To Fight Maoism Be Democratic Fundamentalist

Mamata Bannerji to Mahashweta Devi, Aparna Sen or Medha Patkar; Digvijay Singh, Mani Shankar Aiyyar to Himanshu Roy, Binayak Sen and so many other political leaders and activists or civil society personalities have been indiscriminately and without any understanding of ground level situation putting forth an argument which has given intellectual legitimacy to the Maoists and their policy of annihilation. In fact a professor named Sai Baba from Jawaharlal Nehru University has gone to the extent of saying that `Maoism is not a national problem, it is a solution to the problem of exploitation in India'.
The wages of sin of these people have resulted in a gruesome tragedy in the eraly hours of Saturday, May 29, 2010 which has claimed 141 (till Sunday, 30th May 2010) innocent lives so far. Do these people realise that the blood of 141 innocent passengers of Mumbai bound Jnaneswari Express is on their hands? Of course not. They are still parroting the same argument that `whatever happened was wrong and should be condemned, but the exploitation is the root cause and that should be first addressed, Moism should not be tackled with use of force.' This root cause debate is a complete hogwash. Nobody denies that there is extreme poverty, deprivation, exploitation in many areas of India. But people across India have not raised the banner of revolt and taken recourse to arms. Most of the people who are deprived and exploited, still believe in democratic process and they have confidence that this process is the only way for them to progress. They believe that their vote makes the difference. So far 15 general elections have been held in India and no section of population has bycotted them. Most Indians do not support the armed uprising. In fact most of the Adivasis are not supporters of Maoists. If this had been so, in all the elections they would have heeded the call of the Maoists to bycot the polls. This has never happened in last 60 years. Many times Maoists had to use violence to stop Adivasis from voting. A myth has been created to project Maoists as saviours of Adivasis.
It must also be realised that in a Democracy the STATE has the monoploy of violence. The STATE has to use this violence within the framework of rules and regulation. If the STATE oversteps this framework than it can be hauled before the Judiciary. If any body takes up arms then STATE has to take action against him. This is a constitutional responsibility of the STATE. So the argumet that `first violence by the STATE must stop and than we can ask Maoists to abjure violence.' is spacious. If the STATE indulges in violence than there is a remedy of taking recourse to judicial mesures. On the other hand, three is no recourse to anything for the violent acts of Maoists.
Similarly, the argument that Maoists are justified in attacking police and security forces, but they must not indulge in violent acts that takes the lives of civilians is also against the spirit of Democracy. The police or security forces are legal arms of the STATE. The policemen bear arms and wear uniforms on behalf of the STATE. So if any body targets them, then the STATE is constitutionally bound to retaliate and use whatever legal means available at its disposal.
On this background the `Development Debate' and the direct or indirect support from section of intellectual elite in the civil society and some in the political establishment has resulted in an inchoherent thinking in the ruling class, with a result that there is total lack of well thought out coordinated strategy to deal with this menace of Maoism..
It is now high time to call a spade a spade.
The first and foremost is to realise that Maoist do not have any real empathy for the Adivasis. They are using Adivasis to further their real aim—which is to capture State Power. In their view the democratic set up which India established in 1947 is being controlled by camprador-bourgeois and they want to set up a real `people's democracy'. To achieve this objective they are waging a WAR.
So why should we talk to Maoists? They are waging a WAR against India. They are enemies of Indian Democracy. In a WAR you elimenate and defeat the enemy. The war has to fought by the STATE and not by private militias like Salva Judun or Marxist cadres. If the STATE does no act and depends on private militias, then it looses legitimacy. This is what is happening in Chattisgarh and West Bengal. The decision of the Government not to run trains during night in Bihar, Jharkhand and West Bengal is also an abdication of responsibility. This decision means that government is not ready to act. This is a signal to the enemy—the Maoists—that there is general panic in ruling establishment. It is essential to deploy whatever forces that are required—be it para military forces or even Army---to check the advance of Maoists and defeat them. This is the first essential step. Along with this step a nationwide political campaign needs to be launched y generally against left and right wing adventurism and perticularly against Maoists. We must also defeat them ideologically.
...And for that to happen we ourselves have to be firmly rooted in ideology of DEMOCRACY. We need to be DEMOCRATIC FUNDAMENTALIST in real sense of the term. Whatever may be the inadequacies and ills of the present Democratic set up in India, this is the only way by which a continental size country like India can be governed. We need to keep on emphasizing this fact.
Of course many ills and inadequacies are urgently required to be removed from our Democratic set up. But that is a separate debate and it should not be allowed to come in the way of the fight against Maoists.

Anatomy Of Dismantling Air India

The Air India Employees and Engineers unions have played i into the hands of the management bygoing on a strike only three days after the worst ait ctash in which 158 paople were killed. It saeems that the issue of show cause notice to some union leadres was a deliberate provocation with aim to incite them to go on strike. The unions fail for that bait and went on a flash strike. Expectedly thre was a hue and cru from passengers. This was what the management wanted, because there aim is completely crush the powerful unions as a first step towars dismantling Air India and parcel it out to Kingfisher Airlines and Jet Airways, the two most favoured private airlines by the powers that be.
In fact the government should not run any hotels, airlines or other such hospitality business. This is the lagacy of the earlier era. The immediate need is to privatise all such enterprises. But in our preseht political culture of powe and patronage the privatisation ahs also become a source of enrichment for the ruling elites. Hence instead of privatising such enterprises and getting thousands of crores for government treasury, the ruling elite prefers to run down these enterprises and make them deliberatly unviable with a aim of ultimately prcelling them out to favourite industrial houses which give them kickbacks to the tune of hundreds of crores.
This seems to be a strategy devised by the ruling elite for Air India. They want to create a situation where the people will themselves start asking the government to close down the airline. The employees are falling into this trap set for them.

पंतप्रधान आणि पत्रकार दोघंही नापास!

