माओवादी हे विषमतेवरचं उत्तर हा भ्रम

एकाच वेळी चांगला नागारिक असणं आणि चांगला उद्याजक वा उद्योगपती बनणं, शक्य आहे काय?
खरं तर तसं असायलाच हवं. मात्र बहुतकेदा ते तसं नसतं.
...आणि नेमका हाच मुद्दा सध्या भारतात गाजत असलेल्या माओवादी सशस्त्र चळवळीच्या मुळाशी आहे. माओवाद्यांनी छत्तीसगडमधील दांतेवाडा येथे 6 एप्रिललाकेलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे 76 जवान बळी पडल्यावर सध्या जो राजकीय व सामाजिक गदारोळ देशात उडाला आहे, त्यात या मुद्याचा किंचितंही उल्लेख केला जाताना दिसत नाही.
...आणि आता पुन्हा दांतेवाडा भागातच नक्षलावद्याेंनी भूसुरूंगानं आज 17 मेला दुपारी एक बस उडवून दिली आहे. त्यात अनेक विशेष पोलिस अधिकारी_म्हणजे काही प्रमाणात प्रशिक्षण दिलेले स्थानिक आदिवासी तरूण---मारले गेले आहएत. सेबत बसमधून प्रवास करणारे नागरिकही बळी पडले आहेत. या घटनेनंतर वृत्तवाहिन्यांवर चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू झालं आहे. त्यात पुन्हा भर आहे, तो बळाच्या वापरावरच. माओवाद्यांना तोंड देताना बळाचा वापर तर करावाच लागेल; कारण लोकशाहीत बळाचा वापर करण्याची मत्तेफ्दारी फक्त राज्यसंस्थेलाच असते. तिनं जर अतिरेक केला, तर न्याययंत्रणेडं दाद मागता येते. जर कोणी राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र घेऊन उभं राहिलं, तर त्याला निपटलं गेलंच पाहिजे.
मात्र असं करताना नक्षलवाद का पुन्हा डोकं वर काढत आहे, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
माओवादी किंवा पूर्वाश्रमीचे नक्षलवादी हे उदयाला आले, ते ग्रामीण भागातील सरंजामी शोषणाच्या विरोधात. भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर आपण आर्थिक विकासाची संमिश्र व्यवस्था स्वीकारली. सार्वजनिक क्षेत्राच्या बरोबरच खाजगी भांडवललाही येथे वाव देण्यात आला. फक्त अर्थव्यवस्थेची काही क्षेत्रं सरकारच्या नियंत्रणाखली राहिली. आपण स्वतंत्र झालो, तेव्ह्ा देशात किमान औद्यागिकीरकरण होतं. आपली अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान होती. त्यातही शेतीची मालकी काही टक्के लोकांच्या हातात होती आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवर कोटयावधी गरीब शेतमजूर म्हणून काम करीत होते. ही सरंजामदारी व्यवस्था मोडीत काढून 'कसणाऱ्याला जमिनीची मालकी' देण्याचा उद्दिष्ट भारतानं समोर ठेवलं होतं. पण ते अंमलात आणणं तितकं सोपं नव्हतं. अशा प्रकारच्या कोणत्याही धोरणाच्या अंमलबजावणीला पंडित नेहरूंसारख्या नेत्यालाही प्रचंड विरोध_अगदी काँग्रेस पक्षातूनही_होत होता. तरीही संपत्तीची मालकी असणं हा नागरिकाचा मूलभूत अध्तिकार आहे की नाही, हा स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच काही वर्षांत वादाचा विषय बनला आणि त्यावरून पुढील अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कज्जेदलाली झाली. जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयात आव्हानं दिली गेली. तेव्हा हे कायदे न्यायालयाच्या कक्षेश्बाहेर राहवेत, यासाठी घटना दुरूस्ती करून राज्यघटनेत नववं परिशिष्ट जोडण्यात आलं.
