पंतप्रधान आणि पत्रकार दोघंही नापास!

पंतप्रधाना डॉ. मनमोहन सिंह यांची पत्रकार परिषद झाली.
...आणि पंतप्रधाकन आणि पत्रकारं हे दोघंही या पत्रकार परिषदेत उघडे पडले.
संयुक्त पुरोगामी आघडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीला एक वषं परं झाल्याच्या निमित्तानं ही पत्रकार परिषग्द आयोजित करण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात देशात अनेक मुद्यांवर गदारोळ उडाला. कित्येक प्रश्नांवर पेचप्रसंग उभे राहिले. या सर्व मुद्यांवर गेल्या वर्ष भरात संसदेच्या अधिवेशनांत सतत गदारोळ होत आला आहे. महागाईनं सामान्य माणूस होरपळून निघत आहेत. सरकारच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस येत आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्री स्वत:ला हवं तसं बोलत आहेत. मुंबई हल्ल्यातील पाकचा हात उघड झाला असूनही तो देश या कटाच्या सूत्रधारांना पकडत नाही. भारताची तशी मागणी तो कायम धडकावत आला आहे. तरीही आपण पाकशी चर्चा करण्याचे बेत आखत आहोत.
अशा एक ना अनेक प्रश्नांवर पंतप्रधानांना अत्यंत नेमके व पेचात पकडणारे प्रश्न विचारले जातील आणि डॉ. मनमोहन सिंह हे त्यांना कशी व कोणाती उत्तरं देतात, यावरून विविध प्रश्नांवरील केंद्र सरकारच्या भूमिकांबाबत निष्कर्ष काढता येतील, असा जर कोणाला वाटत असेल, तर त्याचा या पत्रकार परिषदेमुळं साफ अपेक्षाभगा झाला आहे.
...आणि याचा संबंध भारतासारख्या देशाच्चा पंतप्रधान कसा असावा आणि कसा नसावा, या मुद्याशी निगडित आहे.
या संदर्भात प्रथम एक गोष्ट स्पष्टपणं लक्षात घेतली पाहिजे की, 2004 च्या निवडणुकीनंतर परदेशीपणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांना कोलीत मिळू नये, म्हणून सोनिया गांधी यांना पंतप्रधनापद घ्यायचं नव्हतं. काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळाली नसल्यानं राहूल याना पंतप्रधानपदी बसवून आघाडीचं सरकार चालवण्याची सोनिया यांची तयारी नव्हती. त्यामुळ काँग्रेस पक्षातील दुसऱ्या कोणाला तरी पंतप्रधानपदी बसवणं गरजेचं होतं. मात्र अशा तऱ्हेनं पंतप्रधानपदी बसणारी व्यक्ती ही सोनिया व राहूल यांना भविष्यात धोका बनणारीही असून चालणार नव्हतं. या एकाच निकषावर डॉ. मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधनापदासाठी 2004 साली निवड झाली होती. पुन्हा 2009 सालच्या निवडणकीत काँग्रेसनं आपलं संख्याबळ वाढवलं, तरी त्या पक्षाला आघाडीचंच सरकार बनवावं लागलं. त्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या हाती पंतप्रधनापद देण्याविना गत्यंतरच्च उरलं नाही. पुढील 2014 च्या निवडणुकीनंतर स्वबळावर सत्ता मिळवण्यााचं ध्येय काँग्रेसनं स्वत: पुढं ठेवलं आहे. अशा रीतीनं सत्ता मिळवायची तर काँग्रेसला उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत पुन्हा जम बसवावा लागेल. राहूल गांधी यांनी आपलं लक्ष या दोन राज्यांवर केंद्रित केलं आहे. जर काँग्रेसला स्वबळावर 2014 साली सत्ता मिळवता आली, तर राहूल हेच पंतप्रधना बनणार, हे उघड आहे. तोपर्यंत डॉ. मनमोहन सिंह या पदावर राहतील.
