टेरी जोन्स, अमेरिका आणि आपण

'अमेरिका हा अतिप्रगत देश आहे. ती जगातील एकमेव महासत्ता आहे. तेथील लोक प्रगल्भ आहेत ', असं सर्वसाधारणत: मानल जात आलं आहे. न्यूयॉर्क, बोस्टन किंवा लॉस एंजलिस व इतर शहरं आणि अमेरिकी प्रसार माध्यमं यांच्याकडं बघून असं मत बनवलं जातं. प्रत्यक्षात जी खरी अमेरिका आहे, तेथील लोक अज्ञानी, अंधश्रध्दाळू, धर्माभिमानी व वांशिक श्रेष्ठत्वाची भावना जपणारेच आहेत.
न्यूयॉर्कवरील हल्ल्याला नऊ वर्षे 11 सप्टेंबरला पुरी होत असताना कुराण जाळण्याचा आपला इरादा टेरी जोन्स या धर्मोपदेशकानं जाहीर केल्यावर जगभर जी चर्चा होत आहे, त्यात हे वास्तव पुरं डोळयाआड केलं जात आहे.
टेरी जोन्सच्या या कृत्याचा अमेरिकेत निषेध होत असला आणि त्याच्या मागं 40_50 लोकच असले, तरी त्याचं हे कृत्य पराकोटाचं टोकाचं असल्यानं ही टीका होत आहे, पण तो व त्याच्यासारखे इतर असंख्य ज्या मतप्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करतात, तो खूप व्यापक आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. इव्हॅजेलिकल ख्रिश्चन गौरवर्णीय वर्चस्ववादाचा मोठा प्रभाव अमेरिकेत आहे. याच प्रभावामुळं अगदी 9।11 घडून व इराकवरील हल्ल्याबाबत टीका होऊनही जॉर्ज बुश दुसऱ्यांदा निवडून आले होते. त्यांच्यावर टीका होते आहे, हे सर्वसामान्य अमेरिकनाचं मत आहे, असं मातलं गेलं; कारण न्यूयॉर्क वा इतर मोटया शहरातील बुध्दिवाद्यांच्या मतांचं प्रतिबिंब प्रसर माध्यमांत पडत होतं आणि त्यांची मतं ही प्रसार माध्यमं जगभर पसरवत होती. त्यामुळं बुश हरणार असं चित्र उभं राहिलं. प्रत्यक्षात ते वस्तुस्थितीपेक्षा अगदी विपरीत होतं.
गौरवर्र्णींन वर्चस्ववाद्यांचा व धार्मिक भावनांचा अमेरिकेत किती पगडा आहे, हे बुश यांच्या कारकिर्दीतील एका प्रकरणानं दर्शवलं होतं. एक महिला दुर्घर आजारानं मृत्यूशय्येवर होती. ती जगणं शक्य नाही, असं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यामुळं तिच्यावरील उपचार थांबवून शांतपणं तिला मृत्यूला सामोरं जाऊ द्यावं, असं तिच्या पतीचं म्हणणं होतं. पण इत्पितळातील काही डॉक्टरांना हे मान्य नव्हतं. ईश्वरानं जन्माला घातलं असल्यानं, त्यानं प्राण काढून घेतल्याविना इतर कोणत्याही प्रकारे मृत्यू होता कामा नये, अशी त्यांची भावना होती. त्यांनी त्या महिलेच्या पतीची विनंती नाकारली. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. तेथे पतीच्या बाजूनं निकाल लागला. पण अशा प्रकारच्या मृत्यूला विरोध करणाऱ्या धर्मवादी गटांच्या प्रभावाखाली जॉर्ज बुश यांनी 48 तासांत देशाच्या सिनेटची बैठक बोलावली व न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवणारा बदल कायद्यात केला आणि त्याला अध्यक्षीय संमतीही देऊन टाकली. अशाच धर्मवादी गटांचा गर्भपातलाही विरोध आहे. त्यामुळं गर्भपाताची सोय असलेल्या रूग्ग्णालयांवर अनेकदा बॉम्बहल्लेही झाले आहेत. जिहादी दहशवादाची सुरूवात होण्याआधीच अमेरिकेच्या ओक्लाहोमा या शहरातील एक सरकारी इमारत बॉम्बस्फोटानं उडवून दिली गेली होती. त्यामागं गौरवर्णीय वर्चस्ववाद्यांचा हात होता. या घटनेतं 100 पेक्षा अधिक अमेरिकी नागरिक मारले गेले होते.