पंतप्रधाना डॉ. मनमोहन सिंह यांची पत्रकार परिषद झाली.
...आणि पंतप्रधाकन आणि पत्रकारं हे दोघंही या पत्रकार परिषदेत उघडे पडले.
संयुक्त पुरोगामी आघडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीला एक वषं परं झाल्याच्या निमित्तानं ही पत्रकार परिषग्द आयोजित करण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात देशात अनेक मुद्यांवर गदारोळ उडाला. कित्येक प्रश्नांवर पेचप्रसंग उभे राहिले. या सर्व मुद्यांवर गेल्या वर्ष भरात संसदेच्या अधिवेशनांत सतत गदारोळ होत आला आहे. महागाईनं सामान्य माणूस होरपळून निघत आहेत. सरकारच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्री स्वत:ला हवं तसं बोलत आहेत. मुंबई हल्ल्यातील पाकचा हात उघड झाला असूनही तो देश या कटाच्या सूत्रधारांना पकडत नाही. भारताची तशी मागणी तो कायम धडकावत आला आहे. तरीही आपण पाकशी चर्चा करण्याचे बेत आखत आहोत.
अशा एक ना अनेक प्रश्नांवर पंतप्रधानांना अत्यंत नेमके व पेचात पकडणारे प्रश्न विचारले जातील आणि डॉ. मनमोहन सिंह हे त्यांना कशी व कोणाती उत्तरं देतात, यावरून विविध प्रश्नांवरील केंद्र सरकारच्या भूमिकांबाबत निष्कर्ष काढता येतील, असा जर कोणाला वाटत असेल, तर त्याचा या पत्रकार परिषदेमुळं साफ अपेक्षाभगा झाला आहे.
...आणि याचा संबंध भारतासारख्या देशाच्चा पंतप्रधान कसा असावा आणि कसा नसावा, या मुद्याशी निगडित आहे.
या संदर्भात प्रथम एक गोष्ट स्पष्टपणं लक्षात घेतली पाहिजे की, 2004 च्या निवडणुकीनंतर परदेशीपणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांना कोलीत मिळू नये, म्हणून सोनिया गांधी यांना पंतप्रधनापद घ्यायचं नव्हतं. काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळाली नसल्यानं राहूल याना पंतप्रधानपदी बसवून आघाडीचं सरकार चालवण्याची सोनिया यांची तयारी नव्हती. त्यामुळ काँग्रेस पक्षातील दुसऱ्या कोणाला तरी पंतप्रधानपदी बसवणं गरजेचं होतं. मात्र अशा तऱ्हेनं पंतप्रधानपदी बसणारी व्यक्ती ही सोनिया व राहूल यांना भविष्यात धोका बनणारीही असून चालणार नव्हतं. या एकाच निकषावर डॉ. मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधनापदासाठी 2004 साली निवड झाली होती. पुन्हा 2009 सालच्या निवडणकीत काँग्रेसनं आपलं संख्याबळ वाढवलं, तरी त्या पक्षाला आघाडीचंच सरकार बनवावं लागलं. त्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या हाती पंतप्रधनापद देण्याविना गत्यंतरच्च उरलं नाही. पुढील 2014 च्या निवडणुकीनंतर स्वबळावर सत्ता मिळवण्यााचं ध्येय काँग्रेसनं स्वत: पुढं ठेवलं आहे. अशा रीतीनं सत्ता मिळवायची तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत पुन्हा जम बसवावा लागेल. राहूल गांधी यांनी आपलं लक्ष या दोन राज्यांवर केंद्रित केलं आहे. जर काँग्रेसला स्वबळावर 2014 साली सत्ता मिळवता आली, तर राहूल हेच पंतप्रधना बनणार, हे उघड आहे. तोपर्यंत डॉ. मनमोहन सिंह या पदावर राहतील.
हीच गोष्ट पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी स्पष्ट केली. राहूल यांची इच्छा असल्यास त्यांच्यासाठी मी हे पद सोडीन, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.
अशी परिस्थिती असल्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह हे 'डमी' पंतप्रधान आहेत, खरी सत्ता सोनिया यांच्यच हाती आहे, असा आरोप भाजपा नेते अडवाणी यांनी 2009 च्या निवडणूक प्रचार सभांत केला होता. पण स्वत: अडवाणी यांची कारकीर्द ही त्यांच्या लोहपुरूष या प्रतिमेला अजिबात न शोभणारी अशी झाली होती. त्यामुळं हा आरोप डॉ. मनमोहन सिंह यांना सहज फेटाळून लावता आला आणि मतदारांनीही या आरोपाचा विचार केला नाही, हे निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं.
मात्र या आरोप_प्रत्यारोपांमुळं लोकशाही राज्यव्यवस्थेत गेल्या 60 वर्षांत निर्माण झालेल्या काही विकृतींकडं पूर्ण काणाडोळा झाला. लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष निवडणूक लढवतात आणि त्यांचे उमेदवार निवडून येतात. पक्षाची जी धोरणात्मक चौकट असते, तिला मतदारांनी दिलेला हा प्रतिसाद असतो. जर या पक्षाला बहुमत मिळालं, तर त्याचं सरकार येतं. पक्षाच्या ज्या धोरणात्मक चौकटीला मतदारांनी पाठिंबा दिलेला असतो त्याची अंमलबजावणी करणं, हे या सरकारचं कर्तव्यं असतं; कारण तसं आश्वासन पक्षानं मतदारांना दिलेलं असतं. सरकार हे धोरण अंमलात आणतं की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचं काम पक्षाचं असतं. त्यामुळं सरकारवर पक्षाचा अंकुश असायलाच हवा. पण गेल्या 60 वर्षांत विविध कारणांमुळं सत्ता हाती येताच पक्ष बाजूला पडून सरकारलाच महत्व मिळत जात आलं आहे. मूळ पक्षापेक्षा 'संसदीय पक्ष'च जास्त प्रभावी ठरत असतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरूवातीच्या काळात पंडित नेहरू व इतर दिग्गज नेते हे पक्षात व सरकारातही होते. हे नेते सरकारात असूनही प्रत्येक महत्वाच्या मुद्यावर पक्षात चर्चा करून निर्णय घेत असत. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत सर्व महत्वाची धोरणं ठरत असतं. स्वत: पंडित नेहरू परराष्ट्र धोरणासंबंधातीलही निर्णयाची माहिती पत्र लिहून देशातील मुख्यमंत्र्यांना व पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांना देत असत. पुढं इंदिरा गांधी याच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली आणि काँग्रेस कार्यकारिणीऐवजी 'पक्षश्रेष्ठीं'ना महत्व प्राप्त होत गेलं. त्याचीच पुढची पायरी हे पक्षाचा सरकारवरील अंकुश बोथ्ग्ट होत गेला. आता तर पक्षाला फारसं महत्वही दिलं जात नाही. मंत्री व संसदीय वा विधिमंडळ पक्ष यांनाच महत्व मिळू लागलं आहे.
मात्र आजपर्यंत जे सर्व पंतप्रधान झाले, ते 'राजकारणी' होते. काहीसा अपवाद करायचा झाला, तर तो इंद्रकुमार गुजराल यांचा करवा लागेल. ते राजनैतिक क्षेत्रातून आले होते. मात्र इतर सर्व पंतप्रधानांना स्वत:चा असा 'मतदारांचा पाठिंबा' होता. त्यापैकी कोणालाच राज्यसभेवर निवडून यावं लागलं नव्हतं. उलट डॉ. मनमोहन सिंह हे नोकरशहा होते व आहेत. पंतप्रधान बनले असूनही त्यांची मनोवृत्ती तीच आहे. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. ते कार्यक्षम आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. मात्र त्यांना 'भारत' हा देश माहीत आहे व समाजला आहे, काँग्रेस पक्षातील राज्या_राज्यातील नेते व कार्यकर्त्यांशी त्यांचा संवाद आहे, असं काही घडताना दिसत नाही. सोनिया गांधी यांचा वरदहस्त असल्यानं ते पंतप्रदाानपदावर आहेत. उद्या हा वरदहस्त नसल्यास ते पदावर राहणार नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंह राज्यकारभार करीत आहेत, पण ते खऱ्या अर्थानं 'पंतप्रधान' नाहीत.
हीच वस्तुस्थिती दिल्लीत झालेल्या पंतप्रधानांच्या पत्रकार परिषदेत दिसून आली. डॉ. मनमोहन सिंह यांची सारी उत्तरं ही एखाद्या नोकरशहानं दिल्यासारखी होती. नोकरशहा हे नेहमीच सावध असतात. ते कधीच राज्यकर्त्यांनी ठरवून दिलेल्या 'चौकटी' बाहेर जात नाहीत. ते मोजके शब्द वापरतात. कोणत्याही प्रकारचे कयास व्यक्त करीत नाहीत. त्याचं बोलण्ं वा प्रश्नाला दिलेली उत्तरं ही 'फायली'त लिहिलेल्या नोंदीसारखी असताता. त्यात कोणताही 'राजकीय' अंश नव्हता.
...आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या उत्तरात हा 'राजकीय अंश' नसल्याचा फायदा उठवत त्यांना अडचणीत आणणरे प्रश्न विचारणं, हे प्रसार माध्यमांचं काम होतं. पण ते काम प्रसार माध्यमांनी पार पाडलं नाही. पंतप्रधना मोघम उत्तरं देत होते आणि पुढच्या प्रश्नाकडं वळत होते. उदाहरणार्थ पाकशी चर्चा का सुरू केली, या प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघम उत्तर दिलं की, 'देशाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जायचं असल्यास शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असायला हवेत आणि पाकशी असलेल्या संबंधात विश्वसार्हता नसल्यानं दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेला सुरूवात करण्यात आली आहे. अशा चर्चेतून दोन्ही देशांत विश्वास निर्माण होईल'. त्यावर 'पाक दहशतवादी हल्ले करण्याच्या प्रयत्नांत असताना असा विश्वास कसा काय निर्माण होईल' हा साधा प्रश्नही कोणी विचारला नाही. हीच गोष्ट नक्षलवादाबाबत. या मुद्यावर पक्ष व सरकारात मतभेद आहेत आणि त्यामुळं नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील धोरणात सुसूत्र व समन्वय साधाण्यचं धोरण आखता आलेलं नाही. या संबंधातील प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघमच उत्तरं दिली. पण 'मला मंत्रिमंडळानं मर्यादित चौकट आखून दिली, आता मी ही चौकट बदलण्यासाठी पुन्हा मंत्रिंमडळापुढं जाणार आहे', हे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत काढलेले उद्गगार उदघृत करून पंतप्रधानांना या संबंधी प्रन विचारता आला असता. पण तसं कोणी काही केलं नाही. उलट थिल्लर प्रश्नच विचारण्यात येत होते..
पंतप्रधान कसा नसावा, याचं चांगलं चित्र या पत्रकार परिषदेतून जसं उभं राहिलं, तसंच पत्रकारिता कशी करू नये, याचाही हा वस्तुपाठ होता.
थोडक्यात पंतप्रधान व पत्रकार हे दोघंही या परीक्षेत नापास झाले!

