The Development Debate in India is marked by two antagonistic extremes. After the era of liberalization started a strong stream of thought has been advocating a market oriented approach. On the other hand equally strong is the viewpoint which opposes this approach and emphasizes the `people centric ` development.
It has not been possible to resolve these differences. In fact the devide is getting wider and the recent Bhopal incident has further sharpened the contours of this Debate.
If real progress is to achieved, it is essential that more nuanced model of developmnt, which tries to take into consideration real concerns of the people and at the same time gives enough incentives to the investors, is the need of the hour.
For example there is a raging controversy going on in Maharashtra about a atomic power project at Jaitapur in Sindhudurg district of Konkan region. There is a strong opposition to the project from local people and the state government has been acquiring land ignoring this oppostion. This has created a tense sitiation in that area. If anybody strikes a dialogue with the people it becomes clear that basically they are not per se opposed to the project. Their real grouse is that government has not taken them into confidence and it is not paying the market rate for the land. The government has also not made any serious efforts to address their concerns about `nuclear pollution`. On the other hand the activists opposing the project have been campaigning and trying to convince the people that the project would not only affect their livelihoods, but ruin them physically because of the `radiation effect`. Since the governmnt is not listening to them, the local population has veered towrds the activists. The stand off is going to delay the project with cost overruns and other problems.
This could have been avoided easily if the government as well as the Nuclear Power Corporation along with its French partners had taken people into confidence, provided them with all the facts about nuclear energy, educated them about the risk factors and how they can be minimized. Most important, the locals could have been assured about the proper compensation.The compensation package should have included not only proper price for the land, but shares also in the joint venture along with a job per family in the ancillary works of the Project. Similarly an assurance should have been made by the government that the part of electricity generated by the project would be supplied to the area. These measures would have helped the government to wean away people from the protesting lobbies.
Such a nuanced aprroach needs to be taken while setting up new units and also for running the established industrial units. It is essential to acknowledge that the agitations and movements that oppose such projects or demand certain norms represent a developmental opportunity. If addressed appropriately in choherent and comprehensive manner they provide opportunities to make the communities to accept the Project.
It is incumbent on the owners of the Project to seek participation of the surrounding communities directly or through formal or informal leaders or NGOs. It would help in understanding the needs and preferences of the communities, prevent costly mistakes and reduce the sense of insecurity related to the Project among the communities.
To achieve this objective the emphasis should be placed.on the structural determinants of local level decision making and also on the local social resources. The different socio-political dynamics within and surrounding the communities, the enviornmental context and the historical experiences of the communities about the state level development should also be taken inti consideration.
With regard to the issue of engaging and empowering the communities for sustainable disaster risk management, it is utterly essential that all activities must be totally transperent. There should not be any hidden components in the activities or any inducements also. What is `accepted by the communities` is more important than `what is necessary`. The attempt has to be made to synergize the Corporate Values and Community Values. This would help in creating a genuine feeling in the communities that `this is our project` A holistic secure livelihood approach would help in enhancing this feeling. Ultimately institutionalizing these processes between the Project and the communities would result in permanent sustainable disaster management programme.
SÛleÛjpÙele
Wednesday, June 16, 2010
भोपाळ असं घडलं
'एखाद्या देशातील काही समाज घटकांनी आमची जीवनशैली अंगिकारली की, ते आमचे मित्र बनतात आणि तेच त्या देशातील आमचे हितसंबंध जपण्याचं काम पार पाडतात.'
'भारत व अमेरिका यांच्या संस्कृतीतील वाईट गोष्टी एकत्र आल्यानं भोपाळची घटना घडली.'
पहिले उद्गार आहेत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्रनीतील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हेन्री किसिंजर यांचे. अमेरिकेनं इराकमध्ये सैन्य घुसवल्यावर त्या देशातील 'सीएनएन' या वृत्तवाहिनीवर झालेल्या एका चर्चेच्या कार्यक्रमात डॉ. किसिंजर यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, 'आता आणखी कोठल्या देशात अमेरिका सैन्य पाठवू शकते?' त्यावर उत्तर देताना 'प्रत्येक वेळेस सैन्यच पाठवावं लागतं असं नाही', हे सांगून डॉ. किसिंजर यांनी वरील उद्गार काढले होते.
दुसरे विधान आहे, ते वायूगळतीच्या प्रकरणातील खटला चालवणाऱ्या भोपाळच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील.
भोपाळच्य खटल्याचा निकाल लागल्यावर जो गदारोळ उडाला आहे, तो या दोन्ही प्रतिपादनांच्या चौकटीत बघितल्यास, त्यातील व्यर्थता व पोकळपणा उघड होतो.
भोपाळमध्ये 3 डिसेंबरच्या पहाटे युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून वायूगळती झाली, हे खरे. पण ही घटना घडणारच होती. या कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीचा आराखडा सदोष होता. त्यात सुधारणा करण्यासाठी नवी यंत्रसामग्री घेण्यास परवानगी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईडनं नकार दिला. ही घटना घडण्याआधी अनेक महिने कार्बाईड कारखान्यातील सुरक्षा व्यवस्था सदोष असून मोठा अपघात होण्यााची शक्यता वर्तवली जात होती. तसे वृत्तांतही प्रसिध्द झाले होते. म्हणूनच मध्य प्रदेश विधानसभेत हा विषय निघाला, तेव्हा त्यावेळचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी सभागात सांगितले होते की, ' मी या कारखान्याची स्वत: पाहणी केली आहे आणि तो योग्य पध्दतीनें चालवला जात आहे '.
असं का झालं असावं?
आज चर्चा होत आहे, ती या अमेरिकी कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वॉरन अँडरसन यांना या अपघातानंतर अटक झाली असूनही त्यांना परत कसं जाऊन दिलं याचीच. पण अपघाताआधी जे घडत होतं, त्यामुळं अँडरसन यांच्यावर कारवाई कधीच केली जाणार नाही, हे ठरूनच गेलेलं होतं. तशी ती करावयाची इच्छा असती, तर हा अपघात होऊच दिला गेला नसता. मुळात कार्बाईडचा कारखाना भारतात स्थापन झाला, तो कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशानं. म्हणूनच अशाच प्रकारच्या कारखान्यात अमेरिकेत जी सुरक्षा यंत्रणा लागते व तिला जो प्रचंड खर्च येतो, तो टाळणं, हे भारतात उत्पादन सुरू करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. हे एकदा भारत सरकारनं मान्य केल्यावर पुढच्या गोष्टी अटळ होत्या. अपघात झाल्यावर अँडरसन भारतात आले, तेही एक नाटक होतं. भारतात आल्यावर त्यांना अटक होणार, हे उघडच होतं. पण त्यांना लगेच सोडून भारताबाहेर जाऊ देणार, हेही आधीच ठरलेलं होतं. त्याप्रमाणंच हे नाटक पार पडलं. मग अँडरसन हे न्यूयॉर्कच्या ब्रिजहॅम्टन या उपनगरात आलिशान वास्तूत सुखानं राहत असतानाही आणि साऱ्या जगाला ते माहीत असतानाही, भारतीय न्याययंत्रणेनं त्यांना फरार घोषित केलं. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी भारत सरकारनं तोंडदेखले प्रयत्न केले. आज अँडरसन 90 वर्षांचे आहेत आणि बहिरे होऊन स्मृति गमावून बसले आहेत.
इतकं असूनही अँडरसन यांना भारतातून जाऊन कसं दिलं, कोणी दिलं, ते कसे गेले इत्यादी मुद्यांचा काथ्यकूट प्रसार माध्यमांतून केला जात आहे. त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीनंच हे सारं नाटक पार पाडलं गेलं होतं. त्यामुळं केवळ अर्जुन सिंह यांना दोषी धरायचं किंवा अमेरिकेचा दबाव आला असावा, असं दिग्विजय सिंह यांनी म्हणायचं, हाही पूर्वीच्याच नाटकाचा ताजा प्रयोग आहे.
आज प्रसार माध्यमंच विरोधी पक्षांचं काम करीत आहेत. त्यांनी गदारोळ उडवून दिला आहे. अशावेळी सारवासारव व जनतेची दिशाभूल करण्याासाठी हे नाटक वठवलं जात आहे. खरं तर आपण ज्याला 'राज्यकर्ता वर्ग' म्हणतो, त्यात नुसते राजकारणी येत नाहीत. त्यात समाजातील अभिजन, बुध्दिवादी व इतर घटकही येतात. हे सारे घटक या नाटकात सामील होते व आजही आहेत. म्हणूनच त्यावेळचे सरन्यायाधीश अहमदी यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा काढून टाकला व त्याऐवजी कमी शिक्षेचं कलम ठेवलं. हेच अहमदी निवृत्त झाल्यावर कार्बाईड कंपनीनं वायूग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या विश्वस्त निधीचे अध्यक्ष बनले. अँडरसन यांना फरार ठरवण्यात आल्यावर काही वर्षांपूर्वी ते एकदा अमेरिकेतून आग्नेय आशियाच्या दौ-यावर आले होते. तेव्हा 'इंटरपोल'ला सांगून त्यांना पकडावं, असा आग्रह न्यायालयात धरला गेला. त्यावेळी एका मोठया वकिलानं न्यायालयात आश्वासन दिलं की, अँडरसन स्वत:हून हजर होतील. याच अँडरसन यांना पकडण्याएवढा पुराव आहे, असं सोली साराबजी हे भारतचे एकेकाळचे ऍटर्नी जनरल आधी म्हणत होते. मग त्यांनी आपलं मत बदललं. कारण काय? तर अमेरिकेतील कायदाविषयक सल्लागारांनी सल्ला दिला की, अँडरसन यांना भारतात पाठवण्याएवढा पुरावा नाही. हे मत सोराबजी यांनी का मान्य केलं? तर अशा प्रकरणात कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत, ते याच सल्लागारांना जास्त माहीत असतं, असं आता सोराबजी म्हणत आहेत. भोपाळ येथे जो खटला चालाला, त्यात कार्बाईडच्या भारतीय शाखेचे अध्यक्ष आणि प्रसिध्द उद्योगपती केशुब महिंद्र व इतरांच्या बचवासाठी भारतातील मोठमोठे वकील न्यायालयता उभे राहिले.
कार्बाईड कंपनी जेव्हा डाऊ केमिकल्सनं विकत घेण्याचं ठरवलं, तेव्हा भोपाळमधील कारखाना व त्यावरून येणारी जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका या कंपनीनं घेतली. तेव्हा प्रथम भारत सरकारनं या कंपनीला 100 कोटीचं डिपॉझिट ठेवण्यास सांगितलं. त्यावेळी रतन टाटा यांनी सरकारला पत्र पाठवून विनंती केली की, अशा अटीमुळं परदेशी गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील, त्याऐवजी डाऊ एक फंड स्थापन करील व भोपाळ येथील प्रदूषण दूर करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. अर्थमंत्री असताना चिंदबरम व व्यापार मंत्री असताना कमलनाथ यांनी ही सूचना मान्य केली. मग पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिवही त्यास संमत झाले. तसंच पूर्वीच्या कार्बाईडच्या भोपाळविषयक सर्व जबादाऱ्याग् डाऊ केमिकल्सवर येतील काय, यासाठी प्रख्यात वकील व काँग्रेसचे प्रवत्तेफ् अभिषिक मनू सिंघवी यांचा सल्ला घ्यावा, असं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सचिव टी. टी. के. नायर यांनी डाऊला सुचवलं. तसं डाऊनं केलं आणि अशी जबाबदारी तुमच्यावर कायद्यानं येत नाही, असा सल्लही सिंघवी यांनी दिला.
आता भोपाळ गाजात असतानाच आण्विक अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची, यासंबंधीचं विधेयक संसदेत येणार आहे आणि भोपाळमुळं त्यात बदल होईल, अशी चिंता अमेरिकेच्या प्रवक्यानं व्यक्त केली आहे. अशा अपघाताच्या वेळी गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपनीवर असता कामा नये, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तो भारत मानवयाच्या बेताता आहे, अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत.
किसिंजर यांचं विधान कसं वस्तुदर्शी आहे, हे दर्शवणाऱ्या या घटना आहेत.
मात्र आज जो गदारोळ चालू आहे, तो भोपाळच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या विधानच्या संदर्भात बघितल्यास काय दिसतं?
अमेरिकेते अशा घटना घडत नाहीत. घडून दिल्या जात नाहीत; कारण तेथे कायद्याचं राज्य ही संकल्पना समाजात पक्की रूजली आहे. त्यामुळं कायदा मोडून काही करायचं सहसा कोणाच्या मनात येत नाही. जे कायदा मोडतात, त्यांना कडक शिक्षा होते. मात्र देशचे हितसंबंध जपाण्यासाठी अमेरिका जगात कोठंही काहीही बेंकायदेशीर करू शकते व करीतही आली आहे.
आपल्या देशात नेमकं कायद्याचं राज्यच आलेलं नाही. ब्रिटिश येथे येण्यापूर्वी कायद्याचं राज्य ही संकल्पनाच येथे नव्हती. एखादे शिवाजी महाराज वा रामशास्त्री यांचे एवढे गोडवे गायले जातात; कारण ते अपवाद होते. बाकी न्याय हा 'कायद्यासमोर सर्व समान' या निकषवार दिला जात नव्हता. याचं कारण कायदाच नव्हता. राज, सुलतान, सुभेदार आणि सरंजामदार यांचा व्यक्तिगत न्याय चालत असे. जातपंचायतीचा न्याय असे. ब्रिटिशांनी ही पध्दत बदलली आणि तीच आपण स्वातंत्र्यानंतर अंमलात आणली. राज्यघटना व कायदे हे व्यक्तीसाठी होते. पण आपला समाजव्यवहार हा समूहकेंद्रीच राहिला. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हतं. म्हणूनच आज फतवे व खाप पंचायतींची चर्चा होत राहते. अशा परिस्थितीत कायद्यासमोर सर्व समान आणि सर्वांना समान कायदा लागू, हे तत्व फक्त कागदावरच राहिलं. आज ऍंडरसन यांची चर्चा चालू असतानाच सांगलीचा महापौर मैनुद्दिन बागवानही चर्चेत आहे. तो सगळीकडं वावरत असतानाच फरार असल्याचं दाखवलं गेलं आहे. क्वात्रेच्चीही ऍंडरसनसारखच भारत सोडून जाऊ शकला होता. पुरूलिया शस्त्रास्त्र घोटाळयातील सूत्रधार किम डेव्ही हा तर मुंबई विमानतळावरून पोलिसांच्या गराडयातून बाहेर पडू शकला होता. फार पूर्वी वडखळ प्रकरण गाजलं होतंच ना? हे घडत गेलं आणि आता तो अपवाद न राहता नियमच बनला आहे, याचं कारण दोन शतकांतील ब्रिटिश राजवटींमुळं जो काही ठसा निर्माण झाला होता, तो पुसला जाऊन आपण पुन्हा पूर्वीच्या चाकोरीत जात आहोत. राज्यघटना व कायदे हे फक्त कागदावर व बोलण्यापुरते राहू लागले आहेत.
