणि आपणच जनतेचे खरे कैवारी आहोत, असा आव आणत आहेत. त्यांचा विरोध जागतिकीकरणाला आहे. त्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखालील अर्थव्यवस्था हवी आहे. पण हा मार्ग आता कालबाहय झाला आहे. खरा लढा आहे, तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून जागतिकीकरणाच्या मैदानातील आहे. हा लढा आहे, तो विकसाच्या न्याय्य वाटपाचा आहे आणि ते घडून येऊ शकतं, फक्त जनताभिमुख राज्यकारभार असल्यासच. तसा तो असू शकतो, हितसंबंधांची राज्यकारभारावर बसलेली पकड ढिली झाल्यासच. हे 'तिसरा पर्याय'वाले त्यासंबंधी बोलतच नाहीत. त्यांना वावडं आहे, ते परकीय भांडवलाचं आणि जागतिक भांडवलशाहीचं. तेच पालूपद ही मंडळी आळवत बसतात आणि स्वत:ला निष्प्रभ करून घेतात.
मात्र भारताताील लोकशाहीलाच ज्यांचा विरोध आहे आणि हिंसेद्वारं ज्यांना राज्यसंस्था ताब्यात घ्यायची आहे, असे देशातील अतिडावे गट या 'तिसरा पर्याय'वाल्यांचा उपयोग करून घेऊन आपल्या उद्दिष्टाकडं जाऊ पाहतात. शोषण व विषमतेचा देशाच्या ज्या भागात कडेलोट झालेला आहे, तेथील जनता जीवनसंघर्षात तगून राहण्यासाठी त्यांच्या मागं जाते. आज माओवाद्यांचा जो धुमाकूळ चालू आहे, त्याला जनताभिमुख राज्यकारभार हेच अंतिम उत्तर आहे. पण ते अंमलात आणायचं, तर हितसंबंध आड येतात. तेथेच सारं घोडं पेंड खातं बसतं. मग पोलिसी उपाय योग्य की, लष्करी बळा वापरायचं, असा खोटा व बिनकामाचा वाद खेळला जात राहतो. माओवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत राहतात. त्यात अधिकारी व जवान मारले जातात. कधी सामान्य नागरिकांचाही बळी पडतो. राज्यकर्ते नुकसान भरपाई देतात. चौकशीचे आदेश दिले जातात. हे चक्र असंच चालू राहतं.
भारतीय लोकशाहीला असं आव्हान जसं देशांतर्गत गट देत आहेत, तसंच देशाबाहेरच्या शक्तीही त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील अनेक समस्यांचा बागुलबुवा उभा करून या शक्ती त्या अधिक बिकट करण्याचे बेत सतत आखत आल्या आहेत. त्यामुळं देशभर दहशतवादाचा फैलाव झाला आहे. मात्र या शत्रूंना निपटण्याच्या आडही येत आहे, ते हितसंबधियांचं राजकारण. पाकशी कायमचं शत्रुत्व कोणाच भारतीयाला नको आहे. शेवटी आपण दोघंही एकाच समाजाचे भाग होतो. काही विशिष्ट ऐतिहासिक घटनांमुळं हा समाज विभागला गेला. पण त्याच्या परंपरा, संस्कृती आजही एकच आहे. तेव्हा पाकशी बोलायलाच हवं. पण ते कधी? तर त्या देशातील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा असलेला वरचष्मा जसा कमी होत जाईल, तशी ही चर्चा सुरू होऊन, व्यापक बनून दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत होणच्या टप्प्यापर्यंत पोचू शकते. मात्र आज दहशतवाद उफाळून येत असताना चर्चा करण्याचा काय फायदा?. तरीही चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवलं जात आलं आहे, ते जागतिक राजकारणातील अमेरिका पाश्चात्य देशांचे हितसंबंध जपले जावेत म्हणूनच. याबाबत आपण का खंबीर राहू शकत नाही. तर देशाच्या वेगानं होणाऱ्या विकासासाठी या देशाच्या भांडवलाची गरज आहे आणि त्यांना दुखावणं चुकीचं ठरेल, अशाा विचारापायी. पण जागतिक राजकारण असं एकतर्फी असत नाही. ते देवाणघेवाणीचं असतं. आपल्याला जेवढी परकीय गुंतवणुकीची गरज आहे, तेवढया पाश्चात्यांना बाजारपेठाही हव्या आहेत. आपला देश ही भली मोठी बाजारपेठ आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ते आपलं मोठं बलस्थान आहे. मग या बलस्थानाचा आपण देशहित जपण्यासाठी का वापर करू नये?
