कॉग्रेसची दुहेरी चाल

पंतप्रधान बोलले आणि नंतर सोनिया गांधी यांनी भाषण केलं. मग प्रसार माध्यमं म्हणू लागली की, दोघांत मतभेदांची दरी निर्माण होते आहे अस दिसतं.
प्रत्यक्षात ही काँग्रेसची दुहेरी चाल अआहे.
पंतप्रधान म्हणतात की, 'पर्यावरण रक्षणाच्या आग्रहापायी गरिबी निर्मूलनाकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. विकास झाल्याविना गरिबी जाणार नाही.' सोनिया गांधी यांनी भाषणात सांगितलं आहे की, 'विकास प्रकल्पासाठी लागवडीखालील जमीन घेता कामा नये आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यायची असल्यास त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई द्यायला हवी व त्यांच्या पर्यायी उदरनिर्वाहाची सोयही केली जायला हवी.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी यांच्या या विधानांत विसंगती आहे, हे नक्की. पण ही विसंगती खरी नाही. तो एक देखावा केला जात आहे. म्हणजे एकीकडं पंतप्रधान गुंतवणूकदारांना आश्वासन देऊ पाहत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या विद्यामन वाटचालीवरून देशभरात जो गदारोळ होत आहे व आपली उदरनिर्वाहाची साधनं काढून घेऊन उद्योगपतीं व धनिकांच्या हाती ती दिली जात आहेत, असा जो सर्वसामान्यांचा समज होत आहे, तो दूर करण्यासाठी सोनिया गांधी अशी भूमिका घेत आहे.
असं जर नसतं, तर काँग्रेसाची ज्या राज्यांत राजवट आहे, तेथ विविध खाजगी प्रकल्पांसाठीे जमिनी ताब्यात घेण्याचे जे सरकारचे प्रयत्न आहेत, त्याच्या विरोधात सोनिया गांधी बोलल्या असत्या आणि त्यांनी हे प्रयत्न थांबवले असते. पण तसं होताना दिसत नाही. राहूल गांधी ओरिसात गेले व वेदांताचा प्रकल्प त्यांनी थांबवला. उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी दू्रतगती मार्गासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याचा आदेश दिल्यावर तेथील शेतकरी रस्त्यावर आले, तेव्हा राहूल गांधी त्यांच्या बाजूनं उभे राहिले. कर्नाटकात खाणीचा वाद निर्माण झाला, तेव्हा काँग्रेसनं बंगलोर ते बेल्लारी यात्रा काढली. पण महाराष्ट्रातील जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा वाद असू दे अथवा लवासाचा वाद असू दे, काँग्रेस गप्प आहे. इतके दिवस सोनिया गांधी काहीच बोलत नव्हत्या. आज त्या बोलू लागल्या आहेत, त्यामागं आगामी काळातील बिहार व बंगालमधील निवडणुका हे कारण आहे.
काँग्रेसला जर खरोखरच काही करायचं असतं, तर हजारो टन धान्य पावासात वाया जात असताना सोनिय गांधी बोलल्या असत्या. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय काही करेपर्यंत वाट पाहिली नसती. सर्वोच्च न्यायालयानं असा काही आदेश द्यावा की नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण देशातील कोटयावधी लोक भुकेलेले असताना हजारो टन धान्य पावसात कुजावं, ही गुन्हेगारी स्वरूपाची बेपर्वाई आहे. ती मनमोहन सिंह यांच्या सरकारनं दाखवली. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी काय केलं? राहूल गांधी एक शब्द तरी बोलले काय?
तेव्हा सोनिया गांधी यांची कळकळ वा राहूल गांधी यांना आलेला आदिवासींचा कळवळा हे सत्तेचं राजकारण आहे. देशानं जो विकासाचा मार्ग 1991 नंतर पत्करला आहे, त्यानं प्रगती होत आहे, पण विषमताही वाढत आहे; कारण या प्रगतीची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत नाहीत. ती काही विशिष्ट समाजघटकांपुरतीच मर्यादित राहत आहेत. ही फळं सर्व समाजघटकांपर्यंत पोचवायची असल्यास त्या आड येणारे हितसंबंध मोडावे लागतील. तसं करण्यासाठी पारदर्शी, लोकाभिमुख व जग्नहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी राजकीय संस्कृती रूजवणं भाग आहे. ते करण्यास हात घातला, तर काही काळ सत्तेवर पाणी सोडण्याचीही पाळी येऊ शकते.
असं काही राहूल वा सोनिया यांनी करायचं नाही आहे. त्यांना फक्त सत्ता टिकवायची आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षांना कोंडीत पकडण्याचं आणि त्याचवेळी आपण खरे 'आम आदमी'चे तारणहार आहोत, याचा देखावा त्यांना करायचा आहे.
त्याचप्रमाणं विरोधात असलेल्या पक्षांनीही विकासाची हीच चाकोरी आता अंगिकारली आहे. त्यांच्या व काँग्रेसच्या धोरणात काही फरक उरलेला नाही. त्याचाच फायदा काँग्रेस घेत आहे. जेथे विरोधक सत्तेवर आहेत, त्या राज्यांत राहूल दुर्बल घटकांचे प्रश्न हाती घेत आहेत आणि महाराष्ट्रात येऊन विकासावर बोलण्याऐवजी तरूणांनी राजकारणात यावं, असं आवाहन ते करीत आहेत.
पंतप्रधान व सोनिया गांधी हे प्रथमदर्शनी विसंगत वाटणारी जी विधानं करीत आहेत, त्यामागं ही दुहेरी चालीची रणनीती आहे.