भोपाळ असं घडलं

'एखाद्या देशातील काही समाज घटकांनी आमची जीवनशैली अंगिकारली की, ते आमचे मित्र बनतात आणि तेच त्या देशातील आमचे हितसंबंध जपण्याचं काम पार पाडतात.'
'भारत व अमेरिका यांच्या संस्कृतीतील वाईट गोष्टी एकत्र आल्यानं भोपाळची घटना घडली.'
पहिले उद्गार आहेत अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्रनीतील चाणक्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हेन्री किसिंजर यांचे. अमेरिकेनं इराकमध्ये सैन्य घुसवल्यावर त्या देशातील 'सीएनएन' या वृत्तवाहिनीवर झालेल्या एका चर्चेच्या कार्यक्रमात डॉ. किसिंजर यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता की, 'आता आणखी कोठल्या देशात अमेरिका सैन्य पाठवू शकते?' त्यावर उत्तर देताना 'प्रत्येक वेळेस सैन्यच पाठवावं लागतं असं नाही', हे सांगून डॉ. किसिंजर यांनी वरील उद्गार काढले होते.
दुसरे विधान आहे, ते वायूगळतीच्या प्रकरणातील खटला चालवणाऱ्या भोपाळच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील.
भोपाळच्य खटल्याचा निकाल लागल्यावर जो गदारोळ उडाला आहे, तो या दोन्ही प्रतिपादनांच्या चौकटीत बघितल्यास, त्यातील व्यर्थता व पोकळपणा उघड होतो.
भोपाळमध्ये 3 डिसेंबरच्या पहाटे युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून वायूगळती झाली, हे खरे. पण ही घटना घडणारच होती. या कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीचा आराखडा सदोष होता. त्यात सुधारणा करण्यासाठी नवी यंत्रसामग्री घेण्यास परवानगी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईडनं नकार दिला. ही घटना घडण्याआधी अनेक महिने कार्बाईड कारखान्यातील सुरक्षा व्यवस्था सदोष असून मोठा अपघात होण्यााची शक्यता वर्तवली जात होती. तसे वृत्तांतही प्रसिध्द झाले होते. म्हणूनच मध्य प्रदेश विधानसभेत हा विषय निघाला, तेव्हा त्यावेळचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांनी सभागात सांगितले होते की, ' मी या कारखान्याची स्वत: पाहणी केली आहे आणि तो योग्य पध्दतीनें चालवला जात आहे '.
असं का झालं असावं?
आज चर्चा होत आहे, ती या अमेरिकी कंपनीचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वॉरन अँडरसन यांना या अपघातानंतर अटक झाली असूनही त्यांना परत कसं जाऊन दिलं याचीच. पण अपघाताआधी जे घडत होतं, त्यामुळं अँडरसन यांच्यावर कारवाई कधीच केली जाणार नाही, हे ठरूनच गेलेलं होतं. तशी ती करावयाची इच्छा असती, तर हा अपघात होऊच दिला गेला नसता. मुळात कार्बाईडचा कारखाना भारतात स्थापन झाला, तो कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशानं. म्हणूनच अशाच प्रकारच्या कारखान्यात अमेरिकेत जी सुरक्षा यंत्रणा लागते व तिला जो प्रचंड खर्च येतो, तो टाळणं, हे भारतात उत्पादन सुरू करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. हे एकदा भारत सरकारनं मान्य केल्यावर पुढच्या गोष्टी अटळ होत्या. अपघात झाल्यावर अँडरसन भारतात आले, तेही एक नाटक होतं. भारतात आल्यावर त्यांना अटक होणार, हे उघडच होतं. पण त्यांना लगेच सोडून भारताबाहेर जाऊ देणार, हेही आधीच ठरलेलं होतं. त्याप्रमाणंच हे नाटक पार पडलं. मग अँडरसन हे न्यूयॉर्कच्या ब्रिजहॅम्टन या उपनगरात आलिशान वास्तूत सुखानं राहत असतानाही आणि साऱ्या जगाला ते माहीत असतानाही, भारतीय न्याययंत्रणेनं त्यांना फरार घोषित केलं. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी भारत सरकारनं तोंडदेखले प्रयत्न केले. आज अँडरसन 90 वर्षांचे आहेत आणि बहिरे होऊन स्मृति गमावून बसले आहेत.