पुन्हा आड येतात, ते हितसंबंध.
हे जागतिक हितसंबंध व देशातील हितसंबंध यांची आघाडी झाली आहे आणि तोच राज्यकारभार जनताभिमुख करण्यात अडथळा बनत आहेत.
वाजपेयी सरकारची सहा वर्षांची कारकीर्द असू दे किंवा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारचा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधी असू दे, दोघांवरही या हितसंबंधांचा वरचष्मा राहिला. पण दोघंही गप्पाा मारत राहिले, ते सामान्य माणसाचं हित जपण्याच्या. ते खरोखरच जपायचं असल्यास त्याच्या आड येणारे हितसंबंध तोडावे लागतील, हे या दोघांनाही कळत नाही, असं थोडंच आहे? तसं करायचं झालं, तर सारी व्यवस्था मुळापासून हलवून ती नव्यानं बांधावी लागेल. त्यात देशहित आहे. पण त्यात स्वहित व पक्षहित असल्याचं या मंडळींना वाटत नाही. या दोन्हींपुढं त्यांना देशहित दुय्यम वाटत आलं आहे.
हीच खरी गोम आहे.
म्हणूनच भारतात एकीकडं विकास होत असताना राज्यकारभाराचा पेच दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. या खऱ्या मुद्यावर प्रकाशझोत न टाकता एक वर्षाच्या कामगिरीचं कर्मकांड पार पाडलं जात आहे.

--------

माओवादी हे विषमतेवरचं उत्तर हा भ्रम

एकाच वेळी चांगला नागारिक असणं आणि चांगला उद्याजक वा उद्योगपती बनणं, शक्य आहे काय?
खरं तर तसं असायलाच हवं. मात्र बहुतकेदा ते तसं नसतं.
...आणि नेमका हाच मुद्दा सध्या भारतात गाजत असलेल्या माओवादी सशस्त्र चळवळीच्या मुळाशी आहे. माओवाद्यांनी छत्तीसगडमधील दांतेवाडा येथे 6 एप्रिललाकेलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 76 जवान बळी पडल्यावर सध्या जो राजकीय व सामाजिक गदारोळ देशात उडाला आहे, त्यात या मुद्याचा किंचितंही उल्लेख केला जाताना दिसत नाही.
...आणि आता पुन्हा दांतेवाडा भागातच नक्षलावद्याेंनी भूसुरूंगानं आज 17 मेला दुपारी एक बस उडवून दिली आहे. त्यात अनेक विशेष पोलिस अधिकारी_म्हणजे काही प्रमाणात प्रशिक्षण दिलेले स्थानिक आदिवासी तरूण---मारले गेले आहएत. सेबत बसमधून प्रवास करणारे नागरिकही बळी पडले आहेत. या घटनेनंतर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं आहे. त्यात पुन्हा भर आहे, तो बळाच्या वापरावरच. माओवाद्यांना तोंड देताना बळाचा वापर तर करावाच लागेल; कारण लोकशाहीत बळाचा वापर करण्याची मत्तेफ्दारी फक्त राज्यसंस्थेलाच असते. तिनं जर अतिरेक केला, तर न्याययंत्रणेडं दाद मागता येते. जर कोणी राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र घेऊन उभं राहिलं, तर त्याला निपटलं गेलंच पाहिजे.