मात्र कायदे झाले, तरी त्याची अंमलबजावणी रडतखडतच होत राहिली आणि ग्रामीण भागात संपत्तीच्या मालकीचं विषम प्रमाण काही कमी झालं नाही. बिमल रॉय यांच्या ' दो बिघा जमीन' अथवा सत्यजित राय यांच्या चित्रपटांतून भारताच्या ग्रामीण भागातील विषमतेच्या व सरंजामी शोषणाच्या भीषण वास्तवाचं चित्रण पन्नास व साठच्या दशकात आपल्याला बघायला मिळालं. या वास्तवाचाच उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर लगेचच आंध्रातील कम्युनिस्ट चळवळीच्या रूपानं झालेला बघायला मिळाला. नंतरच्या काळात काढण्यात आलेल्या विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीमागचा उद्द्ेशही शांततामय मार्गानं मतपरिवर्तनाच्या रूपानं या विषमतेवर उत्तर शोधणं, हाच होता. पण जसा कम्युनिस्टाच्या चळवळीनं काही साध्य झालं नाही, तसंच या भूदान चळवळीनंही फारसं काही हाताी लागलरं नाही. नक्षलवाद्यांच्या उगम या पार्श्वभूमीवर झाला, तो साठच्या दशकाच्या अखेरीस. तोंही पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी तालुक्यात.
काही महिन्यांच्या अवधीतच ही चळवळ त्या राज्याच्या ग्रामीण भागात आणि नंतर कलकत्यासारख्या शहरातही वावटळीसारखी पसरली. पश्चिम बंगालमधीलच नव्हे, एकूणच देशातील शोषणाचया विरोधात असलेल्याना या चळवळीनं आकर्षित केलं. भारतीय राज्यसंस्थेला असा एक धक्काा मिळणं गरजेच होतं, अशी भावना त्या काळी अनेक बुध्दिवंतांची होती. देशातील अनेक उच्चशिक्षित ध्येयवादी तरूण या चळवळीकडं आकर्षित झाले.
मात्र सुरूवातीपासूनच या चळवळीत एकूण वैचारिक चौकट व रणनीती या दोन्ही मुद्यांवर मूलभूत मतभेद होते. 'चीनचे चेअरमान माओ हेच आमचे नेते', असं हे भारतीय नक्षलवादी म्हणत होते. पण त्या काळी---म्हणजे साठच्या दशकाच्या अखेरीस- चिनी कम्युनिस्ट पक्षात मतभेदांचं पेव फुटलं होतं. माओनं सांस्कृतिक क्रांतीची घोषणा करून पक्षातील आपल्या विरोधकांना शह देण्याच्चा डाव टाकला होता. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रमुख लिन बिआआं आणि माओंची पत्नी यांचा वरचष्माा बनत चालला होता. ग्रामीण भागातून सशस्त्र उठाव करून शहरांना घेरा आणि प्रथम ग्रामीण भागातील सरंजामदारांना व नंतर शहरी भागातील दलाल-भांडवलदारांना नेस्तनाबूत करा, असा लिन बिआओ व माओची पत्नी याची रणनीती होती. चीनमधील 30-40 च्या दशकांतील आर्थिक परिस्थितीला अनुसरून ही मार्क्सच्या विचारांतून निर्माण झालेली रणनीती होती. तीच भारताताही लागू करावी, असा चारू मुझुमदार गटाचा आग्रह होता. पण अलीकडंच ज्यांनी दीर्घ आजारपणाला कंटाळून आत्महत्या केली, त्या कानू सन्याल यांनग् ही रणनीती मान्य नव्हती. मात्र मुझुमदार याचा वरचष्मा राहिला आणि वर्गशत्रूंना ठार मारण्याला प्राधान्य मिळत गेलं.