इतकं असूनही अँडरसन यांना भारतातून जाऊन कसं दिलं, कोणी दिलं, ते कसे गेले इत्यादी मुद्यांचा काथ्यकूट प्रसार माध्यमांतून केला जात आहे. त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या संमतीनंच हे सारं नाटक पार पाडलं गेलं होतं. त्यामुळं केवळ अर्जुन सिंह यांना दोषी धरायचं किंवा अमेरिकेचा दबाव आला असावा, असं दिग्विजय सिंह यांनी म्हणायचं, हाही पूर्वीच्याच नाटकाचा ताजा प्रयोग आहे.
आज प्रसार माध्यमंच विरोधी पक्षांचं काम करीत आहेत. त्यांनी गदारोळ उडवून दिला आहे. अशावेळी सारवासारव व जनतेची दिशाभूल करण्याासाठी हे नाटक वठवलं जात आहे. खरं तर आपण ज्याला 'राज्यकर्ता वर्ग' म्हणतो, त्यात नुसते राजकारणी येत नाहीत. त्यात समाजातील अभिजन, बुध्दिवादी व इतर घटकही येतात. हे सारे घटक या नाटकात सामील होते व आजही आहेत. म्हणूनच त्यावेळचे सरन्यायाधीश अहमदी यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा काढून टाकला व त्याऐवजी कमी शिक्षेचं कलम ठेवलं. हेच अहमदी निवृत्त झाल्यावर कार्बाईड कंपनीनं वायूग्रस्तांसाठी स्थापन केलेल्या विश्वस्त निधीचे अध्यक्ष बनले. अँडरसन यांना फरार ठरवण्यात आल्यावर काही वर्षांपूर्वी ते एकदा अमेरिकेतून आग्नेय आशियाच्या दौ-यावर आले होते. तेव्हा 'इंटरपोल'ला सांगून त्यांना पकडावं, असा आग्रह न्यायालयात धरला गेला. त्यावेळी एका मोठया वकिलानं न्यायालयात आश्वासन दिलं की, अँडरसन स्वत:हून हजर होतील. याच अँडरसन यांना पकडण्याएवढा पुराव आहे, असं सोली साराबजी हे भारतचे एकेकाळचे ऍटर्नी जनरल आधी म्हणत होते. मग त्यांनी आपलं मत बदललं. कारण काय? तर अमेरिकेतील कायदाविषयक सल्लागारांनी सल्ला दिला की, अँडरसन यांना भारतात पाठवण्याएवढा पुरावा नाही. हे मत सोराबजी यांनी का मान्य केलं? तर अशा प्रकरणात कायद्याच्या काय तरतुदी आहेत, ते याच सल्लागारांना जास्त माहीत असतं, असं आता सोराबजी म्हणत आहेत. भोपाळ येथे जो खटला चालाला, त्यात कार्बाईडच्या भारतीय शाखेचे अध्यक्ष आणि प्रसिध्द उद्योगपती केशुब महिंद्र व इतरांच्या बचवासाठी भारतातील मोठमोठे वकील न्यायालयता उभे राहिले.