मात्र असं करताना नक्षलवाद का पुन्हा डोकं वर काढत आहे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
माओवादी किंवा पूर्वाश्रमीचे नक्षलवादी हे उदयाला आले, ते ग्रामीण भागातील सरंजामी शोषणाच्या विरोधात. भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर आपण आर्थिक विकासाची संमिश्र व्यवस्था स्वीकारली. सार्वजनिक क्षेत्राच्या बरोबरच खाजगी भांडवललाही येथे वाव देण्यात आला. फक्त अर्थव्यवस्थेची काही क्षेत्रं सरकारच्या नियंत्रणाखली राहिली. आपण स्वतंत्र झालो, तेव्ह्ा देशात किमान औद्यागिकीरकरण होतं. आपली अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान होती. त्यातही शेतीची मालकी काही टक्के लोकांच्या हातात होती आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवर कोटयावधी गरीब शेतमजूर म्हणून काम करीत होते. ही सरंजामदारी व्यवस्था मोडीत काढून 'कसणाऱ्याला जमिनीची मालकी' देण्याचा उद्दिष्ट भारतानं समोर ठेवलं होतं. पण ते अंमलात आणणं तितकं सोपं नव्हतं. अशा प्रकारच्या कोणत्याही धोरणाच्या अंमलबजावणीला पंडित नेहरूंसारख्या नेत्यालाही प्रचंड विरोध_अगदी काँग्रेस पक्षातूनही_होत होता. तरीही संपत्तीची मालकी असणं हा नागरिकाचा मूलभूत अध्तिकार आहे की नाही, हा स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच काही वर्षांत वादाचा विषय बनला आणि त्यावरून पुढील अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कज्जेदलाली झाली. जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हानं दिली गेली. तेव्हा हे कायदे न्यायालयाच्या कक्षेश्बाहेर राहवेत, यासाठी घटना दुरूस्ती करून राज्यघटनेत नववं परिशिष्ट जोडण्यात आलं.
मात्र कायदे झाले, तरी त्याची अंमलबजावणी रडतखडतच होत राहिली आणि ग्रामीण भागात संपत्तीच्या मालकीचं विषम प्रमाण काही कमी झालं नाही. बिमल रॉय यांच्या ' दो बिघा जमीन' अथवा सत्यजित राय यांच्या चित्रपटांतून भारताच्या ग्रामीण भागातील विषमतेच्या व सरंजामी शोषणाच्या भीषण वास्तवाचं चित्रण पन्नास व साठच्या दशकात आपल्याला बघायला मिळालं. या वास्तवाचाच उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आंध्रातील कम्युनिस्ट चळवळीच्या रूपानं झालेला बघायला मिळाला. नंतरच्या काळात काढण्यात आलेल्या विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीमागचा उद्द्ेशही शांततामय मार्गानं मतपरिवर्तनाच्या रूपानं या विषमतेवर उत्तर शोधणं, हाच होता. पण जसा कम्युनिस्टाच्या चळवळीनं काही साध्य झालं नाही, तसंच या भूदान चळवळीनंही फारसं काही हाताी लागलरं नाही. नक्षलवाद्यांच्या उगम या पार्श्वभूमीवर झाला, तो साठच्या दशकाच्या अखेरीस. तोंही पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी तालुक्यात.
काही महिन्यांच्या अवधीतच ही चळवळ त्या राज्याच्या ग्रामीण भागात आणि नंतर कलकत्यासारख्या शहरातही वावटळीसारखी पसरली. पश्चिम बंगालमधीलच नव्हे, एकूणच देशातील शोषणाचया विरोधात असलेल्याना या चळवळीनं आकर्षित केलं. भारतीय राज्यसंस्थेला असा एक धक्काा मिळणं गरजेच होतं, अशी भावना त्या काळी अनेक बुध्दिवंतांची होती. देशातील अनेक उच्चशिक्षित ध्येयवादी तरूण या चळवळीकडं आकर्षित झाले.
मात्र सुरूवातीपासूनच या चळवळीत एकूण वैचारिक चौकट व रणनीती या दोन्ही मुद्यांवर मूलभूत मतभेद होते. 'चीनचे चेअरमान माओ हेच आमचे नेते', असं हे भारतीय नक्षलवादी म्हणत होते. पण त्या काळी---म्हणजे साठच्या दशकाच्या अखेरीस- चिनी कम्युनिस्ट पक्षात मतभेदांचं पेव फुटलं होतं. माओनं सांस्कृतिक क्रांतीची घोषणा करून पक्षातील आपल्या विरोधकांना शह देण्याच्चा डाव टाकला होता. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रमुख लिन बिआआं आणि माओंची पत्नी यांचा वरचष्माा बनत चालला होता. ग्रामीण भागातून सशस्त्र उठाव करून शहरांना घेरा आणि प्रथम ग्रामीण भागातील सरंजामदारांना व नंतर शहरी भागातील दलाल-भांडवलदारांना नेस्तनाबूत करा, असा लिन बिआओ व माओची पत्नी याची रणनीती होती. चीनमधील 30-40 च्या दशकांतील आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून ही मार्क्सच्या विचारांतून निर्माण झालेली रणनीती होती. तीच भारताताही लागू करावी, असा चारू मुझुमदार गटाचा आग्रह होता. पण अलीकडंच ज्यांनी दीर्घ आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केली, त्या कानू सन्याल यांनग् ही रणनीती मान्य नव्हती. मात्र मुझुमदार याचा वरचष्मा राहिला आणि वर्गशत्रूंना ठार मारण्याला प्राधान्य मिळत गेलं.
