लोकशाहीचाच सौदा

महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्या पक्षांतील विविध गटांना आपापले राजकीय हिशेब चुकते करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी निमित्तं साधलं, ते विधान परिषद निवडणुकीचं.
...आणि त्यासाठी लोकशाहीचाच सौदा करायलाही मागं पुढं पाहिलं नाही.
आजकालचं बदलती राजकीय संस्कृती आणि ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून मानल्या गेलेली विधान परिषद स्थापण्यामागच्या मूळ उद्द्ेशालच हरताळ फासला जाऊनही त्याला सर्वपक्षीय मान्यता असल्यानं हा लोकशाहीचा सौदा अगदी उघडरीत्या करणं शक्य झालं.
खरं तर विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होती आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रमुख पक्षांचं संख्याबळ बघता काँग्रेसचे तीन, राष्ट्रवादीचे दोन आणि सेना व भाजपचे मिळून तीन इतकेच उमेदवार या पक्षांच्या स्वबळावर निवडून येऊ शकत होते. उरलेल्या दोन जागांसाठी मतांची विभगणी पक्षवार होणं अशक्य होतं. म्हणूनच या जागांसाठाच्यी मतदानाकरिता सौदेबाजी होणं अटळ होतं. आपले दोन उमेदवार निवडून येऊ शकत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनं तिघांना रिंगणात उतरवलं आणि विधानसभेत 62 सदस्य असताना तिघाही उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची 90 मतं मिळवून दिली. त्यासाठी समाजवादी पक्ष, अपक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कुमक मिळवण्यात आली.
काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना या एका अपक्षाला मैदानात उतवरलं आणि चौघांनाही निवडून आणलं.
भाजपा व सेनेचे मिळून तीन जण विजयी होण्याची शक्यता असताना या दोघांना आआपले दोन दोन उमेदवार उभे केले. त्यात सेनेचे एक उमेदवार अनिल परब पराभूत झाले. दोन्ही पक्षांच्या तिन्ही विजयी उमेदवारांना पहिल्या फेरीत यश मिळालं नाही.
असं घडू शकलं; कारण प्रत्येक पक्षानं आपला अधिकचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पैसे, पदं आणि इतर आमिषं दाखवून सरळ आमादारांत सौदेबाजी केली.
...आणि त्यासाठी तिसरी आघाडी, मनसे, अपक्ष आमादारांच्या मतांचे कोठयावधीचं सौदे झाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 13 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून या पक्षानं राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व या ना त्या कराणानं वाढवण्याची रणनीती ठरवलेली दिसते. नगरापालिका वा महापालिकांच्या निवडणुका असोत वा विधान परिषदेच्या, ज्या पक्षाशी हातमिळवणी करून आपल्याला सत्तेच्या राजकारणात पाय रोवता येतील, त्याला मनसेनं जवळ केलं आहे. मग त्या ओघात राज ठाकरे यांनाी ज्या आपल्या चुलत भावाशी असलेल्या हाडवैरापायी मनसे स्थापन केली, त्या उध्दव ठाकरे व शिवसेनेचीही साथ करण्यासही या पक्षानं मागंपुढं पाहिलेलं नाही. अलीकडंच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बदलापूर व इतर ठिकाणी मनसेची हीच रणनीती पाहायला मिळाली. हीच नीती विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठीच्या निवडणुकीत मनसेनं यशस्वीपणं वापरली. स्वार्थ व परमार्थ असं दोन्हीही मनसेला साधता आला. स्वार्थ असा की, सेनेचं नाक कापणं हे राज ठाकरे यांचं प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत करून सेनेच्या अनिल परब यांचा पराभवात वाटेकारी होऊन राज ठाकरे यांनी आपलं समाधान करून घेतलं. त्याचवेळी राज्याच्या राजकारणातील आपलीु 'अस्पृश्यता'ही त्यांनी झटकून टाकली. शिवाय मतांच्या सौदेबाजीत चांगला घसघशीत फायदाही करून घेतला. त्यात अर्थातच राज ठाकरे यांच्या बांधकाम कंत्राटदारीच्या व्यवसायातील फायद्यााही संबंध असणारच. जाता जाता मनसेच्या चार सदस्यांचं निलंबन रद्द होण्याचा बोनसही राज ठाकरे यांच्या पदरात पडणारच आहे. मात्र फक्त या निलंबनाच्या बदल्यात मनसेची 13 मतं काँगं्रेस व राष्ट्रवादीच्या पारडयात पडली, असं मानणं हे आजकालच्या राजकारणांचं बाळबोध विश्लेषण झालं.