असाच मुद्दा देशाच्या स्वाभिमानाचा. देश म्हणजे नुसता भौगोलिक प्रदेश आणि तो सामर्थ्यवान म्हणजे लष्करी व आर्थिक बळ नव्हे. समाज किती प्रगल्भ, सजग, संवदेनशील, जागरूक व मानावी मूल्यं जपणारा आहे, त्यावर देश कसा हे ठरत असतं. पण आपण 'देश म्हणजे भौगोलिक प्रदेश' असंच समीकरण मांडत गेलो; कारण 'देश वा राष्ट्र' ही नेपोलियन नंतरच्या युरोपात अस्तित्वात आलेली संकल्पना खऱ्या अर्थानं आपल्या देशात रूजलीच नाही. आपण भागोलिक दृष्टया 'भारत' बनलो, पण 'भारत' हे राष्ट्र खरोखरच बनलं काय? जातीपाती, जमाती, धर्म, वंश या भेदानं समाज पोखरलेलाच राहिला आणि 'भारता'त अनेक 'देश' तसंच राहिले. अश 'भारता'त युध्दाच्या वेळीच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा येणं साहजिकच असतं. इतर वेळी कोणीही काहीही अपमान केला, तरी तो गिळून टाकला जातो; कारण हा आपला अपमान आहे, असं विविध 'देशा'तील लोकांना वाटत नसतं.
राहिला मुद्दा ही परिस्थिती बदलण्याचा.
आजच्या अनेक समस्यांवर लढे वा संघर्ष चालू आहेत. ते लढणारी मंडळी निष्ठावान व ध्येयवादी आहेत. पण औद्योगिकीकरणाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण अपघात होऊन 15,000 लोक बळी पडूनही असं लढे लढणाऱ्यांना गेल्या 26 वर्षांत सध्याच्या व्यवस्थेला नुसता आरेखडाही पाडता आलेला नाही. लोक पुन्हा सध्याचीच व्यवस्था चालवणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मतं देत आहेत. त्यांनी मतदानांवर बहिष्कारही टाकलेला नाही.
असं का होत आहे? या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणाऱ्यांना ते ज्याच्यांसाठी लढत आहेत, त्यांचा पाठिंबा का मिळवता येत नाही?
...कारण लोकशाही मार्गानं पाठिंबा मिळवायचा असल्यास समाजातील बहुतांश घटकांना भावेल, असा किमान कार्यक्रम आखून तो जनतेला पटवून द्यायला हवा. उलट ही लढाऊ मंडळी 'एककलमी' आहेत. शिवाय त्यांच्या घोषणा, कार्यक्रम, चळवळी इत्यादी कालविसंगत बनत आहेत. त्या जनतेला भावत नाहीत. त्यामुळं आपला प्रश्न धसास लावण्यासाठी समाजातील घटक या मंडळींना पाठिंबा देतात. पण त्याच्या हातून राज्यकारभार चालू शकेल, अशी खात्री या समाज घटकांनाही वाटत नाही.
म्हणूनच भोपाळ घडूनही व्यवस्था आहे तशीच राहिली.
...आणि असंच चालू राहिल्यास आणखी भोपाळ घडूनही काही फरक पडणार नाही.
'भारत व अमेरिका यांच्या संस्कृतीतील वाईट गोष्टी एकत्र आल्यानं भोपाळची घटना घडली.'
पहिले उद्गार आहेत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्रनीतील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हेन्री किसिंजर यांचे. अमेरिकेनं इराकमध्ये सैन्य घुसवल्यावर त्या देशातील 'सीएनएन' या वृत्तवाहिनीवर झालेल्या एका चर्चेच्या कार्यक्रमात डॉ. किसिंजर यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, 'आता आणखी कोठल्या देशात अमेरिका सैन्य पाठवू शकते?' त्यावर उत्तर देताना 'प्रत्येक वेळेस सैन्यच पाठवावं लागतं असं नाही', हे सांगून डॉ. किसिंजर यांनी वरील उद्गार काढले होते.
दुसरे विधान आहे, ते वायूगळतीच्या प्रकरणातील खटला चालवणाऱ्या भोपाळच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील.
भोपाळच्य खटल्याचा निकाल लागल्यावर जो गदारोळ उडाला आहे, तो या दोन्ही प्रतिपादनांच्या चौकटीत बघितल्यास, त्यातील व्यर्थता व पोकळपणा उघड होतो.
भोपाळमध्ये 3 डिसेंबरच्या पहाटे युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून वायूगळती झाली, हे खरे. पण ही घटना घडणारच होती. या कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीचा आराखडा सदोष होता. त्यात सुधारणा करण्यासाठी नवी यंत्रसामग्री घेण्यास परवानगी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईडनं नकार दिला. ही घटना घडण्याआधी अनेक महिने कार्बाईड कारखान्यातील सुरक्षा व्यवस्था सदोष असून मोठा अपघात होण्यााची शक्यता वर्तवली जात होती. तसे वृत्तांतही प्रसिध्द झाले होते. म्हणूनच मध्य प्रदेश विधानसभेत हा विषय निघाला, तेव्हा त्यावेळचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी सभागात सांगितले होते की, ' मी या कारखान्याची स्वत: पाहणी केली आहे आणि तो योग्य पध्दतीनें चालवला जात आहे '.
असं का झालं असावं?
आज चर्चा होत आहे, ती या अमेरिकी कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वॉरन अँडरसन यांना या अपघातानंतर अटक झाली असूनही त्यांना परत कसं जाऊन दिलं याचीच. पण अपघाताआधी जे घडत होतं, त्यामुळं अँडरसन यांच्यावर कारवाई कधीच केली जाणार नाही, हे ठरूनच गेलेलं होतं. तशी ती करावयाची इच्छा असती, तर हा अपघात होऊच दिला गेला नसता. मुळात कार्बाईडचा कारखाना भारतात स्थापन झाला, तो कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशानं. म्हणूनच अशाच प्रकारच्या कारखान्यात अमेरिकेत जी सुरक्षा यंत्रणा लागते व तिला जो प्रचंड खर्च येतो, तो टाळणं, हे भारतात उत्पादन सुरू करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. हे एकदा भारत सरकारनं मान्य केल्यावर पुढच्या गोष्टी अटळ होत्या. अपघात झाल्यावर अँडरसन भारतात आले, तेही एक नाटक होतं. भारतात आल्यावर त्यांना अटक होणार, हे उघडच होतं. पण त्यांना लगेच सोडून भारताबाहेर जाऊ देणार, हेही आधीच ठरलेलं होतं. त्याप्रमाणंच हे नाटक पार पडलं. मग अँडरसन हे न्यूयॉर्कच्या ब्रिजहॅम्टन या उपनगरात आलिशान वास्तूत सुखानं राहत असतानाही आणि साऱ्या जगाला ते माहीत असतानाही, भारतीय न्याययंत्रणेनं त्यांना फरार घोषित केलं. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी भारत सरकारनं तोंडदेखले प्रयत्न केले. आज अँडरसन 90 वर्षांचे आहेत आणि बहिरे होऊन स्मृति गमावून बसले आहेत.
इतकं असूनही अँडरसन यांना भारतातून जाऊन कसं दिलं, कोणी दिलं, ते कसे गेले इत्यादी मुद्यांचा काथ्यकूट प्रसार माध्यमांतून केला जात आहे. त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीनंच हे सारं नाटक पार पाडलं गेलं होतं. त्यामुळं केवळ अर्जुन सिंह यांना दोषी धरायचं किंवा अमेरिकेचा दबाव आला असावा, असं दिग्विजय सिंह यांनी म्हणायचं, हाही पूर्वीच्याच नाटकाचा ताजा प्रयोग आहे.
आज प्रसार माध्यमंच विरोधी पक्षांचं काम करीत आहेत. त्यांनी गदारोळ उडवून दिला आहे. अशावेळी सारवासारव व जनतेची दिशाभूल करण्याासाठी हे नाटक वठवलं जात आहे. खरं तर आपण ज्याला 'राज्यकर्ता वर्ग' म्हणतो, त्यात नुसते राजकारणी येत नाहीत. त्यात समाजातील अभिजन, बुध्दिवादी व इतर घटकही येतात. हे सारे घटक या नाटकात सामील होते व आजही आहेत. म्हणूनच त्यावेळचे सरन्यायाधीश अहमदी यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा काढून टाकला व त्याऐवजी कमी शिक्षेचं कलम ठेवलं. हेच अहमदी निवृत्त झाल्यावर कार्बाईड कंपनीनं वायूग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या विश्वस्त निधीचे अध्यक्ष बनले. अँडरसन यांना फरार ठरवण्यात आल्यावर काही वर्षांपूर्वी ते एकदा अमेरिकेतून आग्नेय आशियाच्या दौ-यावर आले होते. तेव्हा 'इंटरपोल'ला सांगून त्यांना पकडावं, असा आग्रह न्यायालयात धरला गेला. त्यावेळी एका मोठया वकिलानं न्यायालयात आश्वासन दिलं की, अँडरसन स्वत:हून हजर होतील. याच अँडरसन यांना पकडण्याएवढा पुराव आहे, असं सोली साराबजी हे भारतचे एकेकाळचे ऍटर्नी जनरल आधी म्हणत होते. मग त्यांनी आपलं मत बदललं. कारण काय? तर अमेरिकेतील कायदाविषयक सल्लागारांनी सल्ला दिला की, अँडरसन यांना भारतात पाठवण्याएवढा पुरावा नाही. हे मत सोराबजी यांनी का मान्य केलं? तर अशा प्रकरणात कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत, ते याच सल्लागारांना जास्त माहीत असतं, असं आता सोराबजी म्हणत आहेत. भोपाळ येथे जो खटला चालाला, त्यात कार्बाईडच्या भारतीय शाखेचे अध्यक्ष आणि प्रसिध्द उद्योगपती केशुब महिंद्र व इतरांच्या बचवासाठी भारतातील मोठमोठे वकील न्यायालयता उभे राहिले.
कार्बाईड कंपनी जेव्हा डाऊ केमिकल्सनं विकत घेण्याचं ठरवलं, तेव्हा भोपाळमधील कारखाना व त्यावरून येणारी जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका या कंपनीनं घेतली. तेव्हा प्रथम भारत सरकारनं या कंपनीला 100 कोटीचं डिपॉझिट ठेवण्यास सांगितलं. त्यावेळी रतन टाटा यांनी सरकारला पत्र पाठवून विनंती केली की, अशा अटीमुळं परदेशी गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील, त्याऐवजी डाऊ एक फंड स्थापन करील व भोपाळ येथील प्रदूषण दूर करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. अर्थमंत्री असताना चिंदबरम व व्यापार मंत्री असताना कमलनाथ यांनी ही सूचना मान्य केली. मग पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिवही त्यास संमत झाले. तसंच पूर्वीच्या कार्बाईडच्या भोपाळविषयक सर्व जबादाऱ्याग् डाऊ केमिकल्सवर येतील काय, यासाठी प्रख्यात वकील व काँग्रेसचे प्रवत्तेफ् अभिषिक मनू सिंघवी यांचा सल्ला घ्यावा, असं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सचिव टी. टी. के. नायर यांनी डाऊला सुचवलं. तसं डाऊनं केलं आणि अशी जबाबदारी तुमच्यावर कायद्यानं येत नाही, असा सल्लही सिंघवी यांनी दिला.
आता भोपाळ गाजात असतानाच आण्विक अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची, यासंबंधीचं विधेयक संसदेत येणार आहे आणि भोपाळमुळं त्यात बदल होईल, अशी चिंता अमेरिकेच्या प्रवक्यानं व्यक्त केली आहे. अशा अपघाताच्या वेळी गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपनीवर असता कामा नये, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तो भारत मानवयाच्या बेताता आहे, अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत.
किसिंजर यांचं विधान कसं वस्तुदर्शी आहे, हे दर्शवणाऱ्या या घटना आहेत.
मात्र आज जो गदारोळ चालू आहे, तो भोपाळच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या विधानच्या संदर्भात बघितल्यास काय दिसतं?
अमेरिकेते अशा घटना घडत नाहीत. घडून दिल्या जात नाहीत; कारण तेथे कायद्याचं राज्य ही संकल्पना समाजात पक्की रूजली आहे. त्यामुळं कायदा मोडून काही करायचं सहसा कोणाच्या मनात येत नाही. जे कायदा मोडतात, त्यांना कडक शिक्षा होते. मात्र देशचे हितसंबंध जपाण्यासाठी अमेरिका जगात कोठंही काहीही बेंकायदेशीर करू शकते व करीतही आली आहे.
आपल्या देशात नेमकं कायद्याचं राज्यच आलेलं नाही. ब्रिटिश येथे येण्यापूर्वी कायद्याचं राज्य ही संकल्पनाच येथे नव्हती. एखादे शिवाजी महाराज वा रामशास्त्री यांचे एवढे गोडवे गायले जातात; कारण ते अपवाद होते. बाकी न्याय हा 'कायद्यासमोर सर्व समान' या निकषवार दिला जात नव्हता. याचं कारण कायदाच नव्हता. राज, सुलतान, सुभेदार आणि सरंजामदार यांचा व्यक्तिगत न्याय चालत असे. जातपंचायतीचा न्याय असे. ब्रिटिशांनी ही पध्दत बदलली आणि तीच आपण स्वातंत्र्यानंतर अंमलात आणली. राज्यघटना व कायदे हे व्यक्तीसाठी होते. पण आपला समाजव्यवहार हा समूहकेंद्रीच राहिला. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हतं. म्हणूनच आज फतवे व खाप पंचायतींची चर्चा होत राहते. अशा परिस्थितीत कायद्यासमोर सर्व समान आणि सर्वांना समान कायदा लागू, हे तत्व फक्त कागदावरच राहिलं. आज ऍंडरसन यांची चर्चा चालू असतानाच सांगलीचा महापौर मैनुद्दिन बागवानही चर्चेत आहे. तो सगळीकडं वावरत असतानाच फरार असल्याचं दाखवलं गेलं आहे. क्वात्रेच्चीही ऍंडरसनसारखच भारत सोडून जाऊ शकला होता. पुरूलिया शस्त्रास्त्र घोटाळयातील सूत्रधार किम डेव्ही हा तर मुंबई विमानतळावरून पोलिसांच्या गराडयातून बाहेर पडू शकला होता. फार पूर्वी वडखळ प्रकरण गाजलं होतंच ना? हे घडत गेलं आणि आता तो अपवाद न राहता नियमच बनला आहे, याचं कारण दोन शतकांतील ब्रिटिश राजवटींमुळं जो काही ठसा निर्माण झाला होता, तो पुसला जाऊन आपण पुन्हा पूर्वीच्या चाकोरीत जात आहोत. राज्यघटना व कायदे हे फक्त कागदावर व बोलण्यापुरते राहू लागले आहेत.