आज नक्षलवाद्यांनी उघडपणं माओवाद स्वीकारला आहे आणि ते स्वत:ला माओवादी म्हणवून घेऊ लागले आहेत. पण त्यांची रणनीती ही वर्गशत्रूंना नेस्तनाबूत करून राज्यसंस्था ताब्यात घेणयाचीच राहिली आहे. माआच्या विचारात सर्वात मोठं स्थान होतं, ते जनतेच्या सहभागाला. जनताच शस्त्र घेऊन उठेल आणि सरंजामदारांना व दलाल भांडवलदारांना नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेर्एल, असं माओ म्हणत होता. उलट आज माओवाद्यांना देशातील सात-आठ राज्यांतील आदिवासी पट्टयातील सर्व जनतेचा पाठिंबा आहे, असं कोठंही दिसत नाही. आदिवासी हे माओवाद्यांच्या मागं आहेत, हे मिथ्यक तयार करण्यापत आलं आहे. तसं जर असतं, तर गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या माओवाद्यांच्या आदेशाला 100 टक्के प्रतिसाद मिळायला हवा होता. तसं कोठंही झालेलं नाही. याचा अर्थच असा आहे की, आज माओवाद्यांच्या मागं सगळे आदिवासी नाहीत. जे आहेत, ते एक तर इतके शोषणानं पिचले आहेत की, त्यांना गमावण्यासारखं काही उरलेलंच नाही आणि दुसऱ्या बाजूला माओवाद्याचा दहशतीला घाबरून अनेक जण त्याच्या कहयात जात असतात.
साहजिकच नक्षलवादी चळवळ हा आता 'लोकलढा' राहिलेला नाही, तर तो राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र हाती घेतलेल्या एका गटानं चालवलेला संघर्ष आहे. या माओवादी गटाला आदिवासींचं शोषण हे फक्त निमित्त म्हणून वापरायचं आहे. म्हणूनच आदिवासींचं शोष्ण कमी होत गेलं, तर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव ओसरेल, असं मानलं जात आलं आहे. जेथून ही चळवळ सुरू झाली, त्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघडीनं जमीन सुधारणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेऊन तो अंमलात आणला होता. त्यानंतर कालपरवा शिंघूर व नंदीग्रामचा वाद उद्भवेपर्यंत तेथे नक्षलवादी नव्हते. मात्र या जमीन सुधारणा अंमलात आणण्याआधी डाव्या आघाडीच्या सरकारनं बळाचा वापर करून नक्षवाद्यांना नेस्तनाबूत करून टाकलं होतं.
एकदा पश्चिम बंगालमध्ये सरंजामी शोषण कमी होत गेल्यावर नक्षलवाद्यांना तेथे पाय रोवता आले नाहीत. हीच गोष्ट आंध्रातही झाली आहे. अर्थात वेगळया अंगानं. तेथे जमीन सुधारणा झालेल्या नाहीत. पण ग्रामीण भाागात 'सरकार' पोचू लागलं आणि विकास योजनांचा अंमल होत गेला. पण त्या आधी नक्षलवाद्यांना बळाचा वापर करूनच आळा घातला गेंला होता. अनेक वर्षे पीपल्स वॉर ग्रुप या नक्षलवादी संघटनेचा बालेकिल्ला असलेला आंध्र आज तुलनेनं शांत आहे.