--------

एका वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा---एक कर्मकांड

नवं सरकार आल्यावर, त्याला 100 दिवस झाले, त्याच्या कारकिर्दीला सहा महिने पूर्ण झाले आणि नंतर एक वर्ष पुरं झालं की, त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचं एक कर्मकांड प्रसार माध्यमं नियमितपणं पार पाडत असतात.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला एक वर्ष पुरं होत असल्यानं हे कर्मकांड पुन्हा एकदा पार पाडलं जात आहे. सरकारनं काय केलं, काय नाही केलं, याचे ताळेबंद मांडले जात आहेत.सरकारातील मंत्री किंवा काँग्रेसचे नेते 'आम्ही काय केलं' याचा पाढा वाचत आहेत. किती कायदे केले, कोणत्या योजना आखल्या, याची यादी सांगत आहेत. दुसऱ्या बाजूला 'हे सरकार कसं निक्कमं आहे', हे पालूपदविरोधी पक्ष आळवत आहेत. त्यासाठी शशी थरूर, जयराम रमेश यांची मुक्ताफळं किंवा डी. राजा यांचा 'टेलेकॉम घोटाळा' याचे दाखले विरोधी पक्ष देत आहेत.
खरं तर डॉ. मनमाेंहन सिंह पंतप्रधान झाल्याला आणि काँग्रेसच्या हाती सत्ता पुन्हा आल्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा ताळेबंद मांडायचाच झाला, तर तो सहा वर्षांचा मांडला जायला हवा.
तसा काही प्रयत्न केला, तर काय आढळतं?
जर सहा वर्षांचा कालावधी जमेस धरायचा झाला, तर एवढयाच कालावधीसाठी सत्तेत राहिलेल्या वाजपेयी सरकारशी तुलना का करू नये?
अशी तुलना केली, तर प्रश्न आर्थिक असो किंवा सामाजिक अथवा मुद्दा परराष्ट्र धोरणाचा असो, दोन्ही सरकारांच्या कामगिरीत फारसा फरक नसल्याचं लगेचच आढळून येईल. दोन्ही सरकारांनी स्वीकारलेली आर्थिक चौकट एकच होती. किंबहुना 1991 साली आर्थिक शिथिलीकरणाचं धोरण आखून ते राबवायला भारतानं सुरूवात केली, तेव्हा काँग्रेसचं एकपक्षीय सरकार होतं व आताचे पंतप्रधान तेव्हा अर्थमंत्री होते. नंतर अल्पकाळाासाठी संयुक्त आघाडीचं सरकार आलं, त्यात काँग्रेस नव्हती. पण आज जे गृहमंत्री आहेत, ते चिदंबरमच तेव्हा अर्थमंत्री होते. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद इत्यादी सर्व 'सामाजिक न्याय'वाले त्या सरकारात मंत्री होते. पण आधीची आर्थिक चौकट तशीच राहिली. नंतर वाजपेयी यांचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आलं, त्यानंही तीच चौकट स्वीकारली. थोडक्यात दोन्ही सरकारांच्या आर्थिक धोरणांत काहीच फरक नाही.
तरीही आज विरोधी पक्ष संयुक्त आघाडीच्या सरकारला 'निक्कमं' ठरवत आहेत आणि आपण कशीं आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केल्याचं संयुक्त पुरोगामी आघाडी सांगत आहे. पण देशाच्या विकसाचा वेग वाढत असताना, ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडत असताना गरिबी काही कमी झालेली नाही. उलट वाढताच गेली आहे. विषमतेची दरीही रूंदावलीच आहे. वाजपेयी सरकार असताना 'उज्वल भारता'चा प्रचार झाला, पण हा उज्वलतेचा प्रकाश सर्वसामान्य भारतीयावर पडलाच नाही. आज 'आम आदमी'चा नारा दिला जात आहे आणि त्याच्या जोडीला ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नााचे आकडें सांगितले जात आहेत. पण काही टक्के भारतीय वगळत इतरांचं जीवन तेवढंच हलाखीचं राहिलं आहे.
असं का होतं आहे?
हा पेच खरा राज्यकारभाराचा आहे.
देशाच्या विकासाला 1991 पासून वेगळं वळण लागलं. जग बदलत होतं, त्यामुळं विकासाचा सांध आपण बदलला नसता, तर जागतिकीकरणाच्या युगात आपण टिकलो नसतो. त्यामुळं आपण धरलेला, तो मार्ग चुकीचा नव्हता. पण गडबड होत आहे, ती कार्यक्षम व जनताभिमुख राज्यकारभार करण्याच्या आड येत असलेल्या हितसंबंधांमुळं. ते मोडून काढून वेगानं होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीची फळं सगळया भारतीयांच्या पदरात पडतील, अशा रीतीनं राज्यकारभार केला जायला हवा. पण तसं होत नाही; कारण आजचं सत्तेचं राजकारण या हितसंबंधांच्या आधारेच चालत असतं. म्हणूनच मग महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना 'पॅकेज' जाहीर केली जात राहतात. पण शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था सर्वदूर पसरेल आणि त्याचा त्यांना फायदा घेता येईल, अशी कालबध्द मोहीम धडाक्यानं राबवली जात नाही. परिणामी आजही महाराष्ट्रासह देशातील 50 टक्के शेतकरी शेतीच्या कर्जासाठी खाजगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. सामान्य भारतीयाला बँकांच्या पैशाचा फायदा व्हावा म्हणून देशातील बँकांचं राष्ट्रीयीकरण होऊन चार दशकं उलटून गेल्यावर ही परिस्थिती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. या कालावधीत सर्व पक्ष केंद्रात या ना त्या कालावधीसाठी सत्तेत येऊन गेले. पण कोणीही ही परिस्थिती बदलण्यासाठी झटलं नाही. याच्या उलट आज औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरा उद्योगपतींनी या राष्ट्रीयीकृत बँकांया थकवलेल्या कर्जाची रक्कम एक लाखा कोटींच्या वर गेली आहे. ती वसूल केली जाताना कधीच आढळलेली नाही.
हेच ते हितसंबंध आहेत आणि तेच आजच्या सत्तेच्या राजकारणाला वंगण म्हणून लागणारा शेकडो कोटींचा पैसा पुरवत असतात.
याच गोष्टीमुळं एकीकडं विकास होत असताना शोषण व विषमता ही वाढत चालली आहे. ते विकासाच्या असमतोलाचं लक्षण आहे. पण काही 'तिसरा पर्याय'वाले राजकीय पक्ष, संघटना व गट या विकासाच्या मार्गाच्या विरोधातच उभे राहत आले आहेत आणि आपणच जनतेचे खरे कैवारी आहोत, असा आव आणत आहेत. त्यांचा विरोध जागतिकीकरणाला आहे. त्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखालील अर्थव्यवस्था हवी आहे. पण हा मार्ग आता कालबाहय झाला आहे. खरा लढा आहे, तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून जागतिकीकरणाच्या मैदानातील आहे. हा लढा आहे, तो विकसाच्या न्याय्य वाटपाचा आहे आणि ते घडून येऊ शकतं, फक्त जनताभिमुख राज्यकारभार असल्यासच. तसा तो असू शकतो, हितसंबंधांची राज्यकारभारावर बसलेली पकड ढिली झाल्यासच. हे 'तिसरा पर्याय'वाले त्यासंबंधी बोलतच नाहीत. त्यांना वावडं आहे, ते परकीय भांडवलाचं आणि जागतिक भांडवलशाहीचं. तेच पालूपद ही मंडळी आळवत बसतात आणि स्वत:ला निष्प्रभ करून घेतात.
मात्र भारताताील लोकशाहीलाच ज्यांचा विरोध आहे आणि हिंसेद्वारं ज्यांना राज्यसंस्था ताब्यात घ्यायची आहे, असे देशातील अतिडावे गट या 'तिसरा पर्याय'वाल्यांचा उपयोग करून घेऊन आपल्या उद्दिष्टाकडं जाऊ पाहतात. शोषण व विषमतेचा देशाच्या ज्या भागात कडेलोट झालेला आहे, तेथील जनता जीवनसंघर्षात तगून राहण्यासाठी त्यांच्या मागं जाते. आज माओवाद्यांचा जो धुमाकूळ चालू आहे, त्याला जनताभिमुख राज्यकारभार हेच अंतिम उत्तर आहे. पण ते अंमलात आणायचं, तर हितसंबंध आड येतात. तेथेच सारं घोडं पेंड खातं बसतं. मग पोलिसी उपाय योग्य की, लष्करी बळा वापरायचं, असा खोटा व बिनकामाचा वाद खेळला जात राहतो. माओवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत राहतात. त्यात अधिकारी व जवान मारले जातात. कधी सामान्य नागरिकांचाही बळी पडतो. राज्यकर्ते नुकसान भरपाई देतात. चौकशीचे आदेश दिले जातात. हे चक्र असंच चालू राहतं.
भारतीय लोकशाहीला असं आव्हान जसं देशांतर्गत गट देत आहेत, तसंच देशाबाहेरच्या शक्तीही त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील अनेक समस्यांचा बागुलबुवा उभा करून या शक्ती त्या अधिक बिकट करण्याचे बेत सतत आखत आल्या आहेत. त्यामुळं देशभर दहशतवादाचा फैलाव झाला आहे. मात्र या शत्रूंना निपटण्याच्या आडही येत आहे, ते हितसंबधियांचं राजकारण. पाकशी कायमचं शत्रुत्व कोणाच भारतीयाला नको आहे. शेवटी आपण दोघंही एकाच समाजाचे भाग होतो. काही विशिष्ट ऐतिहासिक घटनांमुळं हा समाज विभागला गेला. पण त्याच्या परंपरा, संस्कृती आजही एकच आहे. तेव्हा पाकशी बोलायलाच हवं. पण ते कधी? तर त्या देशातील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा असलेला वरचष्मा जसा कमी होत जाईल, तशी ही चर्चा सुरू होऊन, व्यापक बनून दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत होणच्या टप्प्यापर्यंत पोचू शकते. मात्र आज दहशतवाद उफाळून येत असताना चर्चा करण्याचा काय फायदा?. तरीही चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवलं जात आलं आहे, ते जागतिक राजकारणातील अमेरिका पाश्चात्य देशांचे हितसंबंध जपले जावेत म्हणूनच. याबाबत आपण का खंबीर राहू शकत नाही. तर देशाच्या वेगानं होणाऱ्या विकासासाठी या देशाच्या भांडवलाची गरज आहे आणि त्यांना दुखावणं चुकीचं ठरेल, अशाा विचारापायी. पण जागतिक राजकारण असं एकतर्फी असत नाही. ते देवाणघेवाणीचं असतं. आपल्याला जेवढी परकीय गुंतवणुकीची गरज आहे, तेवढया पाश्चात्यांना बाजारपेठाही हव्या आहेत. आपला देश ही भली मोठी बाजारपेठ आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ते आपलं मोठं बलस्थान आहे. मग या बलस्थानाचा आपण देशहित जपण्यासाठी का वापर करू नये?
पुन्हा आड येतात, ते हितसंबंध.
हे जागतिक हितसंबंध व देशातील हितसंबंध यांची आघाडी झाली आहे आणि तोच राज्यकारभार जनताभिमुख करण्यात अडथळा बनत आहेत.
वाजपेयी सरकारची सहा वर्षांची कारकीर्द असू दे किंवा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारचा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधी असू दे, दोघांवरही या हितसंबंधांचा वरचष्मा राहिला. पण दोघंही गप्पाा मारत राहिले, ते सामान्य माणसाचं हित जपण्याच्या. ते खरोखरच जपायचं असल्यास त्याच्या आड येणारे हितसंबंध तोडावे लागतील, हे या दोघांनाही कळत नाही, असं थोडंच आहे? तसं करायचं झालं, तर सारी व्यवस्था मुळापासून हलवून ती नव्यानं बांधावी लागेल. त्यात देशहित आहे. पण त्यात स्वहित व पक्षहित असल्याचं या मंडळींना वाटत नाही. या दोन्हींपुढं त्यांना देशहित दुय्यम वाटत आलं आहे.
हीच खरी गोम आहे.
म्हणूनच भारतात एकीकडं विकास होत असताना राज्यकारभाराचा पेच दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. या खऱ्या मुद्यावर प्रकाशझोत न टाकता एक वर्षाच्या कामगिरीचं कर्मकांड पार पाडलं जात आहे.

