हिंदूराष्ट्राच्या दिशेनं पुढचं पाऊल!

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या तोंडून नथुराम गोडसेच बोलला.

पुढील वर्षापासून १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी भयस्मृती दिवस' म्हणून पाळण्याच्या मोदी यांच्या निर्णयाचा हाच खरा अर्थ आहे.

तशी अधिसूचनाच भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयानं जारी केली आहे.

अर्थात मोदी यांनी असा निर्णय घेणं, हेही साहजिकच आहे.

...कारण याच मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी गोडसेचा गौरव करणाऱ्या आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या साध्वी प्रज्ञा यांना भाजपची उमेदवारी दिली होतीच ना!

याच साध्वी प्रज्ञा यांनी विजयी झाल्यावर वारंवार नथुराम गोडसेचा जयजयकार केला आहे. ना त्याचा कधी मोदी यांनी जाहीर विरोध केला, ना त्यांना पक्षातून काढून टाकलं. मात्र त्याच वेळी गांधीजींच्या  नावाचं पालुपद आळवण्याची एकही संधी मोदी कधीच सोडत नाहीत. परदेशात गेले की,त्यांना गांधींचं नाव घ्यावंच लागतं, तेथे सावरकरांचं नाव घेणं ते कटाक्षानं टाळतात. मात्र प्रत्यक्षात सावरकरांना जो हिंदुत्ववाद अपेक्षित होता, त्याच वाटेनं मोदी यांचा हा प्रवास चालू आहे.

...आणि १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी भयस्मृती दिवस' म्हणून पाळण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय हे त्याचंच निदर्शक आहे.

याचा अर्थ एकच होतो आणि तो म्हणजे फाळणीची जखम कायम भळभळत ठेवून त्याच्या आधारे मुस्लिम विरोधी राजकारण करून समाजात ध्रुवीकरण घडवून आणून निवडणुका जिंकण्याचा मोदी यांचा उद्देश. अशा या निर्णयाला नजीकचं जे कारण आहे, ते म्हणजे उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका.

त्याचबरोबर १४ ऑगस्ट हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन असतो. तोच दिवस फाळणीची भयस्मृती जागवण्यासाठी वापरण्यामागं यापुढं पाकिस्तान हा भारताचा कायमस्वरूपी शत्रू राहील, हे दाखवून देण्याचाच उद्देश आहे.

अर्थात हा निर्णय घेताना मोदी यांनी नेहमीप्रमाणंच शब्दांचा खेळ केला आह आणि तो नेहमीप्रमाणंच निरर्थकही आहे. या संदर्भात 'इंडियन एक्स्प्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्राला सरकारी सूत्रांनी  सांगितले की, हिटलरनं ज्यूंच्या केलेल्या नरसंहाराच्या जशा स्मृती इस्त्रायलमध्ये जागवल्या जातात किंवा बागलादेश होण्याआधी पाकिस्ताननं जो नरसंहार घडवून आणला, त्याच्या स्मृती जशा बांगलादेश जागवतो, त्याचप्रमाणे फाळणीच्याही स्मृती जागवणं, हे आवश्यक आहे,  म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इस्त्रायल हे ज्यू धर्मीयांसाठीचं राष्ट्र आहे आणि बांगलादेश हे इस्लामी राष्ट्र आहे. मात्र भारत हा बहुसंख्य हिंदूंचा देश असूनही स्वातंत्र्यानंतर आपण जाणीवपूर्वक धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारली. ही गोष्ट अर्थातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मान्य नव्हती आणि तसं गोळवलकर यांनी लिहूनच ठेवलेलंच आहे. भारतीय राज्यघटना ही गोधडी असून ती फेकून दिली पाहिजे, असं गोळवलकर यांचं मत होतं.

एवढंच कशाला डिसेंबर १९४७ साली केलेल्या एका भाषणात गोळवलकर म्हणाले होते की, महात्मा गांधी यापुढं आमची दिशाभूल करू शकणार नाहीत. अशी दिशाभूल करणा-या व्यक्तींना ताबडतोब गप्प करण्याची क्षमता आमच्यात आहे. पण आमची परंपरा ही हिंदू विरोधी नाही. मात्र तशी वेळ आमत्यावर आणली गेली, तर त्या मार्गाताही अवलंब आम्ही करू’ (‘द टेलिग्राफ’ या दैनिकातील रामचंद्रगुहा यांच्या लेखातील अवतरण)

हाच मार्ग नथुरामनं नंतर अवलंबला आणि गांधीजींची हत्या केली.