मात्र प. बंगाल धगधगत आहे; कारण अर्थव्यवस्थेचा सांधा बदलत गेल्यावर औद्योगिकीकग्रणासाठी जमिनीची गरज भासू लागली. डाव्या आघाडीनं आपलं सारं बस्तान हे 'जमीन तुमची' या मुद्यावर बसवलं होतं. पण जेव्हा हेच सरकार टाटा किंवा इतर उद्योगपतींना कारखाने काढण्यासाठी जमीन ताब्यात घेऊन देऊ लागली, तेव्हा डाव्या आघाडीचेच पाठीराखे विरोधात गेले. एकारलेल्या राजकीय व आािर्थक विचारसरणीवर पासलेले हे कार्यकर्ते राज्यकर्त्यांनी चालवलेला हा बदल पचवू शकले नाहीत. त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत नक्षलवाद्यांनी तेथे पाय रोवण्यास सुरूवात केली. त्यातूनवा शिंघूर, नंदीग्राम व आता लालगड घडत गेलं आहे. मग डाव्यांना शह देण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी ही संधी साधली आणि माओवाद्यांना राजकीय अधिमान्यता मिळत गेली.
आर्थिक विकासाचा सांधा देशानंच बदलला आहे. आज जागतिककरणाच्या ओघात विकासाचा दर वाढत चालला आहे. पण या विकासाची फळं काही मूठभर समाज घटकांच्या हातीच पडत आहेत. बहुसंख्य समाजाला आर्थिक विषमतेचे चटके बसत आहेत. मग ते महागाईच्या रूपानं असतील किंवा उदरनिर्वाहाचं साधन असलेली जमीन विकसासाठी ताब्यात घेण्यानं आलेल्या विस्थापनाच्या स्वरूपात असतील. त्यामुळं असंतोष खदखदत आहे. तरीही सर्व असंतुष्ट जनता शस्त्र हाती घेताना दिसत नाही; कारण तो भारतीय समाजाचा स्थायीभाव नाही. म्हणूनच संपूर्ण भारतातच अराजकसदृश परिस्थिती आहे, हा भ्रम आहे आणि नक्षलवादी हेच असा विषमतेवरचं उत्तर आहे, हे स्वप्नरंजन आहे. नक्षलवाद्यांनी राज्यसंस्थेला आव्हान दिलं आहे, हे खरं. पण नक्षलवादी राज्यसंस्था ताब्यत घेऊ शकतात, हा गैरसमज आहे. भारतीय राज्यसंस्था एवढी कमकुवत नाही. मात्र नक्षलवाद्यांचं आव्हान पेलायचं असेल, तर एकीकडं बळाच्या जोरावर त्यांना संपवावंच लागेल, त्याचबरोबर विकासाच्या ओघात स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेण्यावर भर द्यावा लागेल.
येथेच सुरूवातीला विचारलेल्या प्रश्नाचा संदर्भ येतो.
छत्तीसगड वा ओरिसात आज खनिज संपत्तीच्या वापरावर आधारलेले उद्योग उभे राहू पाहत आहेत. या भागातील जंगल जमीन हेचव आदिवासींचं उदरनिर्वाहाचें साधन आहे. जर नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारलेले उद्याेंग उभारायचे असतील, तर त्यात या आदिवासींना सहभागी करून घ्यायला हवं. त्यांना या उद्योगत भागदिारी दिली जायला हवी. त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला जायला हवा आणि त्यांना नवी कौशल्य देऊन या उद्योगात नोकऱ्याही दिल्या गेल्या पाहिजेत.
विकासाचं हे प्रतिमान (मॉडेल) माओवाद्यांना शह देऊ शकतं. दीर्घस्वरूपी धोरणचा विचार करताना, ज्या भारतीय कंपन्या असे उद्योग काढू पाहत आहेत, त्यांना अशा रणनीतीचा फायदाच होणार आहे. कोणताही उद्योग चालवण्यासाठी सुरक्षा व शांतात लागते. ती सुरक्षा दलाच्या बळावर मिळवता येईल. पण स्थानिक जग्नता असंतुष्ट असेल,, तर शांतात मिळवता येणार नाही. हे उद्योजक चांगले भारतीय नागरिक असतील, तर त्यांनी स्वार्थापलीकडं विचार करण्याची गरज आहे. शोषण व नफा यांची सांगड तोडली जायला हवी. शोषण न करताही नफा कमावता येतो, हे भारतीय उद्योजकांचं नवं बीद्र असायला हवं.
....आणि त्यांनी असा विचार करण्यास प्रवृत्त व्हावं, अशी पूरक परिस्थिती निर्माण करण्याची आणि तरीही जे असा विचार करणार नाहीत, त्यांच्यावर योगय ते निर्बंध लादण्याची जबादारी भारतीय राज्यसंस्थेची आहे.