हे सगळं बघितल्यावर टेरी जोन्सचं कृत्य अतिरेकी असलं, तरी तो जी इव्हॅनजेलिकल गौरवर्णीय ख्रिश्चन वर्चस्वाची भावना बोलून दाखवतो, त्याला अमेरिकी जनतेत पाठिंबा आहे, हे विसरता कामा नये. त्यामुळंच 9।11 जेथे घडलं त्या जमीनदोस्त झालेल्या वर्ल्ड ट्रेट सेंटरच्या इमारतीजवळ मशीद बांधण्याचा प्रस्तावाला विरोध होत आहे. ओबामा यांनाही त्याची दखल घेऊन आपली भूमिका बदलावी लागली. 9।11 घडून येण्यास मुस्लिम जबाबदार आहेत, ही सर्वसामान्य अमेरिकी जनतेची भावना आहे. याच जनतेतून पोलिस, सरकारी अधिकारी वा लष्करातील जवान व अधिकारी येतात. निरपराध मुस्लिमांना वा हरीप्रसार या भारतीयासारख्या एखाद्या बिगर मुस्लिमाला विमानतळावर जो त्रास होतो, त्यामागं ही भावना आहे, हे आपण क्वचितच लक्षात घेतो.

मनमोहनसिंगांचं इतिहासाचं पुनर्लेखन

आपल्याला हवं तसं इतिहासाचं पुनर्लेखन हिंदुत्ववादी करतात, म्हणून त्यांच्यावर टीका केली जात असते. ती योग्यच असते. पण त्यांच्यावर टीका करणारेही फारसं काही वेगळं करीत नसतात.
पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी संपादकांच्या बैठकीत केलेली काही विधानं हे त्याचं एक ताजं उदाहरण आहे.
मंत्रिमंडळातील मंत्री परस्परांर आरोप_प्रत्यारोप करतात, त्यासंबधी या बैठकीत प्रश्न विचारण्यात आले, तेव्हा मनमोहन सिंह यांनी अशी भूमिका घेतली की, 'नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यापेक्षा त्यांचं मंत्रिमंडळ अधिक एकजिनसी आहे. नेहरू व सरदार पटेल यांच्यात मतभेद होते, ते एकमेकांना पत्रं पाठवत असत; त्याचप्रमाणं इंदिरा गांधी यांना मोरारजी देसाई यांचा विरोध होता, चंद्रशेखर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तर वेगळा गटा स्थापन केला होता.'
मनमोहन सिंह यांची ही विधानं बघितल्यास, एक तर स्वातंत्र्यानंतरच्या देशाच्या इतिहासाबाबत ते पूर्ण अज्ञानी तरी असावेत किंवा सज्जन, ज्ञानी, समतोल विचार करणारे ही त्यांची प्रतिमा खोटी असून ते पराकोटीचे मतलबी आहेत, असं म्हणं भाग आहे.
नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद होते. पण ते एकमेकांच्या विरोधात जाहीरपणं बोलत नसत. किंबहुना नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद असूनही त्यांना एकमेकांविषयी पराकोटीचा आदर होता. दोघानी एकत्र येऊन सरकार चालवणं गरजेचं आहे. याची त्यांना जाणीव होती. एकमेकाची बलस्थानं व कमतरता यांची दोघांनाही कल्पना होती. राजमोहन गांधी यांनी पटेल यांचं जे चरित्र लिहिलं आहे, त्यातील एक प्रसंग हे दोघं नेते किती मोठे होते, यावर प्रकाश टाकणरा आहे. एकदा मुंबईत पटेलांना भेटावयास काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते आले होते. त्यावेळी पुरषोत्तमदास टंडन यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून नेहरू व पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळी या काँगं्रेस नेत्यांपैकी काहींनी पटेलांना सुचवलं की, पक्ष तुमच्या ताब्यात आहे, तेव्हा तुम्हीच पंतप्रधान का होत नाही? त्यावर पटेलांनी उत्तर दिलं होतं की, 'पक्ष माझया पाठीशी असला, तरी लोक जवाहरलालच्या मागं आहेत, हे तुम्ही विसरत आहात'. पटेलांना जशी आपल्या मर्यादांची जाणीव होती, तशी नेहरूंच्या बलस्थानांचीही चांगली कल्पना होती, हे दर्शवणारा हा प्रसंग आहे.
मनमोहन सिंह यानी इंदिरा गांधी यांचाही उल्लेख केला. पण मंत्रिमंडळातील निर्णयांबाबत मोरारजी इंदिराजींच्या विरोधात बाहेर बोलत नसत आणि चंद्रशेखर हे तर मंत्रिमंडळात नव्हतेच. ते पक्षाच्या कार्रकारिणीचे सदस्य होते. तेथे त्यांनी तरूण तुर्कांचा गट बनवला होता. असे गट काँग्रेस पक्षात पूर्वापार अगदी स्वातंत्र्य चळवळीच्या अगोदरपासून होते. तेव्हा काँग्रेसला 'हायकमांड' नव्हतं. कार्यकारिणी व संसदीय मंडळ हेच सर्वोच्च असतं. तेथेच निर्णय होत असत. इंदिराजींनी ही व्यवस्था बदलत नेली व पक्षात 'हायकमांड' निर्माण केलं. हे 'हायकमांड' म्हणजे इंदिराजी व त्यांच्या भोवतीचं कोंडाळं होतं. नंतर तीच प्रथा राजीव यांनी चालवली आणि तीच प्रथा आज सोनिया चालवत आह
अशा परिस्थितीत आज काँग्रेसमध्ये व देशाच्या मंत्रिमंडळात जे बाजारबुणगे नेते आहेत, त्यांची तुलना नेहरू व पटेलांशी मनमोहर सिंह करतात, हा खरोखरच कमालीचा करंटेपणा आहे. तसा तो मनमोहन सिंह करतात, तेव्हाच त्यांच्या एकूणच प्रामाणिकपणाविषयी शंका निर्माण होते.

कॉग्रेसची दुहेरी चाल

पंतप्रधान बोलले आणि नंतर सोनिया गांधी यांनी भाषण केलं. मग प्रसार माध्यमं म्हणू लागली की, दोघांत मतभेदांची दरी निर्माण होते आहे अस दिसतं.
प्रत्यक्षात ही काँग्रेसची दुहेरी चाल अआहे.
पंतप्रधान म्हणतात की, 'पर्यावरण रक्षणाच्या आग्रहापायी गरिबी निर्मूलनाकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. विकास झाल्याविना गरिबी जाणार नाही.' सोनिया गांधी यांनी भाषणात सांगितलं आहे की, 'विकास प्रकल्पासाठी लागवडीखालील जमीन घेता कामा नये आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यायची असल्यास त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई द्यायला हवी व त्यांच्या पर्यायी उदरनिर्वाहाची सोयही केली जायला हवी.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी यांच्या या विधानांत विसंगती आहे, हे नक्की. पण ही विसंगती खरी नाही. तो एक देखावा केला जात आहे. म्हणजे एकीकडं पंतप्रधान गुंतवणूकदारांना आश्वासन देऊ पाहत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या विद्यामन वाटचालीवरून देशभरात जो गदारोळ होत आहे व आपली उदरनिर्वाहाची साधनं काढून घेऊन उद्योगपतीं व धनिकांच्या हाती ती दिली जात आहेत, असा जो सर्वसामान्यांचा समज होत आहे, तो दूर करण्यासाठी सोनिया गांधी अशी भूमिका घेत आहे.