असाच मुद्दा देशाच्या स्वाभिमानाचा. देश म्हणजे नुसता भौगोलिक प्रदेश आणि तो सामर्थ्यवान म्हणजे लष्करी व आर्थिक बळ नव्हे. समाज किती प्रगल्भ, सजग, संवदेनशील, जागरूक व मानावी मूल्यं जपणारा आहे, त्यावर देश कसा हे ठरत असतं. पण आपण 'देश म्हणजे भौगोलिक प्रदेश' असंच समीकरण मांडत गेलो; कारण 'देश वा राष्ट्र' ही नेपोलियन नंतरच्या युरोपात अस्तित्वात आलेली संकल्पना खऱ्या अर्थानं आपल्या देशात रूजलीच नाही. आपण भागोलिक दृष्टया 'भारत' बनलो, पण 'भारत' हे राष्ट्र खरोखरच बनलं काय? जातीपाती, जमाती, धर्म, वंश या भेदानं समाज पोखरलेलाच राहिला आणि 'भारता'त अनेक 'देश' तसंच राहिले. अश 'भारता'त युध्दाच्या वेळीच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा येणं साहजिकच असतं. इतर वेळी कोणीही काहीही अपमान केला, तरी तो गिळून टाकला जातो; कारण हा आपला अपमान आहे, असं विविध 'देशा'तील लोकांना वाटत नसतं.
राहिला मुद्दा ही परिस्थिती बदलण्याचा.
आजच्या अनेक समस्यांवर लढे वा संघर्ष चालू आहेत. ते लढणारी मंडळी निष्ठावान व ध्येयवादी आहेत. पण औद्योगिकीकरणाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण अपघात होऊन 15,000 लोक बळी पडूनही असं लढे लढणाऱ्यांना गेल्या 26 वर्षांत सध्याच्या व्यवस्थेला नुसता आरेखडाही पाडता आलेला नाही. लोक पुन्हा सध्याचीच व्यवस्था चालवणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मतं देत आहेत. त्यांनी मतदानांवर बहिष्कारही टाकलेला नाही.
असं का होत आहे? या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणाऱ्यांना ते ज्याच्यांसाठी लढत आहेत, त्यांचा पाठिंबा का मिळवता येत नाही?
...कारण लोकशाही मार्गानं पाठिंबा मिळवायचा असल्यास समाजातील बहुतांश घटकांना भावेल, असा किमान कार्यक्रम आखून तो जनतेला पटवून द्यायला हवा. उलट ही लढाऊ मंडळी 'एककलमी' आहेत. शिवाय त्यांच्या घोषणा, कार्यक्रम, चळवळी इत्यादी कालविसंगत बनत आहेत. त्या जनतेला भावत नाहीत. त्यामुळं आपला प्रश्न धसास लावण्यासाठी समाजातील घटक या मंडळींना पाठिंबा देतात. पण त्याच्या हातून राज्यकारभार चालू शकेल, अशी खात्री या समाज घटकांनाही वाटत नाही.
म्हणूनच भोपाळ घडूनही व्यवस्था आहे तशीच राहिली.
...आणि असंच चालू राहिल्यास आणखी भोपाळ घडूनही काही फरक पडणार नाही.
लोकशाहीचाच सौदा
महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्या पक्षांतील विविध गटांना आपापले राजकीय हिशेब चुकते करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी निमित्तं साधलं, ते विधान परिषद निवडणुकीचं.
...आणि त्यासाठी लोकशाहीचाच सौदा करायलाही मागं पुढं पाहिलं नाही.
आजकालचं बदलती राजकीय संस्कृती आणि ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून मानल्या गेलेली विधान परिषद स्थापण्यामागच्या मूळ उद्द्ेशालच हरताळ फासला जाऊनही त्याला सर्वपक्षीय मान्यता असल्यानं हा लोकशाहीचा सौदा अगदी उघडरीत्या करणं शक्य झालं.
खरं तर विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होती आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रमुख पक्षांचं संख्याबळ बघता काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादीचे दोन आणि सेना व भाजपचे मिळून तीन इतकेच उमेदवार या पक्षांच्या स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते. उरलेल्या दोन जागांसाठी मतांची विभगणी पक्षवार होणं अशक्य होतं. म्हणूनच या जागांसाठाच्यी मतदानाकरिता सौदेबाजी होणं अटळ होतं. आपले दोन उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिघांना रिंगणात उतरवलं आणि विधानसभेत 62 सदस्य असताना तिघाही उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची 90 मतं मिळवून दिली. त्यासाठी समाजवादी पक्ष, अपक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कुमक मिळवण्यात आली.
काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना या एका अपक्षाला मैदानात उतवरलं आणि चौघांनाही निवडून आणलं.
भाजपा व सेनेचे मिळून तीन जण विजयी होण्याची शक्यता असताना या दोघांना आआपले दोन दोन उमेदवार उभे केले. त्यात सेनेचे एक उमेदवार अनिल परब पराभूत झाले. दोन्ही पक्षांच्या तिन्ही विजयी उमेदवारांना पहिल्या फेरीत यश मिळालं नाही.
असं घडू शकलं; कारण प्रत्येक पक्षानं आपला अधिकचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पैसे, पदं आणि इतर आमिषं दाखवून सरळ आमादारांत सौदेबाजी केली.
...आणि त्यासाठी तिसरी आघाडी, मनसे, अपक्ष आमादारांच्या मतांचे कोठयावधीचं सौदे झाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 13 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून या पक्षानं राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व या ना त्या कराणानं वाढवण्याची रणनीती ठरवलेली दिसते. नगरापालिका वा महापालिकांच्या निवडणुका असोत वा विधान परिषदेच्या, ज्या पक्षाशी हातमिळवणी करून आपल्याला सत्तेच्या राजकारणात पाय रोवता येतील, त्याला मनसेनं जवळ केलं आहे. मग त्या ओघात राज ठाकरे यांनाी ज्या आपल्या चुलत भावाशी असलेल्या हाडवैरापायी मनसे स्थापन केली, त्या उध्दव ठाकरे व शिवसेनेचीही साथ करण्यासही या पक्षानं मागंपुढं पाहिलेलं नाही. अलीकडंच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बदलापूर व इतर ठिकाणी मनसेची हीच रणनीती पाहायला मिळाली. हीच नीती विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठीच्या निवडणुकीत मनसेनं यशस्वीपणं वापरली. स्वार्थ व परमार्थ असं दोन्हीही मनसेला साधता आला. स्वार्थ असा की, सेनेचं नाक कापणं हे राज ठाकरे यांचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करून सेनेच्या अनिल परब यांचा पराभवात वाटेकारी होऊन राज ठाकरे यांनी आपलं समाधान करून घेतलं. त्याचवेळी राज्याच्या राजकारणातील आपलीु 'अस्पृश्यता'ही त्यांनी झटकून टाकली. शिवाय मतांच्या सौदेबाजीत चांगला घसघशीत फायदाही करून घेतला. त्यात अर्थातच राज ठाकरे यांच्या बांधकाम कंत्राटदारीच्या व्यवसायातील फायद्यााही संबंध असणारच. जाता जाता मनसेच्या चार सदस्यांचं निलंबन रद्द होण्याचा बोनसही राज ठाकरे यांच्या पदरात पडणारच आहे. मात्र फक्त या निलंबनाच्या बदल्यात मनसेची 13 मतं काँगं्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारडयात पडली, असं मानणं हे आजकालच्या राजकारणांचं बाळबोध विश्लेषण झालं.
थोडक्यात राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व अधोरेखित करण्यात मनसे पुन्हा एकदा यशस्वी झाली आहे.
मात्र असं करताना आपला 'मराठी'चा आग्रह किती पोकळ आहे, हेही मनसेनं सिध्द केलं. वस्तुत: मनसेला स्वत:चा असा एक उमेदवार उभा करता आला असता. या पक्षाकडं पहिल्या पसंतीची 13 मतं होती. इतर पक्षांना व अपक्षांना मनसे आवाहन करू शकला असता की, 'मराठीच्या मुद्यावर तुम्ही आम्हाला मतं द्या आणि तशी तुम्ही दिली नाहीत, तर महाराष्ट्र व मराठी हिताची तुम्हाला पर्वा नाही, असं राज्यातील जनतेला दिसून येईल'. हा उमेदवार पडला असता, पण मनसे तत्वाशी तडजोड करीत नाही, हे जनतेच्या मनावर ठसवलं गेलं असतं. पण तसं काही करणं राज ठाकरे यांच्या मनातही आलं नसेल आणि येणारही नाही; कारण त्यांचं मराठी हिताबद्दलच प्रेम हे पुतनामावशीच्या धर्तीचं आहे. मराठीचे पालूपद आळवून त्यांना सेनेला अपशकून करायचा आहे. त्यापलीकडं राज ठाकरे यांना या मुद्यात काही रस नाही. म्हणूनच मनसे काही वेगळं करू पाहत आहे, या समज लवकरच लयाला जाण्यााची शक्यता आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थिती 'तुझं नि माझं जमेना, पण तुझ्या वाचून करमेना', अशी गेली 11 वर्षे झाली आहे. हे दोन्ही पक्ष खरे एकच आहेत. पण शरद पवा यांच्या महत्वाकांक्षेला काँग्रेसनं वाव दिला नाही आणि अधून त्यांची कोंडीही करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पवारांनी सोनिया यांच्या परदेशपीणचा मुद्दा उठवून 11 वर्षांपूर्वी वेगळा पक्ष काढला. पण त्यांना स्वबळावर सत्ता काही मिळवता आली नाही आणि सत्तेसाठी काँग्रेसशीच हातमिळवणी करणं भाग पडत आलं आहे. मग राज्यातील सत्ता टिकवतानाह काँग्रेसला कसं नामोहरम करता येईल, हेच पवारांचं प्रमुख उद्दिष्ट बनलं. त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसही पवारांना कोंडीत पकडू पाहत आली आहे. परिणामी दोन्ही पक्ष वेळ साधून एकमेकांना अपशकून करू पाहत असतात. विधान परिषद निवडणुकीतही तोच प्रयत्न करण्यात आला.
प्रथम खेळी केली, ती सेनेनं. तिनं दिवाकर रावते यांच्या जोडीला अनिल परब यांना उभं केलं. असं करताना सेनेला अपेक्षा होती, ती मतं फुटून चमत्कार होण्याची. सेनेला अशी आशा दाखवण्यात मुख्यमंत्र्यांचे पक्षातील विरोधकही सामील होते. सेनेचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी एकीकडं नारायण राणे जसे सरसावले, तसे दुसरीकडं मुख्यमंत्र्यांनीही कंबर कसली. राणे यांनी कन्हैयालाल गिडवाणी यांना रिंगणात उतरवलं. सेनेला धडा ीशिकवणं इतकाच राणे यांचा उद्द्ेश होता. पक्षांच्या सीमा ओलांडून मतं मिळवण्यात गिडवाणी वाकबगार आहेतच. पण गिडवाणी हे सेनेच्या उमेदवाराला पाडून निवडून येणं, हे मुख्यमंत्र्यांना पचणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी विजय सावंत या बांधकाम कंत्राटदाराला उभं केलं. त्यामुळं 10 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात उतरले. अशी निवडणूक झाली, तर काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिसऱ्या उमेदवारालाही दगाफटका होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रणनीती आखणारे ईजत पवार एकत्र आले. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील वजन वापरून गिडवाणी यांना उमेदवारी मागं घ्यायला लावली.
गिडवानी यांनी माघार घेतल्यावर पहिल्या टप्प्यावर तर मुख्यमंत्र्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना शह दिला होता. मग त्यांनी मनसेला हाताशी धरण्याचे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हातभार मिळवण्याकडं लक्ष देण्यास सुरूवात केली. आपल्या तीन उमेदवारांच्या विजय होईल इतकी मतांची बेगमी करण्यात आल्यावर राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्र्यांनाही पाठबळ दिलं. विजय सावंत दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निवडून येणार, हे उघड होतं. ही मतं त्यांना काँग्रस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि अपक्षांपैकी काहीची मिळाली असण्याची शक्यता आहे.
या डावपेचांचा भाजपा व सेना यांना फटका बसणार, हे दिसतच होतं. या दोन्ही पक्षाचे विजयी झालेल्या तीनही उमेदवारांना दुसऱ्या फेरीपर्यंत थांबावं लागलं. पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी किमानफ् 26.11 मतांचा कोटा होता. एवढी मतं शोभाताई फडणवीस, धनंजय मुंडे आणि दिवाकर रावते यांना मिळवता आली नाहीत; कारण या दोन्ही पक्षांची मतं फुटली.
सेनेचं गणित चुकलं, तसंच भााजपाचं जेमतेम बरोबर आलं. मुंडे यांनी आपल्या पुतण्याला उमेदवारी दिली होती. विधानसभेत आपल्या मुलीला मुंडे यांनी निवडून आणल्यावर पुतण्या नाराज झाला होता. त्याची नाराजी दूर करण्याचा आणि त्याचबरोबर पक्षात अजूनही आपण 'वजनदार' आहोत, हे दाखवून देण्याचा मुंडे यांचा हा प्रयत्न होता. उलट पुतण्या पडल्यास मुंडे यांना फटका बसणार होता आणि तसं होणे भाजपच्या महाराष्ट्र शाखेतील अनेकांना आणि आता दिल्लीत पक्षाध्यक्ष म्हणून गेलेल्या गडकरी यांनाही हवंच होतं. त्यामुळं पुतण्याला निवडून आणणं आणि तसं करताना पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार शोभाताई फडणवीस यांनाही धोका पोचणार नाही, हे पाहणं, मुंडे यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं होतं. ही कसरत ते करू शकले आहेत.