कार्बाईड कंपनी जेव्हा डाऊ केमिकल्सनं विकत घेण्याचं ठरवलं, तेव्हा भोपाळमधील कारखाना व त्यावरून येणारी जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका या कंपनीनं घेतली. तेव्हा प्रथम भारत सरकारनं या कंपनीला 100 कोटीचं डिपॉझिट ठेवण्यास सांगितलं. त्यावेळी रतन टाटा यांनी सरकारला पत्र पाठवून विनंती केली की, अशा अटीमुळं परदेशी गुंतवणूकदार पाय मागे घेतील, त्याऐवजी डाऊ एक फंड स्थापन करील व भोपाळ येथील प्रदूषण दूर करण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. अर्थमंत्री असताना चिंदबरम व व्यापार मंत्री असताना कमलनाथ यांनी ही सूचना मान्य केली. मग पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिवही त्यास संमत झाले. तसंच पूर्वीच्या कार्बाईडच्या भोपाळविषयक सर्व जबादाऱ्याग् डाऊ केमिकल्सवर येतील काय, यासाठी प्रख्यात वकील व काँग्रेसचे प्रवत्तेफ् अभिषिक मनू सिंघवी यांचा सल्ला घ्यावा, असं पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सचिव टी. टी. के. नायर यांनी डाऊला सुचवलं. तसं डाऊनं केलं आणि अशी जबाबदारी तुमच्यावर कायद्यानं येत नाही, असा सल्लही सिंघवी यांनी दिला.
आता भोपाळ गाजात असतानाच आण्विक अपघात झाल्यास जबाबदारी कोणाची, यासंबंधीचं विधेयक संसदेत येणार आहे आणि भोपाळमुळं त्यात बदल होईल, अशी चिंता अमेरिकेच्या प्रवक्यानं व्यक्त केली आहे. अशा अपघाताच्या वेळी गुन्हेगारी स्वरूपाची जबाबदारी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपनीवर असता कामा नये, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. तो भारत मानवयाच्या बेताता आहे, अशा बातम्या प्रसिध्द होत आहेत.
किसिंजर यांचं विधान कसं वस्तुदर्शी आहे, हे दर्शवणाऱ्या या घटना आहेत.
मात्र आज जो गदारोळ चालू आहे, तो भोपाळच्या दंडाधिकाऱ्यांच्या निकालपत्रातील सुरूवातीस उल्लेख केलेल्या विधानच्या संदर्भात बघितल्यास काय दिसतं?
अमेरिकेते अशा घटना घडत नाहीत. घडून दिल्या जात नाहीत; कारण तेथे कायद्याचं राज्य ही संकल्पना समाजात पक्की रूजली आहे. त्यामुळं कायदा मोडून काही करायचं सहसा कोणाच्या मनात येत नाही. जे कायदा मोडतात, त्यांना कडक शिक्षा होते. मात्र देशचे हितसंबंध जपाण्यासाठी अमेरिका जगात कोठंही काहीही बेंकायदेशीर करू शकते व करीतही आली आहे.
आपल्या देशात नेमकं कायद्याचं राज्यच आलेलं नाही. ब्रिटिश येथे येण्यापूर्वी कायद्याचं राज्य ही संकल्पनाच येथे नव्हती. एखादे शिवाजी महाराज वा रामशास्त्री यांचे एवढे गोडवे गायले जातात; कारण ते अपवाद होते. बाकी न्याय हा 'कायद्यासमोर सर्व समान' या निकषवार दिला जात नव्हता. याचं कारण कायदाच नव्हता. राज, सुलतान, सुभेदार आणि सरंजामदार यांचा व्यक्तिगत न्याय चालत असे. जातपंचायतीचा न्याय असे. ब्रिटिशांनी ही पध्दत बदलली आणि तीच आपण स्वातंत्र्यानंतर अंमलात आणली. राज्यघटना व कायदे हे व्यक्तीसाठी होते. पण आपला समाजव्यवहार हा समूहकेंद्रीच राहिला. त्यात व्यक्तीला महत्व नव्हतं. म्हणूनच आज फतवे व खाप पंचायतींची चर्चा होत राहते. अशा परिस्थितीत कायद्यासमोर सर्व समान आणि सर्वांना समान कायदा लागू, हे तत्व फक्त कागदावरच राहिलं. आज ऍंडरसन यांची चर्चा चालू असतानाच सांगलीचा महापौर मैनुद्दिन बागवानही चर्चेत आहे. तो सगळीकडं वावरत असतानाच फरार असल्याचं दाखवलं गेलं आहे. क्वात्रेच्चीही ऍंडरसनसारखच भारत सोडून जाऊ शकला होता. पुरूलिया शस्त्रास्त्र घोटाळयातील सूत्रधार किम डेव्ही हा तर मुंबई विमानतळावरून पोलिसांच्या गराडयातून बाहेर पडू शकला होता. फार पूर्वी वडखळ प्रकरण गाजलं होतंच ना? हे घडत गेलं आणि आता तो अपवाद न राहता नियमच बनला आहे, याचं कारण दोन शतकांतील ब्रिटिश राजवटींमुळं जो काही ठसा निर्माण झाला होता, तो पुसला जाऊन आपण पुन्हा पूर्वीच्या चाकोरीत जात आहोत. राज्यघटना व कायदे हे फक्त कागदावर व बोलण्यापुरते राहू लागले आहेत.