सुरक्षा दलांच्या बळाच्या जोडीला असं धोरण भारतीय राज्यसंस्थेनं अंमलात आणल, तर माओवाद्यांचं आव्हान पेलणं अवघड नाही.

जनगणना आणि जात

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या 'रामटेक' या सरकारी निवासस्थानी शनिवारी 8 मेला मिठाई व पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला गेला. निमित्त होतं, ते जनगणनेत जात हा घटकही विचारात घेण्याची तयारी शुक्रवारी 7 मे रोंजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी संसदेत दाखवल्याचं.
'आपण (म्हणजे स्वत: भुजबळ) गेले काही वर्षे सातत्यानं ज्याचा आग्रह धरीत होतो आणि त्यासाठी देशभर 'समता परिषदे'तर्फे मेळावे घेत होतो, त्या मागणीला मान्यता मिळाली', त्या निमित्त हा आनंदोत्सव होता.
भुजबळांच्या घरी पेढे वाटले जात असतानाच, तिकडं हरयाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं भावंडं असलेल्या काँग्रेसचे कुरूक्षेत्र मतदारसंघातील खासदार व 'जिंदाल' या उद्योगपतींच्या कुटुंबातील एक कर्ते तरूण नवीन जिंदाल यांनी 'खाप पंचायती'पुढं गुडघे टेकले होते. सगोत्र विवाहाला कायद्यानं बंदी घालावी, अशी या 'खाप पंचायती'ची मागणी आहे. नवीन जिंदाल यांनी या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा त्यांना मतदारसंघात फिरू दिलं जाणार नाही, असा इशारा या पंचायतीनं दिला होता आता जिंदाल यांनी परदेशी जाण्यापूर्वी या खाप पंचायतीला पत्र पाठवून तिच्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्याचबरोबर हरयाणातील विरोधी पक्षही खाप पंचायतीच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी पुढं येत आहेत. किंबहुना या प्रश्नावर हरयाणात आता सर्व राजकीय पक्षांत जवळ जवळ एकमत होत आहे.
या दोन घटना घडत असतानाच पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरूण व तडफदार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सवाल केला आहे की, 'जातीनिहाय जनगणनेनं भेदभाव वाढवायचा काय?' (सकाळ, मुंबई आवृत्ती, पान 4, 10 मे 2010)
'जात' हे भारतीय समाजातील विदारक वास्तव कसं आहे आणि त्यानं भेदभाव व मतभेद कसे निर्माण होतात, हे दर्शवणाऱ्या केवळ तीन दिवसांच्या अवधीतील या तीन घटना आहेत.
हे घडत आहे, ते तत्त्व आणि प्रत्यक्षातील त्याची अंमलबजावणी याची पूर्ण फारकत झाल्यानंच.
भारतातील हिंदू समाजातील जातिव्यवस्थेचं वास्तव कोणालाच नाकारता येणार नाही. या जातिव्यवस्थेनं हिंदू समाजातील बहुसंख्यांना समाज व्यवहाराच्या चौकटीबाहेरच ठेवलं आणि त्यांना हजारो वर्षे अत्यंत हलाखीचं व माणुसकीला काळीमा फासणारं जीवन जगायला भाग पाडलं. ही व्यवस्था समाजाच्या रोमारोमात इतकी भिनली होती की, असं जीवन जगणाऱ्यांनाही असं करणं, हे आपलं कर्तव्यंच आहे, असं वाटत असे. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपण सर्व भारतीयांना घटनात्मक समान दर्जा असणारं समाना नागरिकत्व बहाल केलं. नव्यानं स्वतंत्र देशाची प्रगतीच्या पथवर जी वाटचाल होईल, तिच्या सवाँना सहभागी होण्याची समना संधी िअसेल, अशी ग्वाही राज्यघटनेनं भारतीयाेंना दिली. त्याचवेळी जातिव्यवस्था हे वास्तवही घटनाकारांनी डोळयांआड केलं नाही. ही जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जसे अस्पृश्यता विरोधी कायदे केले गेले, तसंच या जातिव्यवस्थेनं ज्या समाजघटकांना हजारो वर्षे कुसाबाहेरचं आयुष्य जगायला लावलं, त्यांना देशाच्या प्रगतीच्या वाटेवर चालताना समना संधी मिळावी, म्हणून काही सवलतीही देण्यात आल्या.