या साऱ्या प्रकारात किती कोटींचा चुराडा झाला, हा केवळ कयासच करणं शक्य आहे. आमदारांच्या मतांसाठी उघड बोली लावली गेली आणि पैशाच्या थैल्या ओतण्यात आल्या. विजय साावतं या काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारानं आपली मालमत्ता 441 कोटींची असल्याची विवरणपत्र सादर केलं. सावंत हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांना विधान परिषदेत सदस्य बनून काय फायदा? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसमान्य माणूस 'काहीच नाही' असं देईल. पण हे उत्तर चुकीचं ठरणारं आहे. आपल्या संपत्तींच्या जोरावर विजय सावंत सत्तेवर प्रभाव टाकू शकतात, हे खरं. किंबहुना त्यांना तिकीट मिळण्याचं तेच खरं कारण आहे. पण सावतं यांना अशी गरज भासली, ती त्यांच्या व्यवसायाला फायदा व्हावा म्हणूनच. आज बांधकाम व्यवसाय करताना अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या,मिळवाव्या लागतात. प्रशासन व पोलिस यांच्याशी सतत संबंध येतो. खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या जोडीला आमदारपद असलं, तर ते अधिका वेगानं विविध दरवाजे उघडू शकतं. सरकारी धोरणाच्या आखणीवरही प्रभाव टाकता येऊ शकतो. म्हणूनच विजय मल्ल्या असोत वा राहूल बजाज हे राज्यसभेत बसू पाहत असतात. राजकारण्यांनाही अशा मंडळींचा फायदा असतो. वेळ पडल्यास पैशाच्या राशी हाताशी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत निवडणूक अप्रत्यक्ष असली आणि या सभागृहात जाऊन बसण्यानं तसा काही फायदा नसतानाही पराकाटीची सौदेबाजी करून व कोटयावधीची अमाप उधळण करून विजयी ठरण्याचा अट्टाहास केला जातो.
या प्रकारामुळं दुसरं सभागृह असण्यामागची मूळ कल्पनाच मोडीत निघाली आहे. केंद्रात हे सभागृह निर्माण करण्यात आलं, ते 'हाऊस ऑफ स्टेटस्' म्हणून. भारतीय राज्यघटना ही 'युनिटरी' स्वरूपाची आहे. पण तिचा आशय हा 'फेडरल' आहे. त्यामुळच राज्यांना काही हक्क व अधिकार देण्यात आले आहेत आणि केंद्र व राज्यं मिळूनहाी काही संयुक्त अधिकार आहेत. राज्यघटनेच्या याच स्वरूपामुळं 'राज्यसभा' निर्माण करण्यात आली. राज्यांतील विविध क्षेत्रांतील जे मान्यवर असतील, ते या सभागृहात यावेत आणि त्यांनी राज्ययंत्रणेच्या कारभारावर देखरेख ठेवावी, विविध प्रकारच्या सूचना कराव्यात, राज्यकारभाराला योग्य वळण लागेल हे पाहावं, हा मूळ उद्द्ेश होता. त्यामुळंच राज्यसभेत येणारा सदस्य त्या राज्याचा रहिवाशी असावा, अशी अट घालण्यात आली होती.. 'होती' असं म्हणायचं कारण आता ही अट सर्वपक्षीय संमतीनं काढून टाकण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जे पराभूत झाले आहेत, जे निवडून येऊ शकत नाहीत, राजकीय हितसंबंधापायी ज्यांची सोय लावली जाणं गरजेचं आहे, अशा निकषावर आता राज्यसभेसाठी उमेदवार निवडला जातो. तो त्या त्या राज्याचा असेलच असं नाही. पण ही अट पूर्ण करण्यासाठी खेटे पत्ते दिले जात असत. सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह हे अर्थमंत्री असताना आसामातून राज्यसभेवर निवडून येत असत आणि त्यासाठी त्यावेळचे आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या आऊट हाऊसचा पत्ता ते आपल्या घराचा म्हणून देत असत. आजही ते राज्यसभेवरच निवडून येत आहेत. पण आता ही अट काढूनच टाकण्यात आल्यानं त्यांना काही अडचण नाही.
राज्यातील ज्येष्ठांच्या सभागृहाचही हेच झालं आहे. शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेतून या सभागृहात सदस्य निवडून देण्यामागचा उद्देश हा समाजातील विविध स्तरांतील मान्यवर तेथे जाउफ्न बसावेत आणि त्यांनी राज्यकारभारावर आपला अंकुश ठेवावा हच होता. या उद्द्ेशाला आता पूर्ण फाटा देण्यात आला आहे. ताज्या निवडणुकीनं त्याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आणून दिलं आहे.
अशी एकंदर परिस्थिती असताना लोकशाहीचा सौदा होणं अपिरहार्यही आहे. त्याबद्दल उद्वेग व्यक्त करण्यापलीकडं सर्वसामान्यांच्या हातात तरी काय उरलं आहे?
...आणि त्यासाठी लोकशाहीचाच सौदा करायलाही मागं पुढं पाहिलं नाही.
आजकालचं बदलती राजकीय संस्कृती आणि ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून मानल्या गेलेली विधान परिषद स्थापण्यामागच्या मूळ उद्द्ेशालच हरताळ फासला जाऊनही त्याला सर्वपक्षीय मान्यता असल्यानं हा लोकशाहीचा सौदा अगदी उघडरीत्या करणं शक्य झालं.
खरं तर विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होती आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रमुख पक्षांचं संख्याबळ बघता काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादीचे दोन आणि सेना व भाजपचे मिळून तीन इतकेच उमेदवार या पक्षांच्या स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते. उरलेल्या दोन जागांसाठी मतांची विभगणी पक्षवार होणं अशक्य होतं. म्हणूनच या जागांसाठाच्यी मतदानाकरिता सौदेबाजी होणं अटळ होतं. आपले दोन उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिघांना रिंगणात उतरवलं आणि विधानसभेत 62 सदस्य असताना तिघाही उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची 90 मतं मिळवून दिली. त्यासाठी समाजवादी पक्ष, अपक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कुमक मिळवण्यात आली.
काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना या एका अपक्षाला मैदानात उतवरलं आणि चौघांनाही निवडून आणलं.
भाजपा व सेनेचे मिळून तीन जण विजयी होण्याची शक्यता असताना या दोघांना आआपले दोन दोन उमेदवार उभे केले. त्यात सेनेचे एक उमेदवार अनिल परब पराभूत झाले. दोन्ही पक्षांच्या तिन्ही विजयी उमेदवारांना पहिल्या फेरीत यश मिळालं नाही.
असं घडू शकलं; कारण प्रत्येक पक्षानं आपला अधिकचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पैसे, पदं आणि इतर आमिषं दाखवून सरळ आमादारांत सौदेबाजी केली.
...आणि त्यासाठी तिसरी आघाडी, मनसे, अपक्ष आमादारांच्या मतांचे कोठयावधीचं सौदे झाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 13 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून या पक्षानं राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व या ना त्या कराणानं वाढवण्याची रणनीती ठरवलेली दिसते. नगरापालिका वा महापालिकांच्या निवडणुका असोत वा विधान परिषदेच्या, ज्या पक्षाशी हातमिळवणी करून आपल्याला सत्तेच्या राजकारणात पाय रोवता येतील, त्याला मनसेनं जवळ केलं आहे. मग त्या ओघात राज ठाकरे यांनाी ज्या आपल्या चुलत भावाशी असलेल्या हाडवैरापायी मनसे स्थापन केली, त्या उध्दव ठाकरे व शिवसेनेचीही साथ करण्यासही या पक्षानं मागंपुढं पाहिलेलं नाही. अलीकडंच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बदलापूर व इतर ठिकाणी मनसेची हीच रणनीती पाहायला मिळाली. हीच नीती विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठीच्या निवडणुकीत मनसेनं यशस्वीपणं वापरली. स्वार्थ व परमार्थ असं दोन्हीही मनसेला साधता आला. स्वार्थ असा की, सेनेचं नाक कापणं हे राज ठाकरे यांचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करून सेनेच्या अनिल परब यांचा पराभवात वाटेकारी होऊन राज ठाकरे यांनी आपलं समाधान करून घेतलं. त्याचवेळी राज्याच्या राजकारणातील आपलीु 'अस्पृश्यता'ही त्यांनी झटकून टाकली. शिवाय मतांच्या सौदेबाजीत चांगला घसघशीत फायदाही करून घेतला. त्यात अर्थातच राज ठाकरे यांच्या बांधकाम कंत्राटदारीच्या व्यवसायातील फायद्यााही संबंध असणारच. जाता जाता मनसेच्या चार सदस्यांचं निलंबन रद्द होण्याचा बोनसही राज ठाकरे यांच्या पदरात पडणारच आहे. मात्र फक्त या निलंबनाच्या बदल्यात मनसेची 13 मतं काँगं्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारडयात पडली, असं मानणं हे आजकालच्या राजकारणांचं बाळबोध विश्लेषण झालं.
थोडक्यात राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व अधोरेखित करण्यात मनसे पुन्हा एकदा यशस्वी झाली आहे.
मात्र असं करताना आपला 'मराठी'चा आग्रह किती पोकळ आहे, हेही मनसेनं सिध्द केलं. वस्तुत: मनसेला स्वत:चा असा एक उमेदवार उभा करता आला असता. या पक्षाकडं पहिल्या पसंतीची 13 मतं होती. इतर पक्षांना व अपक्षांना मनसे आवाहन करू शकला असता की, 'मराठीच्या मुद्यावर तुम्ही आम्हाला मतं द्या आणि तशी तुम्ही दिली नाहीत, तर महाराष्ट्र व मराठी हिताची तुम्हाला पर्वा नाही, असं राज्यातील जनतेला दिसून येईल'. हा उमेदवार पडला असता, पण मनसे तत्वाशी तडजोड करीत नाही, हे जनतेच्या मनावर ठसवलं गेलं असतं. पण तसं काही करणं राज ठाकरे यांच्या मनातही आलं नसेल आणि येणारही नाही; कारण त्यांचं मराठी हिताबद्दलच प्रेम हे पुतनामावशीच्या धर्तीचं आहे. मराठीचे पालूपद आळवून त्यांना सेनेला अपशकून करायचा आहे. त्यापलीकडं राज ठाकरे यांना या मुद्यात काही रस नाही. म्हणूनच मनसे काही वेगळं करू पाहत आहे, या समज लवकरच लयाला जाण्यााची शक्यता आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थिती 'तुझं नि माझं जमेना, पण तुझ्या वाचून करमेना', अशी गेली 11 वर्षे झाली आहे. हे दोन्ही पक्ष खरे एकच आहेत. पण शरद पवा यांच्या महत्वाकांक्षेला काँग्रेसनं वाव दिला नाही आणि अधून त्यांची कोंडीही करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पवारांनी सोनिया यांच्या परदेशपीणचा मुद्दा उठवून 11 वर्षांपूर्वी वेगळा पक्ष काढला. पण त्यांना स्वबळावर सत्ता काही मिळवता आली नाही आणि सत्तेसाठी काँग्रेसशीच हातमिळवणी करणं भाग पडत आलं आहे. मग राज्यातील सत्ता टिकवतानाह काँग्रेसला कसं नामोहरम करता येईल, हेच पवारांचं प्रमुख उद्दिष्ट बनलं. त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसही पवारांना कोंडीत पकडू पाहत आली आहे. परिणामी दोन्ही पक्ष वेळ साधून एकमेकांना अपशकून करू पाहत असतात. विधान परिषद निवडणुकीतही तोच प्रयत्न करण्यात आला.
प्रथम खेळी केली, ती सेनेनं. तिनं दिवाकर रावते यांच्या जोडीला अनिल परब यांना उभं केलं. असं करताना सेनेला अपेक्षा होती, ती मतं फुटून चमत्कार होण्याची. सेनेला अशी आशा दाखवण्यात मुख्यमंत्र्यांचे पक्षातील विरोधकही सामील होते. सेनेचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी एकीकडं नारायण राणे जसे सरसावले, तसे दुसरीकडं मुख्यमंत्र्यांनीही कंबर कसली. राणे यांनी कन्हैयालाल गिडवाणी यांना रिंगणात उतरवलं. सेनेला धडा ीशिकवणं इतकाच राणे यांचा उद्द्ेश होता. पक्षांच्या सीमा ओलांडून मतं मिळवण्यात गिडवाणी वाकबगार आहेतच. पण गिडवाणी हे सेनेच्या उमेदवाराला पाडून निवडून येणं, हे मुख्यमंत्र्यांना पचणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी विजय सावंत या बांधकाम कंत्राटदाराला उभं केलं. त्यामुळं 10 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात उतरले. अशी निवडणूक झाली, तर काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिसऱ्या उमेदवारालाही दगाफटका होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रणनीती आखणारे ईजत पवार एकत्र आले. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील वजन वापरून गिडवाणी यांना उमेदवारी मागं घ्यायला लावली.
गिडवानी यांनी माघार घेतल्यावर पहिल्या टप्प्यावर तर मुख्यमंत्र्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना शह दिला होता. मग त्यांनी मनसेला हाताशी धरण्याचे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हातभार मिळवण्याकडं लक्ष देण्यास सुरूवात केली. आपल्या तीन उमेदवारांच्या विजय होईल इतकी मतांची बेगमी करण्यात आल्यावर राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्र्यांनाही पाठबळ दिलं. विजय सावंत दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निवडून येणार, हे उघड होतं. ही मतं त्यांना काँग्रस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि अपक्षांपैकी काहीची मिळाली असण्याची शक्यता आहे.
या डावपेचांचा भाजपा व सेना यांना फटका बसणार, हे दिसतच होतं. या दोन्ही पक्षाचे विजयी झालेल्या तीनही उमेदवारांना दुसऱ्या फेरीपर्यंत थांबावं लागलं. पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी किमानफ् 26.11 मतांचा कोटा होता. एवढी मतं शोभाताई फडणवीस, धनंजय मुंडे आणि दिवाकर रावते यांना मिळवता आली नाहीत; कारण या दोन्ही पक्षांची मतं फुटली.
सेनेचं गणित चुकलं, तसंच भााजपाचं जेमतेम बरोबर आलं. मुंडे यांनी आपल्या पुतण्याला उमेदवारी दिली होती. विधानसभेत आपल्या मुलीला मुंडे यांनी निवडून आणल्यावर पुतण्या नाराज झाला होता. त्याची नाराजी दूर करण्याचा आणि त्याचबरोबर पक्षात अजूनही आपण 'वजनदार' आहोत, हे दाखवून देण्याचा मुंडे यांचा हा प्रयत्न होता. उलट पुतण्या पडल्यास मुंडे यांना फटका बसणार होता आणि तसं होणे भाजपच्या महाराष्ट्र शाखेतील अनेकांना आणि आता दिल्लीत पक्षाध्यक्ष म्हणून गेलेल्या गडकरी यांनाही हवंच होतं. त्यामुळं पुतण्याला निवडून आणणं आणि तसं करताना पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार शोभाताई फडणवीस यांनाही धोका पोचणार नाही, हे पाहणं, मुंडे यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं होतं. ही कसरत ते करू शकले आहेत.