--------

माओवादी हे विषमतेवरचं उत्तर हा भ्रम

एकाच वेळी चांगला नागारिक असणं आणि चांगला उद्याजक वा उद्योगपती बनणं, शक्य आहे काय?
खरं तर तसं असायलाच हवं. मात्र बहुतकेदा ते तसं नसतं.
...आणि नेमका हाच मुद्दा सध्या भारतात गाजत असलेल्या माओवादी सशस्त्र चळवळीच्या मुळाशी आहे. माओवाद्यांनी छत्तीसगडमधील दांतेवाडा येथे 6 एप्रिललाकेलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 76 जवान बळी पडल्यावर सध्या जो राजकीय व सामाजिक गदारोळ देशात उडाला आहे, त्यात या मुद्याचा किंचितंही उल्लेख केला जाताना दिसत नाही.
...आणि आता पुन्हा दांतेवाडा भागातच नक्षलावद्याेंनी भूसुरूंगानं आज 17 मेला दुपारी एक बस उडवून दिली आहे. त्यात अनेक विशेष पोलिस अधिकारी_म्हणजे काही प्रमाणात प्रशिक्षण दिलेले स्थानिक आदिवासी तरूण---मारले गेले आहएत. सेबत बसमधून प्रवास करणारे नागरिकही बळी पडले आहेत. या घटनेनंतर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं आहे. त्यात पुन्हा भर आहे, तो बळाच्या वापरावरच. माओवाद्यांना तोंड देताना बळाचा वापर तर करावाच लागेल; कारण लोकशाहीत बळाचा वापर करण्याची मत्तेफ्दारी फक्त राज्यसंस्थेलाच असते. तिनं जर अतिरेक केला, तर न्याययंत्रणेडं दाद मागता येते. जर कोणी राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र घेऊन उभं राहिलं, तर त्याला निपटलं गेलंच पाहिजे.
मात्र असं करताना नक्षलवाद का पुन्हा डोकं वर काढत आहे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
माओवादी किंवा पूर्वाश्रमीचे नक्षलवादी हे उदयाला आले, ते ग्रामीण भागातील सरंजामी शोषणाच्या विरोधात. भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर आपण आर्थिक विकासाची संमिश्र व्यवस्था स्वीकारली. सार्वजनिक क्षेत्राच्या बरोबरच खाजगी भांडवललाही येथे वाव देण्यात आला. फक्त अर्थव्यवस्थेची काही क्षेत्रं सरकारच्या नियंत्रणाखली राहिली. आपण स्वतंत्र झालो, तेव्ह्ा देशात किमान औद्यागिकीरकरण होतं. आपली अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान होती. त्यातही शेतीची मालकी काही टक्के लोकांच्या हातात होती आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवर कोटयावधी गरीब शेतमजूर म्हणून काम करीत होते. ही सरंजामदारी व्यवस्था मोडीत काढून 'कसणाऱ्याला जमिनीची मालकी' देण्याचा उद्दिष्ट भारतानं समोर ठेवलं होतं. पण ते अंमलात आणणं तितकं सोपं नव्हतं. अशा प्रकारच्या कोणत्याही धोरणाच्या अंमलबजावणीला पंडित नेहरूंसारख्या नेत्यालाही प्रचंड विरोध_अगदी काँग्रेस पक्षातूनही_होत होता. तरीही संपत्तीची मालकी असणं हा नागरिकाचा मूलभूत अध्तिकार आहे की नाही, हा स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच काही वर्षांत वादाचा विषय बनला आणि त्यावरून पुढील अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कज्जेदलाली झाली. जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हानं दिली गेली. तेव्हा हे कायदे न्यायालयाच्या कक्षेश्बाहेर राहवेत, यासाठी घटना दुरूस्ती करून राज्यघटनेत नववं परिशिष्ट जोडण्यात आलं.
मात्र कायदे झाले, तरी त्याची अंमलबजावणी रडतखडतच होत राहिली आणि ग्रामीण भागात संपत्तीच्या मालकीचं विषम प्रमाण काही कमी झालं नाही. बिमल रॉय यांच्या ' दो बिघा जमीन' अथवा सत्यजित राय यांच्या चित्रपटांतून भारताच्या ग्रामीण भागातील विषमतेच्या व सरंजामी शोषणाच्या भीषण वास्तवाचं चित्रण पन्नास व साठच्या दशकात आपल्याला बघायला मिळालं. या वास्तवाचाच उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आंध्रातील कम्युनिस्ट चळवळीच्या रूपानं झालेला बघायला मिळाला. नंतरच्या काळात काढण्यात आलेल्या विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीमागचा उद्द्ेशही शांततामय मार्गानं मतपरिवर्तनाच्या रूपानं या विषमतेवर उत्तर शोधणं, हाच होता. पण जसा कम्युनिस्टाच्या चळवळीनं काही साध्य झालं नाही, तसंच या भूदान चळवळीनंही फारसं काही हाताी लागलरं नाही. नक्षलवाद्यांच्या उगम या पार्श्वभूमीवर झाला, तो साठच्या दशकाच्या अखेरीस. तोंही पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी तालुक्यात.
काही महिन्यांच्या अवधीतच ही चळवळ त्या राज्याच्या ग्रामीण भागात आणि नंतर कलकत्यासारख्या शहरातही वावटळीसारखी पसरली. पश्चिम बंगालमधीलच नव्हे, एकूणच देशातील शोषणाचया विरोधात असलेल्याना या चळवळीनं आकर्षित केलं. भारतीय राज्यसंस्थेला असा एक धक्काा मिळणं गरजेच होतं, अशी भावना त्या काळी अनेक बुध्दिवंतांची होती. देशातील अनेक उच्चशिक्षित ध्येयवादी तरूण या चळवळीकडं आकर्षित झाले.
मात्र सुरूवातीपासूनच या चळवळीत एकूण वैचारिक चौकट व रणनीती या दोन्ही मुद्यांवर मूलभूत मतभेद होते. 'चीनचे चेअरमान माओ हेच आमचे नेते', असं हे भारतीय नक्षलवादी म्हणत होते. पण त्या काळी---म्हणजे साठच्या दशकाच्या अखेरीस- चिनी कम्युनिस्ट पक्षात मतभेदांचं पेव फुटलं होतं. माओनं सांस्कृतिक क्रांतीची घोषणा करून पक्षातील आपल्या विरोधकांना शह देण्याच्चा डाव टाकला होता. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रमुख लिन बिआआं आणि माओंची पत्नी यांचा वरचष्माा बनत चालला होता. ग्रामीण भागातून सशस्त्र उठाव करून शहरांना घेरा आणि प्रथम ग्रामीण भागातील सरंजामदारांना व नंतर शहरी भागातील दलाल-भांडवलदारांना नेस्तनाबूत करा, असा लिन बिआओ व माओची पत्नी याची रणनीती होती. चीनमधील 30-40 च्या दशकांतील आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून ही मार्क्सच्या विचारांतून निर्माण झालेली रणनीती होती. तीच भारताताही लागू करावी, असा चारू मुझुमदार गटाचा आग्रह होता. पण अलीकडंच ज्यांनी दीर्घ आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केली, त्या कानू सन्याल यांनग् ही रणनीती मान्य नव्हती. मात्र मुझुमदार याचा वरचष्मा राहिला आणि वर्गशत्रूंना ठार मारण्याला प्राधान्य मिळत गेलं.