दलित व आदिवासी यांना लोकसभा व विधानसभांत आणि सरकारी नोकऱ्यांना व शिक्षण संस्थांत राखीव जागा देण्याची घटनात्मक तरतूम ही या 'समान संधी'च्या तत्वाच्या पायावरच आधारलेली होती.
घटनाकारांचा उद्द्ेश स्पष्ट होता. स्वातंत्र्यांच्या सुरूवातीच्या काही वर्षांतचा जातिव्यवस्थेच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी राज्यकर्ते जी ठोस पावलं टाकतील, त्याला पूरक अशी घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात असायला हवी, हा तो दृष्टिकोन होता. जातिव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी राज्यकर्ते कटिबध्द असतील आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मतदानाचा हक्क असलेला नागरिक म्हणून प्रत्येक भारतीयला या देशात जाती, धर्म, पंथ हे लक्षात न घेता समान स्थान असेल, असं घटनाकार मानत होते. हे आव्हाान साधं सोपं नव्हतं. त्याची जाणीव स्वत: पंडित नेहरू यांना कशी होती, याचे प्रतिबिंब आंन्द्रे मालराँ या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याशी झालेल्या त्यांच्या चर्चेत पडलेलं आढळतं. 'स्वतंत्र भारतापुढचं सर्वात मोठं आव्हान कोणतं?' असा प्रश्न मालराँ यांनी पंडितजींना विचारला होता. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं होतं की, 'शतकोनुशतकं धार्मिक परंपरा, प्रथा व श्रध्दा यांचा पगडा असलेल्या समाजात लोकशाही राज्यव्यवस्था रूजवून त्याला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्याचं आव्हान सर्वात कठीण आहे'.
हे आव्हान किती मोठं होतं, हे 'हिंदू कोड बिला'च्या पेचप्रसंगानंचं स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काही वर्षांतच दाखवून दिलं. मात्र जातिव्यवस्थेचा प्रभाव कमी करायला हवा आणि त्यासाठी प्रत्यक्षात जातीच्या निकष समाजव्यवहारात असता कामा नये, याबाबत राजकारणातील प्रमुख पक्षांपैकी बहुसंख्यांत किमान सहमती होती.
थोडक्यात जात हे राजकारणातील सत्तास्पर्धेचं हत्यार बनवण्यात आलं नव्हतं आणि तसं ते बनवण्याची बहुतेक नेत्यांची भावनाही नव्हती. आर्थिक विकास झपाटयानं व्हायला हवा आणि त्याची फळं सर्वांना मिळायला हवीत, यांवर लक्ष्य केंद्रित करणं महत्वाचं मानलं जात होतं. काँग्रेसनं 1956 साली आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरेचनेचा ठराव संमत केला होता. देशातील संमिश्र अर्थव्यवस्थच्या चौकटीत सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक पायाभूत सेवां उभ्या राहत होत्या.
अशावेळी राजकारणात 'जात' हा घटक प्रभावी ठरण्यास सुरूवात होण्यास कारणीभूत ठरली, ती त्या काळातील समाजवादी पक्षाची भूमिका. काँग्रेसनं समाजवादी समाजरचरना उभी करण्याचा ठराव केल्यावर त्यापेक्षा राजकारणातील आपलं वेगळेपण टिकवणं आणि त्याचवेळी कम्युनिस्टांपेक्षा आपलं डावेपण वेगळं असल्याचं दाखवणं समाजवादी पक्षाला आवश्यक होऊन बसलं. डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी 'संसोपानं बांधी गांठ, पिछडा पावे सौ मे साठ' ही घोषणा दिली. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेनं येथे अगडे व पिछडे असे दोन स्तर निर्माण केले आहेत आणि पिछडे हे लोकसंख्येत सर्वात जास्त असल्यानं, त्यांना सगळया व्यवस्थेत 60 टक्के वाटा मिळायला हवा, अशी ही भूमिका होती. डॉ. लोहिया यांच्याया 'पिछडया'त दलित व आदिवासी यांच्या जोडीला इतर मागासवर्गीयांचाही समावेश होता.