या साऱ्या प्रकारात किती कोटींचा चुराडा झाला, हा केवळ कयासच करणं शक्य आहे. आमदारांच्या मतांसाठी उघड बोली लावली गेली आणि पैशाच्या थैल्या ओतण्यात आल्या. विजय साावतं या काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारानं आपली मालमत्ता 441 कोटींची असल्याची विवरणपत्र सादर केलं. सावंत हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांना विधान परिषदेत सदस्य बनून काय फायदा? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसमान्य माणूस 'काहीच नाही' असं देईल. पण हे उत्तर चुकीचं ठरणारं आहे. आपल्या संपत्तींच्या जोरावर विजय सावंत सत्तेवर प्रभाव टाकू शकतात, हे खरं. किंबहुना त्यांना तिकीट मिळण्याचं तेच खरं कारण आहे. पण सावतं यांना अशी गरज भासली, ती त्यांच्या व्यवसायाला फायदा व्हावा म्हणूनच. आज बांधकाम व्यवसाय करताना अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या,मिळवाव्या लागतात. प्रशासन व पोलिस यांच्याशी सतत संबंध येतो. खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या जोडीला आमदारपद असलं, तर ते अधिका वेगानं विविध दरवाजे उघडू शकतं. सरकारी धोरणाच्या आखणीवरही प्रभाव टाकता येऊ शकतो. म्हणूनच विजय मल्ल्या असोत वा राहूल बजाज हे राज्यसभेत बसू पाहत असतात. राजकारण्यांनाही अशा मंडळींचा फायदा असतो. वेळ पडल्यास पैशाच्या राशी हाताशी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत निवडणूक अप्रत्यक्ष असली आणि या सभागृहात जाऊन बसण्यानं तसा काही फायदा नसतानाही पराकाटीची सौदेबाजी करून व कोटयावधीची अमाप उधळण करून विजयी ठरण्याचा अट्टाहास केला जातो.
या प्रकारामुळं दुसरं सभागृह असण्यामागची मूळ कल्पनाच मोडीत निघाली आहे. केंद्रात हे सभागृह निर्माण करण्यात आलं, ते 'हाऊस ऑफ स्टेटस्' म्हणून. भारतीय राज्यघटना ही 'युनिटरी' स्वरूपाची आहे. पण तिचा आशय हा 'फेडरल' आहे. त्यामुळच राज्यांना काही हक्क व अधिकार देण्यात आले आहेत आणि केंद्र व राज्यं मिळूनहाी काही संयुक्त अधिकार आहेत. राज्यघटनेच्या याच स्वरूपामुळं 'राज्यसभा' निर्माण करण्यात आली. राज्यांतील विविध क्षेत्रांतील जे मान्यवर असतील, ते या सभागृहात यावेत आणि त्यांनी राज्ययंत्रणेच्या कारभारावर देखरेख ठेवावी, विविध प्रकारच्या सूचना कराव्यात, राज्यकारभाराला योग्य वळण लागेल हे पाहावं, हा मूळ उद्द्ेश होता. त्यामुळंच राज्यसभेत येणारा सदस्य त्या राज्याचा रहिवाशी असावा, अशी अट घालण्यात आली होती.. 'होती' असं म्हणायचं कारण आता ही अट सर्वपक्षीय संमतीनं काढून टाकण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जे पराभूत झाले आहेत, जे निवडून येऊ शकत नाहीत, राजकीय हितसंबंधापायी ज्यांची सोय लावली जाणं गरजेचं आहे, अशा निकषावर आता राज्यसभेसाठी उमेदवार निवडला जातो. तो त्या त्या राज्याचा असेलच असं नाही. पण ही अट पूर्ण करण्यासाठी खेटे पत्ते दिले जात असत. सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह हे अर्थमंत्री असताना आसामातून राज्यसभेवर निवडून येत असत आणि त्यासाठी त्यावेळचे आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या आऊट हाऊसचा पत्ता ते आपल्या घराचा म्हणून देत असत. आजही ते राज्यसभेवरच निवडून येत आहेत. पण आता ही अट काढूनच टाकण्यात आल्यानं त्यांना काही अडचण नाही.
राज्यातील ज्येष्ठांच्या सभागृहाचही हेच झालं आहे. शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेतून या सभागृहात सदस्य निवडून देण्यामागचा उद्देश हा समाजातील विविध स्तरांतील मान्यवर तेथे जाउफ्न बसावेत आणि त्यांनी राज्यकारभारावर आपला अंकुश ठेवावा हच होता. या उद्द्ेशाला आता पूर्ण फाटा देण्यात आला आहे. ताज्या निवडणुकीनं त्याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आणून दिलं आहे.
अशी एकंदर परिस्थिती असताना लोकशाहीचा सौदा होणं अपिरहार्यही आहे. त्याबद्दल उद्वेग व्यक्त करण्यापलीकडं सर्वसामान्यांच्या हातात तरी काय उरलं आहे?
Tuesday, June 8, 2010
भारतीय मुस्लिमांपुढील पेच
मालेगाव पुन्हा एकदा प्रकाशझोत आलं आहे, ते मुस्लिमविषयक प्रश्नामुळंच. ताजं निमित्त घडलं आहे, ते त्या गावातील पाच मुस्लिम कुटुंबांना उलेमांनी धर्मबहिष्कृत केल्याचं. शरीफभाई कुकरवाले हे मुस्लिम गृहस्थ गेली कित्येक वर्षे कुराणातील विविध तत्वांचं निरूपण गावातील हिंदू वस्त्यात जाऊन करीत आले आहेत, तसंच हिंदूधर्मतील गीतेचं सारं मुस्लिम वस्त्यांतील लोकांना सांगत आले आहेत. सामाजिक सलोख्याच्या दिशेनं शरीफभाईचे हे प्रयत्न चालू होते. त्यांना मुस्लिम समाजातील इतरही काही व्यक्ती व कुटुंबं शरीफभाई यांची पाठराखण करीात होती. त्यापैकी चार कुटुंबांनाही धर्मबहिष्कृत करण्यात आलं आहे.
इतकी मोंठी घटना घडली, पण राष्ट्रीत स्तरावरच्या प्रसार माध्यमांत त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. महाराष्ट्रतील मराठी प्रसार माध्यमांनी या घटनेवर प्रकाशझोत टाकला. मात्र राज्यातील व देशातील राजकीय क्षेत्रांत पूर्ण सन्नाटा आहे. खरं तर कोणी कोणाला वाळीत टाकणं, ही गोष्ट हा आपल्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तरीही पोलिसांनी या घटनेची दखल घेऊन गुन्हा दाखल केलेला नाही. कोणी तक्रार केलेली नाही, असा दावा पोलिस करू शकत नाहीत; कारण गुन्हा घडत असल्यास त्यावर कारवाई करणं, हे पोलिसांचे कर्तव्य असतं. हेच कर्तव्यं पार पाडण्यात पोलिसांनी हयगय केली आहे.
तशी ते करू शकलें, याचं कारण मुस्लिम समाज आहे तसाच पुराणमतवाद्यांच्या कचाटयात राहावा आणि या पुराणमतवाद्यांना हाताशी धरून आपल्याला या समाजची एकगठ्ठा मतं मिळवता यावीत, असाच बहुतेक राजकीय पक्षाचा दृष्टिकोन राहिला आहे. दुसरीकडं हिंदुत्ववादी गट, संघटना व पक्ष मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य करीत आले आहेत. या दोन्ही गोष्टी उलेमांच्या फायद्याच्या ठरत आल्या आहेत. आपण घश्रले गेलो आहोत, आपलं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं, तेव्हा आपण आपली ओळख टिकवण्यासाठी धर्माचं काटेकोर पालन केलं पाहिजे, तरच आपला टिकावा लागेल, असं समाजाला पटवून देण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांचा प्रचाराचा फायदा उलेमांना उठवता येतो. त्याचबरोबर हिंदुत्ववाद्यांच्या हल्ल्यापासून फक्त 'सेक्युलर' पक्षच आपलं रक्षण करू शकतात, असं समाजमन तयार करणंही उलेमांना शक्य होतं. एक प्रकारे 'आपण वेढले गेलो आहोत', ही भावना मुस्लिम समाजमनात प्रबळ होत जाते.
गेली 60 वर्षे हेच चालू आहे.
यात बदल घडवून आणता येऊ शकतो काय?
निश्चितच येऊ शकतो.
मात्र त्यासाठी गरज आहे, ती मुस्लिम समाजातील शहाण्या सुरत्या लोकांनी एकत्र येऊन मूलभूत विचार करण्याची आणि तसा विचार करण्यासाठी बहुसंख्याक समाजातील श्हाण्या सुरत्या लोकांना त्यांना पाठबळ देण्याची.
भारतीय मुस्लिमांपुढील खरा पेच आहे, तो पश्चिम आशियातील मुस्लिम समाजाची भारतीय शाखा म्हणून राहायचं की, भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगायचं, हाच.
भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगण्याचा निर्णय येथील मुस्लिम समाजानं घेतला, तर त्यासाठी त्याला मूलभूत विचार करण्याची गरज भासणार आहे.
...आणि त्याची सुरूवात कुराणापासूनच होते.
कुराणाचे दोन सरळ भाग पडतात. एक मक्केतील व दुसरा मदिनेतील. मक्केतील बहुतांश आयती प्रेंषिताच्या 'रसूल' या भूमिकेतून आल्या आहेत. धर्माची उदात्त तत्त्वं या आयतीत सांगितली आहेत. उलट मदिनेतील आयती या प्रेषिताच्या 'राष्ट्रपती' या भूमिकेतून आल्या आहेत. प्रेषिताच्या आयुष्यातल मदिनेचा काळ हा संघर्षाचा होता. त्याला मक्का सोडून मदिनेला जावं लागलं होतं. मक्केतील कालखंडातील कुराणात 'जिहाद' चा जो अर्थ आहे, तो स्वत:शीच केलेला संघर्ष, असा आहे. उलट मदिनेतील कालखंडातील आयतीत 'जिहाद'चा अर्थ हा लढाई वा संघर्ष असाच आहे. आज 'जिहादी दहशतवादी' जो अर्थ सांगत आहे, त्यावर बोट ठेवलं की, कुराण कोठं 'जिहाद'चा असा अर्थ सांगतं, असा प्रश्न विचारला जातो. पण दहशतवादी तर कुराणच उद्धृत करीत असतात. मात्र दहशतवादी जे सांगत आहे, तो कुराणातील 'जिहा'चा अर्थ आजच्या काळात गैरलागू आहे, त्याचा त्या काळातील संदर्भ वेगळा होता, हे स्पष्ट केलं जायला हवं. विशेष म्हणजे काळाच्या संदर्भात कुराणाचा अर्थ लावायला हवा, असं प्रेषिताचाही म्हणणं होतं. म्हणूनच त्यानं 'इज्तिहाद'ची संकल्पना मांडली.
या संकल्पनेची पार्श्वभूमीही आज लक्षात ठेवली जाणं गरजेचं आहे.
पैगंबरांनी येमेन या प्रांताचा सुभेदार म्हणून मुआद याची नेमणूक केली. त्यावेळी कारभार करताना न्यायदानाची तुझी पध्दत कशी असेल, असा प्रश्न पैगंबरांनी त्याला विचारला. कुराणातील तत्त्वांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं उत्तर मुआदनं दिलं. त्यावर 'कुराणात प्रत्येक परिस्थितीत न्याय देण्याच्या दृष्टीनं तत्त्व न मिळाल्यास काय करशील?' असा दुसरा प्रश्न प्रेषितांनी मुआदला विचारला. तेव्हा पैगंबरांच्या आदर्श जीवनातील घटनांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं मुआदचं उत्तर होतं. त्यानंही पैगंबराचं समाधान झालं नाही. माझ्या जीवनातील घटनांमुळंही न्यायदान करणं जर अशक्य झालं, तर काय करशील, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी मुआदला केला. तेव्हा समाजातील विचारवंतांची मदत मी घेईन, असा जबाब मुआदनं दिला. विचारवंत काही सर्वज्ञानी नसतात, त्यांनाही काही गोष्टी कळत नसतात, मग काय करशील, असा सवाल प्रेषितांनी केला. शेवटी मुआद म्हणाला की, मी माझी सद्सदविवेक बुध्दी वापरीन आणि न्याय करीन.
हे उत्तर प्रेषितांनी मान्य केलं.
मुआदचं हे चौथे उत्तर म्हणजेच इज्तिहाद.
ही संकल्पनाच आपली सदसदविवेकबुध्दी वापरण्याचा हक्क प्रत्येक श्रध्दावानाला देते..
त्याचबरोबर 'पापी व जुलमी राज्यकर्त्यांचे आदेश धुडकावण्यास हरकत नाही, अन्यायी सुलतानाच्या समोर निर्भयपणं सत्य जाहीर करणं, यासारखं उत्कट धर्मयुध्द नाही, असं पैगंबरांनी म्हणून ठेवलं आहे. सुलतानाची कृती योग्य वा अयोग्य हे ठरवण्याचा प्रत्येक श्रध्दवानाला हक्क आहे, असाच पैगंबरांच्या या म्हणण्याचा अर्थ आहे. पण मुसलमानांच्या हिताच्या दृष्टीनं सुलतान समर्थ असायला हवा, असंही पैगंबरांनी म्हटलेलं आहे. या दोन्हीतील कोणतं मतप्रदर्शन कधी ग्राहय धरायचं, हे ठरवण्याचा अधिकार उलेमांनी स्वत:कडे घेतला आणि राज्यकर्त्यांच्या बाजूनं राहून त्यांना फायद्याचे ठरणारे निर्णय दिले. या संदर्भात औरंजेबाच्या काळातील उदाहरण बघता येईल. औरंजेबानं आपल्या तिन्ही भावांना ठार मारलं. पण तसं करताना इतर दोघांच्या नंतर दारा शिकोहला मृत्यूदंड देताना त्यानं स्वत: निर्णय घेतला नाही. त्यानं दारा शिकोहचं काय करायचं, याचा निर्णय उलमांवर सोपवला. दारा शिकोहची लोकप्रियता लक्षात घेता, त्याला मृत्यूदंड देण्याच्या कृतीला धर्मशास्त्राचं पाठबळ आहे, हे दर्शवणं औरंजेबालाही आवश्यक वाटत होतं. अर्थात उलेमा दाराला पाखंडी ठरवतील आणि मग या गुन्हयाबद्दल शासन काय करायचं, याचा निर्णय 'मृत्यूदंड' असाच देतील, याची औरंजेबाला खात्री होतीच.
इस्लामच्या सुरूवातीच्या वाटचालीत जी प्रगती झाली, तिला पुढं 13 व्या शतकांनर खीळ बसली, ती कुराणातील विविध वचनांचा काळानुसार योग्य अर्थ लावण्याकडं उलेमांनी पाठ फिरवल्यानं आणि राज्यकर्त्यांना हवं तसं व हवं तेव्हा कुराणातील विशिष्ट वचनांचा अर्थ लावण्यास त्यांनी सुरूवात केल्यामुळं.