...कारण त्यांनी मुस्लिमांचं ‘तुष्टीकरण’ (खास संघाचा शब्द) केलं आणि त्यामुळं फाळणा झाली.

याच फाळणीच्या ‘भयस्मृती’जागवण्याचा निर्णय आता मोदी यांनी घेतला आहे आणि त्याच्याच सरकारतर्फे याची तुलना इस्त्रायल व बांगलादेशाशी केली जात आहे.

मात्र दूरदृष्टी असलेला एखादा नेता आपल्यावर झालेला अन्याय विसरून देशाला सामाजिक एकोप्याच्या मार्गावर कसा घेऊन जातो, याचं विसाव्या शतकातील उदाहरण म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला. स्वतः मंडेला हे २५ वर्ष ‘रॉबिन आयलंड’च्या तुरुंगात होते. या तुरूंगातून कैदी क्वचितच जिवंत बाहेर पडतात, अशी त्याची ख्याती होती.  तुरूंगवासातील २५ पैकी १५ वर्षे त्यांनी एकांतवासात काढली होती. त्यांनी कधीही गौरवर्णीय सरकारकडं माफी मागितली नव्हती, याचा येथे मुद्दामच उल्लेख करणं आवश्यक आहे. मात्र जागतिक परिस्थिती बदलल्यावर जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतील गौरवर्णीय सत्ताधाऱ्यांनी मंडेला यांच्याशी चर्चा सुरू केली, तेव्हा त्यांनी एकांगी भूमिका घेण्याचं कटाक्षानं टाळलं.

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णविद्वेषी सरकार जाऊन मंडेला यांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यांनी  समाजात पुन्हा एकोपा निर्माण व्हावा, गौरवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय यांच्यातील ताणतणाव दूर व्हावा, कृष्णवर्णीयांचं वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये, म्हणून Truth and Reconciliation Commission नेमून  एक सामाजिक विरेचन घडवून आणलं होतं. डेस्मॉंड टुटू या नोबेल पारितोषिक विजेत्या धर्मोपदेशकाच्या  नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या या आयोगापुढं गौरवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय समाजातील अनेकांच्या साक्षी होऊन वर्णविद्वेषी राजवटीच्या काळात घडलेल्या अन्यायाच्या घटनांबद्दलच्या  ख-या खोट्याचा निवाडा केला गेला. त्यात खुद्द मंडेला यांच्या पत्नी विनी यांनाही शिक्षा भोगावी लागली. मंडेला यांच्या या प्रयत्नामुळं जे सामाजिक विरेचन घडून आलं, त्यांनं कृष्णवर्णीय सरकार येऊनही दक्षिण आफ्रिकेत सामाजिक उलथापालथ झाली नाही. मात्र दक्षिण आफ्रिकेच्या शेजारच्या पूर्वाश्रमीच्या -होडेशिया किंवा आत्ताच्या झिंब्बाबेमध्य हे झालं नाही आणि आज तो देश आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या रसातळाला गेला आहे. एवढंच कशाला, नेल्सन मंडेला यांच्यानंतर सत्तेवर आलेले एक दोघं राज्यकर्ते सोडता, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी जी नीती अवलंबली आहे, त्यानं आज दक्षिण आफ्रिकेत सामाजिक विद्वेषाचा आगडोंब उसळला आहे.

अर्थात 'गाढवापुढं वाचली गीता' या म्हणीप्रमाणं मोदी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यापुढं मंडेला यांचं उदाहरण ठेवणं हे निरर्थकच आहे.

बहुसंख्यांचा वर्चस्ववाद असलेली समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणं आणि त्यासाठी सत्ता काबीज करून ती या उद्दिष्टासाठी राबवणं, हे संघाचं गेल्या नऊ दशकांतील धोरण राहिलं आहे. या उद्दिष्टापर्यंत संघ आज कसा पोचू शकला, याचा विचार करताना गेल्या ७५ वर्षांतील घटनांकडंही नि:पक्षपाती व निरपेक्ष दृष्टीनं बघण्याची नितांत गरज आहे.

