एका वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा---एक कर्मकांड

नवं सरकार आल्यावर, त्याला 100 दिवस झाले, त्याच्या कारकिर्दीला सहा महिने पूर्ण झाले आणि नंतर एक वर्ष पुरं झालं की, त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचं एक कर्मकांड प्रसार माध्यमं नियमितपणं पार पाडत असतात.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला एक वर्ष पुरं होत असल्यानं हे कर्मकांड पुन्हा एकदा पार पाडलं जात आहे. सरकारनं काय केलं, काय नाही केलं, याचे ताळेबंद मांडले जात आहेत.सरकारातील मंत्री किंवा काँग्रेसचे नेते 'आम्ही काय केलं' याचा पाढा वाचत आहेत. किती कायदे केले, कोणत्या योजना आखल्या, याची यादी सांगत आहेत. दुसऱ्या बाजूला 'हे सरकार कसं निक्कमं आहे', हे पालूपदविरोधी पक्ष आळवत आहेत. त्यासाठी शशी थरूर, जयराम रमेश यांची मुक्ताफळं किंवा डी. राजा यांचा 'टेलेकॉम घोटाळा' याचे दाखले विरोधी पक्ष देत आहेत.
खरं तर डॉ. मनमाेंहन सिंह पंतप्रधान झाल्याला आणि काँग्रेसच्या हाती सत्ता पुन्हा आल्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हा ताळेबंद मांडायचाच झाला, तर तो सहा वर्षांचा मांडला जायला हवा.
तसा काही प्रयत्न केला, तर काय आढळतं?
जर सहा वर्षांचा कालावधी जमेस धरायचा झाला, तर एवढयाच कालावधीसाठी सत्तेत राहिलेल्या वाजपेयी सरकारशी तुलना का करू नये?
अशी तुलना केली, तर प्रश्न आर्थिक असो किंवा सामाजिक अथवा मुद्दा परराष्ट्र धोरणाचा असो, दोन्ही सरकारांच्या कामगिरीत फारसा फरक नसल्याचं लगेचच आढळून येईल. दोन्ही सरकारांनी स्वीकारलेली आर्थिक चौकट एकच होती. किंबहुना 1991 साली आर्थिक शिथिलीकरणाचं धोरण आखून ते राबवायला भारतानं सुरूवात केली, तेव्हा काँग्रेसचं एकपक्षीय सरकार होतं व आताचे पंतप्रधान तेव्हा अर्थमंत्री होते. नंतर अल्पकाळाासाठी संयुक्त आघाडीचं सरकार आलं, त्यात काँग्रेस नव्हती. पण आज जे गृहमंत्री आहेत, ते चिदंबरमच तेव्हा अर्थमंत्री होते. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद इत्यादी सर्व 'सामाजिक न्याय'वाले त्या सरकारात मंत्री होते. पण आधीची आर्थिक चौकट तशीच राहिली. नंतर वाजपेयी यांचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार आलं, त्यानंही तीच चौकट स्वीकारली. थोडक्यात दोन्ही सरकारांच्या आर्थिक धोरणांत काहीच फरक नाही.
तरीही आज विरोधी पक्ष संयुक्त आघाडीच्या सरकारला 'निक्कमं' ठरवत आहेत आणि आपण कशीं आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केल्याचं संयुक्त पुरोगामी आघाडी सांगत आहे. पण देशाच्या विकसाचा वेग वाढत असताना, ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडत असताना गरिबी काही कमी झालेली नाही. उलट वाढताच गेली आहे. विषमतेची दरीही रूंदावलीच आहे. वाजपेयी सरकार असताना 'उज्वल भारता'चा प्रचार झाला, पण हा उज्वलतेचा प्रकाश सर्वसामान्य भारतीयावर पडलाच नाही. आज 'आम आदमी'चा नारा दिला जात आहे आणि त्याच्या जोडीला ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नााचे आकडें सांगितले जात आहेत. पण काही टक्के भारतीय वगळत इतरांचं जीवन तेवढंच हलाखीचं राहिलं आहे.
असं का होतं आहे?
हा पेच खरा राज्यकारभाराचा आहे.