एवढंच कशाला, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत, तेथे इतर धर्मियांच्या राज्यात कसं राहायचं, कसं वागायचं, आपलं धर्माचरण कसं करायचं, हा इस्लामधर्मीयांच्या दृष्टीनं कळीचा प्रश्न असतो. पण या संदर्भात पैगंबरांनीच आपल्या कृतीनं काही दाखले देऊन ठेवले आहेत. मदिनेत असताना तेथील बहुधर्मीय समाजात वेळ पडल्यास इतर धर्मीयांशी सहकार्य करण्यास हरकत नाही, असा दाखला पैगंबरांनी आपल्या कृतीनं घालून दिला आहे. पैगंबरांच्या याच दाखल्याचा वापर मौलाना आझाद यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मुस्लिमांनी कसं सहभागी होणं आवश्यक आहे, हे पटवण्यासाठी केला होता.
अरबस्तानातील सतत संघर्ष करणाऱ्या युध्दखोर टोळयांना एकत्र आणून त्यांना एका समान शध्देच्या धाग्यानं बांधून ठेवण्यासाठी 'ईश्वराचे आपण लाडके आहोत, पूर्वीच्या सर्व धर्मांतील चांगल्या गोष्टी इस्लाममध्ये समावलेल्या आहेत, तोच एकमेव धर्म उरला पाहिजे व त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी आपल्यावर ईश्वरानंच टाकली आहे, अशी शिकवण पैगंबरांनी दिली. सहाव्या शतकातील अरबस्तानात एक नवा समाज निर्माण करण्यासाठी हे सांगणं पैगंबरांनी आवश्यक होतं. त्यांना विविध स्थानिक पंथ व ख्रिश्चन व ज्यूंच्या प्रभावाला तोंड देत आपला धर्म प्रस्थापित करायचा होता. आज शेकडो वर्षांनतंर तोच दृष्टिकोन बाळगला जाणं हे कालबाहयतेचं लक्षण आहे.
कुराणाच्या मर्यादा स्वत पैगंबरांनीच जाणल्या होत्या. म्हणूनच 'मी मनावापेक्षा अधिक कोणी नाही, जेव्हा मी धर्माबद्दल आज्ञा देतो, तेव्हा तिचा स्वीकार करा, पण ज्यावेळी मी ऐहिक गोष्टीबाबत आज्ञा देतो, तेव्हा मी मानवापेक्षा जरादेखील वेगळा नसतो', असं पैगंबरांनीच म्हणून ठेवलं आहे.
म्हणूनच 'धर्म' कोंठं संपतो आणि 'ऐहिका'ला कोठं सुरूवात होते, याचा निर्णय घेऊन हे दोन धागे वेगवेगळे करून त्याची निरगाठ सोडवणं, हाच मुस्लिम समाजापुढील आजचा खरा पेच आहे.
इस्लामाची तत्त्वं पाळल्यामुळं निर्माळा झालेली आपली ओळख गमावली, तर दोन तीन पिढयांतच आपलं अस्तित्व संपून जाईल, अशी भीती बहुसंख्य मुसलमानांना वााते. काण धार्मिकदृष्टया मुसलमानांना आपली 'मुस्लिम' म्हणून असलेली ओळख पुसून टाकण्याची गरज्च नाही. धर्म व संस्कृती या दोन वेगळया गोष्टी आहेत. इस्लाम जगात जेथे जेथे पसरला, त्यापैकी अनेक ठिकाणी तो स्थानिक संस्कृतीत रूजला.
ही घडी पुन्हा बसवण्यासाठी मुस्लिमांना अंतर्मुख होण्याची नितांत आवयकता आहे. भारतीय वातावरणाशी मिळतेजुळते घेणारा आणि तसं करण्यास पाठबळ देणारा 'सुधारणावादी इस्लाम'चा विचार होणं गरजेचं आहे. पैगंबरानीच म्हणून ठेवलं आहे की, एकवेळ अशी येईल की, इस्वामच्या स्वरूपात बदल होऊ शकेल. आणि असं करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल ती 'इज्मा (विचारवंताशी सल्लामसलत), इज्तिहाद ( काळानुसार कुराणाचा अर्थ लावण्याची मुभा) आणि कयास (सदसदविवेक बुध्दीनं शध्दवानांनी कुराणाच्या आज्ञाचा लावलेला अर्थ) पुरवेल. इतर किताबी धर्मांच्या अनुयायांनी या अशा समस्येला योग्य प्रकारे तोंड दिलं. ख्रिस्ती धर्माला अवघड सुधारणावादी चळवळीच्या पवांतून जावं लागलं. त्यानतंर ख्रिस्ती लोक सामाजिक प्रगतीत आघाडीवर राहिले. ज्यू धर्माही व्यवहारवादी ठरला. भारतात शीख, बौध्द, जैन यांनीही आपली 'व्यक्तित्व' व ' ओळख' राखून भारतीय प्रवाहात सामील होण्यात यश मिळवलं.
ही चाकोरी मुसलमान समाजालाही चालावी लागणार आहे.
त्यासाठी बहुसंख्याक समाजाची त्यांना साथ मिळायला हवी. बहुसंख्याक समाजातील सर्वसमान्य मुसलमानांच्या समस्यांबद्दल अज्ञानी असतात. बहुसंख्याक समाजानं आपला नकारात्मक जातीयवाद हा कार्यक्षम विधायक मानवतावादात रूपांतरित केला पाहिजे. सध्या मुसलमानांकडे हिंदूंचे लक्ष्य जाते, ते त्यांच्यावर टीका करण्याच्या निमित्तानंच. आपण येथे स्वीकारले जात आहोत, ही भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणयासाठी बहुसंख्याकांचा मदतीचा हातच पुढं आला पाहिजे. तशीच बहुसंख्याकांनी मुस्लिमांप्रती सहअनुभूतचा-- सहानुभूतीचा नव्हे--उदार विधायक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. हिंदूधर्म आणि हिंदुत्व एक नाहीत. ज्याना हिंदुत्व हवं आहे, त्यांना हिंदू धर्म हा एकसाची सांस्कृतिकतेत बंदितस्त करायचा आहे. त्यांना 'हिंदूंचा पाकिस्तान' हवा आहे. असं करू पाहणारे हे बहुसंख्याक समाजातही अल्पमतातच आहेत, हे मुस्लिमांनीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
अशा मूलभूत विचाराला जेव्हा मुस्लिम समाजात सुरूवात होईल, तेव्हाच मालेगावसारख्या घटना कालबाहय होत जातील.
इतकी मोंठी घटना घडली, पण राष्ट्रीत स्तरावरच्या प्रसार माध्यमांत त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. महाराष्ट्रतील मराठी प्रसार माध्यमांनी या घटनेवर प्रकाशझोत टाकला. मात्र राज्यातील व देशातील राजकीय क्षेत्रांत पूर्ण सन्नाटा आहे. खरं तर कोणी कोणाला वाळीत टाकणं, ही गोष्ट हा आपल्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तरीही पोलिसांनी या घटनेची दखल घेऊन गुन्हा दाखल केलेला नाही. कोणी तक्रार केलेली नाही, असा दावा पोलिस करू शकत नाहीत; कारण गुन्हा घडत असल्यास त्यावर कारवाई करणं, हे पोलिसांचे कर्तव्य असतं. हेच कर्तव्यं पार पाडण्यात पोलिसांनी हयगय केली आहे.
तशी ते करू शकलें, याचं कारण मुस्लिम समाज आहे तसाच पुराणमतवाद्यांच्या कचाटयात राहावा आणि या पुराणमतवाद्यांना हाताशी धरून आपल्याला या समाजची एकगठ्ठा मतं मिळवता यावीत, असाच बहुतेक राजकीय पक्षाचा दृष्टिकोन राहिला आहे. दुसरीकडं हिंदुत्ववादी गट, संघटना व पक्ष मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य करीत आले आहेत. या दोन्ही गोष्टी उलेमांच्या फायद्याच्या ठरत आल्या आहेत. आपण घश्रले गेलो आहोत, आपलं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं, तेव्हा आपण आपली ओळख टिकवण्यासाठी धर्माचं काटेकोर पालन केलं पाहिजे, तरच आपला टिकावा लागेल, असं समाजाला पटवून देण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांचा प्रचाराचा फायदा उलेमांना उठवता येतो. त्याचबरोबर हिंदुत्ववाद्यांच्या हल्ल्यापासून फक्त 'सेक्युलर' पक्षच आपलं रक्षण करू शकतात, असं समाजमन तयार करणंही उलेमांना शक्य होतं. एक प्रकारे 'आपण वेढले गेलो आहोत', ही भावना मुस्लिम समाजमनात प्रबळ होत जाते.
गेली 60 वर्षे हेच चालू आहे.
यात बदल घडवून आणता येऊ शकतो काय?
निश्चितच येऊ शकतो.
मात्र त्यासाठी गरज आहे, ती मुस्लिम समाजातील शहाण्या सुरत्या लोकांनी एकत्र येऊन मूलभूत विचार करण्याची आणि तसा विचार करण्यासाठी बहुसंख्याक समाजातील श्हाण्या सुरत्या लोकांना त्यांना पाठबळ देण्याची.
भारतीय मुस्लिमांपुढील खरा पेच आहे, तो पश्चिम आशियातील मुस्लिम समाजाची भारतीय शाखा म्हणून राहायचं की, भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगायचं, हाच.
भारतीय समाजाची मुस्लिम शाखा म्हणून जगण्याचा निर्णय येथील मुस्लिम समाजानं घेतला, तर त्यासाठी त्याला मूलभूत विचार करण्याची गरज भासणार आहे.
...आणि त्याची सुरूवात कुराणापासूनच होते.
कुराणाचे दोन सरळ भाग पडतात. एक मक्केतील व दुसरा मदिनेतील. मक्केतील बहुतांश आयती प्रेंषिताच्या 'रसूल' या भूमिकेतून आल्या आहेत. धर्माची उदात्त तत्त्वं या आयतीत सांगितली आहेत. उलट मदिनेतील आयती या प्रेषिताच्या 'राष्ट्रपती' या भूमिकेतून आल्या आहेत. प्रेषिताच्या आयुष्यातल मदिनेचा काळ हा संघर्षाचा होता. त्याला मक्का सोडून मदिनेला जावं लागलं होतं. मक्केतील कालखंडातील कुराणात 'जिहाद' चा जो अर्थ आहे, तो स्वत:शीच केलेला संघर्ष, असा आहे. उलट मदिनेतील कालखंडातील आयतीत 'जिहाद'चा अर्थ हा लढाई वा संघर्ष असाच आहे. आज 'जिहादी दहशतवादी' जो अर्थ सांगत आहे, त्यावर बोट ठेवलं की, कुराण कोठं 'जिहाद'चा असा अर्थ सांगतं, असा प्रश्न विचारला जातो. पण दहशतवादी तर कुराणच उद्धृत करीत असतात. मात्र दहशतवादी जे सांगत आहे, तो कुराणातील 'जिहा'चा अर्थ आजच्या काळात गैरलागू आहे, त्याचा त्या काळातील संदर्भ वेगळा होता, हे स्पष्ट केलं जायला हवं. विशेष म्हणजे काळाच्या संदर्भात कुराणाचा अर्थ लावायला हवा, असं प्रेषिताचाही म्हणणं होतं. म्हणूनच त्यानं 'इज्तिहाद'ची संकल्पना मांडली.
या संकल्पनेची पार्श्वभूमीही आज लक्षात ठेवली जाणं गरजेचं आहे.
पैगंबरांनी येमेन या प्रांताचा सुभेदार म्हणून मुआद याची नेमणूक केली. त्यावेळी कारभार करताना न्यायदानाची तुझी पध्दत कशी असेल, असा प्रश्न पैगंबरांनी त्याला विचारला. कुराणातील तत्त्वांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं उत्तर मुआदनं दिलं. त्यावर 'कुराणात प्रत्येक परिस्थितीत न्याय देण्याच्या दृष्टीनं तत्त्व न मिळाल्यास काय करशील?' असा दुसरा प्रश्न प्रेषितांनी मुआदला विचारला. तेव्हा पैगंबरांच्या आदर्श जीवनातील घटनांच्या आधारे मी न्यायदान करीन, असं मुआदचं उत्तर होतं. त्यानंही पैगंबराचं समाधान झालं नाही. माझ्या जीवनातील घटनांमुळंही न्यायदान करणं जर अशक्य झालं, तर काय करशील, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी मुआदला केला. तेव्हा समाजातील विचारवंतांची मदत मी घेईन, असा जबाब मुआदनं दिला. विचारवंत काही सर्वज्ञानी नसतात, त्यांनाही काही गोष्टी कळत नसतात, मग काय करशील, असा सवाल प्रेषितांनी केला. शेवटी मुआद म्हणाला की, मी माझी सद्सदविवेक बुध्दी वापरीन आणि न्याय करीन.
हे उत्तर प्रेषितांनी मान्य केलं.
मुआदचं हे चौथे उत्तर म्हणजेच इज्तिहाद.
ही संकल्पनाच आपली सदसदविवेकबुध्दी वापरण्याचा हक्क प्रत्येक श्रध्दावानाला देते..
त्याचबरोबर 'पापी व जुलमी राज्यकर्त्यांचे आदेश धुडकावण्यास हरकत नाही, अन्यायी सुलतानाच्या समोर निर्भयपणं सत्य जाहीर करणं, यासारखं उत्कट धर्मयुध्द नाही, असं पैगंबरांनी म्हणून ठेवलं आहे. सुलतानाची कृती योग्य वा अयोग्य हे ठरवण्याचा प्रत्येक श्रध्दवानाला हक्क आहे, असाच पैगंबरांच्या या म्हणण्याचा अर्थ आहे. पण मुसलमानांच्या हिताच्या दृष्टीनं सुलतान समर्थ असायला हवा, असंही पैगंबरांनी म्हटलेलं आहे. या दोन्हीतील कोणतं मतप्रदर्शन कधी ग्राहय धरायचं, हे ठरवण्याचा अधिकार उलेमांनी स्वत:कडे घेतला आणि राज्यकर्त्यांच्या बाजूनं राहून त्यांना फायद्याचे ठरणारे निर्णय दिले. या संदर्भात औरंजेबाच्या काळातील उदाहरण बघता येईल. औरंजेबानं आपल्या तिन्ही भावांना ठार मारलं. पण तसं करताना इतर दोघांच्या नंतर दारा शिकोहला मृत्यूदंड देताना त्यानं स्वत: निर्णय घेतला नाही. त्यानं दारा शिकोहचं काय करायचं, याचा निर्णय उलमांवर सोपवला. दारा शिकोहची लोकप्रियता लक्षात घेता, त्याला मृत्यूदंड देण्याच्या कृतीला धर्मशास्त्राचं पाठबळ आहे, हे दर्शवणं औरंजेबालाही आवश्यक वाटत होतं. अर्थात उलेमा दाराला पाखंडी ठरवतील आणि मग या गुन्हयाबद्दल शासन काय करायचं, याचा निर्णय 'मृत्यूदंड' असाच देतील, याची औरंजेबाला खात्री होतीच.