हीच गोष्ट पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. मनमोहन सिंह यांनी स्पष्ट केली. राहूल यांची इच्छा असल्यास त्यांच्यासाठी मी हे पद सोडीन, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे.
अशी परिस्थिती असल्यामुळंच डॉ. मनमोहन सिंह हे 'डमी' पंतप्रधान आहेत, खरी सत्ता सोनिया यांच्यच हाती आहे, असा आरोप भाजपा नेते अडवाणी यांनी 2009 च्या निवडणूक प्रचार सभांत केला होता. पण स्वत: अडवाणी यांची कारकीर्द ही त्यांच्या लोहपुरूष या प्रतिमेला अजिबात न शोभणारी अशी झाली होती. त्यामुळं हा आरोप डॉ. मनमोहन सिंह यांना सहज फेटाळून लावता आला आणि मतदारांनीही या आरोपाचा विचार केला नाही, हे निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं.
मात्र या आरोप_प्रत्यारोपांमुळं लोकशाही राज्यव्यवस्थेत गेल्या 60 वर्षांत निर्माण झालेल्या काही विकृतींकडं पूर्ण काणाडोळा झाला. लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष निवडणूक लढवतात आणि त्यांचे उमेदवार निवडून येतात. पक्षाची जी धोरणात्मक चौकट असते, तिला मतदारांनी दिलेला हा प्रतिसाद असतो. जर या पक्षाला बहुमत मिळालं, तर त्याचं सरकार येतं. पक्षाच्या ज्या धोरणात्मक चौकटीला मतदारांनी पाठिंबा दिलेला असतो त्याची अंमलबजावणी करणं, हे या सरकारचं कर्तव्यं असतं; कारण तसं आश्वासन पक्षानं मतदारांना दिलेलं असतं. सरकार हे धोरण अंमलात आणतं की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याचं काम पक्षाचं असतं. त्यामुळं सरकारवर पक्षाचा अंकुश असायलाच हवा. पण गेल्या 60 वर्षांत विविध कारणांमुळं सत्ता हाती येताच पक्ष बाजूला पडून सरकारलाच महत्व मिळत जात आलं आहे. मूळ पक्षापेक्षा 'संसदीय पक्ष'च जास्त प्रभावी ठरत असतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरूवातीच्या काळात पंडित नेहरू व इतर दिग्गज नेते हे पक्षात व सरकारातही होते. हे नेते सरकारात असूनही प्रत्येक महत्वाच्या मुद्यावर पक्षात चर्चा करून निर्णय घेत असत. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत सर्व महत्वाची धोरणं ठरत असतं. स्वत: पंडित नेहरू परराष्ट्र धोरणासंबंधातीलही निर्णयाची माहिती पत्र लिहून देशातील मुख्यमंत्र्यांना व पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांना देत असत. पुढं इंदिरा गांधी याच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली आणि काँग्रेस कार्यकारिणीऐवजी 'पक्षश्रेष्ठीं'ना महत्व प्राप्त होत गेलं. त्याचीच पुढची पायरी हे पक्षाचा सरकारवरील अंकुश बोथ्ग्ट होत गेला. आता तर पक्षाला फारसं महत्वही दिलं जात नाही. मंत्री व संसदीय वा विधिमंडळ पक्ष यांनाच महत्व मिळू लागलं आहे.