देशाच्या विकासाला 1991 पासून वेगळं वळण लागलं. जग बदलत होतं, त्यामुळं विकासाचा सांध आपण बदलला नसता, तर जागतिकीकरणाच्या युगात आपण टिकलो नसतो. त्यामुळं आपण धरलेला, तो मार्ग चुकीचा नव्हता. पण गडबड होत आहे, ती कार्यक्षम व जनताभिमुख राज्यकारभार करण्याच्या आड येत असलेल्या हितसंबंधांमुळं. ते मोडून काढून वेगानं होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीची फळं सगळया भारतीयांच्या पदरात पडतील, अशा रीतीनं राज्यकारभार केला जायला हवा. पण तसं होत नाही; कारण आजचं सत्तेचं राजकारण या हितसंबंधांच्या आधारेच चालत असतं. म्हणूनच मग महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना 'पॅकेज' जाहीर केली जात राहतात. पण शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा होण्यासाठी बँकिंग व्यवस्था सर्वदूर पसरेल आणि त्याचा त्यांना फायदा घेता येईल, अशी कालबध्द मोहीम धडाक्यानं राबवली जात नाही. परिणामी आजही महाराष्ट्रासह देशातील 50 टक्के शेतकरी शेतीच्या कर्जासाठी खाजगी सावकारांवर अवलंबून आहेत. सामान्य भारतीयाला बँकांच्या पैशाचा फायदा व्हावा म्हणून देशातील बँकांचं राष्ट्रीयीकरण होऊन चार दशकं उलटून गेल्यावर ही परिस्थिती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. या कालावधीत सर्व पक्ष केंद्रात या ना त्या कालावधीसाठी सत्तेत येऊन गेले. पण कोणीही ही परिस्थिती बदलण्यासाठी झटलं नाही. याच्या उलट आज औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरा उद्योगपतींनी या राष्ट्रीयीकृत बँकांया थकवलेल्या कर्जाची रक्कम एक लाखा कोटींच्या वर गेली आहे. ती वसूल केली जाताना कधीच आढळलेली नाही.
हेच ते हितसंबंध आहेत आणि तेच आजच्या सत्तेच्या राजकारणाला वंगण म्हणून लागणारा शेकडो कोटींचा पैसा पुरवत असतात.
याच गोष्टीमुळं एकीकडं विकास होत असताना शोषण व विषमता ही वाढत चालली आहे. ते विकासाच्या असमतोलाचं लक्षण आहे. पण काही 'तिसरा पर्याय'वाले राजकीय पक्ष, संघटना व गट या विकासाच्या मार्गाच्या विरोधातच उभे राहत आले आहेत आणि आपणच जनतेचे खरे कैवारी आहोत, असा आव आणत आहेत. त्यांचा विरोध जागतिकीकरणाला आहे. त्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखालील अर्थव्यवस्था हवी आहे. पण हा मार्ग आता कालबाहय झाला आहे. खरा लढा आहे, तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून जागतिकीकरणाच्या मैदानातील आहे. हा लढा आहे, तो विकसाच्या न्याय्य वाटपाचा आहे आणि ते घडून येऊ शकतं, फक्त जनताभिमुख राज्यकारभार असल्यासच. तसा तो असू शकतो, हितसंबंधांची राज्यकारभारावर बसलेली पकड ढिली झाल्यासच. हे 'तिसरा पर्याय'वाले त्यासंबंधी बोलतच नाहीत. त्यांना वावडं आहे, ते परकीय भांडवलाचं आणि जागतिक भांडवलशाहीचं. तेच पालूपद ही मंडळी आळवत बसतात आणि स्वत:ला निष्प्रभ करून घेतात.
मात्र भारताताील लोकशाहीलाच ज्यांचा विरोध आहे आणि हिंसेद्वारं ज्यांना राज्यसंस्था ताब्यात घ्यायची आहे, असे देशातील अतिडावे गट या 'तिसरा पर्याय'वाल्यांचा उपयोग करून घेऊन आपल्या उद्दिष्टाकडं जाऊ पाहतात. शोषण व विषमतेचा देशाच्या ज्या भागात कडेलोट झालेला आहे, तेथील जनता जीवनसंघर्षात तगून राहण्यासाठी त्यांच्या मागं जाते. आज माओवाद्यांचा जो धुमाकूळ चालू आहे, त्याला जनताभिमुख राज्यकारभार हेच अंतिम उत्तर आहे. पण ते अंमलात आणायचं, तर हितसंबंध आड येतात. तेथेच सारं घोडं पेंड खातं बसतं. मग पोलिसी उपाय योग्य की, लष्करी बळा वापरायचं, असा खोटा व बिनकामाचा वाद खेळला जात राहतो. माओवादी सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत राहतात. त्यात अधिकारी व जवान मारले जातात. कधी सामान्य नागरिकांचाही बळी पडतो. राज्यकर्ते नुकसान भरपाई देतात. चौकशीचे आदेश दिले जातात. हे चक्र असंच चालू राहतं.