साधारणत: असं मानलं जात आलं आहे की, राजीव गांधी यांनी मुस्लिम महिला विधेयक संसदेत संमत करून घेऊन शहाबानू खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवला, त्यामुळं संघाला समाजात दुही निर्माण करण्याची मोठी संधी मिळाली. ही संधी साधून संघानं सत्तेपर्यंत वाटचाल केली आणि २०१४ साली मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसवलं. या संदर्भात खरं तर नेहरू काळाकडंही एक दृष्टीक्षेप टाकणं गरजेचं आहे.

 वादाच्या भोवऱ्यात अडकूनही टप्प्याटप्प्यानं का होईना, पण हिंदू कोड बिल नेहरू काळात संमत झालं. मात्र याच पद्धतीनं मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचं 'कोडिफिकेशन' करण्याची पावलं नेहरू काळात पडली नाहीत. उलट मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा ही त्या समाजाच्या अखत्यारीतील बाब आहे आणि या समाजाच्या संमतीविना त्यात ढवळाढवळ करता कामा नये, असा एक राजकीय दृष्टिकोन नेहरू काळात प्रबळ होता. त्यामुळं मुस्लीम समाजातील सामाजिक सुधारणांना खीळ बसत गेली आणि समाजावर मुल्ला- मौलवींची पकड घट्ट बसत गेली. सत्तेचं राजकारण जसं अधिकाधिक स्पर्धाशील बनत गेलं, तशी एकगठ्ठा मतांची बेगमी करणं, याला राजकारणात महत्त्व  मिळू लागलं. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. भारतात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाच्या नेणिवेत मुस्लिम आक्रमकांच्या अत्याचारांच्या आठवणी आहेत आणि त्या पिढ्यानपिढ्या साचत आलेल्या आहेत. स्वतंत्र भारतात सर्वांना समान अधिकार व हक्क देणारी राज्यघटना बनवण्यात आली. सर्वांना समान कायदा आणि कायद्यासमोर सर्वजण समान, हे तत्व असलेली न्यायव्यवस्थाही अस्तित्वात आली. मात्र मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात ढवळाढवळ न करण्याच्या धोरणाचे पडसाद बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या नेणिवेत कोठं ना कोठं तरी उमटतच राहिले होते. याची दखल सत्तेच्या राजकारणाच्या स्पर्धेत गुंग असलेल्या बिगर हिंदुत्ववादी पक्ष, संघटना व गट यांनी घेतली नाही.

उलट मुस्लिमांचा अनुनय केला जात असून, त्यामुळं हिंदू समाजावर कसा अन्याय होत आहे, हा मुद्दा घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथकपणं समाजात प्रचार करत राहिला. शहाबानू प्रकरणानंतर संघाच्या या प्रचाराला जोर आला आणि त्याचबरोबर बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाच्या नेणिवेत साचलेल्या मुस्लिम आक्रमकांच्या अत्याचाराच्या आठवणीही जाग्या होत गेल्या. 

जर नेहरू काळात हिंदू कोड विलाप्रमाणं मुस्लम व्यक्तिगत कायद्याचंही ‘कोडिफिकेशन’ ’झालं असतं, तर समान नागरी कायदा, तिहेरी तलाक,फाळणी इत्यादी मुद्दे निकालीच निघाले असते आणि संघाचा प्रचारही बोथट होत गेला असता.

मात्र नेहरू काळात ही गफलत झाली आणि नंतर राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत त्याचीच पुढची पायरी गाठळी गेली. त्याचा फायदा संघ उठवत गेला आणि त्याच्या हाती आता देशाती सत्ता आली आहे. संघानं विद्वेषाचं विष आता समाजमनात पुरं भिनवलं आहे.

ते तसंच भिनलेलं राहावं व हिंदूराष्ट्राच्या प्रस्थापनेच्या दिशेनं पुढचं पाऊल पडावं, यासाठी ‘फाळणी भयस्मृती दिवसा’चं नवं गारूड मोदी व संघानं आता उभं केलं आहे.

                   ----------