आज नक्षलवाद्यांनी उघडपणं माओवाद स्वीकारला आहे आणि ते स्वत:ला माओवादी म्हणवून घेऊ लागले आहेत. पण त्यांची रणनीती ही वर्गशत्रूंना नेस्तनाबूत करून राज्यसंस्था ताब्यात घेणयाचीच राहिली आहे. माआच्या विचारात सर्वात मोठं स्थान होतं, ते जनतेच्या सहभागाला. जनताच शस्त्र घेऊन उठेल आणि सरंजामदारांना व दलाल भांडवलदारांना नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेर्एल, असं माओ म्हणत होता. उलट आज माओवाद्यांना देशातील सात-आठ राज्यांतील आदिवासी पट्टयातील सर्व जनतेचा पाठिंबा आहे, असं कोठंही दिसत नाही. आदिवासी हे माओवाद्यांच्या मागं आहेत, हे मिथ्यक तयार करण्यापत आलं आहे. तसं जर असतं, तर गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या माओवाद्यांच्या आदेशाला 100 टक्के प्रतिसाद मिळायला हवा होता. तसं कोठंही झालेलं नाही. याचा अर्थच असा आहे की, आज माओवाद्यांच्या मागं सगळे आदिवासी नाहीत. जे आहेत, ते एक तर इतके शोषणानं पिचले आहेत की, त्यांना गमावण्यासारखं काही उरलेलंच नाही आणि दुसऱ्या बाजूला माओवाद्याचा दहशतीला घाबरून अनेक जण त्याच्या कहयात जात असतात.
साहजिकच नक्षलवादी चळवळ हा आता 'लोकलढा' राहिलेला नाही, तर तो राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र हाती घेतलेल्या एका गटानं चालवलेला संघर्ष आहे. या माओवादी गटाला आदिवासींचं शोषण हे फक्त निमित्त म्हणून वापरायचं आहे. म्हणूनच आदिवासींचं शोष्ण कमी होत गेलं, तर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव ओसरेल, असं मानलं जात आलं आहे. जेथून ही चळवळ सुरू झाली, त्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघडीनं जमीन सुधारणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेऊन तो अंमलात आणला होता. त्यानंतर कालपरवा शिंघूर व नंदीग्रामचा वाद उद्भवेपर्यंत तेथे नक्षलवादी नव्हते. मात्र या जमीन सुधारणा अंमलात आणण्याआधी डाव्या आघाडीच्या सरकारनं बळाचा वापर करून नक्षवाद्यांना नेस्तनाबूत करून टाकलं होतं.
एकदा पश्चिम बंगालमध्ये सरंजामी शोषण कमी होत गेल्यावर नक्षलवाद्यांना तेथे पाय रोवता आले नाहीत. हीच गोष्ट आंध्रातही झाली आहे. अर्थात वेगळया अंगानं. तेथे जमीन सुधारणा झालेल्या नाहीत. पण ग्रामीण भाागात 'सरकार' पोचू लागलं आणि विकास योजनांचा अंमल होत गेला. पण त्या आधी नक्षलवाद्यांना बळाचा वापर करूनच आळा घातला गेंला होता. अनेक वर्षे पीपल्स वॉर ग्रुप या नक्षलवादी संघटनेचा बालेकिल्ला असलेला आंध्र आज तुलनेनं शांत आहे.
मात्र प. बंगाल धगधगत आहे; कारण अर्थव्यवस्थेचा सांधा बदलत गेल्यावर औद्योगिकीकग्रणासाठी जमिनीची गरज भासू लागली. डाव्या आघाडीनं आपलं सारं बस्तान हे 'जमीन तुमची' या मुद्यावर बसवलं होतं. पण जेव्हा हेच सरकार टाटा किंवा इतर उद्योगपतींना कारखाने काढण्यासाठी जमीन ताब्यात घेऊन देऊ लागली, तेव्हा डाव्या आघाडीचेच पाठीराखे विरोधात गेले. एकारलेल्या राजकीय व आािर्थक विचारसरणीवर पासलेले हे कार्यकर्ते राज्यकर्त्यांनी चालवलेला हा बदल पचवू शकले नाहीत. त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत नक्षलवाद्यांनी तेथे पाय रोवण्यास सुरूवात केली. त्यातूनवा शिंघूर, नंदीग्राम व आता लालगड घडत गेलं आहे. मग डाव्यांना शह देण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी ही संधी साधली आणि माओवाद्यांना राजकीय अधिमान्यता मिळत गेली.
आर्थिक विकासाचा सांधा देशानंच बदलला आहे. आज जागतिककरणाच्या ओघात विकासाचा दर वाढत चालला आहे. पण या विकासाची फळं काही मूठभर समाज घटकांच्या हातीच पडत आहेत. बहुसंख्य समाजाला आर्थिक विषमतेचे चटके बसत आहेत. मग ते महागाईच्या रूपानं असतील किंवा उदरनिर्वाहाचं साधन असलेली जमीन विकसासाठी ताब्यात घेण्यानं आलेल्या विस्थापनाच्या स्वरूपात असतील. त्यामुळं असंतोष खदखदत आहे. तरीही सर्व असंतुष्ट जनता शस्त्र हाती घेताना दिसत नाही; कारण तो भारतीय समाजाचा स्थायीभाव नाही. म्हणूनच संपूर्ण भारतातच अराजकसदृश परिस्थिती आहे, हा भ्रम आहे आणि नक्षलवादी हेच असा विषमतेवरचं उत्तर आहे, हे स्वप्नरंजन आहे. नक्षलवाद्यांनी राज्यसंस्थेला आव्हान दिलं आहे, हे खरं. पण नक्षलवादी राज्यसंस्था ताब्यत घेऊ शकतात, हा गैरसमज आहे. भारतीय राज्यसंस्था एवढी कमकुवत नाही. मात्र नक्षलवाद्यांचं आव्हान पेलायचं असेल, तर एकीकडं बळाच्या जोरावर त्यांना संपवावंच लागेल, त्याचबरोबर विकासाच्या ओघात स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेण्यावर भर द्यावा लागेल.
येथेच सुरूवातीला विचारलेल्या प्रश्नाचा संदर्भ येतो.
छत्तीसगड वा ओरिसात आज खनिज संपत्तीच्या वापरावर आधारलेले उद्योग उभे राहू पाहत आहेत. या भागातील जंगल जमीन हेचव आदिवासींचं उदरनिर्वाहाचें साधन आहे. जर नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारलेले उद्याेंग उभारायचे असतील, तर त्यात या आदिवासींना सहभागी करून घ्यायला हवं. त्यांना या उद्योगत भागदिारी दिली जायला हवी. त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला जायला हवा आणि त्यांना नवी कौशल्य देऊन या उद्योगात नोकऱ्याही दिल्या गेल्या पाहिजेत.
विकासाचं हे प्रतिमान (मॉडेल) माओवाद्यांना शह देऊ शकतं. दीर्घस्वरूपी धोरणचा विचार करताना, ज्या भारतीय कंपन्या असे उद्योग काढू पाहत आहेत, त्यांना अशा रणनीतीचा फायदाच होणार आहे. कोणताही उद्योग चालवण्यासाठी सुरक्षा व शांतात लागते. ती सुरक्षा दलाच्या बळावर मिळवता येईल. पण स्थानिक जग्नता असंतुष्ट असेल,, तर शांतात मिळवता येणार नाही. हे उद्योजक चांगले भारतीय नागरिक असतील, तर त्यांनी स्वार्थापलीकडं विचार करण्याची गरज आहे. शोषण व नफा यांची सांगड तोडली जायला हवी. शोषण न करताही नफा कमावता येतो, हे भारतीय उद्योजकांचं नवं बीद्र असायला हवं.
....आणि त्यांनी असा विचार करण्यास प्रवृत्त व्हावं, अशी पूरक परिस्थिती निर्माण करण्याची आणि तरीही जे असा विचार करणार नाहीत, त्यांच्यावर योगय ते निर्बंध लादण्याची जबादारी भारतीय राज्यसंस्थेची आहे.
सुरक्षा दलांच्या बळाच्या जोडीला असं धोरण भारतीय राज्यसंस्थेनं अंमलात आणल, तर माओवाद्यांचं आव्हान पेलणं अवघड नाही.