मात्र आजपर्यंत जे सर्व पंतप्रधान झाले, ते 'राजकारणी' होते. काहीसा अपवाद करायचा झाला, तर तो इंद्रकुमार गुजराल यांचा करवा लागेल. ते राजनैतिक क्षेत्रातून आले होते. मात्र इतर सर्व पंतप्रधानांना स्वत:चा असा 'मतदारांचा पाठिंबा' होता. त्यापैकी कोणालाच राज्यसभेवर निवडून यावं लागलं नव्हतं. उलट डॉ. मनमोहन सिंह हे नोकरशहा होते व आहेत. पंतप्रधान बनले असूनही त्यांची मनोवृत्ती तीच आहे. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. ते कार्यक्षम आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. मात्र त्यांना 'भारत' हा देश माहीत आहे व समाजला आहे, काँग्रेस पक्षातील राज्या_राज्यातील नेते व कार्यकर्त्यांशी त्यांचा संवाद आहे, असं काही घडताना दिसत नाही. सोनिया गांधी यांचा वरदहस्त असल्यानं ते पंतप्रदाानपदावर आहेत. उद्या हा वरदहस्त नसल्यास ते पदावर राहणार नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंह राज्यकारभार करीत आहेत, पण ते खऱ्या अर्थानं 'पंतप्रधान' नाहीत.
हीच वस्तुस्थिती दिल्लीत झालेल्या पंतप्रधानांच्या पत्रकार परिषदेत दिसून आली. डॉ. मनमोहन सिंह यांची सारी उत्तरं ही एखाद्या नोकरशहानं दिल्यासारखी होती. नोकरशहा हे नेहमीच सावध असतात. ते कधीच राज्यकर्त्यांनी ठरवून दिलेल्या 'चौकटी' बाहेर जात नाहीत. ते मोजके शब्द वापरतात. कोणत्याही प्रकारचे कयास व्यक्त करीत नाहीत. त्याचं बोलण्ं वा प्रश्नाला दिलेली उत्तरं ही 'फायली'त लिहिलेल्या नोंदीसारखी असताता. त्यात कोणताही 'राजकीय' अंश नव्हता.
...आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या उत्तरात हा 'राजकीय अंश' नसल्याचा फायदा उठवत त्यांना अडचणीत आणणरे प्रश्न विचारणं, हे प्रसार माध्यमांचं काम होतं. पण ते काम प्रसार माध्यमांनी पार पाडलं नाही. पंतप्रधना मोघम उत्तरं देत होते आणि पुढच्या प्रश्नाकडं वळत होते. उदाहरणार्थ पाकशी चर्चा का सुरू केली, या प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघम उत्तर दिलं की, 'देशाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जायचं असल्यास शेजारी राष्ट्रांशी चांगले संबंध असायला हवेत आणि पाकशी असलेल्या संबंधात विश्वसार्हता नसल्यानं दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेला सुरूवात करण्यात आली आहे. अशा चर्चेतून दोन्ही देशांत विश्वास निर्माण होईल'. त्यावर 'पाक दहशतवादी हल्ले करण्याच्या प्रयत्नांत असताना असा विश्वास कसा काय निर्माण होईल' हा साधा प्रश्नही कोणी विचारला नाही. हीच गोष्ट नक्षलवादाबाबत. या मुद्यावर पक्ष व सरकारात मतभेद आहेत आणि त्यामुळं नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील धोरणात सुसूत्र व समन्वय साधाण्यचं धोरण आखता आलेलं नाही. या संबंधातील प्रश्नाला डॉ. मनमोहन सिंह यांनी मोघमच उत्तरं दिली. पण 'मला मंत्रिमंडळानं मर्यादित चौकट आखून दिली, आता मी ही चौकट बदलण्यासाठी पुन्हा मंत्रिंमडळापुढं जाणार आहे', हे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत काढलेले उद्गगार उदघृत करून पंतप्रधानांना या संबंधी प्रन विचारता आला असता. पण तसं कोणी काही केलं नाही. उलट थिल्लर प्रश्नच विचारण्यात येत होते..
पंतप्रधान कसा नसावा, याचं चांगलं चित्र या पत्रकार परिषदेतून जसं उभं राहिलं, तसंच पत्रकारिता कशी करू नये, याचाही हा वस्तुपाठ होता.
थोडक्यात पंतप्रधान व पत्रकार हे दोघंही या परीक्षेत नापास झाले!

--------