थोडक्यात राज्याच्या राजकारणातील आपलं महत्व अधोरेखित करण्यात मनसे पुन्हा एकदा यशस्वी झाली आहे.
मात्र असं करताना आपला 'मराठी'चा आग्रह किती पोकळ आहे, हेही मनसेनं सिध्द केलं. वस्तुत: मनसेला स्वत:चा असा एक उमेदवार उभा करता आला असता. या पक्षाकडं पहिल्या पसंतीची 13 मतं होती. इतर पक्षांना व अपक्षांना मनसे आवाहन करू शकला असता की, 'मराठीच्या मुद्यावर तुम्ही आम्हाला मतं द्या आणि तशी तुम्ही दिली नाहीत, तर महाराष्ट्र व मराठी हिताची तुम्हाला पर्वा नाही, असं राज्यातील जनतेला दिसून येईल'. हा उमेदवार पडला असता, पण मनसे तत्वाशी तडजोड करीत नाही, हे जनतेच्या मनावर ठसवलं गेलं असतं. पण तसं काही करणं राज ठाकरे यांच्या मनातही आलं नसेल आणि येणारही नाही; कारण त्यांचं मराठी हिताबद्दलच प्रेम हे पुतनामावशीच्या धर्तीचं आहे. मराठीचे पालूपद आळवून त्यांना सेनेला अपशकून करायचा आहे. त्यापलीकडं राज ठाकरे यांना या मुद्यात काही रस नाही. म्हणूनच मनसे काही वेगळं करू पाहत आहे, या समज लवकरच लयाला जाण्यााची शक्यता आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची स्थिती 'तुझं नि माझं जमेना, पण तुझ्या वाचून करमेना', अशी गेली 11 वर्षे झाली आहे. हे दोन्ही पक्ष खरे एकच आहेत. पण शरद पवा यांच्या महत्वाकांक्षेला काँग्रेसनं वाव दिला नाही आणि अधून त्यांची कोंडीही करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं पवारांनी सोनिया यांच्या परदेशपीणचा मुद्दा उठवून 11 वर्षांपूर्वी वेगळा पक्ष काढला. पण त्यांना स्वबळावर सत्ता काही मिळवता आली नाही आणि सत्तेसाठी काँग्रेसशीच हातमिळवणी करणं भाग पडत आलं आहे. मग राज्यातील सत्ता टिकवतानाह काँग्रेसला कसं नामोहरम करता येईल, हेच पवारांचं प्रमुख उद्दिष्ट बनलं. त्याला उत्तर म्हणून काँग्रेसही पवारांना कोंडीत पकडू पाहत आली आहे. परिणामी दोन्ही पक्ष वेळ साधून एकमेकांना अपशकून करू पाहत असतात. विधान परिषद निवडणुकीतही तोच प्रयत्न करण्यात आला.
प्रथम खेळी केली, ती सेनेनं. तिनं दिवाकर रावते यांच्या जोडीला अनिल परब यांना उभं केलं. असं करताना सेनेला अपेक्षा होती, ती मतं फुटून चमत्कार होण्याची. सेनेला अशी आशा दाखवण्यात मुख्यमंत्र्यांचे पक्षातील विरोधकही सामील होते. सेनेचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी एकीकडं नारायण राणे जसे सरसावले, तसे दुसरीकडं मुख्यमंत्र्यांनीही कंबर कसली. राणे यांनी कन्हैयालाल गिडवाणी यांना रिंगणात उतरवलं. सेनेला धडा ीशिकवणं इतकाच राणे यांचा उद्द्ेश होता. पक्षांच्या सीमा ओलांडून मतं मिळवण्यात गिडवाणी वाकबगार आहेतच. पण गिडवाणी हे सेनेच्या उमेदवाराला पाडून निवडून येणं, हे मुख्यमंत्र्यांना पचणारं नव्हतं. म्हणून त्यांनी विजय सावंत या बांधकाम कंत्राटदाराला उभं केलं. त्यामुळं 10 जागांसाठी 12 उमेदवार रिंगणात उतरले. अशी निवडणूक झाली, तर काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिसऱ्या उमेदवारालाही दगाफटका होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यावर मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे रणनीती आखणारे ईजत पवार एकत्र आले. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील वजन वापरून गिडवाणी यांना उमेदवारी मागं घ्यायला लावली.