जनगणना आणि जात

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या 'रामटेक' या सरकारी निवासस्थानी शनिवारी 8 मेला मिठाई व पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला गेला. निमित्त होतं, ते जनगणनेत जात हा घटकही विचारात घेण्याची तयारी शुक्रवारी 7 मे रोंजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी संसदेत दाखवल्याचं.
'आपण (म्हणजे स्वत: भुजबळ) गेले काही वर्षे सातत्यानं ज्याचा आग्रह धरीत होतो आणि त्यासाठी देशभर 'समता परिषदे'तर्फे मेळावे घेत होतो, त्या मागणीला मान्यता मिळाली', त्या निमित्त हा आनंदोत्सव होता.
भुजबळांच्या घरी पेढे वाटले जात असतानाच, तिकडं हरयाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं भावंडं असलेल्या काँग्रेसचे कुरूक्षेत्र मतदारसंघातील खासदार व 'जिंदाल' या उद्योगपतींच्या कुटुंबातील एक कर्ते तरूण नवीन जिंदाल यांनी 'खाप पंचायती'पुढं गुडघे टेकले होते. सगोत्र विवाहाला कायद्यानं बंदी घालावी, अशी या 'खाप पंचायती'ची मागणी आहे. नवीन जिंदाल यांनी या मागणीला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा त्यांना मतदारसंघात फिरू दिलं जाणार नाही, असा इशारा या पंचायतीनं दिला होता आता जिंदाल यांनी परदेशी जाण्यापूर्वी या खाप पंचायतीला पत्र पाठवून तिच्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्याचबरोबर हरयाणातील विरोधी पक्षही खाप पंचायतीच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी पुढं येत आहेत. किंबहुना या प्रश्नावर हरयाणात आता सर्व राजकीय पक्षांत जवळ जवळ एकमत होत आहे.
या दोन घटना घडत असतानाच पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरूण व तडफदार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सवाल केला आहे की, 'जातीनिहाय जनगणनेनं भेदभाव वाढवायचा काय?' (सकाळ, मुंबई आवृत्ती, पान 4, 10 मे 2010)
'जात' हे भारतीय समाजातील विदारक वास्तव कसं आहे आणि त्यानं भेदभाव व मतभेद कसे निर्माण होतात, हे दर्शवणाऱ्या केवळ तीन दिवसांच्या अवधीतील या तीन घटना आहेत.
हे घडत आहे, ते तत्त्व आणि प्रत्यक्षातील त्याची अंमलबजावणी याची पूर्ण फारकत झाल्यानंच.
भारतातील हिंदू समाजातील जातिव्यवस्थेचं वास्तव कोणालाच नाकारता येणार नाही. या जातिव्यवस्थेनं हिंदू समाजातील बहुसंख्यांना समाज व्यवहाराच्या चौकटीबाहेरच ठेवलं आणि त्यांना हजारो वर्षे अत्यंत हलाखीचं व माणुसकीला काळीमा फासणारं जीवन जगायला भाग पाडलं. ही व्यवस्था समाजाच्या रोमारोमात इतकी भिनली होती की, असं जीवन जगणाऱ्यांनाही असं करणं, हे आपलं कर्तव्यंच आहे, असं वाटत असे. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपण सर्व भारतीयांना घटनात्मक समान दर्जा असणारं समाना नागरिकत्व बहाल केलं. नव्यानं स्वतंत्र देशाची प्रगतीच्या पथवर जी वाटचाल होईल, तिच्या सवाँना सहभागी होण्याची समना संधी िअसेल, अशी ग्वाही राज्यघटनेनं भारतीयाेंना दिली. त्याचवेळी जातिव्यवस्था हे वास्तवही घटनाकारांनी डोळयांआड केलं नाही. ही जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी जसे अस्पृश्यता विरोधी कायदे केले गेले, तसंच या जातिव्यवस्थेनं ज्या समाजघटकांना हजारो वर्षे कुसाबाहेरचं आयुष्य जगायला लावलं, त्यांना देशाच्या प्रगतीच्या वाटेवर चालताना समना संधी मिळावी, म्हणून काही सवलतीही देण्यात आल्या.
दलित व आदिवासी यांना लोकसभा व विधानसभांत आणि सरकारी नोकऱ्यांना व शिक्षण संस्थांत राखीव जागा देण्याची घटनात्मक तरतूम ही या 'समान संधी'च्या तत्वाच्या पायावरच आधारलेली होती.
घटनाकारांचा उद्द्ेश स्पष्ट होता. स्वातंत्र्यांच्या सुरूवातीच्या काही वर्षांतचा जातिव्यवस्थेच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी राज्यकर्ते जी ठोस पावलं टाकतील, त्याला पूरक अशी घटनात्मक व कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात असायला हवी, हा तो दृष्टिकोन होता. जातिव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी राज्यकर्ते कटिबध्द असतील आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील मतदानाचा हक्क असलेला नागरिक म्हणून प्रत्येक भारतीयला या देशात जाती, धर्म, पंथ हे लक्षात न घेता समान स्थान असेल, असं घटनाकार मानत होते. हे आव्हाान साधं सोपं नव्हतं. त्याची जाणीव स्वत: पंडित नेहरू यांना कशी होती, याचे प्रतिबिंब आंन्द्रे मालराँ या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्याशी झालेल्या त्यांच्या चर्चेत पडलेलं आढळतं. 'स्वतंत्र भारतापुढचं सर्वात मोठं आव्हान कोणतं?' असा प्रश्न मालराँ यांनी पंडितजींना विचारला होता. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिलं होतं की, 'शतकोनुशतकं धार्मिक परंपरा, प्रथा व श्रध्दा यांचा पगडा असलेल्या समाजात लोकशाही राज्यव्यवस्था रूजवून त्याला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्याचं आव्हान सर्वात कठीण आहे'.
हे आव्हान किती मोठं होतं, हे 'हिंदू कोड बिला'च्या पेचप्रसंगानंचं स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या काही वर्षांतच दाखवून दिलं. मात्र जातिव्यवस्थेचा प्रभाव कमी करायला हवा आणि त्यासाठी प्रत्यक्षात जातीच्या निकष समाजव्यवहारात असता कामा नये, याबाबत राजकारणातील प्रमुख पक्षांपैकी बहुसंख्यांत किमान सहमती होती.
थोडक्यात जात हे राजकारणातील सत्तास्पर्धेचं हत्यार बनवण्यात आलं नव्हतं आणि तसं ते बनवण्याची बहुतेक नेत्यांची भावनाही नव्हती. आर्थिक विकास झपाटयानं व्हायला हवा आणि त्याची फळं सर्वांना मिळायला हवीत, यांवर लक्ष्य केंद्रित करणं महत्वाचं मानलं जात होतं. काँग्रेसनं 1956 साली आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाजरेचनेचा ठराव संमत केला होता. देशातील संमिश्र अर्थव्यवस्थच्या चौकटीत सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक पायाभूत सेवां उभ्या राहत होत्या.
अशावेळी राजकारणात 'जात' हा घटक प्रभावी ठरण्यास सुरूवात होण्यास कारणीभूत ठरली, ती त्या काळातील समाजवादी पक्षाची भूमिका. काँग्रेसनं समाजवादी समाजरचरना उभी करण्याचा ठराव केल्यावर त्यापेक्षा राजकारणातील आपलं वेगळेपण टिकवणं आणि त्याचवेळी कम्युनिस्टांपेक्षा आपलं डावेपण वेगळं असल्याचं दाखवणं समाजवादी पक्षाला आवश्यक होऊन बसलं. डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी 'संसोपानं बांधी गांठ, पिछडा पावे सौ मे साठ' ही घोषणा दिली. भारतीय समाजातील जातिव्यवस्थेनं येथे अगडे व पिछडे असे दोन स्तर निर्माण केले आहेत आणि पिछडे हे लोकसंख्येत सर्वात जास्त असल्यानं, त्यांना सगळया व्यवस्थेत 60 टक्के वाटा मिळायला हवा, अशी ही भूमिका होती. डॉ. लोहिया यांच्याया 'पिछडया'त दलित व आदिवासी यांच्या जोडीला इतर मागासवर्गीयांचाही समावेश होता.
या भूमिकेचा प्रसार जसा वाढत गेला, तसं 'बहुजनांचं राजकारण' हे एक वेगळं प्रकरण निर्माण झालं. तरीही जात हे त्या अर्थानं राजकारणातील हत्यार बनलं नव्हतं. मात्र गेल्या तीन दशकांत सत्तेच्या राजकारणानं असं वळा घेतलं की, जातीच्या आधारे एकगठ्ठा मतं मिळवण्याच्या प्रयत्नांना वेग येत गेला. याचं एक महत्वाचं कारण होतं, ते म्हणजे इतर मागासवर्गीयांतील ज्या मध्यम जाती होत्या, त्यांना स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक विकसाच्या पहिल्या चार दशकांत काही प्रमाणात फायदा झाला. त्या आर्थिकदृ्ष्ट्या सुस्थिर बनत गेल्या. त्यामुळं त्यांच्या राजकीय आकांक्षा वाढल्या. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संख्याबळ महत्वाचं ठरतं. म्हणून या मध्यम जातींच्या नेत्यांना आपल्या बांधवाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जातीच्या अस्मिता प्रखर करण्याचा मार्ग अवलंबिला. सत्तास्पर्धेच्या खेळातील याच संख्याबळाचा घटक हा निर्णायक ठरू लागल्यावर या जातीच्या अस्मिता चेतवणा-या नेत्यांना आपल्या पाठीशी उभं करून जास्त मतं पदरात पाडण्याचा उद्योग प्रमुख पक्षांनी आरंभला. मंडल आयोगाचा वाद एंशीच्या दशकाच्या अखेरीस उद्भवला, तो याच डावपेचापायी, आज आता हे डावपेच प्रचंड प्रमाणात निर्घृण व निरंकुश पध्दतीनं अंमलात आणले जाऊ लागले आहेत. जात हे आता राजचकारणातील प्रभावी हत्यार बनवण्यात आलं आहे.
जनगणनेत जात हा घटकाही मोजला जायला हवा, ही मागणी होत राहिली व तिला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला, तो जातीच्या उंतरडीतील खालच्या स्तरावर असलेल्यांना न्याय व समान वागणूक मिळावी किंवा त्यांना आर्थिक विकासात समना संधी देण्याच्या इराद्यानं नव्हे. अशा मागणी मागचा मूळ उद्देश आहे, तो संख्याबळाचा आधार मिळवण्याचा. म्हणूनच आज युक्तिवाद केला जात आहे की, 1931 साली जात हा घटक जनगणनेत शेवटी मोजला गेला. त्यानुसार मागासवर्गीय 50 टक्क्याच्या वर होते. आता 80 वर्षांनी ही संख्या वाढलीच असणार. तशी ती वाढली, हे सप्रमाण सिध्द झालं की, सर्व फायदे त्याच प्रमाणात मिळाले पाहिजेत, या मागणीला अधिमान्यता मिळेल. एवढंच कशाला, राखीव जागांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे. तीही आता मोडून काढता येईल, असं बहुजनवादी नेते उघडपणं म्हणत आहेत.
तेव्हा पुन्हा एकदा 'मंडलवादी'' राजकारणाला वेग येण्याची चिन्हं आहेत. वस्तुत: 2004 व 2009 या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांत अस्मितेचं राजकारण करणारे पक्ष व गट यांना मतदार दूर सारत असल्याची स्पष्ट लक्षणं दिसली आहेत. आजच्या 21 व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगात भारतीय मतदार त्याच्या भौतिक गरजा चांगल्या पुरवू शकतो, या निकषाकडं वळत आहे. तो या अस्मितांच्या पलीकडं जाऊ पाहत आहे. आर्थिक विकसाच्या प्रक्रियेला जसा वेग येत जाईल आणि त्याची फळं समाजातील जास्तीत जास्त घटकांपर्यंत जशी पोचू लागतील, तशी ही लक्षणं अधिक सार्वत्रिक दिसू लागतील. मात्र आपले प्रस्थापित राजकारणी या मतदाराला पुन्हा त्याच चक्रात ओढू पाहत आहेत आणि ज्यांना ही लक्षणं दिसतात व ज्यांनी ती जाणून घेतली आहेत, असे पक्ष व त्यांचे नेतेही संख्याबळाच्या घटकाला महत्व देऊन या राजकारण्यांना पाठबळ देत आहेत.
म्हणूनच जनगणनेत जात हा घटकही मोजला जावा, हा निर्णय घेणं संयुक्त पुरागामी आघाडीच्या सरकारला भाग पडत आहे.

