जनगणना आणि जात

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या 'रामटेक' या सरकारी निवासस्थानी शनिवारी 8 मेला मिठाई व पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला गेला. निमित्त होतं, ते जनगणनेत जात हा घटकही विचारात घेण्याची तयारी शुक्रवारी 7 मे रोंजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी संसदेत दाखवल्याचं.
'आपण (म्हणजे स्वत: भुजबळ) गेले काही वर्षे सातत्यानं ज्याचा आग्रह धरीत होतो आणि त्यासाठी देशभर 'समता परिषदे'तर्फे मेळावे घेत होतो, त्या मागणीला मान्यता मिळाली', त्या निमित्त हा आनंदोत्सव होता.
भुजबळांच्या घरी पेढे वाटले जात असतानाच, तिकडं हरयाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं भावंडं असलेल्या काँग्रेसचे कुरूक्षेत्र मतदारसंघातील खासदार व 'जिंदाल' या उद्योगपतींच्या कुटुंबातील एक कर्ते तरूण नवीन जिंदाल यांनी 'खाप पंचायती'पुढं गुडघे टेकले होते. सगोत्र विवाहाला कायद्यानं बंदी घालावी, अशी या 'खाप पंचायती'ची मागणी आहे. नवीन जिंदाल यांनी या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा त्यांना मतदारसंघात फिरू दिलं जाणार नाही, असा इशारा या पंचायतीनं दिला होता आता जिंदाल यांनी परदेशी जाण्यापूर्वी या खाप पंचायतीला पत्र पाठवून तिच्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्याचबरोबर हरयाणातील विरोधी पक्षही खाप पंचायतीच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी पुढं येत आहेत. किंबहुना या प्रश्नावर हरयाणात आता सर्व राजकीय पक्षांत जवळ जवळ एकमत होत आहे.
या दोन घटना घडत असतानाच पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरूण व तडफदार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सवाल केला आहे की, 'जातीनिहाय जनगणनेनं भेदभाव वाढवायचा काय?' (सकाळ, मुंबई आवृत्ती, पान 4, 10 मे 2010)
'जात' हे भारतीय समाजातील विदारक वास्तव कसं आहे आणि त्यानं भेदभाव व मतभेद कसे निर्माण होतात, हे दर्शवणाऱ्या केवळ तीन दिवसांच्या अवधीतील या तीन घटना आहेत.
हे घडत आहे, ते तत्त्व आणि प्रत्यक्षातील त्याची अंमलबजावणी याची पूर्ण फारकत झाल्यानंच.
भारतातील हिंदू समाजातील जातिव्यवस्थेचं वास्तव कोणालाच नाकारता येणार नाही. या जातिव्यवस्थेनं हिंदू समाजातील बहुसंख्यांना समाज व्यवहाराच्या चौकटीबाहेरच ठेवलं आणि त्यांना हजारो वर्षे अत्यंत हलाखीचं व माणुसकीला काळीमा फासणारं जीवन जगायला भाग पाडलं. ही व्यवस्था समाजाच्या रोमारोमात इतकी भिनली होती की, असं जीवन जगणाऱ्यांनाही असं करणं, हे आपलं कर्तव्यंच आहे, असं वाटत असे. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपण सर्व भारतीयांना घटनात्मक समान दर्जा असणारं समाना नागरिकत्व बहाल केलं. नव्यानं स्वतंत्र देशाची प्रगतीच्या पथवर जी वाटचाल होईल, तिच्या सवाँना सहभागी होण्याची समना संधी िअसेल, अशी ग्वाही राज्यघटनेनं भारतीयाेंना दिली. त्याचवेळी जातिव्यवस्था हे वास्तवही घटनाकारांनी डोळयांआड केलं नाही. ही जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जसे अस्पृश्यता विरोधी कायदे केले गेले, तसंच या जातिव्यवस्थेनं ज्या समाजघटकांना हजारो वर्षे कुसाबाहेरचं आयुष्य जगायला लावलं, त्यांना देशाच्या प्रगतीच्या वाटेवर चालताना समना संधी मिळावी, म्हणून काही सवलतीही देण्यात आल्या.