असं जर नसतं, तर काँग्रेसाची ज्या राज्यांत राजवट आहे, तेथ विविध खाजगी प्रकल्पांसाठीे जमिनी ताब्यात घेण्याचे जे सरकारचे प्रयत्न आहेत, त्याच्या विरोधात सोनिया गांधी बोलल्या असत्या आणि त्यांनी हे प्रयत्न थांबवले असते. पण तसं होताना दिसत नाही. राहूल गांधी ओरिसात गेले व वेदांताचा प्रकल्प त्यांनी थांबवला. उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी दू्रतगती मार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश दिल्यावर तेथील शेतकरी रस्त्यावर आले, तेव्हा राहूल गांधी त्यांच्या बाजूनं उभे राहिले. कर्नाटकात खाणीचा वाद निर्माण झाला, तेव्हा काँग्रेसनं बंगलोर ते बेल्लारी यात्रा काढली. पण महाराष्ट्रातील जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा वाद असू दे अथवा लवासाचा वाद असू दे, काँग्रेस गप्प आहे. इतके दिवस सोनिया गांधी काहीच बोलत नव्हत्या. आज त्या बोलू लागल्या आहेत, त्यामागं आगामी काळातील बिहार व बंगालमधील निवडणुका हे कारण आहे.
काँग्रेसला जर खरोखरच काही करायचं असतं, तर हजारो टन धान्य पावासात वाया जात असताना सोनिय गांधी बोलल्या असत्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय काही करेपर्यंत वाट पाहिली नसती. सर्वोच्च न्यायालयानं असा काही आदेश द्यावा की नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण देशातील कोटयावधी लोक भुकेलेले असताना हजारो टन धान्य पावसात कुजावं, ही गुन्हेगारी स्वरूपाची बेपर्वाई आहे. ती मनमोहन सिंह यांच्या सरकारनं दाखवली. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी काय केलं? राहूल गांधी एक शब्द तरी बोलले काय?
तेव्हा सोनिया गांधी यांची कळकळ वा राहूल गांधी यांना आलेला आदिवासींचा कळवळा हे सत्तेचं राजकारण आहे. देशानं जो विकासाचा मार्ग 1991 नंतर पत्करला आहे, त्यानं प्रगती होत आहे, पण विषमताही वाढत आहे; कारण या प्रगतीची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत नाहीत. ती काही विशिष्ट समाजघटकांपुरतीच मर्यादित राहत आहेत. ही फळं सर्व समाजघटकांपर्यंत पोचवायची असल्यास त्या आड येणारे हितसंबंध मोडावे लागतील. तसं करण्यासाठी पारदर्शी, लोकाभिमुख व जग्नहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी राजकीय संस्कृती रूजवणं भाग आहे. ते करण्यास हात घातला, तर काही काळ सत्तेवर पाणी सोडण्याचीही पाळी येऊ शकते.
असं काही राहूल वा सोनिया यांनी करायचं नाही आहे. त्यांना फक्त सत्ता टिकवायची आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडण्याचं आणि त्याचवेळी आपण खरे 'आम आदमी'चे तारणहार आहोत, याचा देखावा त्यांना करायचा आहे.
त्याचप्रमाणं विरोधात असलेल्या पक्षांनीही विकासाची हीच चाकोरी आता अंगिकारली आहे. त्यांच्या व काँग्रेसच्या धोरणात काही फरक उरलेला नाही. त्याचाच फायदा काँग्रेस घेत आहे. जेथे विरोधक सत्तेवर आहेत, त्या राज्यांत राहूल दुर्बल घटकांचे प्रश्न हाती घेत आहेत आणि महाराष्ट्रात येऊन विकासावर बोलण्याऐवजी तरूणांनी राजकारणात यावं, असं आवाहन ते करीत आहेत.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी हे प्रथमदर्शनी विसंगत वाटणारी जी विधानं करीत आहेत, त्यामागं ही दुहेरी चालीची रणनीती आहे.