या भूमिकेचा प्रसार जसा वाढत गेला, तसं 'बहुजनांचं राजकारण' हे एक वेगळं प्रकरण निर्माण झालं. तरीही जात हे त्या अर्थानं राजकारणातील हत्यार बनलं नव्हतं. मात्र गेल्या तीन दशकांत सत्तेच्या राजकारणानं असं वळा घेतलं की, जातीच्या आधारे एकगठ्ठा मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नांना वेग येत गेला. याचं एक महत्वाचं कारण होतं, ते म्हणजे इतर मागासवर्गीयांतील ज्या मध्यम जाती होत्या, त्यांना स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक विकसाच्या पहिल्या चार दशकांत काही प्रमाणात फायदा झाला. त्या आर्थिकदृ्ष्ट्या सुस्थिर बनत गेल्या. त्यामुळं त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढल्या. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संख्याबळ महत्वाचं ठरतं. म्हणून या मध्यम जातींच्या नेत्यांना आपल्या बांधवाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जातीच्या अस्मिता प्रखर करण्याचा मार्ग अवलंबिला. सत्तास्पर्धेच्या खेळातील याच संख्याबळाचा घटक हा निर्णायक ठरू लागल्यावर या जातीच्या अस्मिता चेतवणा-या नेत्यांना आपल्या पाठीशी उभं करून जास्त मतं पदरात पाडण्याचा उद्योग प्रमुख पक्षांनी आरंभला. मंडल आयोगाचा वाद एंशीच्या दशकाच्या अखेरीस उद्भवला, तो याच डावपेचापायी, आज आता हे डावपेच प्रचंड प्रमाणात निर्घृण व निरंकुश पध्दतीनं अंमलात आणले जाऊ लागले आहेत. जात हे आता राजचकारणातील प्रभावी हत्यार बनवण्यात आलं आहे.
जनगणनेत जात हा घटकाही मोजला जायला हवा, ही मागणी होत राहिली व तिला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला, तो जातीच्या उंतरडीतील खालच्या स्तरावर असलेल्यांना न्याय व समान वागणूक मिळावी किंवा त्यांना आर्थिक विकासात समना संधी देण्याच्या इराद्यानं नव्हे. अशा मागणी मागचा मूळ उद्देश आहे, तो संख्याबळाचा आधार मिळवण्याचा. म्हणूनच आज युक्तिवाद केला जात आहे की, 1931 साली जात हा घटक जनगणनेत शेवटी मोजला गेला. त्यानुसार मागासवर्गीय 50 टक्क्याच्या वर होते. आता 80 वर्षांनी ही संख्या वाढलीच असणार. तशी ती वाढली, हे सप्रमाण सिध्द झालं की, सर्व फायदे त्याच प्रमाणात मिळाले पाहिजेत, या मागणीला अधिमान्यता मिळेल. एवढंच कशाला, राखीव जागांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. तीही आता मोडून काढता येईल, असं बहुजनवादी नेते उघडपणं म्हणत आहेत.
तेव्हा पुन्हा एकदा 'मंडलवादी'' राजकारणाला वेग येण्याची चिन्हं आहेत. वस्तुत: 2004 व 2009 या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांत अस्मितेचं राजकारण करणारे पक्ष व गट यांना मतदार दूर सारत असल्याची स्पष्ट लक्षणं दिसली आहेत. आजच्या 21 व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगात भारतीय मतदार त्याच्या भौतिक गरजा चांगल्या पुरवू शकतो, या निकषाकडं वळत आहे. तो या अस्मितांच्या पलीकडं जाऊ पाहत आहे. आर्थिक विकसाच्या प्रक्रियेला जसा वेग येत जाईल आणि त्याची फळं समाजातील जास्तीत जास्त घटकांपर्यंत जशी पोचू लागतील, तशी ही लक्षणं अधिक सार्वत्रिक दिसू लागतील. मात्र आपले प्रस्थापित राजकारणी या मतदाराला पुन्हा त्याच चक्रात ओढू पाहत आहेत आणि ज्यांना ही लक्षणं दिसतात व ज्यांनी ती जाणून घेतली आहेत, असे पक्ष व त्यांचे नेतेही संख्याबळाच्या घटकाला महत्व देऊन या राजकारण्यांना पाठबळ देत आहेत.
म्हणूनच जनगणनेत जात हा घटकही मोजला जावा, हा निर्णय घेणं संयुक्त पुरागामी आघाडीच्या सरकारला भाग पडत आहे.