दलित व आदिवासी यांना लोकसभा व विधानसभांत आणि सरकारी नोकऱ्यांना व शिक्षण संस्थांत राखीव जागा देण्याची घटनात्मक तरतूम ही या 'समान संधी'च्या तत्वाच्या पायावरच आधारलेली होती.
घटनाकारांचा उद्द्ेश स्पष्ट होता. स्वातंत्र्यांच्या सुरूवातीच्या काही वर्षांतचा जातिव्यवस्थेच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी राज्यकर्ते जी ठोस पावलं टाकतील, त्याला पूरक अशी घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात असायला हवी, हा तो दृष्टिकोन होता. जातिव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी राज्यकर्ते कटिबध्द असतील आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मतदानाचा हक्क असलेला नागरिक म्हणून प्रत्येक भारतीयला या देशात जाती, धर्म, पंथ हे लक्षात न घेता समान स्थान असेल, असं घटनाकार मानत होते. हे आव्हाान साधं सोपं नव्हतं. त्याची जाणीव स्वत: पंडित नेहरू यांना कशी होती, याचे प्रतिबिंब आंन्द्रे मालराँ या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याशी झालेल्या त्यांच्या चर्चेत पडलेलं आढळतं. 'स्वतंत्र भारतापुढचं सर्वात मोठं आव्हान कोणतं?' असा प्रश्न मालराँ यांनी पंडितजींना विचारला होता. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं होतं की, 'शतकोनुशतकं धार्मिक परंपरा, प्रथा व श्रध्दा यांचा पगडा असलेल्या समाजात लोकशाही राज्यव्यवस्था रूजवून त्याला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्याचं आव्हान सर्वात कठीण आहे'.
हे आव्हान किती मोठं होतं, हे 'हिंदू कोड बिला'च्या पेचप्रसंगानंचं स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काही वर्षांतच दाखवून दिलं. मात्र जातिव्यवस्थेचा प्रभाव कमी करायला हवा आणि त्यासाठी प्रत्यक्षात जातीच्या निकष समाजव्यवहारात असता कामा नये, याबाबत राजकारणातील प्रमुख पक्षांपैकी बहुसंख्यांत किमान सहमती होती.
थोडक्यात जात हे राजकारणातील सत्तास्पर्धेचं हत्यार बनवण्यात आलं नव्हतं आणि तसं ते बनवण्याची बहुतेक नेत्यांची भावनाही नव्हती. आर्थिक विकास झपाटयानं व्हायला हवा आणि त्याची फळं सर्वांना मिळायला हवीत, यांवर लक्ष्य केंद्रित करणं महत्वाचं मानलं जात होतं. काँग्रेसनं 1956 साली आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरेचनेचा ठराव संमत केला होता. देशातील संमिश्र अर्थव्यवस्थच्या चौकटीत सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक पायाभूत सेवां उभ्या राहत होत्या.
अशावेळी राजकारणात 'जात' हा घटक प्रभावी ठरण्यास सुरूवात होण्यास कारणीभूत ठरली, ती त्या काळातील समाजवादी पक्षाची भूमिका. काँग्रेसनं समाजवादी समाजरचरना उभी करण्याचा ठराव केल्यावर त्यापेक्षा राजकारणातील आपलं वेगळेपण टिकवणं आणि त्याचवेळी कम्युनिस्टांपेक्षा आपलं डावेपण वेगळं असल्याचं दाखवणं समाजवादी पक्षाला आवश्यक होऊन बसलं. डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी 'संसोपानं बांधी गांठ, पिछडा पावे सौ मे साठ' ही घोषणा दिली. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेनं येथे अगडे व पिछडे असे दोन स्तर निर्माण केले आहेत आणि पिछडे हे लोकसंख्येत सर्वात जास्त असल्यानं, त्यांना सगळया व्यवस्थेत 60 टक्के वाटा मिळायला हवा, अशी ही भूमिका होती. डॉ. लोहिया यांच्याया 'पिछडया'त दलित व आदिवासी यांच्या जोडीला इतर मागासवर्गीयांचाही समावेश होता.