कॅमेरॉन ब्रिटनचे `वाजपेयी' ढरणार?

आज सोमवारी सकाळी लंडनचा शेअर बाजार उघडल्यावर काय होईल?बाजार कोसळेल की थोडा घसरून पुन्हा सावरेल?नेमक्‍या याच प्रश्नानं ब्रिटनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या हुजूर, मजूर व लिबरल डेमॉक्रॅटिक या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना पछाडलं आहे....कारण आहे, ते गेल्या काही आठवड्यांत युरोपच्या दक्षिण भागात असलेल्या ग्रीससारख्या देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचप्रसंगाचं. अमेरिकेतील पेचप्रसंगामुळं 2008 साली जगात मंदीची लाट पसरली. आज पावणेदोन वर्षांनंतर ती ओसरत असताना युरोपात आर्थिक अस्थिरतेचं वारं वाहू लागलं आहे. ग्रीस हा छोटासा देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोचल्यानं या नव्यानं वाहू लागलेल्या आर्थिक अस्थिरतेच्या वाऱ्याची पहिली झुळूक जाणवली. आता हे वारं घोंघावू लागलं आहे आणि त्यानं पोतुर्गाल व स्पेन या देशांना वेढावयाला सुरुवात केली आहे. हे वारं युरोपात पसरू नये, म्हणून युरोपीय समुदाय शर्थीनं प्रयत्नास लागला आहे. साऱ्या युरोपची एकूण अर्थव्यवस्था ही अमेरिकेपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे हे आर्थिक अस्थिरतेचं वारं युरोपाला वेढू लागलं, तर त्याचे पडसाद जगभरही उमटल्याविना राहणार नाहीत....आणि हाच आर्थिक अस्थिरतेचा मुद्दा ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणुकीत महत्त्वाचा होता. मात्र ब्रिटिश मतदारांनी आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्याही एका पक्षाला भरघोस पाठिंबा दिला नाही. ब्रिटनमध्ये तीन दशकांनंतर पहिल्यांदा त्रिशंकू संसद अस्तित्वात आली आहे आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालावधीचा अपवाद वगळता त्या देशाच्या इतिहासात प्रथमच आघाडीचं सरकार सत्तेवर येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.एकपक्षीय राजवट नसल्यानं राजकीय अस्थिरता येईल, ठोस निर्णय घेण्यास अडथळे निर्माण होतील आणि परिणामी आर्थिक अस्थिरतेचं वारं रोखण्यात अपयश येईल, या भीतीचं सावट ब्रिटनच्याच नव्हे, तर साऱ्या युरोपच्या अर्थजगतावर धरलं गेलं आहे. निवडणुका गुरुवारी पार पडल्या आणि पूर्ण निकाल शुक्रवारी आले. त्यानंतर प्रथमच शेअर बाजार आज सोमवारी उघडणार आहे. तोपर्यंत बहुमत नसूनही सर्वाधिक 306 जागा मिळवणारा हुजूर पक्ष सरकार बनवू शकणार नाही, ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. या पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी 57 जागा मिळवणाऱ्या आणि निवडणूकपूर्व चित्रवाणी चर्चा व मतदान चाचण्यांत आघाडी मारणाऱ्या लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते निक क्‍लेग यांच्यापुढं आघाडीचं सरकार बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दोन्ही पक्षांनी प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे, पण निर्णय आज सोमवारच्या आधी होणं शक्‍य नव्हतं. ...आणि लंडन शेअर बाजार उघडल्यावर तो कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन या दोन्ही पक्षांनी देशातील व युरोपातील आर्थिक जगताला दिलासा देण्यासाठी "आमची चर्चा सुरळीत व विधायकरित्या चालू आहे. दोन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन सकारात्मक व निर्णय घेण्याच्या दिशेनं वाटचाल करण्याचा आहे'', असं जाहीर केलं आहे.प्रयत्न आहे, तो लंडनचा शेअर बाजार उघडताच कोसळू नये आणि घसरला तरी पुन्हा सावरावा म्हणूनच.मात्र या दोन्ही पक्षांच्या आघाडीचं सरकार बनवणं इतकं सोपं नाही. एक तर या दोन्ही पक्षांच्या वैचारिक भूमिकांत प्रचंड अंतर आहे. लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाची अर्थकारणाविषयीची भूमिका हुजूर पक्षाच्या अगदी विरुद्ध आहे. या पक्षाला प्राप्तिकर वाढवायचा आहे, हुजूरांना तो कमी करायचा आहे. हुजूर पक्ष आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देतो, वित्तीय तूट कमी करायला हवी, सरकारी खर्चाला कात्री लावायला हवी, असं धोरण अमलात आणण्याचं आश्वासन त्यानं देशाला दिलं आहे. उलट रोजगार निर्मिती, विषमता कमी करणं इत्यादी गोष्टींना प्राधान्य देताना सरकारी खर्च वाढला तरी इतकं बाऊ करायचं कारणं नाही, असं लिबरला डेमॉकॅटस्‌ मानतात. नुसतं अर्थकारणाबाबतच नव्हे तर युरोपीय समुदायाविषयीही दोन्ही पक्षांच्या धोरणात मूलभूत फरक आहे. लिबरल डेमॉकॅटस्ना युरोपीय समुदायात ब्रिटननं पूर्ण सामील व्हायला हवं आहे. उलट हुजूर पक्ष युरोपीय समुदायातील पूर्ण सहभागाच्या विरोधात आहे. या दोन्ही पक्षांत आघाडीची वा बाहेरून पाठिंबा देण्याची बोलणी सुरू झाल्यावर शनिवारी 8 तारखेला "ऑर्ब्झरव्हर' य वृत्तपत्रानं विल्यम हेग या हुजूर पक्षाच्या नेत्यानं कॅमेरॉन यांना पाठवलेला एका पत्राचा मसुदाच प्रसिद्ध केला आहे. मतदानाच्या आधी एक आठवडा हा मसुदा हुजूर पक्षाचे "शॅडो' परराष्ट- मंत्री असलेल्या हेग यांनी कॅमेरॉन यांना पाठवला होता. हुजूर पक्षाला बहुमत मिळून कॅमेरॉन हे पंतप्रधान बनणार आणि आज सोमवारी 10 तारखेला बेल्जियमची राजधानी असलेल्या ब्रसेल्स येथे होणाऱ्या युरोपीय समुदायातील देशांच्या परराष्ट्र- मंत्र्यांच्या बैठकीला गेल्यावर आपण काय भूमिका मांडणार आहोत, हे या मसुद्यात लिहिलं आहे. कायदा व न्याय, सामाजिक व रोजगारनिर्मिती या विषयी युरोपीय समुदायापासून ब्रिटन फारकत घेऊ इच्छितो, असं या बैठकीत सांगावं, असं हेग यांनी सुचवलं आहे. ही भूमिका लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या पूर्ण विरोधातील आहे.अर्थात हा मसुदा प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोचवण्याचा उद्देश दोन्ही पक्षांतील चर्चेत अडचणी उभ्या करणं, हाच आहे, यात शंका नाही. असं होण्यात नुसता मजूर पक्षालाच रस आहे, असं नाही. हुजूर व लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षातील अनेकांनाही तेच हवं आहे.आणखी एक मोठा मतभेदाचा मुद्दा आहे, तो निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्याचा. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाला प्रमाणशीर प्रतिनिधत्व हवं आहे. या पक्षाला नेहमी मतं चांगली मिळत आली आहेत, पण त्याचं परिवर्तन जागा जिंकण्यात फारसं कधी झालेलं नाही. याचं कारण या पक्षाचा पाठीराखा मतदार हा देशभर विखुरलेला आहे. त्यामुळं मतदारसंघनिहाय मतदानात या मतदाराचा फारसा प्रभाव पडत नाही. उलट हुजूर व मजूर पक्षाचे देशाच्या अनेक भागांत बालेकिल्ले आहेत. तेथे या पक्षांना भरघोस मतदान होतं. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीतही लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाला 23 टक्के मतदान झालं. पण जागा मिळाल्या फक्त 57. गेल्या वेळेपेक्षा पाच कमी. मजूर पक्षाला 29 टक्के मतं पडली. पण जागा मिळाल्या 258 आणि हुजूर पक्षानं 36 टक्के मतं घेतली व त्याच्या पदरात 306 जागांचं दान पडलं. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व हवं, अशी लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाची मागणी आहे. हाच त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा होता. हा पक्ष तो मुद्दा कधीही सोडणार नाही, असं प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यासाठी सार्वमत घ्यावं, अशी या पक्षाची मागणी आहे. ती पुरी करण्याची मजूर पक्षाची तयारी आहे, पण हुजूर पक्ष अशा सार्वमताला तयार नाही. किंबहुना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व म्हणजे कायमचं आघाडीचं सरकार, असं हा पक्ष म्हणत आहे आणि असं सरकार त्याला मान्य नाही; कारण ते राजकीय अस्थिरतेला कारणीभूत ठरेल, असं हा पक्ष मानत आला आहे. आघाडी करायचीच असेल, तर असं प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यासाठी निवडणूक कायद्यात बदल करायचा की नाही, हे ठरविण्यासाठी एक सर्वपक्षीय समिती नेमण्याची तयारी हुजूर पक्षानं दाखवली आहे.हा लेख रविवारी दुपारी लिहीत असताना, दोन्ही पक्षांतील वाटाघाटी या व इतर मूलभूत आर्थिक व युरोपविषयक धोरणाबाबत चालू आहेत. त्या पुऱ्या होऊन दोन्ही पक्षांत किमान एकमत होण्यासाठी आणखी काही दिवस जावे लागतील, असंच बहुतेक राजकीय विश्‍लेषकांचं मत आहे. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दोन्ही पक्षांतील अनेकांना अशी तडजोड मान्य नाही. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाऐवजी इतर छोट्या पक्षांची मदत घेऊन सरकार स्थापन करावं, पण आपल्या मूलभूत धोरणांबाबत तडजोड करू नये, असं हुजूर पक्षातील जहाल मानत आहेत. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षातील एका गटाला आघाडीचं सरकार मान्यच नाही. फार तर बाहेरून ठराविक मुद्यांवर पाठिंबा देता येईल, असं हा गट मानतो. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना हा विरोध ओलांडून आघाडीच्या वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत. म्हणूनच विलंब होत आहे.लोण्याचा गोळा कधी पडतो, यासाठी शिंक्‍याकडं डोळे लावून बसलेल्या बोक्‍याप्रमाणं या वाटाघाटी फिसकटण्याची वाट मजूर पक्ष बघत आहे, पण त्याच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्‍यता आहे. निक क्‍लेग यांची मनोभूमिका मजूर पक्षाला पाठिंबा देण्याची नाही. या पक्षानं जनाधार गमावला आहे आणि सर्वात जास्त जागा मिळवणाऱ्या हुजूर पक्षालाच सरकार बनवण्याची संधी प्रथम मिळायला हवी, अशी क्‍लेग यांची भूमिका आहे. त्यासाठी हुजूर पक्षाशी आघाडी करायला त्यांनी पावलं टाकली आहेत.हे चर्चेचं गुऱ्हाळ किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. येत्या आठवड्याच्या मध्यापर्यंत या वाटाघाटी पुऱ्या होऊन सरकार स्थापन होईल, असा अंदाज आहे. पण काहीही झालं, तरी 25 मे पूर्वी सरकार स्थापन व्हायला हवं. त्या दिवशी राणी एलिझाबेथ यांचं संसदेपुढं भाषण ठरलेलं आहे आणि ते भाषण म्हणजे सरकारच्या धोरणाचं निवेदन असतं. जर हुजूर व लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं सरकार स्थापन झालं, तर ते भारतातील "एनडीए' सरकारसारखं असेल आणि कॅमेरॉन हे ब्रिटनचे "वाजपेयी' ठरतल. "एनडीए' सरकारात भाजपच्या जोडीला पुरोगामीही होते आणि ही मोट बांधण्यासाठी भाजपनं आपला अजेंडा बाजूला ठेवला होता. तसंच ब्रिटनमध्ये होऊ घातलेलं आहे. अर्थात हे सरकार फार काळ टिकणार नाही आणि येत्या एक-दीड वर्षात पुन्हा निवडणूक होईल, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे. जर या निवडणुकांत पुन्हा आजसारखीच स्थिती निर्माण झाली तर काय?ही राजकीय अस्थिरताच ब्रिटन व युरोपातील आर्थिक जगताला सतावत आहे. म्हणूनच आज सोमवारी लंडनचा शेअर बाजार उघडला की काय होतं, याकडं साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

Empowered Gilani—A Myth To Hoodwink Public Opinion

The Spin doctors with the help of pliable media analysts are at work again creating a myth of `Empowered Gilani'. It is being said that after Pakistan Parliamnet passed the 18th amendment abolishing the special powers given to the President, the Prime Minister has been empowered. Mr. Gilani has now the authority to deal with various issues on his own because the Parliamnet is behind him. Hence we—that menas India---must strenghten his hands by starting a dialouge. This realization has moved Dr, Manmohan Singh to meet Gilani at Thimpu and decide to `bridge the trust deficiet'.
So goes the myth.
When the government Spin Doctors--most probably led by new National Security Adviser Shiv Shankar Menon who was instrumental in drafting the Sharm—el—Shaikh joint statement--- were feeding pliable media analysts this myth, security agencies were sending a alert to Delhi police about an imminent terrorist attach in various markets in the capital by Laskar—e—Tayabba elements based in Kashmir. It is being said that the intelligence agencies intercepted a communication from Lakshar handlers in Pak to the terrorosts ordering them to hit makets in Delhi.
The Lakshar is a creation of Pak ISI which is controlled by Pak army. This shatters the myth of `Empowered Gilani'. It is a fact that Pak's policy towrads India and Afghanistan and on nuclear issue, the civilian leadership does not have any say. The policy framework for these issues is being decided by Army. Gilani is not in a position to strike a deal with India against the wishes of General Kayani and Pak army's main battle doctrine is to weaken India by various ways including unleasing terrorism to inflict `Thousand Cuts'. Is Gilani empowered enough to change this policy?
Certainly not.
Recently there was a Pak—Us sumit. During these talks all the spotlight was on General Kiyani. He decided the agenda on behlf of Pakistan and had all the authority to call civilian officers from foreign policy establishment for discussion at Army HQ. The independent observers have noted that General Kayani is increasingly getting grip over Pak's foreign policy.
Still this myth of `Empowered Gilani' is being created to hide the real reasons for resuming the bilateral talks—that is the US presuure. America wants to get out of Afghanistan. For that US wants to incoroorate parts of Taliban in Afgan state. That is why US has mooted a theory of `good and bad Taliban'. It wants `good' Taliban to be inducted in Afgan state structure. To do this US wants help of Pak army. In lieu of that Pak army wants US to pressurize India to start talks and not to halt them in spite of any terrorist attacks. It has warned US that if India ups its ante than we (Pak Army) would have to withdraw troops from Afgan border Sharm—el—Shaik happened only because of this US pressure . Pak army also wants US to ask India to stopr its developmental activities in Afganistan. US has subtly indicated this to India.
The myth of `Empowered Gilani' is a next step from Sharm--el—Shaikh.and to hide this reality this myth is being created to hoodwink the pub;ic opinion in India.