इस्लामच्या सुरूवातीच्या वाटचालीत जी प्रगती झाली, तिला पुढं 13 व्या शतकांनर खीळ बसली, ती कुराणातील विविध वचनांचा काळानुसार योग्य अर्थ लावण्याकडं उलेमांनी पाठ फिरवल्यानं आणि राज्यकर्त्यांना हवं तसं व हवं तेव्हा कुराणातील विशिष्ट वचनांचा अर्थ लावण्यास त्यांनी सुरूवात केल्यामुळं.
एवढंच कशाला, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य नाहीत, तेथे इतर धर्मियांच्या राज्यात कसं राहायचं, कसं वागायचं, आपलं धर्माचरण कसं करायचं, हा इस्लामधर्मीयांच्या दृष्टीनं कळीचा प्रश्न असतो. पण या संदर्भात पैगंबरांनीच आपल्या कृतीनं काही दाखले देऊन ठेवले आहेत. मदिनेत असताना तेथील बहुधर्मीय समाजात वेळ पडल्यास इतर धर्मीयांशी सहकार्य करण्यास हरकत नाही, असा दाखला पैगंबरांनी आपल्या कृतीनं घालून दिला आहे. पैगंबरांच्या याच दाखल्याचा वापर मौलाना आझाद यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मुस्लिमांनी कसं सहभागी होणं आवश्यक आहे, हे पटवण्यासाठी केला होता.
अरबस्तानातील सतत संघर्ष करणाऱ्या युध्दखोर टोळयांना एकत्र आणून त्यांना एका समान शध्देच्या धाग्यानं बांधून ठेवण्यासाठी 'ईश्वराचे आपण लाडके आहोत, पूर्वीच्या सर्व धर्मांतील चांगल्या गोष्टी इस्लाममध्ये समावलेल्या आहेत, तोच एकमेव धर्म उरला पाहिजे व त्याच्या प्रचाराची जबाबदारी आपल्यावर ईश्वरानंच टाकली आहे, अशी शिकवण पैगंबरांनी दिली. सहाव्या शतकातील अरबस्तानात एक नवा समाज निर्माण करण्यासाठी हे सांगणं पैगंबरांनी आवश्यक होतं. त्यांना विविध स्थानिक पंथ व ख्रिश्चन व ज्यूंच्या प्रभावाला तोंड देत आपला धर्म प्रस्थापित करायचा होता. आज शेकडो वर्षांनतंर तोच दृष्टिकोन बाळगला जाणं हे कालबाहयतेचं लक्षण आहे.
कुराणाच्या मर्यादा स्वत पैगंबरांनीच जाणल्या होत्या. म्हणूनच 'मी मनावापेक्षा अधिक कोणी नाही, जेव्हा मी धर्माबद्दल आज्ञा देतो, तेव्हा तिचा स्वीकार करा, पण ज्यावेळी मी ऐहिक गोष्टीबाबत आज्ञा देतो, तेव्हा मी मानवापेक्षा जरादेखील वेगळा नसतो', असं पैगंबरांनीच म्हणून ठेवलं आहे.
म्हणूनच 'धर्म' कोंठं संपतो आणि 'ऐहिका'ला कोठं सुरूवात होते, याचा निर्णय घेऊन हे दोन धागे वेगवेगळे करून त्याची निरगाठ सोडवणं, हाच मुस्लिम समाजापुढील आजचा खरा पेच आहे.
इस्लामाची तत्त्वं पाळल्यामुळं निर्माळा झालेली आपली ओळख गमावली, तर दोन तीन पिढयांतच आपलं अस्तित्व संपून जाईल, अशी भीती बहुसंख्य मुसलमानांना वााते. काण धार्मिकदृष्टया मुसलमानांना आपली 'मुस्लिम' म्हणून असलेली ओळख पुसून टाकण्याची गरज्च नाही. धर्म व संस्कृती या दोन वेगळया गोष्टी आहेत. इस्लाम जगात जेथे जेथे पसरला, त्यापैकी अनेक ठिकाणी तो स्थानिक संस्कृतीत रूजला.
ही घडी पुन्हा बसवण्यासाठी मुस्लिमांना अंतर्मुख होण्याची नितांत आवयकता आहे. भारतीय वातावरणाशी मिळतेजुळते घेणारा आणि तसं करण्यास पाठबळ देणारा 'सुधारणावादी इस्लाम'चा विचार होणं गरजेचं आहे. पैगंबरानीच म्हणून ठेवलं आहे की, एकवेळ अशी येईल की, इस्वामच्या स्वरूपात बदल होऊ शकेल. आणि असं करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल ती 'इज्मा (विचारवंताशी सल्लामसलत), इज्तिहाद ( काळानुसार कुराणाचा अर्थ लावण्याची मुभा) आणि कयास (सदसदविवेक बुध्दीनं शध्दवानांनी कुराणाच्या आज्ञाचा लावलेला अर्थ) पुरवेल. इतर किताबी धर्मांच्या अनुयायांनी या अशा समस्येला योग्य प्रकारे तोंड दिलं. ख्रिस्ती धर्माला अवघड सुधारणावादी चळवळीच्या पवांतून जावं लागलं. त्यानतंर ख्रिस्ती लोक सामाजिक प्रगतीत आघाडीवर राहिले. ज्यू धर्माही व्यवहारवादी ठरला. भारतात शीख, बौध्द, जैन यांनीही आपली 'व्यक्तित्व' व ' ओळख' राखून भारतीय प्रवाहात सामील होण्यात यश मिळवलं.
ही चाकोरी मुसलमान समाजालाही चालावी लागणार आहे.
त्यासाठी बहुसंख्याक समाजाची त्यांना साथ मिळायला हवी. बहुसंख्याक समाजातील सर्वसमान्य मुसलमानांच्या समस्यांबद्दल अज्ञानी असतात. बहुसंख्याक समाजानं आपला नकारात्मक जातीयवाद हा कार्यक्षम विधायक मानवतावादात रूपांतरित केला पाहिजे. सध्या मुसलमानांकडे हिंदूंचे लक्ष्य जाते, ते त्यांच्यावर टीका करण्याच्या निमित्तानंच. आपण येथे स्वीकारले जात आहोत, ही भावना मुस्लिम समाजात निर्माण होणयासाठी बहुसंख्याकांचा मदतीचा हातच पुढं आला पाहिजे. तशीच बहुसंख्याकांनी मुस्लिमांप्रती सहअनुभूतचा-- सहानुभूतीचा नव्हे--उदार विधायक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा. हिंदूधर्म आणि हिंदुत्व एक नाहीत. ज्याना हिंदुत्व हवं आहे, त्यांना हिंदू धर्म हा एकसाची सांस्कृतिकतेत बंदितस्त करायचा आहे. त्यांना 'हिंदूंचा पाकिस्तान' हवा आहे. असं करू पाहणारे हे बहुसंख्याक समाजातही अल्पमतातच आहेत, हे मुस्लिमांनीही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
अशा मूलभूत विचाराला जेव्हा मुस्लिम समाजात सुरूवात होईल, तेव्हाच मालेगावसारख्या घटना कालबाहय होत जातील.
पवारांचा गेम
आयपीएलच्या पुणे संघाच्या लिलावात शरद वापर व त्यांच्या कुटुंबियाचे शेअर्स असलेल्या 'सिटी कॉर्प' या कंपनीनं बोली केली होती, हा तपशील उघड झाल्यावर पुन्हा एकदा वादाचं वादळ उठलं आहे.
...आणि पवार हे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
मी व माझ्या कुटुंबियांपैकी कोणाचीही आयपीएलच्या कोणत्याही संघात भागिदारी नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली होती. त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनीही हेच वारंवार सांगितलं होतं. मात्र आता नवा तपशील उघड झाल्यावर पवार व सुप्रिया हे दोघंही जे खुलासे करीत आहेत, ते कोणालाही पटणारे नाहीत. आता तर बंगलोरच्या संघातही पवार यांर्चीं 15 टक्कश् भागिदारी आहे, हे उघड झाले आहे.
मग शशी थरूर यांना जो न्याय लावला, तोच पवार यांना लावला जायला नको काय? पण तसं होणार नाही; कारण आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादा. ज्या न्यायानं हजारो कोटींचा घोटाळा करून द्रमुकच्या डी. राजा यांना मंत्रिंमडळातून काढणं पंतप्रधानांना अशक्य झालं आहे, त्याच न्यायानं पवार यांनाही राजीनामा देण्यास सांगणं डॉ. मनमोहन सिंह यांना शक्य नाही. थङर हे काँग्रेस पक्षाचे मंत्री होते, म्हणून त्यांना दरवाजा दाखवला गेला.
अर्थात पवार मंत्रीपद टिकवतील. पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा लोकसभेत आठ दहा खासदार व महाराष्ट्रता 60 ते 70 आमदार निवडून आणतील. मात्र पवार यांची विश्वासार्हता लायला जात आहे, हेही तेवढंच खरं. आतापर्यंत पवार यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचाच प्रश्न होता. आता त्यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेवरही सावट आलं आहे.
साहजिकच आज राजकारणात एका उंचीवर पोचलेला हा नेता असं का वागतो, असा प्रश्न पडल्याविना राहत नाही.
राज्याची, देशाची, जगची इतकी चांगली जाण असलेल्या; सक्षम नेतृत्वगुण असलेल्या, अफाट काम करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या अशा या नेत्याच्या कामाचं चीज काँग्रेसमध्ये झालं नाही, हे खरंच. त्यापायीच सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणाचा----पवार यांच्या तोपर्यंतच्या राजकारणाला न मानवणारा---मुद्दा उठवुन त्यांनी स्वत:चा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थान केला. पण काँग्रेसनं केलेल्या या 'अन्याय'च्या विरोधता लढताना पवार हळुहळू आपलं राजकीय भान गमावून तर बसलेले नाहीत ना, असं वाटण्याजोगी त्यांची पावलं पडत गेली आहेत.
आपल्याच सरकारची, आपल्याच पक्षाची कणी कापायची, हे पवारांचे डावपेच काही नवे नाहीत. यापूर्वी अनेकदा ते असे डावपेच खेळले आहेत. किबहुना मित्र व शत्रू या दोघांनाही सतत कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या चलाख राजकीय रणनीतीमुळं पवारांची विश्वासार्हता कायम घटत गेली आहे. सुरूवातीच्या काळत पवारांच्या या चलखीच्या राजकारणाची वाहवा होत गेली. काय हा नेता आहे, कसा हा सगळयांना गुंडाळून ठेवता, असं कौतुकानं म्हटलं जायचं. पण असं म्हणणाऱ्यांनाच पुढं पुढं पवारांच्या चलाखीचा फटका बसत गेला. या चलाखीच्या राजकारणातील डावपेचांत पवार 'आपला व बाहेर'चा असा फरक करीत नाहीत, स्वत:पलीकडं त्यांना काही दिसत नाही, हे त्याच्या समर्थकांच्याही लक्षात येऊ लागलं.
पक्षाच्या विरोधकांना आपल्या तैनाती फौजेप्रमाणं वापरणं, हा डाव काँग्रेसमध्ये असताना पवार खेळत असत. त्यासाठी जनता दल व तिसऱ्या आघाडीवाल्ऱ्या इतर पक्षाचा ते वापर करीत असत. आता काँग्र्रेस सोडून स्वत:चा पक्ष काढल्यावर ते सेनेला वापरून घेत आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस व सेनेच्या युतीचा धुरळा स्वत: नामानिराळं राहून पवार यांनीच हेतूत: उठवला होता. काँग्रसवर दबाव आणायचा, जास्त जाग पदारात पाडून घ्यायच्या, हा उद्द्ेश त्यामागं होता. या डावपेचांत सेना तर फसलीच, पण काँग्रेसला 'कात्रजचा घाट' दाखवण्याच्या या डावपेचांची झळ पवार यांनाही निवडणूक निकालात बसलीच. विधानसभा निवडणुकीतही काहीसा असाच प्रकार झाला.
हे चलाखीचं राजकारण आता फायद्याचं ठरत नाही, याची प्रचीती पवार यांना अलीकडच्या काळात वारंवार आली आहे. तरीही पवार काही धडा घ्यायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर पवार यांचे राजकीय आडाखेही चुकत गेल आहेत. त्या प्रमाणात त्याचं वागणंही अधिकाधिक त्रासलेपणाचं बनत गेल्याचं आढळून येत आहे. महारागाईच्या प्रश्नावर 'मी ज्योतिषी नाही' हे त्यांचें वक्तव्यं आणि लगेरच ' आठवडाभरात भाव खाली येतील', ही त्यांची ग्वाही या गोष्टी पवारांचा 'शुअर टच' जात असल्यचं लक्षण आहे.
ंखरं तर पवार यांना स्वत:चं वेगळं राजकीय बळ एका मयादेपलीकडं वाढवता आलेलं नाही. अगदी पुलोदच्या काळापासून त्यांचं राजकीय बळ सर्वसाधारणत: आहे तेथेच राहिलं आहे. काँग्रेसच्या बाहेर जाऊन आपल्याला स्वबळावर सत्ता मिळत नाही, हे 1985 साली पवारांना दिसून आलं होतं. तरीही 1999 साली त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढण्याचं पाऊल उचललं आणि ते फसल्याचं त्यांना काँग्रेसशीच आघाडी करणं भाग पडलं. काँग्रेसला पवारांविना पर्याय नाही आणि पवारांना काँग्रंसशी जुळवून घेण्याविना गत्यंतर नाह, हे त्या नंतरच्या ग्रामपंचायती ते लोकसभा अशा सर्व निवडणुकांत सिध्द झालं आहे. काँग्रेस व पवार हे एकमेकांना पूरक आहेत, पण ते वेगळे झाले, तर एकमेकांना पाडू शकतात.
