कॅमेरॉन ब्रिटनचे `वाजपेयी' ढरणार?

आज सोमवारी सकाळी लंडनचा शेअर बाजार उघडल्यावर काय होईल?बाजार कोसळेल की थोडा घसरून पुन्हा सावरेल?नेमक्‍या याच प्रश्नानं ब्रिटनमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या हुजूर, मजूर व लिबरल डेमॉक्रॅटिक या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना पछाडलं आहे....कारण आहे, ते गेल्या काही आठवड्यांत युरोपच्या दक्षिण भागात असलेल्या ग्रीससारख्या देशात निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचप्रसंगाचं. अमेरिकेतील पेचप्रसंगामुळं 2008 साली जगात मंदीची लाट पसरली. आज पावणेदोन वर्षांनंतर ती ओसरत असताना युरोपात आर्थिक अस्थिरतेचं वारं वाहू लागलं आहे. ग्रीस हा छोटासा देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोचल्यानं या नव्यानं वाहू लागलेल्या आर्थिक अस्थिरतेच्या वाऱ्याची पहिली झुळूक जाणवली. आता हे वारं घोंघावू लागलं आहे आणि त्यानं पोतुर्गाल व स्पेन या देशांना वेढावयाला सुरुवात केली आहे. हे वारं युरोपात पसरू नये, म्हणून युरोपीय समुदाय शर्थीनं प्रयत्नास लागला आहे. साऱ्या युरोपची एकूण अर्थव्यवस्था ही अमेरिकेपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे हे आर्थिक अस्थिरतेचं वारं युरोपाला वेढू लागलं, तर त्याचे पडसाद जगभरही उमटल्याविना राहणार नाहीत....आणि हाच आर्थिक अस्थिरतेचा मुद्दा ब्रिटिश सार्वत्रिक निवडणुकीत महत्त्वाचा होता. मात्र ब्रिटिश मतदारांनी आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्याही एका पक्षाला भरघोस पाठिंबा दिला नाही. ब्रिटनमध्ये तीन दशकांनंतर पहिल्यांदा त्रिशंकू संसद अस्तित्वात आली आहे आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालावधीचा अपवाद वगळता त्या देशाच्या इतिहासात प्रथमच आघाडीचं सरकार सत्तेवर येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.एकपक्षीय राजवट नसल्यानं राजकीय अस्थिरता येईल, ठोस निर्णय घेण्यास अडथळे निर्माण होतील आणि परिणामी आर्थिक अस्थिरतेचं वारं रोखण्यात अपयश येईल, या भीतीचं सावट ब्रिटनच्याच नव्हे, तर साऱ्या युरोपच्या अर्थजगतावर धरलं गेलं आहे. निवडणुका गुरुवारी पार पडल्या आणि पूर्ण निकाल शुक्रवारी आले. त्यानंतर प्रथमच शेअर बाजार आज सोमवारी उघडणार आहे. तोपर्यंत बहुमत नसूनही सर्वाधिक 306 जागा मिळवणारा हुजूर पक्ष सरकार बनवू शकणार नाही, ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. या पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी 57 जागा मिळवणाऱ्या आणि निवडणूकपूर्व चित्रवाणी चर्चा व मतदान चाचण्यांत आघाडी मारणाऱ्या लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे नेते निक क्‍लेग यांच्यापुढं आघाडीचं सरकार बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दोन्ही पक्षांनी प्राथमिक चर्चा सुरू केली आहे, पण निर्णय आज सोमवारच्या आधी होणं शक्‍य नव्हतं. ...आणि लंडन शेअर बाजार उघडल्यावर तो कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन या दोन्ही पक्षांनी देशातील व युरोपातील आर्थिक जगताला दिलासा देण्यासाठी "आमची चर्चा सुरळीत व विधायकरित्या चालू आहे. दोन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन सकारात्मक व निर्णय घेण्याच्या दिशेनं वाटचाल करण्याचा आहे'', असं जाहीर केलं आहे.प्रयत्न आहे, तो लंडनचा शेअर बाजार उघडताच कोसळू नये आणि घसरला तरी पुन्हा सावरावा म्हणूनच.