गिडवानी यांनी माघार घेतल्यावर पहिल्या टप्प्यावर तर मुख्यमंत्र्यांनी पक्षांतर्गत विरोधकांना शह दिला होता. मग त्यांनी मनसेला हाताशी धरण्याचे आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हातभार मिळवण्याकडं लक्ष देण्यास सुरूवात केली. आपल्या तीन उमेदवारांच्या विजय होईल इतकी मतांची बेगमी करण्यात आल्यावर राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्र्यांनाही पाठबळ दिलं. विजय सावंत दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निवडून येणार, हे उघड होतं. ही मतं त्यांना काँग्रस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि अपक्षांपैकी काहीची मिळाली असण्याची शक्यता आहे.
या डावपेचांचा भाजपा व सेना यांना फटका बसणार, हे दिसतच होतं. या दोन्ही पक्षाचे विजयी झालेल्या तीनही उमेदवारांना दुसऱ्या फेरीपर्यंत थांबावं लागलं. पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी किमानफ् 26.11 मतांचा कोटा होता. एवढी मतं शोभाताई फडणवीस, धनंजय मुंडे आणि दिवाकर रावते यांना मिळवता आली नाहीत; कारण या दोन्ही पक्षांची मतं फुटली.
सेनेचं गणित चुकलं, तसंच भााजपाचं जेमतेम बरोबर आलं. मुंडे यांनी आपल्या पुतण्याला उमेदवारी दिली होती. विधानसभेत आपल्या मुलीला मुंडे यांनी निवडून आणल्यावर पुतण्या नाराज झाला होता. त्याची नाराजी दूर करण्याचा आणि त्याचबरोबर पक्षात अजूनही आपण 'वजनदार' आहोत, हे दाखवून देण्याचा मुंडे यांचा हा प्रयत्न होता. उलट पुतण्या पडल्यास मुंडे यांना फटका बसणार होता आणि तसं होणे भाजपच्या महाराष्ट्र शाखेतील अनेकांना आणि आता दिल्लीत पक्षाध्यक्ष म्हणून गेलेल्या गडकरी यांनाही हवंच होतं. त्यामुळं पुतण्याला निवडून आणणं आणि तसं करताना पक्षाच्या दुसऱ्या उमेदवार शोभाताई फडणवीस यांनाही धोका पोचणार नाही, हे पाहणं, मुंडे यांच्या दृष्टीनं महत्वाचं होतं. ही कसरत ते करू शकले आहेत.
या साऱ्या प्रकारात किती कोटींचा चुराडा झाला, हा केवळ कयासच करणं शक्य आहे. आमदारांच्या मतांसाठी उघड बोली लावली गेली आणि पैशाच्या थैल्या ओतण्यात आल्या. विजय साावतं या काँग्रेस पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारानं आपली मालमत्ता 441 कोटींची असल्याची विवरणपत्र सादर केलं. सावंत हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांना विधान परिषदेत सदस्य बनून काय फायदा? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसमान्य माणूस 'काहीच नाही' असं देईल. पण हे उत्तर चुकीचं ठरणारं आहे. आपल्या संपत्तींच्या जोरावर विजय सावंत सत्तेवर प्रभाव टाकू शकतात, हे खरं. किंबहुना त्यांना तिकीट मिळण्याचं तेच खरं कारण आहे. पण सावतं यांना अशी गरज भासली, ती त्यांच्या व्यवसायाला फायदा व्हावा म्हणूनच. आज बांधकाम व्यवसाय करताना अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या,मिळवाव्या लागतात. प्रशासन व पोलिस यांच्याशी सतत संबंध येतो. खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या जोडीला आमदारपद असलं, तर ते अधिका वेगानं विविध दरवाजे उघडू शकतं. सरकारी धोरणाच्या आखणीवरही प्रभाव टाकता येऊ शकतो. म्हणूनच विजय मल्ल्या असोत वा राहूल बजाज हे राज्यसभेत बसू पाहत असतात. राजकारण्यांनाही अशा मंडळींचा फायदा असतो. वेळ पडल्यास पैशाच्या राशी हाताशी उपलब्ध होऊ शकतात.