या भूमिकेचा प्रसार जसा वाढत गेला, तसं 'बहुजनांचं राजकारण' हे एक वेगळं प्रकरण निर्माण झालं. तरीही जात हे त्या अर्थानं राजकारणातील हत्यार बनलं नव्हतं. मात्र गेल्या तीन दशकांत सत्तेच्या राजकारणानं असं वळा घेतलं की, जातीच्या आधारे एकगठ्ठा मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नांना वेग येत गेला. याचं एक महत्वाचं कारण होतं, ते म्हणजे इतर मागासवर्गीयांतील ज्या मध्यम जाती होत्या, त्यांना स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक विकसाच्या पहिल्या चार दशकांत काही प्रमाणात फायदा झाला. त्या आर्थिकदृ्ष्ट्या सुस्थिर बनत गेल्या. त्यामुळं त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढल्या. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संख्याबळ महत्वाचं ठरतं. म्हणून या मध्यम जातींच्या नेत्यांना आपल्या बांधवाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जातीच्या अस्मिता प्रखर करण्याचा मार्ग अवलंबिला. सत्तास्पर्धेच्या खेळातील याच संख्याबळाचा घटक हा निर्णायक ठरू लागल्यावर या जातीच्या अस्मिता चेतवणा-या नेत्यांना आपल्या पाठीशी उभं करून जास्त मतं पदरात पाडण्याचा उद्योग प्रमुख पक्षांनी आरंभला. मंडल आयोगाचा वाद एंशीच्या दशकाच्या अखेरीस उद्भवला, तो याच डावपेचापायी, आज आता हे डावपेच प्रचंड प्रमाणात निर्घृण व निरंकुश पध्दतीनं अंमलात आणले जाऊ लागले आहेत. जात हे आता राजचकारणातील प्रभावी हत्यार बनवण्यात आलं आहे.
जनगणनेत जात हा घटकाही मोजला जायला हवा, ही मागणी होत राहिली व तिला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला, तो जातीच्या उंतरडीतील खालच्या स्तरावर असलेल्यांना न्याय व समान वागणूक मिळावी किंवा त्यांना आर्थिक विकासात समना संधी देण्याच्या इराद्यानं नव्हे. अशा मागणी मागचा मूळ उद्देश आहे, तो संख्याबळाचा आधार मिळवण्याचा. म्हणूनच आज युक्तिवाद केला जात आहे की, 1931 साली जात हा घटक जनगणनेत शेवटी मोजला गेला. त्यानुसार मागासवर्गीय 50 टक्क्याच्या वर होते. आता 80 वर्षांनी ही संख्या वाढलीच असणार. तशी ती वाढली, हे सप्रमाण सिध्द झालं की, सर्व फायदे त्याच प्रमाणात मिळाले पाहिजेत, या मागणीला अधिमान्यता मिळेल. एवढंच कशाला, राखीव जागांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. तीही आता मोडून काढता येईल, असं बहुजनवादी नेते उघडपणं म्हणत आहेत.
तेव्हा पुन्हा एकदा 'मंडलवादी'' राजकारणाला वेग येण्याची चिन्हं आहेत. वस्तुत: 2004 व 2009 या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांत अस्मितेचं राजकारण करणारे पक्ष व गट यांना मतदार दूर सारत असल्याची स्पष्ट लक्षणं दिसली आहेत. आजच्या 21 व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगात भारतीय मतदार त्याच्या भौतिक गरजा चांगल्या पुरवू शकतो, या निकषाकडं वळत आहे. तो या अस्मितांच्या पलीकडं जाऊ पाहत आहे. आर्थिक विकसाच्या प्रक्रियेला जसा वेग येत जाईल आणि त्याची फळं समाजातील जास्तीत जास्त घटकांपर्यंत जशी पोचू लागतील, तशी ही लक्षणं अधिक सार्वत्रिक दिसू लागतील. मात्र आपले प्रस्थापित राजकारणी या मतदाराला पुन्हा त्याच चक्रात ओढू पाहत आहेत आणि ज्यांना ही लक्षणं दिसतात व ज्यांनी ती जाणून घेतली आहेत, असे पक्ष व त्यांचे नेतेही संख्याबळाच्या घटकाला महत्व देऊन या राजकारण्यांना पाठबळ देत आहेत.
म्हणूनच जनगणनेत जात हा घटकही मोजला जावा, हा निर्णय घेणं संयुक्त पुरागामी आघाडीच्या सरकारला भाग पडत आहे.