आज नक्षलवाद्यांनी उघडपणं माओवाद स्वीकारला आहे आणि ते स्वत:ला माओवादी म्हणवून घेऊ लागले आहेत. पण त्यांची रणनीती ही वर्गशत्रूंना नेस्तनाबूत करून राज्यसंस्था ताब्यात घेणयाचीच राहिली आहे. माआच्या विचारात सर्वात मोठं स्थान होतं, ते जनतेच्या सहभागाला. जनताच शस्त्र घेऊन उठेल आणि सरंजामदारांना व दलाल भांडवलदारांना नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेर्एल, असं माओ म्हणत होता. उलट आज माओवाद्यांना देशातील सात-आठ राज्यांतील आदिवासी पट्टयातील सर्व जनतेचा पाठिंबा आहे, असं कोठंही दिसत नाही. आदिवासी हे माओवाद्यांच्या मागं आहेत, हे मिथ्यक तयार करण्यापत आलं आहे. तसं जर असतं, तर गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या माओवाद्यांच्या आदेशाला 100 टक्के प्रतिसाद मिळायला हवा होता. तसं कोठंही झालेलं नाही. याचा अर्थच असा आहे की, आज माओवाद्यांच्या मागं सगळे आदिवासी नाहीत. जे आहेत, ते एक तर इतके शोषणानं पिचले आहेत की, त्यांना गमावण्यासारखं काही उरलेलंच नाही आणि दुसऱ्या बाजूला माओवाद्याचा दहशतीला घाबरून अनेक जण त्याच्या कहयात जात असतात.
साहजिकच नक्षलवादी चळवळ हा आता 'लोकलढा' राहिलेला नाही, तर तो राज्यसंस्थेच्या विरोधात शस्त्र हाती घेतलेल्या एका गटानं चालवलेला संघर्ष आहे. या माओवादी गटाला आदिवासींचं शोषण हे फक्त निमित्त म्हणून वापरायचं आहे. म्हणूनच आदिवासींचं शोष्ण कमी होत गेलं, तर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव ओसरेल, असं मानलं जात आलं आहे. जेथून ही चळवळ सुरू झाली, त्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या आघडीनं जमीन सुधारणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेऊन तो अंमलात आणला होता. त्यानंतर कालपरवा शिंघूर व नंदीग्रामचा वाद उद्भवेपर्यंत तेथे नक्षलवादी नव्हते. मात्र या जमीन सुधारणा अंमलात आणण्याआधी डाव्या आघाडीच्या सरकारनं बळाचा वापर करून नक्षवाद्यांना नेस्तनाबूत करून टाकलं होतं.
एकदा पश्चिम बंगालमध्ये सरंजामी शोषण कमी होत गेल्यावर नक्षलवाद्यांना तेथे पाय रोवता आले नाहीत. हीच गोष्ट आंध्रातही झाली आहे. अर्थात वेगळया अंगानं. तेथे जमीन सुधारणा झालेल्या नाहीत. पण ग्रामीण भाागात 'सरकार' पोचू लागलं आणि विकास योजनांचा अंमल होत गेला. पण त्या आधी नक्षलवाद्यांना बळाचा वापर करूनच आळा घातला गेंला होता. अनेक वर्षे पीपल्स वॉर ग्रुप या नक्षलवादी संघटनेचा बालेकिल्ला असलेला आंध्र आज तुलनेनं शांत आहे.
मात्र प. बंगाल धगधगत आहे; कारण अर्थव्यवस्थेचा सांधा बदलत गेल्यावर औद्योगिकीकग्रणासाठी जमिनीची गरज भासू लागली. डाव्या आघाडीनं आपलं सारं बस्तान हे 'जमीन तुमची' या मुद्यावर बसवलं होतं. पण जेव्हा हेच सरकार टाटा किंवा इतर उद्योगपतींना कारखाने काढण्यासाठी जमीन ताब्यात घेऊन देऊ लागली, तेव्हा डाव्या आघाडीचेच पाठीराखे विरोधात गेले. एकारलेल्या राजकीय व आािर्थक विचारसरणीवर पासलेले हे कार्यकर्ते राज्यकर्त्यांनी चालवलेला हा बदल पचवू शकले नाहीत. त्यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत नक्षलवाद्यांनी तेथे पाय रोवण्यास सुरूवात केली. त्यातूनवा शिंघूर, नंदीग्राम व आता लालगड घडत गेलं आहे. मग डाव्यांना शह देण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी ही संधी साधली आणि माओवाद्यांना राजकीय अधिमान्यता मिळत गेली.