अशा परिस्थितीत निवडणूक अप्रत्यक्ष असली आणि या सभागृहात जाऊन बसण्यानं तसा काही फायदा नसतानाही पराकाटीची सौदेबाजी करून व कोटयावधीची अमाप उधळण करून विजयी ठरण्याचा अट्टाहास केला जातो.
या प्रकारामुळं दुसरं सभागृह असण्यामागची मूळ कल्पनाच मोडीत निघाली आहे. केंद्रात हे सभागृह निर्माण करण्यात आलं, ते 'हाऊस ऑफ स्टेटस्' म्हणून. भारतीय राज्यघटना ही 'युनिटरी' स्वरूपाची आहे. पण तिचा आशय हा 'फेडरल' आहे. त्यामुळच राज्यांना काही हक्क व अधिकार देण्यात आले आहेत आणि केंद्र व राज्यं मिळूनहाी काही संयुक्त अधिकार आहेत. राज्यघटनेच्या याच स्वरूपामुळं 'राज्यसभा' निर्माण करण्यात आली. राज्यांतील विविध क्षेत्रांतील जे मान्यवर असतील, ते या सभागृहात यावेत आणि त्यांनी राज्ययंत्रणेच्या कारभारावर देखरेख ठेवावी, विविध प्रकारच्या सूचना कराव्यात, राज्यकारभाराला योग्य वळण लागेल हे पाहावं, हा मूळ उद्द्ेश होता. त्यामुळंच राज्यसभेत येणारा सदस्य त्या राज्याचा रहिवाशी असावा, अशी अट घालण्यात आली होती.. 'होती' असं म्हणायचं कारण आता ही अट सर्वपक्षीय संमतीनं काढून टाकण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत जे पराभूत झाले आहेत, जे निवडून येऊ शकत नाहीत, राजकीय हितसंबंधापायी ज्यांची सोय लावली जाणं गरजेचं आहे, अशा निकषावर आता राज्यसभेसाठी उमेदवार निवडला जातो. तो त्या त्या राज्याचा असेलच असं नाही. पण ही अट पूर्ण करण्यासाठी खेटे पत्ते दिले जात असत. सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह हे अर्थमंत्री असताना आसामातून राज्यसभेवर निवडून येत असत आणि त्यासाठी त्यावेळचे आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या आऊट हाऊसचा पत्ता ते आपल्या घराचा म्हणून देत असत. आजही ते राज्यसभेवरच निवडून येत आहेत. पण आता ही अट काढूनच टाकण्यात आल्यानं त्यांना काही अडचण नाही.
राज्यातील ज्येष्ठांच्या सभागृहाचही हेच झालं आहे. शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेतून या सभागृहात सदस्य निवडून देण्यामागचा उद्देश हा समाजातील विविध स्तरांतील मान्यवर तेथे जाउफ्न बसावेत आणि त्यांनी राज्यकारभारावर आपला अंकुश ठेवावा हच होता. या उद्द्ेशाला आता पूर्ण फाटा देण्यात आला आहे. ताज्या निवडणुकीनं त्याचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आणून दिलं आहे.
अशी एकंदर परिस्थिती असताना लोकशाहीचा सौदा होणं अपिरहार्यही आहे. त्याबद्दल उद्वेग व्यक्त करण्यापलीकडं सर्वसामान्यांच्या हातात तरी काय उरलं आहे?