मात्र या दोन्ही पक्षांच्या आघाडीचं सरकार बनवणं इतकं सोपं नाही. एक तर या दोन्ही पक्षांच्या वैचारिक भूमिकांत प्रचंड अंतर आहे. लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाची अर्थकारणाविषयीची भूमिका हुजूर पक्षाच्या अगदी विरुद्ध आहे. या पक्षाला प्राप्तिकर वाढवायचा आहे, हुजूरांना तो कमी करायचा आहे. हुजूर पक्ष आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देतो, वित्तीय तूट कमी करायला हवी, सरकारी खर्चाला कात्री लावायला हवी, असं धोरण अमलात आणण्याचं आश्वासन त्यानं देशाला दिलं आहे. उलट रोजगार निर्मिती, विषमता कमी करणं इत्यादी गोष्टींना प्राधान्य देताना सरकारी खर्च वाढला तरी इतकं बाऊ करायचं कारणं नाही, असं लिबरला डेमॉकॅटस्‌ मानतात. नुसतं अर्थकारणाबाबतच नव्हे तर युरोपीय समुदायाविषयीही दोन्ही पक्षांच्या धोरणात मूलभूत फरक आहे. लिबरल डेमॉकॅटस्ना युरोपीय समुदायात ब्रिटननं पूर्ण सामील व्हायला हवं आहे. उलट हुजूर पक्ष युरोपीय समुदायातील पूर्ण सहभागाच्या विरोधात आहे. या दोन्ही पक्षांत आघाडीची वा बाहेरून पाठिंबा देण्याची बोलणी सुरू झाल्यावर शनिवारी 8 तारखेला "ऑर्ब्झरव्हर' य वृत्तपत्रानं विल्यम हेग या हुजूर पक्षाच्या नेत्यानं कॅमेरॉन यांना पाठवलेला एका पत्राचा मसुदाच प्रसिद्ध केला आहे. मतदानाच्या आधी एक आठवडा हा मसुदा हुजूर पक्षाचे "शॅडो' परराष्ट- मंत्री असलेल्या हेग यांनी कॅमेरॉन यांना पाठवला होता. हुजूर पक्षाला बहुमत मिळून कॅमेरॉन हे पंतप्रधान बनणार आणि आज सोमवारी 10 तारखेला बेल्जियमची राजधानी असलेल्या ब्रसेल्स येथे होणाऱ्या युरोपीय समुदायातील देशांच्या परराष्ट्र- मंत्र्यांच्या बैठकीला गेल्यावर आपण काय भूमिका मांडणार आहोत, हे या मसुद्यात लिहिलं आहे. कायदा व न्याय, सामाजिक व रोजगारनिर्मिती या विषयी युरोपीय समुदायापासून ब्रिटन फारकत घेऊ इच्छितो, असं या बैठकीत सांगावं, असं हेग यांनी सुचवलं आहे. ही भूमिका लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या पूर्ण विरोधातील आहे.अर्थात हा मसुदा प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोचवण्याचा उद्देश दोन्ही पक्षांतील चर्चेत अडचणी उभ्या करणं, हाच आहे, यात शंका नाही. असं होण्यात नुसता मजूर पक्षालाच रस आहे, असं नाही. हुजूर व लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षातील अनेकांनाही तेच हवं आहे.आणखी एक मोठा मतभेदाचा मुद्दा आहे, तो निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्याचा. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाला प्रमाणशीर प्रतिनिधत्व हवं आहे. या पक्षाला नेहमी मतं चांगली मिळत आली आहेत, पण त्याचं परिवर्तन जागा जिंकण्यात फारसं कधी झालेलं नाही. याचं कारण या पक्षाचा पाठीराखा मतदार हा देशभर विखुरलेला आहे. त्यामुळं मतदारसंघनिहाय मतदानात या मतदाराचा फारसा प्रभाव पडत नाही. उलट हुजूर व मजूर पक्षाचे देशाच्या अनेक भागांत बालेकिल्ले आहेत. तेथे या पक्षांना भरघोस मतदान होतं. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीतही लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाला 23 टक्के मतदान झालं. पण जागा मिळाल्या फक्त 57. गेल्या वेळेपेक्षा पाच कमी. मजूर पक्षाला 29 टक्के मतं पडली. पण जागा मिळाल्या 258 आणि हुजूर पक्षानं 36 टक्के मतं घेतली व त्याच्या पदरात 306 जागांचं दान पडलं. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व हवं, अशी लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाची मागणी आहे. हाच त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा होता. हा पक्ष तो मुद्दा कधीही सोडणार नाही, असं प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यासाठी सार्वमत घ्यावं, अशी या पक्षाची मागणी आहे. ती पुरी करण्याची मजूर पक्षाची तयारी आहे, पण हुजूर पक्ष अशा सार्वमताला तयार नाही. किंबहुना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व म्हणजे कायमचं आघाडीचं सरकार, असं हा पक्ष म्हणत आहे आणि असं सरकार त्याला मान्य नाही; कारण ते राजकीय अस्थिरतेला कारणीभूत ठरेल, असं हा पक्ष मानत आला आहे. आघाडी करायचीच असेल, तर असं प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यासाठी निवडणूक कायद्यात बदल करायचा की नाही, हे ठरविण्यासाठी एक सर्वपक्षीय समिती नेमण्याची तयारी हुजूर पक्षानं दाखवली आहे.हा लेख रविवारी दुपारी लिहीत असताना, दोन्ही पक्षांतील वाटाघाटी या व इतर मूलभूत आर्थिक व युरोपविषयक धोरणाबाबत चालू आहेत. त्या पुऱ्या होऊन दोन्ही पक्षांत किमान एकमत होण्यासाठी आणखी काही दिवस जावे लागतील, असंच बहुतेक राजकीय विश्‍लेषकांचं मत आहे. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दोन्ही पक्षांतील अनेकांना अशी तडजोड मान्य नाही. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाऐवजी इतर छोट्या पक्षांची मदत घेऊन सरकार स्थापन करावं, पण आपल्या मूलभूत धोरणांबाबत तडजोड करू नये, असं हुजूर पक्षातील जहाल मानत आहेत. लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षातील एका गटाला आघाडीचं सरकार मान्यच नाही. फार तर बाहेरून ठराविक मुद्यांवर पाठिंबा देता येईल, असं हा गट मानतो. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना हा विरोध ओलांडून आघाडीच्या वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत. म्हणूनच विलंब होत आहे.लोण्याचा गोळा कधी पडतो, यासाठी शिंक्‍याकडं डोळे लावून बसलेल्या बोक्‍याप्रमाणं या वाटाघाटी फिसकटण्याची वाट मजूर पक्ष बघत आहे, पण त्याच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्‍यता आहे. निक क्‍लेग यांची मनोभूमिका मजूर पक्षाला पाठिंबा देण्याची नाही. या पक्षानं जनाधार गमावला आहे आणि सर्वात जास्त जागा मिळवणाऱ्या हुजूर पक्षालाच सरकार बनवण्याची संधी प्रथम मिळायला हवी, अशी क्‍लेग यांची भूमिका आहे. त्यासाठी हुजूर पक्षाशी आघाडी करायला त्यांनी पावलं टाकली आहेत.हे चर्चेचं गुऱ्हाळ किती काळ चालेल, हे सांगता येत नाही. येत्या आठवड्याच्या मध्यापर्यंत या वाटाघाटी पुऱ्या होऊन सरकार स्थापन होईल, असा अंदाज आहे. पण काहीही झालं, तरी 25 मे पूर्वी सरकार स्थापन व्हायला हवं. त्या दिवशी राणी एलिझाबेथ यांचं संसदेपुढं भाषण ठरलेलं आहे आणि ते भाषण म्हणजे सरकारच्या धोरणाचं निवेदन असतं. जर हुजूर व लिबरला डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं सरकार स्थापन झालं, तर ते भारतातील "एनडीए' सरकारसारखं असेल आणि कॅमेरॉन हे ब्रिटनचे "वाजपेयी' ठरतल. "एनडीए' सरकारात भाजपच्या जोडीला पुरोगामीही होते आणि ही मोट बांधण्यासाठी भाजपनं आपला अजेंडा बाजूला ठेवला होता. तसंच ब्रिटनमध्ये होऊ घातलेलं आहे. अर्थात हे सरकार फार काळ टिकणार नाही आणि येत्या एक-दीड वर्षात पुन्हा निवडणूक होईल, असाही अंदाज वर्तवला जात आहे. जर या निवडणुकांत पुन्हा आजसारखीच स्थिती निर्माण झाली तर काय?ही राजकीय अस्थिरताच ब्रिटन व युरोपातील आर्थिक जगताला सतावत आहे. म्हणूनच आज सोमवारी लंडनचा शेअर बाजार उघडला की काय होतं, याकडं साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.