....कारण काँग्रेस व पवार यांच्या पक्षात काही फरक नाही. ते खरे एकच पक्ष आहेत. फक्त पवार यांची महत्वाकांक्षा पुरी झाली नाही, म्हणून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला एवढंच. पवारानंतर या पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकणं अशक्य आहे. त्यातील मोठा भाग काँग्रेसमध्येच जाणार आहे. पंतप्रधान बनण्याची आपली महत्वाकांक्षा कधीच पुरी होणार नाही, राज्यातील आपलं बस्तान टिकवायचं असल्यास काँग्रेसशी जुळवून घ्यायला हवं, हे 2004 सालातील निवडणुकानंतर पवार यांना कळून चुकलं आहे. म्हणूनच सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा आता कालबाहय झाला असल्याची कबुली त्यांना देणं भाग पडलं. तरीही पक्ष वेगळा ठेवण्याचं कारण काय? तर राज्यातील आपल्या राजकीय बळाच्या आधारे केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळत राहावा, एवढाच पवार यांचा आता मर्यादित उद्द्ेश आहे. राज्यातील हे राजकीय बळ वाढवत नेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष त्यांना बनवायचा आहे. इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचं 'मॉडेल' त्यांच्यापुढं आहे. येती काही वर्षे केंद्रात आघाडीचं राजकारणच राहणार, तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना महत्व आहे, हे पवार जाणून आहेत. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष बनवायचा आहे. त्यासाठी काँग्रेसचं खच्चीकरण होणं आवश्यक आहे. म्हणूनच काँग्रेसशी आघाडी करतानाच त्या पक्षाला सतत आडवं जाण्याची रणनीती पवार अवलंबत आहेत.
त्यासाठी ते शिवसेनेला वापरून घेत आहेत. राहूल मुंबईत येऊन गेल्यावर त्याचा फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे. त्यातच महागाईच्या प्रश्नावरून काँग्रेस पवारांना प्रत्यक्ष--अप्रत्यक्ष लक्ष्य करीत आहे. तेव्हा काँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी पवार सेनाप्रमुखांना भेटले आणि ी त्यांनी सेनेला उभारी दिली.
मात्र पवार सेनेशी कधीच उघड युती करणार नाहीत. असं केल्यास आपल्या आतापर्यंतच्या 'पुरोगामी' प्रतिमेला तडा जाईल, हे ते जाणून आहेत.. त्याचबरोबर सेना राजकीयदृष्टया निष्प्रभ होणं, हे पवार यांना आपल्या गैरसोईचं वाटत आहे. सेना एका मर्यादेबाहेर वाढू नये, पण ती पूर्ण संपूही नये, अशा बेतानं पवार आपला 'गेम' खेळत आहेत.
या डावपेचांना उत्तर म्हणून पवार यांच्या राजकारणाबाहेरच्या 'डील्स' प्रसार माध्यमांपर्यंत पोचवण्याचा प्रतिडाव काँग्रेस खेळत आहे. त्याचीच परिणती आयपीएलच्या वादात पवार ओढले जाण्यात झाली आहे. प्रत्येकाला कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या पवार यांच्या रणनीतीचाच यासाठी काँग्रेसला उपयोग होत आहे. पवार जो गेम खेळतात, तसाच तो खेळून त्यांना अडचणीत आणण्याचा हा काँग्रेसचा बेत आहे.
...आणि या प्रकरात पवार यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेची विकेट पडण्याची शक्यता आहे.खरं तर पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनं आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर थोडा वेगळा विचार करायला हवा होता. सक्रीय राजकारणाबाहेर जे देशाचे व राज्यााचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना हात घालणं, पवार यांच्यासारख्यांना शक्य आहे. या प्रश्नावर जनजागृती करणं, ते धसास लावण, असं काही पवार करू शकतात. असं केल्यानं त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच होणार आहे. पण पैसा आणि सत्ता या चक्रव्यूहाबाहेर पडण्याची पवार यांची तयारी दिसत नाही. आपली सारी प्रगल्भता ते या चक्रयूहात जास्तीत जास्त कसं यशस्वी होता येईल, याचसाठी वापरताना दिसत आहेत.
परिणामी आजपर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी जे काही मिळवलं आहे, ते त्यांच्या या राजकारणाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते गमावून बसण्याचा धोका आहे.
असं झालं, तर ती पवार यांची व्यक्तिगत शोकांतिका तर ठरेलच, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातीलही तो एक दुर्दैवी टप्पा ठरेल.
...आणि पवार हे वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
मी व माझ्या कुटुंबियांपैकी कोणाचीही आयपीएलच्या कोणत्याही संघात भागिदारी नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली होती. त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनीही हेच वारंवार सांगितलं होतं. मात्र आता नवा तपशील उघड झाल्यावर पवार व सुप्रिया हे दोघंही जे खुलासे करीत आहेत, ते कोणालाही पटणारे नाहीत. आता तर बंगलोरच्या संघातही पवार यांर्चीं 15 टक्कश् भागिदारी आहे, हे उघड झाले आहे.
मग शशी थरूर यांना जो न्याय लावला, तोच पवार यांना लावला जायला नको काय? पण तसं होणार नाही; कारण आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादा. ज्या न्यायानं हजारो कोटींचा घोटाळा करून द्रमुकच्या डी. राजा यांना मंत्रिंमडळातून काढणं पंतप्रधानांना अशक्य झालं आहे, त्याच न्यायानं पवार यांनाही राजीनामा देण्यास सांगणं डॉ. मनमोहन सिंह यांना शक्य नाही. थङर हे काँग्रेस पक्षाचे मंत्री होते, म्हणून त्यांना दरवाजा दाखवला गेला.
अर्थात पवार मंत्रीपद टिकवतील. पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा लोकसभेत आठ दहा खासदार व महाराष्ट्रता 60 ते 70 आमदार निवडून आणतील. मात्र पवार यांची विश्वासार्हता लायला जात आहे, हेही तेवढंच खरं. आतापर्यंत पवार यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेचाच प्रश्न होता. आता त्यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेवरही सावट आलं आहे.
साहजिकच आज राजकारणात एका उंचीवर पोचलेला हा नेता असं का वागतो, असा प्रश्न पडल्याविना राहत नाही.
राज्याची, देशाची, जगची इतकी चांगली जाण असलेल्या; सक्षम नेतृत्वगुण असलेल्या, अफाट काम करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या अशा या नेत्याच्या कामाचं चीज काँग्रेसमध्ये झालं नाही, हे खरंच. त्यापायीच सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणाचा----पवार यांच्या तोपर्यंतच्या राजकारणाला न मानवणारा---मुद्दा उठवुन त्यांनी स्वत:चा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थान केला. पण काँग्रेसनं केलेल्या या 'अन्याय'च्या विरोधता लढताना पवार हळुहळू आपलं राजकीय भान गमावून तर बसलेले नाहीत ना, असं वाटण्याजोगी त्यांची पावलं पडत गेली आहेत.
आपल्याच सरकारची, आपल्याच पक्षाची कणी कापायची, हे पवारांचे डावपेच काही नवे नाहीत. यापूर्वी अनेकदा ते असे डावपेच खेळले आहेत. किबहुना मित्र व शत्रू या दोघांनाही सतत कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या चलाख राजकीय रणनीतीमुळं पवारांची विश्वासार्हता कायम घटत गेली आहे. सुरूवातीच्या काळत पवारांच्या या चलखीच्या राजकारणाची वाहवा होत गेली. काय हा नेता आहे, कसा हा सगळयांना गुंडाळून ठेवता, असं कौतुकानं म्हटलं जायचं. पण असं म्हणणाऱ्यांनाच पुढं पुढं पवारांच्या चलाखीचा फटका बसत गेला. या चलाखीच्या राजकारणातील डावपेचांत पवार 'आपला व बाहेर'चा असा फरक करीत नाहीत, स्वत:पलीकडं त्यांना काही दिसत नाही, हे त्याच्या समर्थकांच्याही लक्षात येऊ लागलं.
पक्षाच्या विरोधकांना आपल्या तैनाती फौजेप्रमाणं वापरणं, हा डाव काँग्रेसमध्ये असताना पवार खेळत असत. त्यासाठी जनता दल व तिसऱ्या आघाडीवाल्ऱ्या इतर पक्षाचा ते वापर करीत असत. आता काँग्र्रेस सोडून स्वत:चा पक्ष काढल्यावर ते सेनेला वापरून घेत आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेस व सेनेच्या युतीचा धुरळा स्वत: नामानिराळं राहून पवार यांनीच हेतूत: उठवला होता. काँग्रसवर दबाव आणायचा, जास्त जाग पदारात पाडून घ्यायच्या, हा उद्द्ेश त्यामागं होता. या डावपेचांत सेना तर फसलीच, पण काँग्रेसला 'कात्रजचा घाट' दाखवण्याच्या या डावपेचांची झळ पवार यांनाही निवडणूक निकालात बसलीच. विधानसभा निवडणुकीतही काहीसा असाच प्रकार झाला.
हे चलाखीचं राजकारण आता फायद्याचं ठरत नाही, याची प्रचीती पवार यांना अलीकडच्या काळात वारंवार आली आहे. तरीही पवार काही धडा घ्यायला तयार नाहीत. त्याचबरोबर पवार यांचे राजकीय आडाखेही चुकत गेल आहेत. त्या प्रमाणात त्याचं वागणंही अधिकाधिक त्रासलेपणाचं बनत गेल्याचं आढळून येत आहे. महारागाईच्या प्रश्नावर 'मी ज्योतिषी नाही' हे त्यांचें वक्तव्यं आणि लगेरच ' आठवडाभरात भाव खाली येतील', ही त्यांची ग्वाही या गोष्टी पवारांचा 'शुअर टच' जात असल्यचं लक्षण आहे.
ंखरं तर पवार यांना स्वत:चं वेगळं राजकीय बळ एका मयादेपलीकडं वाढवता आलेलं नाही. अगदी पुलोदच्या काळापासून त्यांचं राजकीय बळ सर्वसाधारणत: आहे तेथेच राहिलं आहे. काँग्रेसच्या बाहेर जाऊन आपल्याला स्वबळावर सत्ता मिळत नाही, हे 1985 साली पवारांना दिसून आलं होतं. तरीही 1999 साली त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढण्याचं पाऊल उचललं आणि ते फसल्याचं त्यांना काँग्रेसशीच आघाडी करणं भाग पडलं. काँग्रेसला पवारांविना पर्याय नाही आणि पवारांना काँग्रंसशी जुळवून घेण्याविना गत्यंतर नाह, हे त्या नंतरच्या ग्रामपंचायती ते लोकसभा अशा सर्व निवडणुकांत सिध्द झालं आहे. काँग्रेस व पवार हे एकमेकांना पूरक आहेत, पण ते वेगळे झाले, तर एकमेकांना पाडू शकतात.
....कारण काँग्रेस व पवार यांच्या पक्षात काही फरक नाही. ते खरे एकच पक्ष आहेत. फक्त पवार यांची महत्वाकांक्षा पुरी झाली नाही, म्हणून त्यांनी आपला वेगळा पक्ष काढला एवढंच. पवारानंतर या पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकणं अशक्य आहे. त्यातील मोठा भाग काँग्रेसमध्येच जाणार आहे. पंतप्रधान बनण्याची आपली महत्वाकांक्षा कधीच पुरी होणार नाही, राज्यातील आपलं बस्तान टिकवायचं असल्यास काँग्रेसशी जुळवून घ्यायला हवं, हे 2004 सालातील निवडणुकानंतर पवार यांना कळून चुकलं आहे. म्हणूनच सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा आता कालबाहय झाला असल्याची कबुली त्यांना देणं भाग पडलं. तरीही पक्ष वेगळा ठेवण्याचं कारण काय? तर राज्यातील आपल्या राजकीय बळाच्या आधारे केंद्रातील सत्तेत वाटा मिळत राहावा, एवढाच पवार यांचा आता मर्यादित उद्द्ेश आहे. राज्यातील हे राजकीय बळ वाढवत नेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष त्यांना बनवायचा आहे. इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचं 'मॉडेल' त्यांच्यापुढं आहे. येती काही वर्षे केंद्रात आघाडीचं राजकारणच राहणार, तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना महत्व आहे, हे पवार जाणून आहेत. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रबळ प्रादेशिक पक्ष बनवायचा आहे. त्यासाठी काँग्रेसचं खच्चीकरण होणं आवश्यक आहे. म्हणूनच काँग्रेसशी आघाडी करतानाच त्या पक्षाला सतत आडवं जाण्याची रणनीती पवार अवलंबत आहेत.
त्यासाठी ते शिवसेनेला वापरून घेत आहेत. राहूल मुंबईत येऊन गेल्यावर त्याचा फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता आहे. त्यातच महागाईच्या प्रश्नावरून काँग्रेस पवारांना प्रत्यक्ष--अप्रत्यक्ष लक्ष्य करीत आहे. तेव्हा काँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी पवार सेनाप्रमुखांना भेटले आणि ी त्यांनी सेनेला उभारी दिली.
मात्र पवार सेनेशी कधीच उघड युती करणार नाहीत. असं केल्यास आपल्या आतापर्यंतच्या 'पुरोगामी' प्रतिमेला तडा जाईल, हे ते जाणून आहेत.. त्याचबरोबर सेना राजकीयदृष्टया निष्प्रभ होणं, हे पवार यांना आपल्या गैरसोईचं वाटत आहे. सेना एका मर्यादेबाहेर वाढू नये, पण ती पूर्ण संपूही नये, अशा बेतानं पवार आपला 'गेम' खेळत आहेत.
या डावपेचांना उत्तर म्हणून पवार यांच्या राजकारणाबाहेरच्या 'डील्स' प्रसार माध्यमांपर्यंत पोचवण्याचा प्रतिडाव काँग्रेस खेळत आहे. त्याचीच परिणती आयपीएलच्या वादात पवार ओढले जाण्यात झाली आहे. प्रत्येकाला कात्रजचा घाट दाखवण्याच्या पवार यांच्या रणनीतीचाच यासाठी काँग्रेसला उपयोग होत आहे. पवार जो गेम खेळतात, तसाच तो खेळून त्यांना अडचणीत आणण्याचा हा काँग्रेसचा बेत आहे.
...आणि या प्रकरात पवार यांच्या व्यक्तिगत विश्वासार्हतेची विकेट पडण्याची शक्यता आहे.खरं तर पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनं आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर थोडा वेगळा विचार करायला हवा होता. सक्रीय राजकारणाबाहेर जे देशाचे व राज्यााचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यांना हात घालणं, पवार यांच्यासारख्यांना शक्य आहे. या प्रश्नावर जनजागृती करणं, ते धसास लावण, असं काही पवार करू शकतात. असं केल्यानं त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच होणार आहे. पण पैसा आणि सत्ता या चक्रव्यूहाबाहेर पडण्याची पवार यांची तयारी दिसत नाही. आपली सारी प्रगल्भता ते या चक्रयूहात जास्तीत जास्त कसं यशस्वी होता येईल, याचसाठी वापरताना दिसत आहेत.
परिणामी आजपर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी जे काही मिळवलं आहे, ते त्यांच्या या राजकारणाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते गमावून बसण्याचा धोका आहे.
असं झालं, तर ती पवार यांची व्यक्तिगत शोकांतिका तर ठरेलच, पण महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातीलही तो एक दुर्दैवी टप्पा ठरेल.
Subscribe to:
Posts (Atom)