आर्थिक विकासाचा सांधा देशानंच बदलला आहे. आज जागतिककरणाच्या ओघात विकासाचा दर वाढत चालला आहे. पण या विकासाची फळं काही मूठभर समाज घटकांच्या हातीच पडत आहेत. बहुसंख्य समाजाला आर्थिक विषमतेचे चटके बसत आहेत. मग ते महागाईच्या रूपानं असतील किंवा उदरनिर्वाहाचं साधन असलेली जमीन विकसासाठी ताब्यात घेण्यानं आलेल्या विस्थापनाच्या स्वरूपात असतील. त्यामुळं असंतोष खदखदत आहे. तरीही सर्व असंतुष्ट जनता शस्त्र हाती घेताना दिसत नाही; कारण तो भारतीय समाजाचा स्थायीभाव नाही. म्हणूनच संपूर्ण भारतातच अराजकसदृश परिस्थिती आहे, हा भ्रम आहे आणि नक्षलवादी हेच असा विषमतेवरचं उत्तर आहे, हे स्वप्नरंजन आहे. नक्षलवाद्यांनी राज्यसंस्थेला आव्हान दिलं आहे, हे खरं. पण नक्षलवादी राज्यसंस्था ताब्यत घेऊ शकतात, हा गैरसमज आहे. भारतीय राज्यसंस्था एवढी कमकुवत नाही. मात्र नक्षलवाद्यांचं आव्हान पेलायचं असेल, तर एकीकडं बळाच्या जोरावर त्यांना संपवावंच लागेल, त्याचबरोबर विकासाच्या ओघात स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेण्यावर भर द्यावा लागेल.
येथेच सुरूवातीला विचारलेल्या प्रश्नाचा संदर्भ येतो.
छत्तीसगड वा ओरिसात आज खनिज संपत्तीच्या वापरावर आधारलेले उद्योग उभे राहू पाहत आहेत. या भागातील जंगल जमीन हेचव आदिवासींचं उदरनिर्वाहाचें साधन आहे. जर नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारलेले उद्याेंग उभारायचे असतील, तर त्यात या आदिवासींना सहभागी करून घ्यायला हवं. त्यांना या उद्योगत भागदिारी दिली जायला हवी. त्यांच्या जमिनीचा मोबदला दिला जायला हवा आणि त्यांना नवी कौशल्य देऊन या उद्योगात नोकऱ्याही दिल्या गेल्या पाहिजेत.
विकासाचं हे प्रतिमान (मॉडेल) माओवाद्यांना शह देऊ शकतं. दीर्घस्वरूपी धोरणचा विचार करताना, ज्या भारतीय कंपन्या असे उद्योग काढू पाहत आहेत, त्यांना अशा रणनीतीचा फायदाच होणार आहे. कोणताही उद्योग चालवण्यासाठी सुरक्षा व शांतात लागते. ती सुरक्षा दलाच्या बळावर मिळवता येईल. पण स्थानिक जग्नता असंतुष्ट असेल,, तर शांतात मिळवता येणार नाही. हे उद्योजक चांगले भारतीय नागरिक असतील, तर त्यांनी स्वार्थापलीकडं विचार करण्याची गरज आहे. शोषण व नफा यांची सांगड तोडली जायला हवी. शोषण न करताही नफा कमावता येतो, हे भारतीय उद्योजकांचं नवं बीद्र असायला हवं.
....आणि त्यांनी असा विचार करण्यास प्रवृत्त व्हावं, अशी पूरक परिस्थिती निर्माण करण्याची आणि तरीही जे असा विचार करणार नाहीत, त्यांच्यावर योगय ते निर्बंध लादण्याची जबादारी भारतीय राज्यसंस्थेची आहे.
सुरक्षा दलांच्या बळाच्या जोडीला असं धोरण भारतीय राज्यसंस्थेनं अंमलात आणल, तर माओवाद्यांचं आव्हान पेलणं अवघड नाही.