असाच मुद्दा देशाच्या स्वाभिमानाचा. देश म्हणजे नुसता भौगोलिक प्रदेश आणि तो सामर्थ्यवान म्हणजे लष्करी व आर्थिक बळ नव्हे. समाज किती प्रगल्भ, सजग, संवदेनशील, जागरूक व मानावी मूल्यं जपणारा आहे, त्यावर देश कसा हे ठरत असतं. पण आपण 'देश म्हणजे भौगोलिक प्रदेश' असंच समीकरण मांडत गेलो; कारण 'देश वा राष्ट्र' ही नेपोलियन नंतरच्या युरोपात अस्तित्वात आलेली संकल्पना खऱ्या अर्थानं आपल्या देशात रूजलीच नाही. आपण भागोलिक दृष्टया 'भारत' बनलो, पण 'भारत' हे राष्ट्र खरोखरच बनलं काय? जातीपाती, जमाती, धर्म, वंश या भेदानं समाज पोखरलेलाच राहिला आणि 'भारता'त अनेक 'देश' तसंच राहिले. अश 'भारता'त युध्दाच्या वेळीच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा येणं साहजिकच असतं. इतर वेळी कोणीही काहीही अपमान केला, तरी तो गिळून टाकला जातो; कारण हा आपला अपमान आहे, असं विविध 'देशा'तील लोकांना वाटत नसतं.
राहिला मुद्दा ही परिस्थिती बदलण्याचा.
आजच्या अनेक समस्यांवर लढे वा संघर्ष चालू आहेत. ते लढणारी मंडळी निष्ठावान व ध्येयवादी आहेत. पण औद्योगिकीकरणाच्या इतिहासातील सर्वात भीषण अपघात होऊन 15,000 लोक बळी पडूनही असं लढे लढणाऱ्यांना गेल्या 26 वर्षांत सध्याच्या व्यवस्थेला नुसता आरेखडाही पाडता आलेला नाही. लोक पुन्हा सध्याचीच व्यवस्था चालवणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना मतं देत आहेत. त्यांनी मतदानांवर बहिष्कारही टाकलेला नाही.
असं का होत आहे? या व्यवस्थेच्या विरोधात लढणाऱ्यांना ते ज्याच्यांसाठी लढत आहेत, त्यांचा पाठिंबा का मिळवता येत नाही?
...कारण लोकशाही मार्गानं पाठिंबा मिळवायचा असल्यास समाजातील बहुतांश घटकांना भावेल, असा किमान कार्यक्रम आखून तो जनतेला पटवून द्यायला हवा. उलट ही लढाऊ मंडळी 'एककलमी' आहेत. शिवाय त्यांच्या घोषणा, कार्यक्रम, चळवळी इत्यादी कालविसंगत बनत आहेत. त्या जनतेला भावत नाहीत. त्यामुळं आपला प्रश्न धसास लावण्यासाठी समाजातील घटक या मंडळींना पाठिंबा देतात. पण त्याच्या हातून राज्यकारभार चालू शकेल, अशी खात्री या समाज घटकांनाही वाटत नाही.
म्हणूनच भोपाळ घडूनही व्यवस्था आहे तशीच राहिली.
...आणि असंच चालू राहिल्यास आणखी भोपाळ घडूनही काही फरक पडणार नाही.