भारतीय लोकशाहीला असं आव्हान जसं देशांतर्गत गट देत आहेत, तसंच देशाबाहेरच्या शक्तीही त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. देशातील अनेक समस्यांचा बागुलबुवा उभा करून या शक्ती त्या अधिक बिकट करण्याचे बेत सतत आखत आल्या आहेत. त्यामुळं देशभर दहशतवादाचा फैलाव झाला आहे. मात्र या शत्रूंना निपटण्याच्या आडही येत आहे, ते हितसंबधियांचं राजकारण. पाकशी कायमचं शत्रुत्व कोणाच भारतीयाला नको आहे. शेवटी आपण दोघंही एकाच समाजाचे भाग होतो. काही विशिष्ट ऐतिहासिक घटनांमुळं हा समाज विभागला गेला. पण त्याच्या परंपरा, संस्कृती आजही एकच आहे. तेव्हा पाकशी बोलायलाच हवं. पण ते कधी? तर त्या देशातील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा असलेला वरचष्मा जसा कमी होत जाईल, तशी ही चर्चा सुरू होऊन, व्यापक बनून दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत होणच्या टप्प्यापर्यंत पोचू शकते. मात्र आज दहशतवाद उफाळून येत असताना चर्चा करण्याचा काय फायदा?. तरीही चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवलं जात आलं आहे, ते जागतिक राजकारणातील अमेरिका पाश्चात्य देशांचे हितसंबंध जपले जावेत म्हणूनच. याबाबत आपण का खंबीर राहू शकत नाही. तर देशाच्या वेगानं होणाऱ्या विकासासाठी या देशाच्या भांडवलाची गरज आहे आणि त्यांना दुखावणं चुकीचं ठरेल, अशाा विचारापायी. पण जागतिक राजकारण असं एकतर्फी असत नाही. ते देवाणघेवाणीचं असतं. आपल्याला जेवढी परकीय गुंतवणुकीची गरज आहे, तेवढया पाश्चात्यांना बाजारपेठाही हव्या आहेत. आपला देश ही भली मोठी बाजारपेठ आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ते आपलं मोठं बलस्थान आहे. मग या बलस्थानाचा आपण देशहित जपण्यासाठी का वापर करू नये?
पुन्हा आड येतात, ते हितसंबंध.
हे जागतिक हितसंबंध व देशातील हितसंबंध यांची आघाडी झाली आहे आणि तोच राज्यकारभार जनताभिमुख करण्यात अडथळा बनत आहेत.
वाजपेयी सरकारची सहा वर्षांची कारकीर्द असू दे किंवा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारचा गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधी असू दे, दोघांवरही या हितसंबंधांचा वरचष्मा राहिला. पण दोघंही गप्पाा मारत राहिले, ते सामान्य माणसाचं हित जपण्याच्या. ते खरोखरच जपायचं असल्यास त्याच्या आड येणारे हितसंबंध तोडावे लागतील, हे या दोघांनाही कळत नाही, असं थोडंच आहे? तसं करायचं झालं, तर सारी व्यवस्था मुळापासून हलवून ती नव्यानं बांधावी लागेल. त्यात देशहित आहे. पण त्यात स्वहित व पक्षहित असल्याचं या मंडळींना वाटत नाही. या दोन्हींपुढं त्यांना देशहित दुय्यम वाटत आलं आहे.
हीच खरी गोम आहे.
म्हणूनच भारतात एकीकडं विकास होत असताना राज्यकारभाराचा पेच दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. या खऱ्या मुद्यावर प्रकाशझोत न टाकता एक वर्षाच्या कामगिरीचं कर्मकांड पार पाडलं जात आहे.

--------