डिझेल_पेट्रोल माफियांनी मालेगवाचे अपर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनावणे यांना जिवंत जाळून मारल्यानं देशात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं कडक कारवाईचे आदेश दिले आहे. नाशिक जिल्हयातून निवडून आलेले बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी आरोपींना 'मोक्का' लावण्याची मागणी केली आहे. सरकारनं सोनावणे यांच्या कुटुबियांसाठी 25 लखांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. इतरही मदत देण्याचे आदेश दिले जात आहेत.
नेहमी असंच घडत आलं आहे.
शैलेंद्र दुबे यांच्या प्रकरणातही असंच झालं होतं.
राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पावर बिहारमध्ये काम करणारा हा आयआयटीचा इंजिनियर तरूण कंत्राटदार, नोकरशहा व राजकारणी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभा राहिला आणि आपलो प्राण गमावून बसला. ही घटना 2003 साली घडली, तेव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होतं. खूप ओरड झाली. कडक चौकशीचे आदेश दिले गेले. सीबीआय चौकशी झाली. अखेर दोघा-तिघा जणांना शिक्षा झाली. पण ती होती, दुबे यांच्यावर चोरीसाठी हल्ल्या केल्याबद्दल. कंत्राटदार, नोकरशह व राजकारणी बिनबोभाट मोकळेच राहिले.
म्हणूनच सोनावणे यांच्या प्रकरणात तेच होणार आहे.
अगदी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कडक कारवाईचे आदेश देऊनही.
...कारण चव्हाण यांना खरोखरच कडक कारवाई करायची असती, तर त्यांनी प्रथम नाशिकचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना ताबडतोब निलंबषात केलं असतं. जिल्हयात ख्घ्ुलआम पेट्रोल व डिझेलमध्ये भसळ होत असताना, ती या दोघ अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल, हे शक्यच नाही. या माफिया टोळयांवर ज्यांचा राजकीय वदरहस्त आहे, अशा नेत्यांची नावं तर जिल्हयात उघडपणं घेतली जात असतात. तेव्हा या नेत्यांची नावं जाहीर करून त्यांच्यावर कारवलाईची घोषण मुख्यमंत्र्यांनी केली असती.
...आणि मगच त्यांनी सोनावणे कुटुंबियांना मदत देण्याची घोषण केली असती.
हा झाला तातडीचा उपाय. कायमस्वरूपी उपाय करायचा असेल, तर त्यासाठी दोन प्रकारं निर्णय घ्यावे लागतील. पहिलं म्हणजे ज्यांच्यावर फौजदार स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, त्यांना निवडणूक लढवण्यास पूर्ण प्रतिबंध करावा लागेल. तसा बदल कायद्यात करावा लागेल. निवणूक आयोग् व सर्वोच्च न्यायालयानं हे बदल किमाना सहा सात वर्षांपूर्वी सुचवले आहेत. पण एकही राजकीय पक्ष त्यासाठी तयार नाही; कारण या व्यवस्थेत साऱ्यांचेच हितसंबंध तयार झाले आहेत.
दुसरं म्हणजे पट्रोलजन्य पदार्थांच्या किंमतीबाबत एकदा नीट व ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. रॉकेलची भेसळ पेट्रोल व डिझेमध्ये होते, ती त्यााच्े दर बाजार भावापेक्षा खूप कमी असल्यानं. रॉकेल हे गरिबांचं इंधन असल्यानं, त्याचे दर वाढवण्यास सर्वांचाच विरोध असतो. प्रत्यक्षात रेशन दुकानासाठी मिळणारे रॉकेला बहुतांशी खुल्या बाजारात विकलं जातं. रेशन दुकानदारांना प्रत्येक किलो धान्यामागं 50 पैसे नफा दिला जातो. हा आतबट्टयाचा धंदा परवडत नसल्यानं हे दुकानदार रेशनचं रॉकेल खुल्या बाजारात विकतात. यावर खरा उपाय आहे, तो दारिद्रय रेषेखालील व इतर दुर्बल समाजगटांना स्वस्तात जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी 'डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर'ची संकल्पना राबवण्याचा. त्यासाठी 'फूड कूपन'ची पध्दत अंमलात आणता येऊ शकते. अशी कुपन्स देऊन शहरातील कोणत्याही दुकानातून-अगदी मॉरललस्मधूनही--जीवनावश्य वस्तू घेण्याची सोय करता यायला हवी. तशी ती करताही येऊ शकते. पण हे पाऊल उचललं जात नाही, ते दोन कारणांसाठी. एक तर या रेशनच्या व्यवस्थेत अक्षरश: हजारो कोटींचे अगदी उच्चपदस्थांपासून ते रेशन दुकानारांपर्यंत सर्वांचेच हिर्तसबंदा निर्माण झाले आहेत. ते अशी सुधारण करण्याच्या आड येत आहेत. दुसरं कारण म्हणजे कालबाहय झालेल्या वैचारिक सिध्दातांच्या आहारी जाऊन अनेक राजकाीय व सामाजिक कार्यकर्ते 'सर्वांना लागू होणारी रेशन व्यवस्था व दुकानांतून रेशन मिळण्याची पध्दत' हे मुद्दे कवटाळून बसलेले आहेत. त्यांचा अशा संकल्फनेला प्रचंड विरोध आहे. रेश्न व्यवस्था मोडीत काढण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप ते करीत असतात.
अशा रीतीनं एकीकडं आर्थिक व दुसरीकडं वैचारिक हितसंबंधापायी ही योजना नुसती चर्चेतच राहिली आहे.
साजिचक भेसळ करणाऱ्या माफिया टोळयांचं फावत आहे आणि त्याला अभय देणारे पोलिस व सनदी अधिकारी व राजकारणी गब्बर होत गेले आहेत.
...आणि हाच पैसा आमदार वा खासदार खरेदी करण्यासाठी,, निवडणुकाल लढवण्याकरिता व स्वत:ची करण्यासाठी वापरला जात असतो.
अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कडक कारवाईची नुसती तोंड पाटीलकी केली यात नवल नाही आणि भुजबळ 'मोक्क'ची भाषा बोलतात.यातही आश्चर्य नाही. एकदा का काही लोकांना 'मोक्का' लावला की, त्यांची तोंडं बदं आणि इतर सारे जण सुखनैव आपला धंदा करायला मोकळे
दुसरे एखादे सोनावणे मरेपर्यंत हा धंदा तेजीत चालू राहील. अशी दुसरी घटना घडली की, हेच नाटक फार पाडलं जाईल.
म्हणूनच असे सोनावणे मरतच राहणार आहेत!
